रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
तक्रार क्रमांक 64/12
तक्रार दाखल दि. 25/05/12
न्यायनिर्णय दि- 11/02/2015
1. श्री. विजय दादू सावंत,
रा. डी – 27, पहिला मजला,
2. श्री. मधुकर शंकर खोत,
रा. डी – 24, तळमजला,
सनातन संकुल, व्हिलेज देवद,
पोस्ट – ओ.एन.जी.सी., ता. पनवेल,
जि. रायगड. 410206. ...... तक्रारदार
विरुध्‍द
सौ. शशिकला राजेंद्र पै, प्रमोटर,
मे. सनातन संकुल, तिसरा मजला,
कृष्णकुंज, रानडे रोड एक्सटेंशन,
दादर, मुंबई – 400028.
आणि
प्लॉट नं. 13 व 14,
सनातन संकुल, व्हिलेज देवद,
पोस्ट – ओ.एन.जी.सी., ता. पनवेल,
जि. रायगड. 410206. ...... सामनेवाले
समक्ष - मा.अध्‍यक्ष, श्री. उमेश वि. जावळीकर,.
मा. सदस्या, श्रीम. उल्का अं. पावसकर,
मा. सदस्य, श्री. रमेशबाबू बी. सिलीवेरी,
उपस्‍थ‍िती – तक्रारदार तर्फे अॅड. व्‍ही. बी. चिटणीस
सामनेवाले तर्फे अॅड. आर. एम. कुंटे
- न्यायनिर्णय -
द्वारा- मा.अध्‍यक्ष, श्री. उमेश वि. जावळीकर
1. सामनेवाले यांनी कराराप्रमाणे तक्रारदार यांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्यासोबत सर्व्हे नं. 68, सनातन संकुल, मौजे देवद, ता. पनवेल, जि. रायगड येथील सदनिका, प्लॉट व स्वतंत्र बंगले यांचे बांधकाम व ताबा देण्याविषयी करार केला होता. कराराप्रमाणे सामनेवाले यांनी सदनिका, प्लॉट व स्वतंत्र बंगले यासोबत करारातील अट क्र. 9 मध्ये नमूद प्रमाणे परिशिष्ट “इ” मधील सार्वजनिक उपयोगाच्या सोयी सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
3. तक्रारदारांची तक्रार दाखल झाल्यानंतर मंचाने सामनेवाले यांना लेखी जबाब दाखल करण्यासाठी नोटीस पाठविली. मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यावर सामनेवाले यांनी मंचासमक्ष हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला. सामनेवाले यांनी जबाबात तक्रारीमधील मुद्दयांचे खंडन करुन तक्रारदारां व्यतिरिक्त अन्य सहा सदनिकाधारकांनी यापूर्वी मा. मंचाकडे ग्राहक तक्रार क्र. 119/03 ते 124/03 दाखल केल्या होत्या. सदरहू तक्रारींमध्ये मंचाने न्यायोचित आदेश पारीत केल्यानंतर सामनेवाले यांनी मंचाचे आदेशाची पूर्तता केल्यामुळे तक्रारदारांनी दरखास्त प्रकरणे दाखल केली नाहीत. सदरहू आदेशाची पूर्तता झाली असल्याने प्रस्तुत तक्रारीत पुन्हा सदर बाबींची पूर्तता करुन मागणे न्यायोचित नसल्याने तक्रार खर्चासह अमान्य करण्यात यावी अशी विनंती सामनेवाले यांनी केली आहे.
4. तक्रारदारांची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले यांचा लेखी जबाब, तक्रारदारांचे व सामनेवाले यांचे पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद व उभयपक्षांची वादकथने यावरुन तक्रार निकालकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दा क्रमांक 1 - सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस कराराप्रमाणे तक्रारदारास सेवा सुविधा
पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ॽ
उत्‍तर - होय.
मुद्दा क्रमांक 2 - सामनेवाले तक्रारदारांस नुकसानभरपाई देण्‍यास पात्र आहेत काय ॽ
उत्‍तर - होय.
मुद्दा क्रमांक 3 - आदेश ॽ
उत्‍तर - तक्रार अंशतः मान्‍य.
