::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या.)
(पारीत दिनांक–31 जुलै, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द इसारपत्रा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्याचे आरोपा वरुन ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी नुसार संक्षीप्त कथन पुढील प्रमाणे-
यातील विरुध्दपक्ष सुरेश कोंडबाजी बुरेवार हा “शनेश्वर एन्टरप्राईजेस” या फर्मचे नावाने नागपूर शहर व आसपासचे भागात निवासी भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित मौजा पिटीचुआ, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-25, शेत सर्व्हे क्रं-16 ले आऊट योजने मधील भूखंड विक्रीची जाहिरात दिली. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित ले आऊट मधील भूखंड क्रं-371 विकत घेण्याचे ठरविले व त्या नुसार उभय पक्षां मध्ये दिनांक-09/08/2012 रोजी भूखंड विक्री करार करण्यात आला. (यापुढे निकालपत्रात करारातील भूखंड म्हणजे- प्रस्तावित मौजा पिटीचुआ, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर येथील पटवारी हलका क्रं-25, शेत सर्व्हे क्रं-16 ले आऊट योजने मधील भूखंड क्रं-371, एकूण क्षेत्रफळ 1614.6 चौरसफूट, प्रतीचौरसफूट दर रुपये-20/- प्रमाणे एकूण किम्मत रुपये-32,292/- असे समजण्यात यावे) (भूखंड विक्री करार म्हणजे दिनांक-09/08/2012 रोजी तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये भूखंड विक्री संबधाने झालेला करार असे समजण्यात यावे) करारा मध्ये भूखंडाची संपूर्ण किम्मत रुपये-32,292/- विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाल्याचे नमुद करण्यात आले.
या व्यतिरिक्त तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला करारातील भूखंडापोटी विकासशुल्काची रक्कम रुपये-64,584/- करार दिनांक-09/08/2012 रोजी दिल्याची बाब विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित दाखल पावतीचे प्रतीवरुन सिध्द होते. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने भूखंड विक्री कराराचा दिनांक-09/08/2012 रोजी भूखंडाची संपूर्ण किम्मत रुपये-32,292/- (+)विकासशुल्काची रक्कम रुपये-64,584/- असे मिळून एकूण रुपये-96,876/- विरुध्दपक्षास दिल्याची बाब दाखल पावत्यांच्या प्रतीं वरुन सिध्द होते.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने विरुध्दपक्षास भूखंड विक्री करारा प्रमाणे वेळोवेळी करारा नुसार भूखंड विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. विरुध्दपक्षाने शेतजमीनीचे अकृषक वापरात रुपांतरण करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करे पर्यंत तक्रारकर्त्याचे नावे करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही व ताबा सुध्दा दिलेला नाही वा भूखंडा संबधी आवश्यक दस्तऐवज पुरविले नाहीत. विरुध्दपक्षाचे शनेश्वर एन्टरप्राईजेस हे कार्यालय सध्या बंद झालेले असून तो सध्या नागपूर बिल्डर एवं डेव्हलपर या नावाने मानकापूर, नागपूर येथे व्यवसाय करीत असल्याचे समजते. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे खालील मागण्या केल्यात-
विरुध्दपक्षास करारातील भूखंड क्रं-371 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देऊन ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे. विरुध्दपक्षास करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास आजचे बाजारभावा प्रमाणे अकृषक भूखंडाचे दरा प्रमाणे येणारी रक्कम परत करण्याचे आदेशित व्हावे. तसेच झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावी.
03. विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तर ग्राहक मंचा समक्ष सादर करण्यात आले. विरुध्दपक्षाने तो भूखंड व बांधकाम व्यवसायी असल्याची बाब मान्य केली मात्र तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा सोबत करारातील भूखंड विकत घेण्याचा सौद्दा करुन भूखंडाची संपूर्ण रक्कम त्याला दिली ही बाब नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार ही काल्पनीक असून ती विरुध्दपक्षाला मान्य नाही. तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडाचे इसारपत्र हे दिनांक-09/08/2012 रोजी केले परंतु त्याने प्रस्तुत तक्रार ही सन-2015 मध्ये अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर येथे दाखल केलेली असल्यामुळे ती ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे तरतुदी प्रमाणे मुदतबाहय ठरते कारण ग्राहक संरक्षण कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे तक्रार ही तक्रारीचे कारण घडल्या पासून दोन वर्षाच्या आत ग्राहक मंचात दाखल करावयास हवी होती. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत नमुद केल्या प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्षाशी करारातील भूखंड क्रं-371 चा व्यवहार व त्यापोटी केलेले इसारापत्र नामंजूर केले, ते इसारपत्र विरुध्दपक्षाकडे कार्यरत असलेल्या एजंटच्या माध्यमाने तक्रारकर्त्याने तयार केलेले असून ते खोटे आहे. विरुध्दपक्षाने त्याचे कार्यालयातील एजंटला इसारपत्राचे बुक दिलेले होते, तसेच त्या एजंट जवळ विरुध्दपक्ष कार्यालयाचे शिक्के सुध्दा होते, त्याचाच दुरुपयोग केलेला आहे, विरुध्दपक्ष संस्थेची बदनामी होऊ नये म्हणून पोलीस मध्ये तक्रार केली नव्हती. इसारपत्रा वरील सही विरुध्दपक्षाची नसून ती सही नक्कल सही आहे. सबब विरुध्दपक्षा विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे समर्थनार्थ दस्तऐवज यादी नुसार काही दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे करुन दिलेले भूखंडाचे इसारपत्र, विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये करारातील भूखंडापोटी रकमा भरल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती, करारातील भूखंडाची जमीन ही विरुध्दपक्षाचे मालकीची नसून ती अन्य मालकाचे नावे असल्या बाबत दर्शविणारे 7/12 उतारा प्रत अशा दस्तऐवजाचा समावेश आहे. तसेच प्रतीउत्तर दाखल केले.
05. विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तरा सोबत लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात येऊन तोच त्यांचा मौखीक युक्तीवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दाखल करण्यात आली.
06. त.क. तर्फे वकील सौ.अनुराधा देशपांडे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तर, तक्रारकर्त्या तर्फे दाखल केलेले दस्तऐवजाच्या प्रती यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्कर्ष ::
08. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित ले आऊट मधील करारातील भूखंड क्रं-371 विकत घेण्याचे ठरविले व त्या नुसार उभय पक्षां मध्ये दिनांक-09/08/2012 रोजी भूखंड विक्री संबधी करार करण्यात आला. करारा मध्ये भूखंडाची संपूर्ण किम्मत रुपये-32,292/- विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाल्याचे मान्य करण्यात आलेले आहे व तेवढया रकमेची विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावतीची प्रत सुध्दा पुराव्या दाखल सादर केलेली आहे.
या व्यतिरिक्त तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष फर्मला करारातील भूखंडापोटी विकासशुल्काची रक्कम रुपये-64,584/- करार दिनांक-09/08/2012 रोजी दिल्याची बाब विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित दाखल पावतीचे प्रतीवरुन सिध्द होते.
तक्रारकर्त्याने आपल्या या म्हणण्याचे पुराव्यार्थ करारातील भूखंड क्रं-371 चे भूखंड विक्री कराराची प्रत तसेच करारातील भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये रकमा जमा केल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत त्यावरुन त्याचे उपरोक्त नमुद कथनास बळकटी प्राप्त होते.
09. विरुध्दपक्षाचे उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार ही काल्पनीक असून ती विरुध्दपक्षाला मान्य नाही. तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडाचे इसारपत्र हे दिनांक-09/08/2012 रोजी केले परंतु त्याने प्रस्तुत तक्रार ही सन-2015 मध्ये अतिरिक्त ग्राहक मंच, नागपूर येथे दाखल केलेली असल्यामुळे ती ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे तरतुदी प्रमाणे मुदतबाहय ठरते. त्याने विरुध्दपक्षाशी करारातील भूखंड क्रं-371 चा व्यवहार व त्यापोटी केलेले इसारापत्र नामंजूर केले, ते इसारपत्र विरुध्दपक्षाकडे कार्यरत असलेल्या एजंटच्या माध्यमाने तक्रारकर्त्याने तयार केलेले असून ते खोटे आहे. विरुध्दपक्षाने त्याचे कार्यालयातील एजंटला इसारपत्राचे बुक दिलेले होते, तसेच त्या एजंट जवळ विरुध्दपक्ष कार्यालयाचे शिक्के सुध्दा होते, त्याचाच दुरुपयोग केलेला आहे, विरुध्दपक्ष संस्थेची बदनामी होऊ नये म्हणून पोलीस मध्ये तक्रार केली नव्हती. इसारपत्रा वरील सही विरुध्दपक्षाची नसून ती सही नक्कल सही आहे. सबब विरुध्दपक्षा विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
10. विरुध्दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्याने ग्राहक मंचात तक्रार उशिराने दाखल केलेली असल्याने ती मुदतीत येत नसल्याचे नमुद केले या संदर्भात हे ग्राहक मंच पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
- Special Leave Petition No.-CC/8481/2012, Decided on-09/05/2012 (S.C.)“Meerut Development Authority -Versus-Mukeshkumar Gupta”
- “Haryana Urban Development Authority-Versus- Tej Refigeration”- IV (2012) CPJ-12 (N.C.)
