(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक : 29 जुन, 2017)
1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत ही तक्रार शतायुषी बिल्‍डर्स अॅण्‍ड डेव्‍हलपर्स यांचेविरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने विकत घेतलेल्‍या सदनिकेचा ताबा दिला नाही म्‍हणून दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. विरुध्‍दपक्ष हा शतायुषी बिल्‍डर अॅण्‍ड डेव्‍हलपर्स प्रा.लि. या कंपनीचा डायरेक्‍टर आहे. त्‍या कंपनीच्‍या मालकीची मौजा – सुकली, ग्रामपंचायत टाकळघाट, ता. हिंगणा, जिल्‍हा – नागपूर येथे त्‍याच्‍या मालकीचा खसरा नं. 14, प.ह.क्र. 77, येथे निवासी भूखंड आहे. त्‍या भूखंडावर विरुध्‍दपक्षाने ‘’शकुंतला गोल्‍डन हाईट्स’’ या नावाचा निवासी गाळ्याची ईमारत बांधली असून त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने चवथ्‍या मजल्‍यावर सदनिका क्रमांक 407 ही रुपये 4,50,000/- मध्‍ये विकत घेतला आहे. दिनांक 7.5.2011 ला विरुध्‍दपक्षाने सदनिकेचा विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याला करुन दिले, परंतु आजपर्यंत त्‍याचा ताबा दिला नाही, तसेच सदनिकेचे बांधकाम सुध्‍दा अपूर्ण अवस्‍थेत आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास एक वर्षाचे आंत पूर्ण बांधकाम करुन ताबा देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते, ब-याचदा विनंती करुन व नोटीस पाठवून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदनिकेचे पूर्ण बांधकाम केले नाही आणि ताबा सुध्‍दा दिला नाही. तक्रारकर्ता हा भाड्याच्‍या घरात राहात असून त्‍याला प्रतिमाह रुपये 5,000/- भाडे भरावे लागते, त्‍यामुळे त्‍याचे आर्थिक नुकसान होत असून मानसिक त्रास सुध्‍दा सहन करावा लागत आहे. म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाला आदेशीत करण्‍यात यावे की, त्‍यांनी त्‍याच्‍या सदनिकेचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करावे आणि दोन महिन्‍याचे आत त्‍याचा ताबा द्यावा. तसेच, दिनांक 7.5.2011 पासून तो भरत असलेले भाडे रुपये 5,000/- सदनिकेचा ताबा मिळेपर्यंत प्रतिमाह त्‍याला देण्‍यात यावे. त्‍याशिवाय झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- तक्रारकर्त्‍याने मागितला आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली. त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्ष यांनी प्रकरणात आपला लेखी जबाब दाखल करुन तक्रार नामंजूर केली आहे. पुढे असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ता हा एक दलाल असून ब-याचशा सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयात तो दलालीचे काम करतो, तसेच तो विरुध्‍दपक्षाचा नातेवाईक सुध्‍दा आहे. तक्रारकर्ता भाड्याच्‍या घरात राहात असल्‍याबद्दल विरुध्‍दपक्षाने नाकबूल केले. पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची वडिलोपार्जीत जमीन दिड ते दोन करोड रुपयाला विकली असून, ती रक्‍कम त्‍याने इतर मिळकत खरेदी आणि विक्रीमध्‍ये गुंतविली आहे. त्‍याचे मालकीची दोन-तीन भूखंड आणि सदनिका आहेत. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला त्‍याचे काही सरकारी कामे करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते आणि त्‍या मोबदल्‍यात एक सदनिका रुपये 7,00,000/- मध्‍ये देण्‍याचे कबूल केले होते. तक्रारकर्त्‍याने केवळ रुपये 4,50,000/- विरुध्‍दपक्षाला दिले असून रुपये 50,000/- अजूनही येणे बाकी आहे. तरी सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन दिले. तक्रारकर्त्‍याने मात्र त्‍याने आश्‍वासन दिल्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाचे काम केले नाही. सदनिकेमध्‍ये काही अपूर्ण बांधकाम असल्‍याबद्दल विरुध्‍दपक्षाने नाकबूल केले आहे. सन 2011 मध्‍ये जेंव्‍हा विक्रीपत्र केले तेंव्‍हा किंवा त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने अपूर्ण बांधकामा संबंधीची काहीही तक्रार केली नव्‍हती त्‍यामुळे आता ही तक्रार मुदतबाह्य झाली आहे, असा बचाव विरुध्‍दपक्षाने घेतला. तक्रारीतील इतर बाबी नाकबूल करुन ती खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.
4. दोन्‍ही पक्षांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. दोन्‍ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
// निष्‍कर्ष //
5. तक्रारकर्त्‍याने विक्रपत्राची प्रत दाखल केली आहे, त्‍याचे अवलोकन केल्‍यावर हे दिसून येते की, त्‍यांनी सदरहू सदनिका एकूण रुपये 4,50,000/- मध्‍ये विकत घेतली असून संपूर्ण रक्‍कम त्‍याने भरलेली आहे. या रकमेमध्‍ये जमिनीची किंमत आणि बांधकामाची किंमत सुध्‍दा सामील आहे. रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍या बद्दलची स्विकृती विरुध्‍दपक्षाने विक्रीपत्रात दिलेली आहे. जमिनीच्‍या सात/बाराच्‍या उतारामध्‍ये ती जमीन विरुध्‍दपक्षाच्‍या नावाने असून त्‍या जमिनीचा उपयोग निवासी गाळ्यासाठी मान्‍यता सुध्‍दा मिळालेली आहे. अशाप्रकारे, विरुध्‍दपक्षाच्‍या त्‍या निवासी संकुलाला कायद्यानुसार कुठलिही बाधा किंवा अडचण नाही.
6. विक्रीपत्रातील मजकुर हा विरुध्‍दपक्षाने लेखी जबाबात घेतलेल्‍या मजकुराशी सुसंगत नसून त्‍यात विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे ब-याच अंशी खोटे ठरते. विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदनिकेची किंमत रुपये 7,00,000/- होती, त्‍यापैकी फक्‍त रुपये 4,50,000/- तक्रारकर्त्‍याने भरले असून रुपये 50,000/- बाकी आहे, या म्‍हणण्‍याला विक्रीपत्रामध्‍ये कुठेही पुष्‍टी मिळत नाही. विरुध्‍दपक्षाच्‍या या लेखी उत्‍तरातील बाबींना दस्‍ताऐवज, पुराव्‍या विरुध्‍द कुठलेही महत्‍व राहात नाही. विरुध्‍दपक्षाने लेखी जबाबात जे काही नमूद केले आहे त्‍याला कुठल्‍याही प्रकारचा पुरावा नाही. त्‍यामुळे, केवळ लेखी जबाबात नमूद केलेल्‍या बाबींना जोपर्यंत ते सिध्‍द होत नाही तोपर्यंत कायद्यामध्‍ये महत्‍व मिळत नाही.
7. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला त्‍याच्‍या सदनिकेचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन ताबा देण्‍याविषयी नोटीस दिला होता, तसेच हे सुध्‍दा सांगितले की, तो भाड्याच्‍याच घरी राहात असून तो प्रतिमाह रुपये 5,000/- भाडे देत आहे. विरुध्‍दपक्षाने नोटीस मिळाल्‍याबद्दल नाकबूल केले. त्‍याशिवाय, तक्रारकर्ता म्‍हणतो त्‍याप्रमाणे रुपये 5,000/- प्रतिमाह भाडे देतो ह्या त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याला कुठलाही आधार किंवा पुरावा समोर आलेला नाही. ज्‍याअर्थी, तो मे-2011 पासून प्रतिमाह रुपये 5,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून मागत आहे त्‍याअर्थी प्र‍थमतः त्‍याला तो प्रतिमाह रुपये 5,000/- भाडे देत असल्‍याबाबत सिध्‍द करावे लागेल. परंतु, त्‍याबद्दल कुठलाही पुरावा नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची ती विनंती मान्‍य करता येणे शक्‍य नाही. परंतु, त्‍याला त्‍याच्‍या सदनिकेचा ताबा मिळाला नाही ही बाब त्‍याने सिध्‍द केली आहे. यावर विरुध्‍दपक्षाकडून कुठलेही समाधानकारक खुलासा आलेला नाही. सबब, ही तक्रार मान्‍य होण्‍यालायक आहे म्‍हणून खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्षाला आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीत वर्णन केलेल्‍या सदनिकेचे काही अपूर्ण बांधकाम असेल ते पूर्ण करुन त्‍याचा ताबा तक्रारकर्त्‍याला आजपासून दोन महिन्‍याचे आत द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारीरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 20,000/- (रुपये वीस हजार फक्‍त) व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्षाने आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 60 दिवसांचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 29/06/2017
