नि का ल प त्र

श्री.डी.डी.मडके, अध्‍यक्षः तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत वर्गणी व शेअर्स अन्‍वये जमा असलेली रक्‍कम मागणी करुनही परत दिली नाही म्‍हणून त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष शासकिय पाटबंधारे कर्मचारी सह.पतपेढी, धुळे (यापुढे संक्षीप्‍तेसाठी पतसंस्‍था असे संबोधण्‍यात येईल) या पतसंस्‍थेत वर्गणी रु.41,463/- व शेअर्स रु.14,827/- जमा होती.

तक्रार क्र.355/10

3.    तक्रारदार यांनी जमा असलेल्‍या रकमेची मागणी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत केली असता पतसंस्‍थेने रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे.  सबब विरुध्‍द पक्ष यांचेकडून वर्गणी व शेअर्सची व्‍याजासह होणारी संपुर्ण रक्‍कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्‍या खर्चापोटी भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.

4.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा आदेश करण्‍यात आलेले आहेत. 

5.    तक्रारदार यांची तक्रार यांचा विचार होता तक्रारीच्‍या न्‍यायनर्णियासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

मुद्दे                                                              उत्‍तर

1. तक्रारदार हे ग्राहक आहेत काय?                                     होय.

2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी

   केली आहे काय?                                                 होय.

3. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे?          अंतिम आदेशा प्रमाणे.

4. आदेश काय?                                            खालील प्रमाणे.

विवेचन

6.    मुद्दा क्र.1- तक्रारदार यांनी नि.6/1 वर मेंबर पासबुकची झेरॉक्‍स प्रत सादर केलेली आहे.  विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्‍या वर्गणी व शेअर्सची रक्‍कम नाकारलेली नाही.  वर्गण व शेअर्स तसेच त्‍यातील रक्‍कम यांचा विचार होता तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत असे या मंचाचे मत आहे.  म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

7.    मुद्दा क्र.2- प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्‍यांनी पतसंस्‍थेत वर्गणी व शेअर्मध्‍ये रकमा जमा होत्‍या ही बाब सिध्‍द होते.  ग्राहक अडचणीच्‍यावेळी रक्‍कम मिळावी म्‍हणून कष्‍टाने मिळविलेला पैसा पतसंस्‍थेत ठेवत असतो.  तक्रारदार यांनी मागणी केल्‍यानंतर त्‍यांची रक्‍कम देणे पतसंस्‍थेचे कर्तव्‍य आहे.  परंतू पतसंस्‍थेने तक्रारदारांना त्‍यांनी मागणी केल्‍यानंतरही दिली नाही मागणी करुनही रक्‍कम न देणे ही विरुध्‍द पक्ष यांची तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे या मंचाचे मत आहे.  म्‍हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

तक्रार क्र.355/10

8.    मुद्दा क्र.3- तक्रारदार यांनी दाखल केलेली वर्गणीमधील व्‍याजासह होणारी रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत परंतू  तक्रारदार यांनी सदर शेअर्सचे आजरोजी असलेले मुल्‍य किती आहे याबाबत पुरावा दाखल केलेला नाही.  त्‍यामुळे शेअर्सची रक्‍कम देण्‍याचा मंचास आदेश करता येणार नाही.  तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जात सदर रक्‍कम शासकिय पाटबंधारे कर्मचारी सह.पतसंस्‍था व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ते 3 यांचेकडून वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीकरित्‍या मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. परंतू मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालय खंडपिठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.5223/09 सौ.वर्षा रविंद्र ईसाइ विरुध्‍द राजश्री राजकुमार चौधरी या न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये पुढील प्रमाणे मत व्‍यक्‍त केले आहे.

      As has been recorded above,  I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of Consumer Protection Act is entertain able against the society, the Directors or members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Co-operative Societies Act.  To hold the Directors of the banks/members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure proscribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies.

9.    वरील न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये संचालकांना रक्‍कम देण्‍यासाठी वैयक्‍तीकरित्‍या जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्‍व विषद करण्‍यात आले आहे.  त्‍यामुळे त्‍यांना वैयक्‍तीकरित्‍या रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार ठरविता येणार नाही.  तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 शासकिय पाटबंधारे कर्मचारी सह.पतसंस्‍था यांचेकडून वर्गणीमधील व्‍याजासह होणारी रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहेत.  तसेच रक्‍कम परत मिळावी म्‍हणून तक्रारदार यांना शासकिय पाटबंधारे कर्मचारी सह.पतसंस्‍था यांच्‍या विरुध्‍द या मंचात दाद मागावी लागली आहे.  त्‍यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागलेला आहे व अर्ज दाखल करण्‍यासाठी खर्चही करावा लागलेला आहे.  सबब तक्रारदार हे शासकिय पाटबंधारे कर्मचारी सह.पतसंस्‍था यांच्‍या कडून मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रू.1000/- व अर्जाच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रू.500/- वसुल होऊन मिळण्‍यास पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.

10.   मुद्दा क्र.4- सबब न्‍यायमंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.

आ दे श

(1)   तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.

(2)   शासकिय पाटबंधारे कर्मचारी सह.पतसंस्‍था यांनी तक्रारदर यांना वर्गणीमधील रक्‍कम व त्‍यावर देय तारखेपासून संपुर्ण रक्‍कम फिटे पर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज

तक्रार क्र.355/10

अशी एकूण रक्‍कम तसेच मानसिक त्रासापोटी रू.1000/- व अर्जाचा खर्च रू.500/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून 30 दिवसाचे आत अदा करावेत.

 (3)  वर नमुद आदेश क्र.2 मधील वर्गणीच्‍या रकमेपैकी काही रक्‍कम अगर व्‍याज दिले असल्‍यास त्‍यावर कर्ज दिले असल्‍यास सदरची रक्‍कम वजावट करुन उर्वरित रक्‍कम अदा करावी.

(4)   तक्रारदार यांना शेअर्सची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी कार्यवाही करण्‍याचा अधिकार राहील.

      (सी.एम.येशीराव)                                            (डी.डी.मडके)

         सदस्‍य                                                   अध्‍यक्ष

                     जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, धुळे