निकालपत्र मिलिंद सा.सोनवणे अध्यक्ष, यांनी पारीत केले
नि का ल प त्र
तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 यापुढे संक्षेपासाठी ग्रा.स.कायदा च्या कलम 12 नुसार सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांनी सामनेवाला यांच्याकडून सर्वे क्र.989/2 यातील 400 चौरस वार तसेच त्याच सर्व्हेतील 230 चौरस वार इतक्या क्षेत्राचे 2 प्लॉट साठेखत करारनाम्यातील अटी शर्तींप्रमाणे विकत घेण्याचे निश्चित केले होते व त्यासाठी अनुक्रमे रु.55,000/- व रु.65,000/- सामनेवाल्यांना अदा देखील केलेले आहेत. झालेल्या व्यवहाराचे साठेखत करारनामे दि.1/9/1995 रोजी नोंदविलेले आहेत. वरीलप्रमाणे साठेखत करारनामे केल्यानंतर टेन्टेटीव्ह ले-आऊट मंजूर करुन घेवून फरोक्त खरेदीखत करुन देण्याचे मान्य करुनही सामनेवाल्यांनी आजतागायत ते करुन दिलेले नाही. त्यामुळे सदर मिळकती खरेदी करुन मिळाव्यात. शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी प्रत्येकी रु.5,00,000/- अर्ज खर्च रु.10,000/- सह मिळावेत, अशी विनंती तक्रारदारांनी मंचाकडे केलेली आहे.
3. तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्ठयर्थ दस्तऐवज यादी नि.3 लगत जनरल मुखत्यारपत्र, 7/12 उतारा, नोटीस, जाहीर नोटीस, प्लॉट वाटप पत्र, यु.एल.सी.सर्टिफिकेट, साठेखत करारनामे, झोनींग दाखला, पुरवणी करारनामा इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
4. तक्रारदारांनी प्रस्तूत तक्रार दाखल केल्यावर त्यांनी न्यायकक्षेच्या मुद्यावर युक्तीवाद करावा, असे आदेश पारीत करण्यात आले होते. त्यानुसार तक्रारदारांचे वकील अॅड.पी.एल.गिते यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
5. निष्कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. प्रस्तूत तक्रार अर्ज चालविण्याचा
या मंचास अधिकार आहे काय? नाही.
2. आदेशाबाबत काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
6. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन ही बाब सहजगत्या लक्षात येते की, तक्रारदारांनी सामनेवाल्यांकडून 400 चौरस वार व 230 चौरस वार इतक्या क्षेत्रफळाचे 2 प्लॉट खरेदी करण्याबाबत साठेखत करारनामे केलेले आहेत. म्हणजेच तक्रारदारांची तक्रार ही ‘सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लॅण्ड सिम्प्लिसिटर’ या विषयाची आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने गणेश लाल विरुध्द शाम सिव्हील अपील क्र.331/2007 या केसमध्ये दि.26/9/2013 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयान्वये प्लॉटच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात जर तो प्रकार ‘सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लॅण्ड सिम्प्लिसिटर’ यात मोडत असेल तर त्याबाबत ग्राहक तक्रार दाखल केली जाऊ शकत नाही. त्याबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात दाखल करावा लागेल. त्यामुळे प्रस्तूत तक्रार अर्ज या मंचाच्या न्यायकक्षेत नाही, असे आमचे मत आहे. तक्रारदारांचे वकील अॅड.गिते यांनी त्यांच्या युक्तीवादादरम्यान लखनऊ डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी विरुध्द एम के गुप्ता ए.आय.आर. एस.सी.787(1) या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतेलेला असला तरी प्रस्तूत केसच्या फॅक्टस् विचारात घेता त्या न्यायनिर्णयातील रेशो प्रस्तूत केसमध्ये लागु होत नाहीत, असे आमचे मत आहे. यास्तव मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
8. मुद्दा क्र.1 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, प्रस्तूत तक्रार अर्ज या मंचाच्या न्यायकक्षेत नाही. परिणामी प्रस्तूत तक्रार अर्ज फेटाळण्यास पात्र आहे, असे आमचे मत आहे. प्रस्तूत केसच्या फॅक्टस विचारात घेता तक्रारदारांनी आपला खर्च सोसावा. यास्तव मुद्दा क्र.2 च्या निष्कर्षापोटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2. तक्रारदारांनी आपला खर्च सोसावा.
3. निकालपत्राची प्रत तक्रारदारास विनामुल्य देण्यात यावी.
मिलिंद सा.सोनवणे
अध्यक्ष
प्रेरणा.रा.काळुंखे
सदस्या
कारभारी पुं.जाधव
सदस्य
नाशिक
दिनांकः05/03/2015