कारणमीमांसा-
5. मुद्दा क्रमांक 1 - सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कराराप्रमाणे सार्वजनिक स्वरुपाच्या सेवासुविधा सदनिकेचा ताबा देते वेळीच देणे आवश्यक होते. कारण सदनिका व्यवहाराच्या रकमेमध्ये सदरहू सार्वजनिक स्वरुपाच्या सेवासुविधा पुरविण्याबाबत रक्कम तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना अदा केली होती. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सार्वजनिक स्वरुपाच्या सेवा सुविधा सदनिकेचा ताबा देतेवेळी दिल्याबाबत कोणतीही कागदपत्रे मंचात दाखल केलेली नाहीत. सामनेवाले यांनी सहकारी संस्था नोंदणीकृत न केल्याने त्याबाबतची लेखी तक्रार सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे दि. 16/03/11 रोजी केली होती. सदर तक्रारीत सामनेवाले यांनी दि. 19/04/11 रोजी आदेश घेऊन सर्व सभासदांनी सामनेवाले यांच्यासोबत केलेल्या व्यवहाराची कराराप्रमाणे पूर्तता झाल्याखेरीज संस्था स्थापन करण्यात येऊ नये असे निवेदन केले. सदर निवेदनावरुन मोफा कायद्यातील तरतूदीनुसार तसेच शासन परिपत्रक दिनांक 29/11/10 मध्ये नमूद प्रमाणे एकूण गाळेधारकांपैकी 60% गाळेधारकांनी प्रस्तावात समाविष्ट असणे गरजेचे असल्याने व तक्रारदारांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात केवळ 39 सभासदांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याने विहीत निकष पूर्ण होत नसल्याने नियोजित संस्थेचा प्रस्ताव परत करण्यात येत असल्याची बाब जिल्हा उपनिबंधक यांनी दि. 04/07/11 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांस कळविली आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस कराराप्रमाणे आवश्यक KV चे रोहित्र बसवून न दिल्याची बाबही कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते. एकंदरीत सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस कराराप्रमाणे संपूर्ण सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब सिध्द होत असल्याने मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
6. मुद्दा क्रमांक 2 - सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे संपूर्ण वादकथनास तीव्र आक्षेप घेऊन तक्रारदारांनी सामनेवाले यांनी सहकार्य न केल्याने व करारातील अटी व शर्तींप्रमाणे सदनिका, प्लॉट व स्वतंत्र बंगले यांचे खरेदीमूल्य संपूर्णपणे अदा न केल्याने सामनेवाले तक्रारदारांची सहकारी संस्था स्थापन करु शकले नाहीत. तसेच सार्वजनिक स्वरुपातील सेवासुविधा पुरवू शकले नाहीत. असे कथन सामनेवाले यांनी केले आहे. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तक्रारदारांच्या सदनिका, प्लॉट व स्वतंत्र बंगले यांचेसाठी केवळ 315 KV चे विद्युत रोहित्र पुरेसे असल्याचे नमूद केले आहे. सदर बाबींस तक्रारदारांनी आक्षेप घेऊन देखील सामनेवाले यांनी त्याबाबत कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. तक्रारदारांच्या मागणीप्रमाणे योग्य दाबाचा विजपुरवठा अखंड वीजसेवा चालू रहावी यासाठी आवश्यक असल्याने त्याबाबत सामनेवाले यांनी कोणतीही उपाययोजना केली नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस कराराप्रमाणे संपूर्ण सेवा सुविधा न पुरवून मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरणारे कृत्य केल्याबाबत कागदोपत्री पुरावा मंचासमक्ष असल्याने सामनेवाले तक्रारदारांस नुकसानभरपाई अदा करण्‍यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.
7. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
-: अंतिम आदेश :-
1. तक्रार क्र. 64/2012 अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस कराराप्रमाणे सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी कराराप्रमाणे तक्रारदार सभासदांची नोंदणीकृत सहकारी संस्था स्थापन करुन परिशिष्ट “इ” मध्ये नमूद केलेल्या संपूर्ण बाबींची सेवासुविधा या आदेशप्राप्‍ती दिनांकापासून 60 दिवसांत पुरवावी.
4. सामनेवाले यांनी वर नमूद क्र. 3 ची पूर्तता केल्यानंतर तक्रारदार संस्थेच्या हक्कात नियमानुसार 60 दिवसांत कायम फरोक्तखत करुन द्यावे.
5. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्च, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी एकत्रित रक्कम रू. 25,000/- (रु. पंचवीस हजार मात्र) या आदेशप्राप्‍ती दिनांकापासून 30 दिवसांत अदा करावेत.
6. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून विद्युत रोहित्रासाठी व वीज वापरासाठी स्वीकारलेली अतिरिक्त रक्कम रु. 7,17,960/- (रु. सात लाख सतरा हजार नऊशे साठ मात्र) प्रत्येक तक्रारदाराला अदा करण्याबाबत न्यायोचित आदेश सबळ कागदोपत्री पुराव्याअभावी पारीत करण्यात येत नाहीत.
7. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना करारामध्ये नमूद व्यवहाराबाबतचा ताळेबंद व संबंधित लेखाविषयक कागदपत्रे या आदेशप्राप्‍ती दिनांकापासून 60 दिवसांत द्यावीत.
8. न्याय निर्णयाच्या सत्यप्रती उभयपक्षांना तात्काळ पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाण- रायगड-अलिबाग.
दिनांक – 11/02/2015.
(रमेशबाबू बी. सिलीवेरी) (उल्का अं. पावसकर) (उमेश वि. जावळीकर)
सदस्य सदस्या अध्‍यक्ष
रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
