जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ३२७/२०१०
तक्रार दाखल दिनांक – १६/११/२०१० तक्रार निकाली दिनांक – ३०/११/२०१२
कै.सौ.ताईसो.सुनंदा गोपाळराव केले,
महिला नागरी सह.पतपेढी मर्या., धुळे तर्फे
श्री.प्रमोद जगन्नाथ नानकर,
उ.वय २९ वर्षे धंदा – नोकरी (व्यवस्थापक)
रा.योगेश्वर कॉलनी, नकाणे रोड, देवपूर, धुळे. .......तक्रारदार
विरुध्द
१. श्री.शंकर तुकाराम अलई ग्रामीण बिगरशेती सह.पतसंस्था
मर्या., नामपूर मु.पो.नामपूर ता.सटाणा जि.नासिक.
(नोटीसीची बजावणी पतसंस्था चेअरमन यांचेवर करावी)
२. चेअरमन-श्री.अप्पा नथ्थू सोनवणे,
उ.व. सज्ञान, धंदा-शेती
रा.मु.पो.नामपूर, सटाणा, जि.नासिक.
३. संचालिका-सौ.मिना सदाशिव अलई,
उ.व. सज्ञान, धंदा-व्यापार
रा.आनंद जनरल स्टोअर्स, झेंडा चौक,
मु.पो.नामपूर ता.सटाणा जि.नासिक.
४. संचालक-श्री.माधवराव उखाजी मोराणे,
उ.व. सज्ञान, धंदा-व्यापार
रा.मु.पो.नामपूर ता.सटाणा जि.नासिक.
५. संचालक-श्री.नंदु नामदेव सुर्यवंशी,
उ.व. सज्ञान, धंदा-व्यापार
रा.मु.पो.उतराणे, नामपूर ता.सटाणा जि.नासिक.
६. संचालिका-सौ.कामिनी गोकुळ अलई,
उ.व. सज्ञान, धंदा-शेती
रा.मु.पो.नामपूर ता.सटाणा जि.नासिक.
७. संचालिका- सौ.लताबाई दत्तात्रय अलई,
उ.व. सज्ञान, धंदा-व्यापार
रा.मु.पो.नामपूर ता.सटाणा जि.नासिक.
८. संचालक-श्री.शशिकांत श्रावण देवरे,
उ.व. सज्ञान, धंदा-व्यापार
रा.मु.पो.विहार हॉटेलजवळ, ताहाराबाद शेतात,
नामपूर, ता.सटाणा, जि.नासिक. .......विरुध्द पक्ष
कोरम
(मा.अध्यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)
(मा.सदस्या – सौ.एस.एस.जैन)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड. .पी.एस.खानकरी)
(विरुध्दपक्ष तर्फे –एकतर्फा)
निकालपत्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्षः तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेत मुदत ठेव पावती अन्वये गुंतवलेली रक्कम मागणी करुनही परत दिली नाही म्हणून त्यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष श्री.शंकर तुकाराम अलई ग्रामीण बिगरशेती सह.पतसंस्था, धुळे (यापुढे संक्षीप्तेसाठी पतसंस्था असे संबोधण्यात येईल) या पतसंस्थेत मुदत ठेव पावतीत रक्कम गुंतविली होती त्याचा तपशील खालील प्रमाणे.
मुदत ठेव पावती क्र. |
देय दिनांक |
देय रक्कम |
३०४ |
३०/०४/२००४ |
२,००,०००/- |
३०६ |
३०/०४/२००४ |
२,००,०००/- |
३०९ |
१४/०५/२००४ |
५,००,०००/- |
५३४ |
२९/०८/२००६ |
२२,६७६/- |
३. तक्रारदार यांनी गुंतवलेल्या रकमेची मागणी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेत केली असता पतसंस्थेने रक्कम देण्यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब विरुध्द पक्ष यांचेकडून मुदत ठेव पावतीतील व्याजासह होणारी संपुर्ण रक्कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्या खर्चापोटी भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.
४. विरुध्द पक्ष क्र.१ ते ८ यांच्या विरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आलेले आहेत.
५. तक्रारदार यांची तक्रार यांचा विचार होता तक्रारीच्या न्यायनर्णियासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
१. तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येते काय? नाही.
२. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
६. मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जात त्यांची संस्था सहकार कायदयान्वये नोंदलेली संस्था आहे. संस्थेचा उददेश सभासद, नागरीक व संस्थानकडुन ठेवी स्विकारली, सभासदांना कर्ज वितरण करणे व सभासदांचे हिताचे वेगवेगळे उपकरण राबवणे व सेवा पुरविणे हे आहे. त्यांनी विरुध्दपक्ष श्री.शंकर तुकाराम अलई ग्रामीण बिगरशेती सह. पतसंस्था संस्थेत मुदत ठेवीमध्ये वरिल तक्यात नमुद रक्कमा ठेवल्या होत्या असे म्हटले आहे. विरुध्दपक्ष यांनी खुलासा सादर केलेला नाही.
७. परंतु मा. राष्ट्रीय आयोग व मा. महाराष्ट्र राज्य आयोग यांनी अनेक न्यायीक दृष्टांतामध्ये सहकारी संस्थेने इतर संस्थेत केलेली गुंतवणूक ही ज्यादा व्याजांच्यासाठी केलेली असल्याने गुंतवणुक करणारी सहकारी संस्था ग्राहक या संज्ञेत येणार नाही, असे मत व्यक्त केले आहे.
८. या संदर्भात आम्ही खालील न्यायीक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत.
मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी ग्राहक तक्रार क्र.क्र.१५९/२००९ – आदेश दि.१२/०२/२०११ – कर्मवीर भाऊराव पाटील जिल्हा सहकारी पतसंस्था, जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर विरूध्द वसंतदादा सहकारी बॅंक लि. सांगली त्यात पुढील प्रमाणे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
Looking into the nature of the deposits made by the Complainant in Opponent Bank, i.e. to maintain liquidity and, thus, it being a part of their banking business, the services of the opponent to keep liquidity deposits are also hired for a commercial purpose. Therefore,the complainants are not a consumer within the meaning of Section 2 (1)(d)(ii) of the Consumer Protection Act, 1986 (‘the Act’ for brevity). Further more, if the provisions of Banking Regulation Act are not attracted in case of the Complainant Credit Society (Patsanstha), still the issue as to whether the deposits were kept with the permission of Registrar of the Co-operative Societies or not will go to the root of the case. If such deposits are kept without such permission, the transaction itself will be illegal and for which no help of the consumer fora could be availed.
९. तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी अपिल नं.ए/१०/५८८ व ५८९ – आदेश दि.१९/११/२०१० – डॉ.राधाकृष्णन प्राथमिक शिक्षकांची सहकारी पतसंस्था लि. कोल्हापूर आणि इतर विरुध्द भुदरगड तालुका माध्यमिक शाळा सेवकांची पतसंस्था मर्यादित आणि इतर. त्यात पुढील प्रमाणे मत व्यक्त करण्यात आलेले आहे.
Appellants have raised a point that respondent No.1 is not a ‘consumer’ as per definition of the Consumer Protection Act, 1986. However, Forum below has proceeded to pass the order without giving finding on the point whether respondent No.1 is consumer. Prima-facie, Forum below has arrieved at an erroneous conclusion which cannot be upheld.
१०. तसेच खलील न्यायिक दृष्टांतामध्ये देखिल वरील तत्व विशद करण्यात आलेले आहे.
(१) 2005 STPL (CL) 342 NC मा.राष्ट्रीय आयोग Sree Anantha Grameena Bank –Versus – The Industrial Finance Corporation of India Ltd.
(२) मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेसमोरील अपिल नं.ए/१०/४३३ व ५८९ – आदेश दि.०६/१२/२०१० – त्रिमुर्ती नागरी सह. पतसंस्था मर्या., तयसिंगपुर विरूध्द शिरोळ तालुमा खाजगी शिक्षक सेवकांची पतसंस्था मर्या., जयसिंगपुर.
११. वरील सर्व न्यायीक दृष्टांत पाहता सहकारी पतसंस्था ही आपल्या व्यवसाय जादा व्याज मिळण्या करीता करते व तक्रारदार संस्थेचा उददेश हा वाणिज्यिक स्वरूपाचा आहे असे आम्हास वाटते. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ कलम २(१)(डी) यातील तरतुदीचा विचार करता व तक्रारीचे स्वरूप विचारात घेता सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही या मतास आम्ही आलो आहोत, म्हणुन मुददा क्र.१ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
१२. मुद्दा क्र.२- वर नमुद मुददा क्र.१ मध्ये केलेले विवेचन विचारात घेता प्रस्तुत तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. आम्ही यापुढे असेही स्पष्ट करीत आहोत की, तक्रारदार संस्थेने तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा त्यांनी कायदयानुसार योग्य त्या न्यायालयाकडे दाखल करावा. प्रस्तुत प्रकरणी व्यतीत झालेला कालावधी हा मुदतमाफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा.
१३. वरील विवेचनावरून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
(१) तक्रारदारांची तक्रार रदद करण्यात येत आहे.
(२) तक्रारदार संस्थेने तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा त्यांनी कायदयानुसार योग्य त्या न्यायालयाकडे दाखल करावा.
(३) तक्रारदार व विरुध्दपक्ष यांनी आपापला खर्च सोसावा.
(सौ.एस.एस.जैन) (डी.डी.मडके)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे.