जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ३१/२०१०
तक्रार दाखल दिनांक – १८/०१/२०१०
तक्रार निकाली दिनांक – १७/०२/२०१४
गं.भा.नुतनबाई सुरेश पाटील
उ.व.३८ धंदा-शेती
रा.भाटपुरे ता.शिरपूर जि.धुळे ................ तक्रारदार/अर्जदार
विरुध्‍द
१) म.सरव्‍यवस्‍थापक सो.
दि.धुळे व नंदुरबार जिल्‍हा मध्‍यवर्ती
सह.बॅंक लि.धुळे.
पोस्‍ट बॉक्‍स नं.३, धुळे जि. धुळे
२) म.मॅनेजर
दि.धुळे व नंदुरबार जिल्‍हा मध्‍यवर्ती
सह.बॅंक लि.शाखा शिरपूर
ता.शिरपूर जि.धुळे
३) म.सचिव
न्‍यु भाटपुरे विविध कार्यकारी
सेवा सहकारी सोसायटी लि.
भाटपुरे ता.शिरपूर जि.धुळे ............ सामनेवाले
न्‍यायासन
(मा.अध्‍यक्षा – सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)
(मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.श्री.राजेश पवार)
(सामनेवाले नं.१ व २ तर्फे - अॅड.श्री.सी.डी. मोरे)
(सामनेवाले नं.३ तर्फे – अॅड श्री.आर.बी. भट)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.अध्‍यक्षा – सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)
तक्रारदार यांचे कर्ज माफ झालेले असतांनाही सामनेवाला नं.१ ते ३ यांनी बेकायदेशिर पणे बोझा चढवून व मानसिक त्रास देवून फसवणूक केली, म्‍हणून तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
१. तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांचे पती मयत सुरेश श्रीराम पाटील हे सामनेवाला नं.३ सोसायटीचे सभासद ग्राहक होते. मयत सुरेश श्रीराम पाटील यांनी दि.१३/०५/२००४ रोजी त्‍यांचेवर सामनेवाला नं.३ सोसायटीचे कर्ज व इतर कर्ज वाढल्‍याने जिवनास कंटाळून आत्‍महत्‍या केली होती. त्‍याची नोंद व दखल म.कलेक्‍टर सो.धुळे यांनी घेवून, आर्थिक सहाय्य देखील तक्रारदार हीस दिले होते. तक्रादार हीचे पतीवर सामनेवाला नं.३ सोसायटीचे रूपये १,३२,०८५/- चे कर्ज होते. तक्रारदारचे पतीचे नावे मौजे भाटपुरे ता.शिरपूर जि.धुळे येथील शेती गट नंबर १०७/२ क्षेत्र २ हे.०० आर (५ एकर) यांचे नावावर होती व ती आज त्‍यांचे मृत्‍यूनंतर तक्रारदार व तिचे मुलांचे नांवे झाली आहे. तक्रारदार हीचे पती यांची फक्‍त ५ एकर शेती कायदेशिर रेकॉर्डनुसार असल्‍याने, शेतकरी कर्ज सवलत व कर्ज माफी योजना २००८ लघु/अलाभकर शेक-यासाठी अत्‍यल्‍प भुधारक शेतकरी या केंद्र शासनाचे व राज्‍य शासनाचे योजने अंतर्गत तक्रारदारचे पती सुरेश यांचेवर असलेले सामनेवाले नंबर ३ सोसायटीचे अल्‍पमुदत कर्ज रूपये १,३२,०८५/- हे माफ करणेत आले व तक्रारदार हीस तसा प्रकारचा माफीचा दाखला सामनेवालानं.३ यांनी दिलेला आहे.
परंतू सामनेवाले नं.२ शिरपूर शाखेचे पूर्वीचे बॅंक मॅनेजर भरतसिंग हुलेसिंग राजपूत यांची त्‍यांचे तक्रारदाराचे पतीशी पूर्वीचे जुन्‍या अदावती पोटी पुन्‍हा फेर चौकशी करून तक्रारदार हीचे पतीचे नांवे प्रत्‍यक्षात ५ एकर शेती असुनही ५ एकर पेक्षा जास्‍त म्‍हणजे १० एकर १४ गुंठे आहे असे कागदपत्रात बदल दाखवून व जाणीव पूर्वक फसवणूक करून तक्रारदारचे पतीचे नांवे असलेले कर्ज माफ झाले नंतर पुन्‍हा सदरील कर्ज रूपये १,३२,०८५/- हे सामनेवाले नं.३ सोसायटीचे तक्रारदारचे पती (मयत) चे खातेवर पुन्‍हा टाकणेत आले. प्रत्‍यक्षात तक्रारदाराचे पतीचे शेतीचा खातेउतारा व ७/१२ उतारा पाहीला तर त्‍यांचे कडे फक्‍त ५ एकर शेती आहे. परंतू वरील सामनेवाले नं.१ ते ३ यांनी जाणीवपूर्वक फसवणुक व पिळवणुक केली आहे व तक्रारदार हीस शारीरिक व मानसिक त्रासास व खर्चास वरील सामनेवाले हेच जबाबदार आहेत.
तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, सामनेवाले नं.१ यांनी तक्रारदार यांच्‍या नोटीसीला उत्‍तर देतांना कर्ज खावटी रूपये १,३२,०८५/-पैसे २५% माफी वजा करून रूपये ९९,०६४/- कर्ज खात्‍यावर टाकले असे कळविले आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना पाठविलेल्‍या पुर्नेनोटीसीमध्‍ये म.तलाठी मार्फत करणेत येणारे डिक्‍लेरेशन दि.२७/०५/९९ वरील क्षेत्र पहावे व शेतीचा खाते उतारा व ७/१२ उतारा पुन्‍हा पाहावा अशी विनंती केली होती. परंतु सामनेवाला यांच्‍या कडून सदरील नोटीसीची दखल घेण्‍यात आली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हीस अत्‍यंत हीन पध्‍दतीने वागणुक मिळत असून तिला अतिशय मानसिक क्‍लेश झाला आहे व फसवणुक होवुन नुकसान झाले आहे. सबब तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्‍याकडून शारीरिक,मानसिक व आर्थिक नुकसानीपोटी रूपये २,००,०००/- व सदर अर्जाचा संपूर्ण खर्च तसेच नुकसान भरपाई रकमेवर अर्ज दाखल तारखेपासुन १८% प्रमाणे व्‍याज प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळे पावेतो देववावे अशी मागणी केली आहे.
२. तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयार्थ नि.२ वर तक्रारदारचे पती (मयत) हयांचे नावेचा सोसायटीचा खाते उतारा, नि.३ वर न्‍यु भाटपुरे सोसायटी तर्फे मिळालेला कर्ज माफीचा दाखला, नि.४ वर तक्रारदाराच्‍या शेताचा खातेउतारा, नि.५ वर तक्रारदाराचे गट नं.१०७/२ चा सन २००० ते सन २००९ पर्यंतचा ७/१२ उतारा, नि.६ वर तक्रारदाराचे गट नं.१०७/२ चा सन १९९४ ते सन २००० पर्यंतचा ७/१२ उतारा, नि.७ वर गट नं.१०७/२ खावीट ‘ड’ नोंद १०३८ ची नक्‍कल, नि.८ वर गट नं.१०७/२ खावीट ‘ड’ नोंद २४६८ ची नक्‍कल, नि.९ वर तक्रारदारचे मयत पती यांची मृत्‍यु प्रमाणपत्राची प्रत, नि.१० वर तक्रारदारने सामनेवाला यांना पाठविलेल्‍या नोटीसीची प्रत, नि.११ वर सामनेवाला नं.१ यांनी नोटीसीला दिलेल्‍या उत्‍तराची प्रत, नि.१२ वर मा.पंतप्रधानांची जाहीर पत्राची झेरॉक्‍स प्रत, नि.१३ वर तक्रारदारचे पती मयत सुरेश श्रीराम पाटील यांची कर्ज खतावलीची नक्‍कल, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत.
३. सामनेवाला नं.१ व २ यांनी आपल्‍या लेखी खुलाश्‍यात असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व त्‍यातील म्‍हणणे व मागणे अयोग्‍य, चुकीचे, बेकायदेशीर अवैध व रद्दबादल आहे. तक्रारदारने धुळे व नंदुरबार जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅंक लि., धुळे हया बॅंकेचे सरव्‍यवस्‍थापक व मॅनेजर यांचा त्‍यांच्‍या तक्रार अर्जात मागितलेल्‍या मागणीशी काहीसंबंध येत नाही. डेसिगनेटेड पदाचे नांव नमूद करून त्‍याचेकडून अर्जदारास काहीही मागणी करता येता नाही. बॅंकेला तक्रार अर्जात पार्टी करणे आवश्‍यक होते. तसेच कर्जमाफीचे धोरण त्‍याबद्दलचे आदेश केंद्र शासन, महाराष्‍ट्र शासन व नाबार्ड यांनी दिलेले आहे, त्‍यांना पार्टी करणे आवश्‍यक होते. सबब तक्रारदारच्‍या अर्जास नॉन जॉईंडर पार्टीच्‍या तत्‍वाची बाधा येते. तक्रारदारचे अर्ज कलम २ मधील ‘’सामनेवाला नं.३ ही सोसायटी सामनेवाला नं.१ व २ यांचे अंतर्गत कामकाज पहाते’’ हा मजकुर संपूर्ण अयोग्‍य चुकीचा व बेकायदेशीर आहे. सामनेवाला नं.३ सोसायटी ही महाराष्‍ट्र को.ऑप.सोसायटीज अॅक्‍ट १९६० व महाराष्‍ट्र को.ऑप. सोसायटीज रूल्‍स १९६१ आणि तिचे पोटनियमनुसार कामकाज व व्‍यवहार करते. सामनेवाला नं.१ व २ हे सामनेवाला नं.३ चे कामकाज पाहात नाही व त्‍यांना तसा अॅक्‍ट व रूल्‍सच्‍या पोटनियमाप्रमाणे अधिकार नाही.
सामनेवाला नं.१ व २ यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदाराचे पतीस सामनेवाला नं.३ ने ब-याच वर्षापूर्वी कर्जपुरवठा केलेला होता. कर्जपुरवठा केला त्‍या वर्षाच्‍या नं.३ चे कमाल मर्यादा पत्रकात अर्जदारांचे मयत पतीने १० एकर १४ गुंठे जमीन दर्शविली असून त्‍या जमिनीवर कर्ज दिलेले आहे. ज्‍या वर्षी कर्ज दिलेले आहे त्‍या वर्षाची जमीन प्रमाणभूत मानून केंद्र शासन, महाराष्‍ट्र शासन व नाबार्ड व्‍यक्‍तीगत कर्जदारास कर्जमाफी दिलेली आहे व त्‍यांच्‍याच धारेणानुसार ज्‍या वर्षी प्रत्‍यक्ष कर्ज ज्‍या जमिनीकरिता दिलेले आहे तिच जमीन लक्षात घेतली जाते. बॅंकेचा अगर सामनेवाला नं.३ यांचा यात काही संबंध येत नाही व आलेला नाही. सबब तक्रारदारांचा सामनेवाला नं.१ व २ विरुध्‍दचा तक्रार अर्ज खर्चासहीत रद्द करावा व सामनेवालांचा खर्च तक्रारदारांकडून देववावा.