- “Raju Tank-Versus-Bindraben Bharatkumar Mavani-2014 (2) CPR 32 (N.C.)
(4) “NEW GENERATION REAL ESTATE LTD.-VERSUS-RAMESH CHANDRA KHURANA”-I (2015) CPJ 567 (NC)
LIMITATION-Until or unless sale deed is
Executed the cause of action
continues.
(5) “HARPREET SINGH KOHLI & ANR.-VERSUS-NELU EXTATE & MOVERS PVT.LTD.”-I (2015) CPJ 573 (NC)
LIMITATION- Continuous cause of action till
possession is given and sale
deed is executed.
उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयां मध्ये असे नमुद केलेले आहे की, जमीन विकासक जो पर्यंत करारा नुसार भूखंडाचे विक्रीपत्र संबधित ग्राहकाचे नावे विक्रीपत्रान्वये नोंदवून देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते. नमुद निवाडयातील वस्तुस्थिती ही आमच्या समोरील प्रकरणां मधील वस्तुस्थितीशी तंतोतंत जुळते.
विरुध्दपक्षाचे कार्यपध्दती संबधाने हे न्यायमंच पुढील मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC).
सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्दपक्ष घेत असेल तर त्या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.
11. विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात तक्रारकर्त्या सोबत झालेला भूखंड विक्री करार नामंजूर केलेला असून, तो करार विरुध्दपक्षाकडे कार्यरत असलेल्या एजंटच्या माध्यमाने तक्रारकर्त्याने तयार केलेले असून तो खोटा असल्याचे नमुद केले. ग्राहक मंचा तर्फे विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या लेखी उत्तरावरील सहीशी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला करुन दिलेल्या इसारपत्रावरील सहीशी ताळमेळ घेतला असता दोन्ही सहया या एकमेकांशी जुळतात. तसेच सर्व साधारण व्यवहारा मध्ये एखाद्दा व्यक्तीचे सहीचा दुरुपयोग करुन जर एखाद्दी व्यक्ती आर्थिक धोखाघडी करत असेल तर ज्या व्यक्तीचे सहीचा दुरुपयोग झाला ती व्यक्ती पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार करणार नाही असे होऊ शकत नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने त्याचे लेखी उत्तरात त्याचे एजंटने कार्यालयीन शिक्क्याचा दुरुपयोग करुन विरुध्दपक्षाची नकल सही मारुन इसारपत्र तक्रारकर्त्याला करुन दिले हा जो बचाव घेतलेला आहे, तो काल्पनीक, बनावट असून तो मान्य होण्या सारखा नाही असे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
12. उपरोक्त नमुद प्रकार पाहता यावरुन विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याची एक प्रकारे फसवणूक करावयाची होती, असे म्हणणे गैर होणार नाही. या एकाच बाबी वरुन असे म्हणता येईल की, विरुध्दपक्षाचा, तक्रारकर्त्याला करारा प्रमाणे भूखंड विक्री करुन देण्याचा हेतु नव्हता आणि तक्रारकर्त्या कडून रकमा मिळाल्या नंतर त्याला केवळ फसविण्याचा विरुध्दपक्षाचा उद्देश्य दिसून येतो.
13. वरील सर्व कारणास्तव, आम्ही, या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की, विरुध्दपक्षाने केवळ सेवेत त्रृटीच ठेवली नसून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब सुध्दा केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किम्मत तसेच विकासशुल्काची रक्कम भूखंड विक्री कराराचे वेळीच दिल्याची बाब विरुध्दपक्षा तर्फे करारात मान्य करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने करारातील भूखंड क्रं-371 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देऊन मोक्यावर मोजमाप करुन ताबा द्दावा. तसेच भूखंडा संबधी आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्त्याला पुरवावेत. करारा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी इत्यादीचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा. भूखंडापोटी देय शासनमान्य विकासशुल्काची रक्कम तक्रारकर्त्याने भरावी. परंतु विरुध्दपक्षाला काही कायदेशीर तांत्रिक कारणामुळे जर भूखंड विक्री करारातील भूखंड क्रं-371 चे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास त्या परिस्थितीत निकालपत्र पारीत दिनांक-31/07/2017 रोजी महाराष्ट्र शासनाचे गव्हरनमेंट रेडी रेकनर दरा प्रमाणे इसारपत्रातील नमुद भूखंड क्रं-371 चे अकृषक भूखंडाची जी किम्मत येईल तेवढी येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला देण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्षाची राहिल. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षा कडून त्याने करारातील भूखंडापोटी विकासशुल्क म्हणून जमा केलेली रक्कम रुपये-64,584/- जमा केल्याचा दिनांक-09.08.2012 पासून द.सा.द.शे.-6% दराने व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
14. डेव्हलपमेंटचे रकमे संबधाने- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केल्या प्रमाणे त्याने दिनांक-09.08.2012 रोजी विकासशुल्कापोटी रुपये-64,584/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्या बाबत पावतीची प्रत दाखल केलेली आहे परंतु शासनमान्य डेव्हलपमेंटची रक्कम यापेक्षा जास्त असू शकते, शासनमान्य डेव्हलपमेंटच्या रकमेत आता भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदविल्या गेल्यास बराच फरक पडू शकतो, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने जी रक्कम रुपये-64,584/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली आहे, ती जमा दिनांक-09.08.2012 पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास परत करणे न्यायोचित राहिल. तसेच करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदविल्या गेल्यास नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्क तसेच शासनमान्य विकासशुल्काची सुधारीत रक्कम तक्रारकर्ता देण्यास जबाबदार राहिल असे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
15. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री मोहम्मद बशीर मोहम्मद युसूफ यांची, विरुध्दपक्ष शनेश्वर एन्टरप्राईजेस व्दारा सुरेश कोंडबाजी बुरेवार याचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) “विरुध्दपक्षास” आदेशित करण्यात येते की, त्याने तक्रारकर्त्यास दिनांक-09/08/2012 रोजी करुन दिलेले भूखंड विक्री करारा नुसार करारातील भूखंड क्रं-371 नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्या कडून करारा प्रमाणे भूखंडाची संपूर्ण किम्मत रुपये-32,292/- (अक्षरी रुपये बत्तीस हजार दोनशे ब्याण्णऊ फक्त) प्राप्त झाली असल्याने तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून द्दावे व भूखंडा संबधी आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज पुरवून प्रत्यक्ष्य मोक्यावर मोजमाप करुन ताबा देऊन तसे ताबापत्र द्दावे. करारा प्रमाणे विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी इत्यादीचा खर्च तक्रारकर्त्याने सहन करावा. तसेच शासनमान्य देय विकासशुल्काची रक्कम देण्याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याची राहिल.
3) तक्रारकर्त्या कडून विकासशुल्का पोटी घेतलेली रक्कम रुपये-64,584/- (अक्षरी रुपये चौसष्ठ हजार पाचशे चौ-याऐंशी फक्त) रक्कम स्विकारल्याचा दिनांक-09.08.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने परत करावी.
4) विरुध्दपक्षास भूखंड विक्री करार दिनांक-09/08/2012 अनुसार भूखंड क्रं-371 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास त्या परिस्थितीत प्रस्तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-31/07/2017 रोजी दुय्यम निबंधक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क यांचे कार्यालयातील गव्हरनमेंट रेडी रेकनर दरा प्रमाणे करारातील नमुद भूखंड क्रं-371 चे अकृषक भूखंडाची जी किम्मत येईल तेवढी येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने अदा करावी.
5) तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला द्दावी.
6) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत विरुध्दपक्षाने आदेशाचे अनुपालन न केल्यास प्रस्तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-31/07/2017 रोजी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे गव्हरनमेंट रेडी रेकनर दरा प्रमाणे भूखंड विक्री करारातील नमुद भूखंड क्रं-371 या अकृषक भूखंडाची जी किम्मत येईल तेवढी येणारी रक्कम प्रस्तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-31/07/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला देण्यास विरुध्दपक्ष जबाबदार राहिल.
7) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.