मंचाचे निर्णयान्वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 10/01/2012 )
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी गैरअर्जदार यांच्या वर्तमापनपत्रात दिलेल्या जाहिरातीला प्रतिसाद देऊन गैरअर्जदारांच्या मौजा-डोंगरगाव, ख.क्र.26/2, प.ह.क्र. 76, एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौ.फु. असलेला प्लॉट क्र. 35 हा रु.20,000/- मध्ये घेण्याचा करारनामा दि.01.03.2004 करण्यात आला व बयानापत्र करुन घेण्यात आले आणि रु.2,000/- गैरअर्जदारास अदा करण्यात आले. उर्वरित रक्कम 36 मासिक हप्त्यात अदा करावयाची असे उभय पक्षामध्ये ठरलेले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याचे दि.02.12.2007 पर्यंत उर्वरित रकमेचा भरणा गैरअर्जदाराकडे केला. तसेच प्लॉटच्या विकास शुल्कापोटी रु.5,000/- गैरअर्जदार यांना अदा केले. प्लॉटची मालकी तक्रारकर्त्याचे नावे करण्याकरीता आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांची पूर्तता गैरअर्जदार करणार होते. तसेच सदर जमिनीचे अकृषक रुपांतरदेखील गैरअर्जदार करणार होते. परंतू सदर जमिनीबाबत अकृषक आदेश व नगर रचना विभागाकडून परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने वारंवार विचारणा करतेवेळी गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्यास सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही ही गैरअर्जदार यांची कृती सेवेतील कमतरता आहे. म्हणून त्यांनी मंचासमोर तक्रार दाखल केलेली असून, प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, नोटीस खर्च, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई मिळावी अशा मागण्या केलेल्या आहे.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले व नमूद केले आहे की, सदर तक्रार ही कालमर्यादेत नाही, म्हणून खारीज करण्यात यावी. तसेच गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याचे संपूर्ण कथन नाकारले आहे.
3. सदर तक्रार मंचासमोर युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर मंचाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
-निष्कर्ष-
4. गैरअर्जदार यांनी कराराप्रमाणे भुखंडाच्या मोबदल्यापोटी संपूर्ण रक्कम स्विकारुनसुध्दा तक्रारकर्त्यास अद्यापपावेतो भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही, यावरुन सदर तक्रारीचे कारण सतत सुरु असून तक्रार ही कालमर्यादेत आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे गैरअर्जदारांचा तक्रार कालमर्यादेत नसल्याचा प्राथमिक आक्षेप खारीज करण्यात येतो.
5. प्रकरणातील एकंदर वस्तूस्थिती, शपथपत्र व दाखल दस्तऐवज करारनाम्याची प्रत यांचे अवलोकन करता, गैरअर्जदार यांचा मौजा-डोंगरगाव, ख.क्र.26/2, प.ह.क्र. 76, एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौ.फु. असलेला प्लॉट क्र. 35 हा रु.20,000/- मध्ये घेण्याचा करारनामा दि.01.03.2004 करण्यात आला होता व बयानापोटी रु.2,000/- तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार यांना अदा केलेले होते व उर्वरित रक्कम 36 महिन्याच्या हप्त्यामध्ये प्रतीमाह रु.550/- प्रमाणे अदा करावयाची असे उभय पक्षात ठरलेले होते. पृष्ठ क्र. 9 वरील दस्तऐवजावरुन असे निदर्शनास येते की, भुखंडाचे विक्रीपत्र 01.03.2004 ते 01.03.2007 ठरलेली होती. तसेच दस्तऐवज क्र. 6 वरील कब्जापत्रामध्ये गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याकडून संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाली असे नमूद करुन 10.12.2007 रोजी सदर भुखंडाचे कब्जापत्र करुन दिल्याचे दिसून येते. गैरअर्जदाराने पृष्ठ क्र. 53 वर अंतिम सुचना पत्र (नोटीस) ची प्रत दाखल केलेली असून त्यामध्ये सदर भुखंडाचे एन.ए.टी.पी. होत नसल्याने दुसरीकडील भुखंड स्थानांतरीत करुन दिल्याचे नमूद केले आहे. परतू सदर पत्र हे तक्रारकर्त्याला मिळाले, त्यावर त्याची संमती होती किंवा नाही यापैकी कुठलीही बाब स्पष्टपणे गैरअर्जदाराने मांडली नाही. त्यामुळे सदर नोटीस ही तथ्यहीन ठरते.
6. दस्तऐवज क्र. 59 ते 61 प्रमाणे तक्रारकर्त्याने सदर प्लॉटचा विकास खर्चापोटी एकूण रु.5,000/- गैरअर्जदार यांना अदा केलेले निदर्शनास येते. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याचे संपूर्ण म्हणणे, तसेच सदर सर्व बाबी नाकारलेल्या आहेत. परंतू सदर तक्रार खोटी आहे किंवा दाखल दस्तऐवज खोटी आहेत असे गैरअर्जदार यांचे कथन नाही किंवा तसा पुरावाही दाखल केला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत तथ्य आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येते. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदार यांनी भुखंडापोटी विकास खर्चाबाबत संपूर्ण रक्कम स्विकारुनही तक्रारकर्त्यास सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन न देण्याची कृती गैरअर्जदार यांची सेवेतील त्रुटी दर्शविते. करीता खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदाराला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला मौजा-डोंगरगाव, ख.क्र.26/2, प.ह.क्र. 76, एकूण क्षेत्रफळ 1000 चौ.फु. असलेला प्लॉट क्र. 35 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासाबाबत भरपाई म्हणून रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.