Complaint Case No. CC/500/2015 | ( Date of Filing : 11 Sep 2015 ) |
| | 1. Smt. Anita Ramesh Gour | R/o flat no 3-A Type -B, Corporation colony Ambazari Nagpur. | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Shattarka Nagri Sahkari Pat Sanstha Maryadit- through president | Flat no 10, NIT Building,Anjani Chouk, Wardha Road Nagpur. | Nagpur | Maharashtra | 2. Shattarka Nagri Sahkari Pat Sanstha Maryadit- through president | Flat no 10, NIT Building,Anjani Chouk, Wardha Road Nagpur. | Nagpur | Maharashtra | 3. Shattarka Nagri Sahkari Pat Sanstha Maryadit-through Secretary | Flat no 10, NIT Building,Anjani Chouk, Wardha Road Nagpur. | Nagpur | Maharashtra | 4. SOU. SMITA SUNIL ADBE | R/o. plot no.12, Type C, Corporation colony Narth Ambazari Road, Nagpur-440033 | Nagpur | Maharashtra | 5. . | . | . | . |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष ही शततारका नागरी सहकारी पत संस्था असून ती महाराष्ट्र सहकारी कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. विरुध्द पक्ष 1 हे या संस्थेचे अध्यक्ष असून वि.प. 2 हे सचिव, वि.प. 3 हे व्यवस्थापक असून वि.प. 4 ही संस्थेची एंजट असून ती संस्थेला ठेवी मिळवून देण्याकरिता मदत करते.
- तक्रारकर्तीने दि.13.12.2011 रोजी विरुध्द पक्षाच्या संस्थेत मुदत ठेवीमध्ये रुपये 20,000/-, 10 टक्के व्याजदराने 13 महिन्याकरिता मुदत विरुध्द पक्ष क्रं. 4 च्या मार्फत जमा केले होते व तिचा खाते क्रं. 15194 असून सदरची मुदत ठेवीची परिपक्वता तिथी 13.01.2013 होती. विरुध्द पक्ष क्रं. 4 ही तक्रारकर्तीच्या घराजवळ राहत असून तिच्याशी चांगले संबंध असल्याने तक्रारकर्तीने तिचे मुदत ठेवीचे प्रमाणपत्र वि.प. 4 कडे सुपूर्द केले. त्यानंतर तक्रारकर्तीने वि.प. 4 तिच्या मुदत ठेवीतील रक्कमेबाबत विचारणा केली असता, वि.प. 4 ला संस्थेत जाण्यास उशीर झाल्यामुळे संस्थेने दि. 13.02.2014 पर्यंत मुदत ठेव प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण केल्याचे सांगितले. दि.13.02.2014 ला तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष 4 शी संपर्क साधला असता वि.प. 4 ने प्रकृतीचे कारण सांगून जाण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले व दि. 13.02.2014 ला सदर मुदत ठेवीचे नुतनीकरण करण्यात आल्याचे सांगून त्याची परिपक्वता तिथी 13.03.2015 असल्याचे सांगितले. तक्रारकर्तीला वि.प. 4 च्या वर्तनावर संशय आल्यामुळे तक्रारकर्ती स्वतः दि. 04.06.2015 ला संस्थेत गेली व मुदत ठेवीतील रक्कम व त्याची पावती वि.प. 4 ला मागितली. त्यावर वि.प. ने मुदत ठेवीच्या रसीद संस्थेत असलेल्या तपासल्या असता आढळून आले की, मुदत ठेवीतील रक्कम रुपये 27,230/- त.क.ला न सांगता व तिच्या सही शिवाय परस्पर कुणी तरी काढल्याचे सांगितले व त्यासंबंधीची पावती व त्या पावतीच्या मागे असलेल्या सहया ही वि.प. 4 ने तक्रारकर्तीला दाखविल्या.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, तिच्या सहीचे नमुने विरुध्द पक्षाच्या संस्थेत आहे, परंतु तक्रारकर्तीच्या सहीची शहानिशा न करता तिची मुदत ठेवीतील रक्कम वि.प. संस्थेने ति-हाईत इसमाला दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने दि. 04.07.2015 ला विरुध्द पक्ष संस्थे विरुध्द धंतोली पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदविली. त्यानंतर तक्रारकर्तीने दि. 05.08.2015 रोजी वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली असता सदरच्या नोटीसला विरुध्द पक्षाने उत्तर दिले, परंतु तक्रारकर्तीच्या मागणीप्रमाणे मुदत ठेवीतील परिपक्व रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने त.क.ला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्द पक्षाने मुदत ठेवीतील परिपक्व रक्कम रुपये 28,339/- तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून 18 टक्के दराने परत करण्याचा आदेश द्यावा. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 ने आपला लेखी जबाब एकत्रित दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, वि.प. 4 ही वि.प. 1 ची एजंट असल्याची तक्रारकर्तीला माहिती होती. त्यामुळे तक्रारकर्तीने वि.प. 4 च्या मदतीने संस्थेत खाते उघडण्याच्या फॉर्मवर स्वाक्षरी करुन खाते काढले होते, त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीला मुदत ठेवीचे प्रमाणपत्र दिले होते. वि.प.ने तक्रारकर्तीला मुदत ठेवीचे निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र सत्यापनाकरिता मागितले होते हे आरोप अमान्य केलेले आहे.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, त.क. व तिचा मुलगा वि.प. संस्थेत आला होता आणि त्यांना सर्व संबंधीत दस्तावेज / प्रमाणपत्र दाखविले होते. परंतु त.क.च्या सहीची शहानिशा न करता मुदत ठेवीतील रक्कम खोटया सहया करणा-या ति-हाईत इसमाला दिले असल्याचे कथन अमान्य केले आहे. त.क. ला मुदत ठेवीची परिपक्वता रक्कम काढण्यासाठी फॉर्म कसा भरावा हे माहिती नव्हते, म्हणून त.क.ने विरुध्द पक्ष 4, एजंट, श्रीमती स्मिता अडबे हिला फॉर्म भरुन देण्याची विनंती केली होती. तक्रारकर्तीच्या विनंतीवरुन वि.प. 4 यांनी रक्कम काढण्याकरिता फॉर्म भरुन दिला होता आणि त्यावर 6-7 ठिकाणी तक्रारकर्तीच्या स्वाक्ष-या होत्या व त्या तक्रारकर्तीने पूर्णपणे वाचून केलेल्या होत्या. वि.प. 1 ते 3 हे मुदत ठेवीची परिपक्वता रक्कम देतांना प्रथम ते खातेदाराची स्वाक्षरीची योग्य प्रकारे तपासणी केल्यावरच परिपक्वता रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाते. वि.प. यांनी बनावटी स्वाक्षरी करण्यास वि.प. 4 ला परवानगी दिली असल्याचे कथन नाकारले आहे. तसेच वि.प. 4 यांनी खोटया सहया करुन त.क.ची पूर्णपणे रक्कम काढून घेतली हे कथन अमान्य आहे. त.क.ने फॉर्मवर सही करुन स्वतः वि.प. 4 मार्फत पूर्ण रक्कम प्राप्त करुन घेतली होती. त्यानंतर ही त.क.ने वि.प. 1 ते 4 विरुध्द धंतोली पोलिस स्टेशनला खोटी तक्रार दाखल करुन त्यात नमूद केले की, वि.प. 4 यांनी त.क.ची खोटी सही करुन मुदत ठेवीतील परिपक्वता रक्कम काढून घेतलेली आहे आणि सदरची रक्कम त.क.ला परत केली नाही. तसेच पोलिसच्या जबाबात सुध्दा वि.प. यांनी मुदत ठेवीची परिपक्वता रक्कम परत केल्यानंतर ही पुन्हा एजंट, वि.प. 4 यांच्या सुरक्षा ठेव मधून त.क.ला पुन्हा मुदत ठेव परिपक्वता रक्कम देण्याकरिता प्रस्ताव दिला होता. परंतु वि.प. चा तो प्रस्ताव देखील त.क.ने नाकारला. यावरुन त.क. वि.प.कडून जास्त रक्कम उकळण्याच्या दृष्टीने सदरची खोटी तक्रार दाखल केली असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- वि.प. 4 ने तिच्या विशेष कथनात नमूद केले की, त.क.ने वि.प. संस्थेत तिच्या मदतीने मुदत ठेवीत रुपये 20,000/- 13 महिन्याकरिता ठेवले होते व सदरच्या मुदत ठेवीची परिपक्वता तिथी 13.01.2013 होती. त्यानंतर तक्रारकर्तीने स्वतःच्या मर्जीने मुदत ठेवीची तारीख 2 वेळा म्हणजेच दि.13.03.2015 पर्यंत वाढवून घेतली होती. दि. 13.03.2015 ला मुदत ठेवीची रक्कम परिपक्व झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने वि.प. 4 ला रक्कम काढण्याकरिता विनंती केली . त्यानुसार वि.प. 4 ही त.क.ला घेऊन वि.प. च्या संस्थेत गेली व त.क.चे मुदत ठेव प्रमाणपत्र क्रं. 15194 अन्वये परिपक्व झालेली रक्कम व्याजासह रुपये 27,230/- काढून त्याचवेळी तक्रारकर्तीला दिलेले आहे. त्यानंतर त.क. वि.प. संस्थेत गेली व जाणूनबुजून माहिती नसल्याचे दर्शवून वि.प. 1 ते 3 यांच्याकडे मुदत ठेवीतील रक्कमेबाबत माहिती मागितली असता संस्थेच्या सर्व सदस्यांनी त.