(मंचाचा निर्णय : श्रीमती मंजुश्री खनके - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 14/11/2014)
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्ती ही एक विर्द्याथीनी असुन ती एम.बी.ए. मध्ये प्रवेश घेण्यास इच्छुक होती. विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे कार्यालय हे पूणे येथे स्थित असून विशाल अशोक चूगेरा हे संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. सदर संस्था एम.बी.ए. चे अभ्यासक्रम चालविते. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीला अभ्यासक्रमाची माहिती देऊन फी व इतर माहिती सांगितली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीला एक अॅडमीशन व ऑफर लेटर पाठविले त्या पत्रात वागा कॉलेज अभ्यासक्रमानंतर 100 टक्के नोकरीची हमी देतो असे सांगण्यांत आले या व्यतिरिक्त त्यात असेही नमुद होते की, मुक्त लॅपटॉप, संगणक वाताणुकीलीत वर्ग अंतरराष्ट्रीय अभ्यास दौरा व इतर अनेक प्रकारच्या सोयी सवलती या संस्थेव्दारे पुरविण्यांत येतील असेही या पत्रात नमुद होते. ते पत्र मिळाल्यापासुन 10 दिवसांचे आंत प्रवेशासंबंधी सर्व बाबी पूर्ण केल्यास प्रवेश देण्यांत येईल असे सांगितले. तक्रारकर्तीने दि.09.07.2010 रोजी रु.8,000/- भरुन प्रवेश निश्चिती केली या पैशांची रशिद विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिली. त्यानंतर तीने नागपूर येथे येऊन शैक्षणीक सत्र 2010 ते 2012 या कालावधीसाठी रु.3,00,000/- शैक्षणिक कर्ज विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून घेतले. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 2 बँकेने रु.1,50,000/- चा धनाकर्ष विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या नावाने दिला तो विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या सांगण्यानुसार तक्रारकर्तीने आय.डी.बी.आय. बँकेत विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे खात्यात नागपूर येथे जमा केला हा धनाकर्ष जमा केल्यानंतर दि.14.10.2010 रोजी तक्रारकर्तीला या पैशाची रशिद देण्यांत आली. यासर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्तीला परिक्षेचा फॉर्म भरण्यांस विलंब होत असून फॉर्म तात्काळ भरावा असे कळविले.
तक्रारकर्तीने फॉर्मचा भरणा करीत असतांना निरीक्षण केल्यानंतर तिला असे दिसून आले की, सदर फॉर्म हा पूणे विद्यापीठाचा नसुन यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिक येथील आहे. त्यामूळे तिने लगेचच विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना विचारणा केली असता तिला नंतर बोलू असे सांगून विरुध्द पक्ष क्र. 1 तर्फे टाळाटाळ करण्यांत आली. तसेच तिला असेही लक्षात आले की, या कॉलेजमध्ये आपण लिहून दिल्याप्रमाणे कोणतेच कार्य होत नाही, म्हणून तिने विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला हे स्पष्ट केले की फक्त सदर अभ्यासक्रमाची पूणे विद्यापीठाचीच डिग्री घेण्यासाठी तिने विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतलेला आहे. परंतू परिक्षेचा फॉर्म हा पूणे विद्यापीठाचा नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे ट्रस्टी व सचिव श्री. विनीत रोकडे यांची भेट घेऊन फी परत करण्यांची विनंती केली परंतू त्यांनी फी परत देण्यांस स्पष्ट नकार दिला. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 विरुध्द तरुण विर्द्यांर्थांची दिशाभूल करुन मोठया प्रमाणात फी जमा करणे व त्यांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे विद्यापीठाच परिक्षेला बसू न देता इतर विद्यापीठाच्या परिक्षेचा फॉर्म भरावयास लावणे ही विरुध्द पक्षाने अवलंबीलेली अनुचित प्रथा असून सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे आणि वारंवार मागणी करुनही भरणा केलेले रु.1,58,000/- विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने परत न केल्यामुळे शेवटी नाईलाजाने तक्रारकर्तीने मा. मंचात तक्रार दाखल केलेली आहे तसेच विरुद पक्ष क्र. 2 यांचेकडून शैक्षणीक कर्ज घेतलेले असल्यामुळे आणि ते त्यांनी तिला दिलेले असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला आवश्यक पक्ष म्हणून जोडल्याचे नमुद केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या सदरर्हू कृतिमुळे तक्रारकर्तीचे आर्थीक, मानसिक व शैक्षणिक नुकसान झाले असल्यामुळे भरणा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी व झालेल्या मानसिक व शैक्षणीक त्रासासाठी न्याय मागण्यासाठी मंचासमोर प्रार्थणा केलेली आहे. तसेच तक्रार दाखल करीत असतांना आवश्यक ते कागदपत्र जोडलेले आहे ज्यात विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे माहितीपत्रक रु,8,000/- चा भरणा केलेली रशिद, जे सहपत्र ‘आ’ आहे ज्यात (Affiliated to University of Pune & Recognized by Government of Maharashtra) dt 09.07.2010 जोडलेले आहे. तसेच फी चे स्ट्रक्चर रु.1,50,000/- भरणा केलेली रशिद दि.14.10.2010 तसेच आय.डी.बी.आय. बँक सिव्हील लाईन्स शाखा नागपूरची शांती एज्यूकेशन कॉलेजच्या नावाने रु.1,50,000/- चा भरणा केल्याची रशिद, तसेच शैक्षणीक कर्ज घेण्यासाठी केलेले प्रतिज्ञापत्र व विरुध्द पक्ष क्र.1 चे नावाने एस.बी.आय. बँके, नागपूरने दिलेला धनाकर्ष, तसेच प्रवेश रद्द करुन फी परत मिळण्यासाठी केलेला अर्ज, आणि भारतीय स्टेट बँकेचे दि.04.10.2010 रोजीचे रु.3,00,000/- चे शैक्षणिक कर्ज मंजूर झाल्याचे पत्र इत्यादी कागदपत्रे जोडलेली आहेत.
सदर तक्रार मंचत दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस पाठविण्यांत आला असता विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला नोटीस मिळूनही ते गैरहजर असल्यामुळे त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि.29.10.2013 रोजी मंचाने पारित केला. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी प्रकरणात हजर होऊन दि.21.12.2013 रोजी लेखीउत्तर दाखल केले.
त्यात त्यांनी असे स्पष्ट केले की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 विरुध्द तक्रारकर्तीने प्रार्थनेत कुठलीही मागणी केलेली नसल्यामुळे त्यांचे विरुध्द तक्रार खारिज करण्यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे. तसेच पुढे त्यांनी असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीचे विनंतीवरुन तिला प्रस्तुत शिक्षणासाठी शैक्षणीक कर्ज मंजूर करुन ते विरुध्द पक्ष क्र.1 संस्थेच्या नावे विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून देण्यांत आलेले आहे. आणि त्याअनुषंगाने त्यानंतर तिला मासिक हप्त्यांची मागणी करण्यांत आलेली आहे. परंतु तक्रारीतील बाकी सर्व मजकूर विरुध्द पक्ष क्र. 2 शी संबंधीत नसल्यामुळे व त्यांचे विरुध्द तक्रारकर्तीची कुठलीही मागणी नसल्यामुळे त्याबाबत कुठलेही भाष्य करण्याची गरज नाही असे सांगण्यांत आलेले आहे.
2. तक्रारकर्तीने शपथेवर दाखल केलेली तक्रार व दाखल केलेले उपरोक्त कागदपत्रे यांचे सुक्ष्म अवलोकन केले तसेच तक्रारकर्तीचे वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मंचाचे निष्कर्षार्थ खालिल प्रमाणे मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलेब केला आहे काय ?
व सेवेतील न्यूनता दिसून येते काय होय.
2) तक्रारकर्ती मागणी प्रमाणे दाद मागण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
-// कारणमिमांसा // -
3. मुद्दा क्र.1 नुसारः- तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे जाहीरातीनुसार माहिती पत्रकाच्या आकर्षक आश्वासनांना बळी पडून व प्रस्तुत डिग्री ही पूणे विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाची असल्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करुन व विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने मागणी केल्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.2 कडून शैक्षणीक कर्ज काढून फी ची पूर्तता केली. परंतु त्यानंतर परिक्षेचा फॉर्म भरते वेळी तिला असे लक्षात आले की, तो फॉर्म पूणे विद्यापीठाचा नसुन यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक येथील आहे. त्यामुळे तिने विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे विचारणा केली परंतु त्यांनी समर्पक उत्तर देण्यांस टाळाटाळ केली म्हणून तिने तिचा प्रवेश रद्द करुन तिला तिने भरणा केलेली रक्कम परत मिळावी यासाठी अर्ज केला परंतू विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने तिला आजपर्यंत भरणा केलेली रक्कम परत केली नाही. व त्यामुळे तिचे शैक्षणीक वर्ष व व्यवसायातील उत्पन्नाचे नुकसान झालेले आहे असे दिसून येत आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी खोटी व फसवी जाहीरात करुन तरुण विद्यार्थांना आकर्षीत करुन त्यांचेकडून फीस वसुली केली आहे. परंतु जाहीरातीत दिल्याप्रमाणे व प्रवेश प्रक्रियेचे वेळी आश्वासीत केल्याप्रमाणे त्या विशिष्ट विद्यापीठाची परिक्षा न घेता दूस-या विद्यापीठात परिक्षा देण्यासाठी भाग पाडणे तसेच दिलेल्या जाहीरातीनुसार कॉलेजमध्ये सुविधा नसणे तसेच पुरेसा प्राध्यापक वर्ग नसणे, तसेच विद्यार्थांनी विचारणा केली असतांना त्यांना माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ करणे या सर्व बाबी विरुध्द पक्ष क्र.1 ने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे असे सुक्ष्म अवलोकनावरुन दिसुन येते. तसेच विद्यार्थांना त्यांनी मागणी केलेल्या विद्यापीठाची परिक्षा उपलब्ध न केल्यामुळे त्यांनी प्रवेश रद्द करुन भरणा केलेली फी परत मागितली असता ती परत न देणे व परिक्षेच्या उपलब्धते संबंधी कुठलेही समर्पक कारण न देणे हीच विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील न्यूनता आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष होय असे आहे.
4. मुद्दा क्र.2 नुसारः- उपरोक्त मुद्दा क्र.1 चे कारणमीमांसेनुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला असल्यामुळे व त्यांचे सेवेत न्यूनता असल्यामुळे मुद्दा क्र.2 नुसार तक्रारकर्ती ही निश्चितच मागणी प्रमाणे दाद मागण्यांस पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून त्याकरीता तिने शपथपत्रावर दाखल केलेली तक्रार तसेच कागदपत्रांचे यादीनुसार दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे यावरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, तिने पूणे विद्यापीठाच्या एम.बी.ए. अभ्यासक्रमासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे रु.1,58,000/- प्रवेश प्रक्रियेची पुर्तता करुन फी म्हणून भरणा केलेला आहे. परंतु तिने परिक्षेचा फॉर्म नेमका कोणत्या विद्यापीठाचा दिलेला होता हे दाखल केलेले नाही आणि विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे प्रकरणात हजर न झाल्यामुळे मंचास त्यावरील स्पष्टीकरण कळू शकले नाही. परंतु तक्रारकर्तीची तक्रार ही शपथपत्रावर असल्यामुळे ती खरी आहे असे मानण्यास मंचास हरकत वाटत नाही. म्हणून तिची मागणी अंशतः स्वरुपात मंजूर करण्यांत येत आहे.
तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी प्रकरणात त्यांचेकडून शैक्षणीक कर्ज घेतलेले असल्यामुळे आणि ते त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे नावे तक्रारकर्तीस दिलेले असल्यामुळे त्यांना आवश्यक पक्ष म्हणून जोडण्यांत आलेले आहे. परंतु त्यांचे विरुध्द संपूर्ण तक्रारीत व प्रार्थनेत कुठलीही मागणी नसल्यामुळे त्यांचे विरुध्द कुठलाही आदेश देणे योग्य नाही त्यामुळे त्यांना सदर प्रकरणातुन वगळण्यांत येते.
करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीस तिने भरणा केलेली रक्कम रु.1,58,000/- दि.14.10.2010 पासून द.सा.द.शे.12% प्रमाणे प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- अदा करावा.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे विरुध्द कुठलाही आदेश नाही.
5. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.