४. सामनेवाला नं.१ व २ यांनी आपले म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयार्थ नि.६२ वर अॅग्रीकल्‍चर डेप्‍थ वेव्‍हर अॅण्‍ड डेप्‍थ रिलीफ स्‍कीम २००८ ची झेरॉक्‍स व नि.६७ वर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीची कमाल मर्यादा पत्रकाची झेरॉक्‍स प्रत दाखल केली आहे.
५. सामनेवाला नं.३ यांनी आपल्‍या लेखी खुलाश्‍यात असे म्‍हटले आहे की, तक्रारदाराचा अर्ज, त्‍यातील म्‍हणणे, मागणे, कथन पुर्णपणे खोटे व लबाडीचे असुन सामनेवाला नं.३ यास मान्‍य व कबुल नाही. तक्रारदार शासनाच्‍या नियमावलित न बसल्‍यामुळे तीला शंभर टक्‍के कर्ज माफ होवु शकले नाही मात्र त्‍यांना कर्ज रक्‍कमेच्‍या २५ टक्‍के रक्‍कम रू.३३,०२१/- कर्ज माफी देवून उर्वरीत रक्‍कम रूपये ९९०६४/- मात्र तक्रारदाराचे कर्ज खाती टाकण्‍यात येवुन तसा दुरूस्‍त व्‍यवहार केलेला आहे. शासन नियमाप्रमाणे तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्‍याकडे मुदतीत वरील रक्‍कम रू.९९,०६४/- मात्र भरली असती तर नक्‍कीच तीला रक्‍कम रू.३३,०२१/- मात्र कर्ज माफी मिळाली असती, तक्रारदाराचे नुकसान सामनेवाला यांनी केलेले नसुन तक्रारदारानेच शासनाच्‍या नियमांचे उल्‍लंघन करून स्‍वताःहाच स्‍वःताचे नुकसान करून घेतलेले आहे.
सामनेवाला नं.३ यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, शासनाने ज्‍याही शेतक-यांचे कर्ज माफ केले त्‍या शेतक-यांच्‍या कर्जची रक्‍कम जिल्‍हा मध्‍यवर्ती बॅंके कडे जमा केली. जिल्‍हा मध्‍यवर्ती बॅंकेने संबंधित विविध कार्यकारी सेवा सोसायटयांकडे वर्ग कली. वर्ग करण्‍यात आलेल्‍या रक्‍कमेत तक्रारदाराची संपूर्ण रक्‍कम आल्‍यामुळे तीला नविन कर्ज मिळणे सुलभ व्‍हावे म्‍हणून सामनेवाला नं.३ ने संपूर्ण कर्ज माफिचा दाखला दिला परंतु त्‍यानंतर नाबार्ड अधिका-यांच्‍या तपासणीमध्‍ये तक्रारदाराचे शेतीचे क्षेत्र जास्‍त असल्‍यामुळे निदर्शनास आल्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारदार ही १० एकर १४ गुंठेची मालक असल्‍यामुळे तीला दिलेल्‍या कर्ज रक्‍कमेपैकी रू.३३,०२१/- माफ करून उर्वरीत रक्‍कम रू.९९,०६४/- मात्र तक्रारदाराचे कर्ज खाती नावे टाकुन संस्‍थेने दुरूस्‍त व्‍यवहार केलेला आहे व तो बरोबर आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराला माफ मिळालेली रू.९९,०६४/- ची रक्‍कम मध्‍यवर्ती सहकारी बॅंकेने नाबार्डच्‍या आदेशाप्रमाणे त्‍यांच्‍याकडे वर्ग करून घेतली. तक्रारदारास दिलेला कर्ज माफीचा दाखला पाहाता तो दिनांक ३०/०६/२००८ चा आहे कारण त्‍यावेळी तीची संपूर्ण कर्ज रक्‍कम सामनेवाला नं.३ च्‍या खात्‍यात वर्ग करण्‍यात आलेली होती.
तसेच तक्रारदाराच्‍या पतीने ब-याच वर्षापुर्वी कर्ज घेतलेले आहे. त्‍यावेळी कमाल मर्यादा पत्रकात त्‍याचे जमिनीचे क्षेत्र १० एकर १४ गुंठे दर्शविले असुन त्‍या जमिनीवर एवढे मोठे कर्ज घेतलेले आहे. कमाल मर्यादा पत्रक व जिंदगी पत्रक पाहाता सदर पत्रकांवर १० एकर १४ गुंठे अशीच नोंद आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराला शासनाच्‍या नियमाप्रमाणे संपुर्ण रक्‍कमेची कर्ज माफी देता येणार नाही. केंद्र शासनाने जाहीर केलेली कर्ज माफ आणि कर्ज सवलत योजना ही संपुर्ण त्‍यांच्‍या अख्‍यातीतील बाब आहे. त्‍यांच्‍या नियमाप्रमाणे ज्‍यावर्षी कर्ज दिले आहे त्‍या वर्षांच्‍या जमिनीचे क्षेत्र प्रमाणभुत मानुन केंद्र शासन, महाराष्‍ट्र शासन व नाबार्ड यांनी त्‍याप्रमाणे नियमात बसेल तसे कर्ज माफ करावे किंवा कर्जात सवलत द्यावी. शासनाच्‍या धारेणानुसार प्रत्‍यक्ष कर्ज ज्‍या जमिन क्षेत्रावर दिले आहे त्‍याच जमिनीचे क्षेत्र लक्षात घेतले जाते. यात सामनेवाला नं.३ यांचा काहीही संबंध येत नाही व आलेला नाही. शासनाने कृषी कर्ज माफी व थकित कर्ज सहाय योजना २००८ ही जाहिर केलेली आहे. त्‍यात शासनाने सर्व गोष्‍टींचा उहापोह करून नियमही दिलेले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे कर्ज माफीसाठी जेही काही केले आहे ते सर्व शासनाच्‍या नियमांच्‍या अधिन राहुन कलेले आहे. सबब वरील सर्व कारणांमुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासहीत रद्द करण्‍यात यावा.
६. सामनेवाला नं.३ यांनी आपले म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयार्थ कृषि कर्जमाफी व थकित कर्ज सहाय्य योजना – २००८ ची झेरॉक्‍स प्रत.
७. तक्रारदार यांचा तक्रार, सामनेवाला यांचा खुलासा, शपथपत्र व सामनेवाला नं.३ यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल. तक्रारदार व सामनेवाले नं.१ व २ गैरहजर, युक्तिवाद नाही. तसेच दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्‍या समोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
१. तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत काय ? होय
२. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात नाही
कमतरता केली आहे काय ?
३. अंतिम आदेश ? खालीलप्रमाणे
विवेचन
८. मुद्दा क्र.१ - तक्रारदार यांचे मयत पती श्री सुरेश श्रीराम पाटील हे सामनेवाले नं.३ यांचे सभासद असून त्‍यांनी दि.१३/०५/२००४ रोजी कर्ज घेतले आहे. या कर्जाबाबत सामनेवाले नं.१ व २ यांनी केंद्र शासन कृषी कर्जमाफी व कर्जफेडी योजनेअंतर्गत कर्ज माफ करणे व उर्वरित कर्ज खात्‍यावर जमा करणे याबाबत कामकाज पाहणे. तसेच त्‍याबाबतचा पत्रव्‍यवहार तक्रारदार यांच्‍या बरोबर केलेला आहे. याचा विचार होता तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत.
९. मुद्दा क्र.२- तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.३ यांचेकडून कर्ज घेतलेले आहेत त्‍यावेळी तक्रारदार यांचे कडे मौजे भाटपुरे ता.शिरपुर जि. धुळे येथे शेती गट नं.१०७/२ क्षेत्र ५ एकर असे होते. या शेतजमिनीवर तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्‍याकडून कर्जपुरवठा घेतलेला आहे. तक्रारदार हे अत्‍यल्‍प भुधारक असल्‍याने केंद्र व राज्‍य शासनाच्‍या कर्ज व माफी योजनेअंतर्गत तक्रारदाराचे कर्ज माफ करण्‍यात आले होते परंतु सामनेवाले नं.१ व २ यांनी तक्रारदार यांचा कर्ज घेतांना शेतीचे क्षेत्र हे १० एकर १४ गुंठे असे असल्‍याने कर्जमाफी रद्दकरून तक्रारदार यांच्‍या खात्‍यावरती उर्वरित रक्‍कम रूपये ९९,०६४/- खाती टाकण्‍यात आली.
याकामी सामनेवाले यांनी असा बचाव घेतला आहे की, नाबार्डच्‍या अधिका-यांच्‍या तपासणीमध्‍ये तक्रारदार यांच्‍या शेतीचे क्षेत्र हे ५ एकरपेक्षा जास्‍त असल्‍याने कर्ज रकमेच्‍या २५ टक्‍के रक्‍कम रूपये ३३,०२१/- कर्ज माफीकरून उर्वरित रक्‍कम रूपये ९९,०६४/- ही तक्रारदार यांचे खाती नावे टाकण्‍यात आली आहे. याबाबतचा सामनेवाला नं.१ यांनी केलेला पत्रव्‍यवहार पान नं.१८ लगत दाखल केला आहे. या पत्रावरून असे दिसते की तक्रारदार यांचे शेतीचे क्षेत्र हे पाच एकर पेक्षा जास्‍त असल्‍याने त्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफीचा लाभ न देता २५ टक्‍के कर्ज माफी करून उर्वरित रक्‍कम कर्ज खातेच्‍या नावे टाकून दुरूस्‍त व्‍यवहार केलेला आहे. यावरून असे स्‍पष्‍ट होते की तक्रारदार यांचे शेतीचे क्षेत्र हे ५ एकरच्‍या आत असल्‍याने कर्जमाफी ही रद्द करण्‍यात आलेली आहे.
१०. याबाबत तक्रारदार यांचे पती यांनी सामनेवाला यांच्‍याकडून कर्ज घेतेवेळी तक्रारदारच्‍या शेतीचे क्षेत्र हे १० एकर १४ गुंठे असे होते. याप्रमाणे हे क्षेत्र लक्षात घेता सामनेवाला यांनी तक्रारदार यानं कर्ज पुरवठा केलेला आहे. याबाबत संस्‍थेने जिंदगी पत्रक पान नं.६७ वर दाखल केले आहे. या कागदपत्रामध्‍ये नोंदक्रमांक ३५२ यामध्‍ये सुरेश श्रीराम पाटील यांनी सन २००४/२००५ मध्‍ये असलेले शेतीचे क्षेत्र १० एकर १४ गुंठे असे नमूद केलेले आहे. यावरून असे स्‍पष्‍ट होते की तक्रादारयांच्‍या पतीने ज्‍यावेळी कर्ज घेतले त्‍यावेळी त्‍यांचे नावे शेतीचे क्षेत्र हे १० एकर १४ गुंठे असे होते व सदरचे क्षेत्र प्रमाणीत मानून सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना कर्ज पुरवठा केला आहे हे स्‍पष्‍ट होत आहे.
सदर कर्ज प्रकरणात केंद्र शासन व राज्‍य शासनाने कर्जमाफी योजना २००८ जाहिर केलेली आहे. त्‍याबाबतचे शासननिर्णय पान नं.५६ लगत दाखल केलेले आहे. या शासननिर्णयामध्‍ये स्‍पष्‍टीकरण नं.१ मध्‍ये ‘ या योजनेअंतर्गत उपरोक्‍त नमूद क्षेत्र धारण निकषाचे वर्गीकरणः कर्ज मंजूरीच्‍या वेळी शेतक-यांकडे व्‍यक्तिगत किंवा सामुदायिक मालकीची एकूण असलेली जमीन (मालकी हक्‍क असलेल्‍या शेतक-यांसाठी) किंवा शेतक-याने लागवड केलेले एकूण क्षेत्र (भाडे तत्‍वावर किंवा भागिदारी तत्‍वावर शेती करीत असलेले शेतकरी) यांनतर झालेल्‍या कोणत्‍याही बदलाशिवाय. ही बाब विचारात घेवून, या योजनेंतर्गत उपरोक्‍त नमूद क्षेत्र धारण निकषाचे वर्गीकरण करण्‍यात आलेले आहे’. असे नमूद आहे.
याच स्‍पष्‍टीकरणाचा विचार होता तक्रारदारचे पती यांना त्‍यांचे क्षेत्र हे १० एकर १४ गुंठे प्रमाणभुत मानून कर्ज दिलेले आहे. त्‍यामुळे या कृषी कर्ज माफी योजनेप्रमाणे ज्‍या शेतक-यांचे शेतीचे क्षेत्र हे ५ एकरच्‍य आत दाखवलेले आहे अशा शेतक-यांची संपूर्ण कर्ज माफी करण्‍यात ओलेली आहे. परंतु ज्‍या शेतक-यांचे शेतीचे क्षेत्र हे पाच एकर पेक्षा जास्‍त आहे त्‍यांचे शेतीचे क्षेत्र लक्षात घेता त्‍यांना कर्ज माफी ही केली गेलेली नाही. याप्रमाणे तक्रारदार यांचे शेतीचे क्षेत्र हे पाच एकर पेक्षा जास्‍त असल्‍याने त्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी केली गेलेली नाही. याबाबत नाबार्डच्‍या अधिका-यांनी तक्रारदारांच्‍या शेतीचे क्षेत्राबाबत तपासणी केली आहे. त्‍या तपासणीप्रमाणे तक्रादारच्‍या शेतीचे क्षेत्र हे १० एकर १४ गुंठे असल्‍याचे जिंदगी पत्रकाप्रमाणे स्‍पष्‍ट झालेले आहे. त्‍यामुळे शासन परिपत्रकाच्‍या नियमाप्रामणे ज्‍या शेतक-यांचे क्षेत्र हे पाच एकर पेक्षा जास्‍ता आहे त्‍यांना पूर्ण कर्जमाफी करता येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारचे कर्ज पूर्ण माफ न करता कर्जरकमेच्‍या २५ टक्‍के रक्‍कम वजा जाता उर्वरित रक्‍कम रूपये ९९,०६४/- ही तक्रारदाराच्‍या कर्ज खाती टाकण्‍यात आलेली आहे.
या विवेचनाचा विचार होता सामनेवाले यांनी शासन परिपत्रकाप्रमाणे कर्जमाफीच्‍या योजनेच्‍या नियमाचा विचार करून तक्रादार यांचे पूर्ण कर्जमाफ न करता नियमाप्रमाणे कर्जमाफ करून उर्वरित रक्‍कम ही खाते जमा केली आहे हे स्‍पष्‍ट होत आहे. सामनेवाला यांची सदरची बाब ही नियमाला धरून आहे, त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या कार्यामध्‍ये कोणताही दोष नसून सेवेत त्रुटी स्‍पष्‍ट होत नाही.प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाचा व विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार यांनी शासनाकडून जे कर्ज घेतले आहे त्‍याची परतफेड न करण्‍याकरता सदरची तक्रार दाखल केली आहे असे दिसतआहे. याचा विचार होता सदरची तक्रार रद्द करणे पात्र आहे असे आमचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.२ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
११. मुद्दा क्र.३ - वरील सर्व विवेचनावरून पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहे.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
२. दोन्‍ही पक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा.
धुळे.
दि.१७/०२/२०१४.
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)
सदस्‍य अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