क.ला मुदत ठेवीची माहिती दिली व तिने संस्थेत येऊन मुदत ठेवीची परिपक्वता रक्कम काढली असल्याचे सांगितले. वि.प. 1 ते 3 यांनी वि.प. 4 ला त.क.ची खोटी सही करुन मुदत ठेव खाता क्रं. 15194 मधील संपूर्ण रक्कम रुपये 27,230/- काढून अज्ञात व्यक्तीला देण्याची परवानगी दिली असल्याचे आरोप नाकारलेले आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षावर मुदत ठेवीची परिपक्वता रक्कम दिली नसल्याचे खोटे आरोप लावलेले आहे. तक्रारकर्तीने जास्त रक्कम वसूल करण्याच्या उद्देशाने खोटी तक्रार दाखल केली असल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तावेजाचे अवलोकन करुन व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष 1 ते 3 च्या पत संस्थेत दि.13.12.2011 रोजी रुपये 20,000/-, 10 टक्के व्याजदराने 13 महिन्याकरिता वि.प. 4 च्या मार्फत मुदत ठेव म्हणून जमा केले होते. तसेच सदरच्या मुदत ठेवीचे दि. 13.01.2013 पासून नुतनीकरण करण्यात आले होते याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्तीने व विरुध्द पक्षाने नि.क्रं. 2 वर दाखल केलेल्या दस्तावेजावरुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्तावेज क्रं. 3 दि.23.06.2016 (धंतोली पोलिस स्टेशन, नागपूर यांनी त.क.चे प्रथम खबरी अहवाल दि. 16.05.2016 च्या अनुषंगाने वि.प. 4 चे पती यांचे घेतलेले बयाण ) वरुन असे दिसून येते की, वि.प. 4 च्या पतीने त्यांच्या बयाणात लिहून दिलेले आहे की, एफ.डी.खाते क्रं. 1389 मधून रुपये 27,230/- काढून श्रीमती अनिता गौर यांना रक्कम दिलेली आहे. जर त्यांना असे वाटत असेल की, त्यांना ती रक्कम मिळाली नाही तर आम्ही परत त्यांना द्यायला तयार आहोत. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीने मुदत ठेवीतील withdrawal स्लीप वर असणा-या स्वाक्षरीचे तपासणीकरिता दस्तावेज हस्ताक्षर तज्ञाकडे पाठविण्याबाबत आयोगासमक्ष अर्ज सादर केला होता व त्यावर विरुध्द पक्षाने आपले म्हणणे सादर करण्याचा दि. 02.05.2017 ला आदेश दिला होता. त्यावर वि.प. 1 ते 3 यांनी आक्षेप नोंदविला व त्या द्वारे सदरचे दस्तावेज स्वाक्षरी तपासणीकरिता हस्ताक्षर तज्ञाकडे पाठविण्याची गरज नसल्याचे सांगून वि.प. ने संस्थेकडे असलेल्या एजंटच्या सुरक्षा ठेवीमधून त.क.ला देय असलेली रक्कम देण्याचे कबूल केले आहे व वि.प. 4 यांनी वरील तक्रारकर्तीच्या अर्जावर आपले म्हणणे सादर केलेले नाही.
- तक्रारकर्तीने दि. 23.06.2016 ला दाखल केलेले दस्तावेजावरुन स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीची घेतलेली नमुना स्वाक्षरी, ठेवी दाराची स्वाक्षरी ही दस्तावेज क्रं. 3 व 4 वर करण्यात आलेल्या दस्तावेजवरील स्वाक्षरीशी मिळती-जुळती नाही, त्यामुळे वि.प. 1 ते 3 ने त.क.च्या मुदत ठेवीची परिपक्वता रक्कम रुपये 27,230/- देतांना कोणतीही काळजी न घेता अज्ञात इसमाला रक्कम दिली असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 व वि.प. 4 यांनी धंतोली पोलिस स्टेशन दिलेल्या जबाबात रक्कम परत करण्याचे लिहून दिलेले आहे. यावरुन विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून स्पष्टपणे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्तीला तिची दि. 13.03.2015 रोजी परिपक्व झालेली रक्कम रुपये 27,230/- व त्यावर दि. 14.03.2015 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याजासह रक्कम द्यावी आणि सदरची रक्कम आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आंत न दिल्यास, विरुध्द पक्ष सदरच्या रक्कमेवर दि. 14.03.2015 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्के दराने व्याजासह देण्यास जबाबदार राहील.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्तीला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |