तक्रारकर्तीतर्फे वकील :- ॲड. आर.पी. गोयनका
विरुध्‍दपक्षातर्फे वकील :- ॲड. एस.डी. काणे
( मा. सदस्‍या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला )
::: आ दे श प त्र :::
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ती ही वयोवृध्‍द महिला असून तक्रारीमधील नमूद संपूर्ण व्‍यवहार तक्रारकर्तीतर्फे विरुध्‍दपक्षासोबत तिचे पती मुकूंद जगन्‍नाथ भुसारी यांनी केलेले आहे. तक्रारकर्तीतर्फे विरुध्‍दपक्षाकडे धनादेशादवारे रक्‍कम ठेव म्‍हणून देण्‍याचे, विरुध्‍दपक्षाकडून तक्रारकर्तीच्‍या नावाने ठेव पावती करुन घेण्‍याचे, ठेव रकमेच्‍या परतफेडीसाठी पुढील तारखेचा धनादेश घेण्‍याचे, ठेव रकमेवर वेळोवेळी व्‍याज घेण्‍याचे, धनादेशावर तारीख वाढवून घेण्‍याचे, धनादेश बँकेत वटविण्‍याकरिता लावण्‍याचे व इतर सर्व काम तिचे पती मुकूंद जगन्‍नाथ भुसारी यांनी केलेले आहे. तक्रारकर्तीस प्रत्‍यक्ष माहिती नसून ती संपूर्ण प्रत्‍यक्ष माहिती तिचे पतीला असल्‍याने तिने तिचे पतीच्‍या नावाने दिनांक 19-03-2014 रोजी एक मुखत्‍यार पत्र करुन दिलेले आहे व तिचे तर्फे वरील प्रकरणातील सर्व व्‍यवहार पाहण्‍याकरिता अधिकार दिलेले आहे.
विरुध्‍दपक्ष हा अकोला येथील रहिवाशी आहे. विरुध्‍दपक्ष हा चंगोईवाला इन्‍डस्‍ट्रीज या नावाने त्‍याचा व्‍यवसाय अकोला येथे करतो. विरुध्‍दपक्ष हा चंगोईवाला इन्‍डस्‍ट्रीज याचा प्रोप्रायटर व मालक आहे. विरुध्‍दपक्ष हा लोकांकडून दलालामार्फत व प्रत्‍यक्षरित्‍या ठेवी स्विकारतो.
तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे दिनांक 29-10-2009 रोजी रक्‍कम रु. 2,50,000/- ठेव म्‍हणून बँक ऑफ महाराष्‍ट्र चा धनादेश क्रमांक 676080 दवारे दिले होते व सदरहू धनादेश वटवून घेवून सदरहू धनादेशाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाला मिळालेली आहे. सदर ठेव रक्‍कम मिळाल्‍याबाबत विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच दिवशी तक्रारकर्तीच्‍या नावाने ठेव पावती करुन दिली. त्‍याच वेळेस विरुध्‍दपक्षाने त्‍या ठेवीवर दर महा दर शेकडा रु. 1.35 प्रमाणे व्‍याज देण्‍याचे सुध्‍दा कबूल केले होते. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने ठेव पावतीवर रु. 1.35 दराने व्‍याजाची नोंद सुध्‍दा करुन दिली. तसेच वरील रक्‍कम जेव्‍हा मागाल तेव्‍हा परत करण्‍याचे कबूल केले व त्‍याबाबत ठेव पावतीवर नमूद केलेले आहे.
ठरल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 31-03-2011 पर्यंत ठेव रकमेवर एकावेळी धनादेशाने तर एकावेळी नगदी असे दोन वेळा व्‍याजाची रक्‍कम दिलेली आहे व त्‍याची नोंद ठेव पावतीच्‍या मागे करुन दिली. व्‍याजाची रक्‍कम देतांना विरुध्‍दपक्षाने टी.डी.एस. च्‍या रकमेची सुध्‍दा कपात केलेली आहे. विरुध्‍दपक्षाने ठेव रकमेवर दिनांक 31-03-2011 पर्यंतचे व्‍याज दिलेले आहे व त्‍यापुढील आजपर्यंतचे व्‍याज तक्रारकर्तीस दिलेले नाही व ते विरुध्‍दपक्षाकडे बाकी आहे व ते विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्तीस देण्‍यास जबाबदार आहे.
दिनांक 24-03-2012 रोजी पहिल्‍यांदा तक्रारकर्तीतर्फे मुखत्‍यार यांनी विरुध्‍दपक्षाला ठेव म्‍हणून ठेवलेली रक्‍कम व व्‍याजाच्‍या रकमेची मागणी केली असता विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस ठेव म्‍हणून ठेवलेले 2,50,000/- रुपयाची परतफेड करण्‍याकरिता धनादेश क्रमांक 268591 रु. 2,50,000/- चा स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा जयहिंद चौक, अकोला बँकेत वटविण्‍यास लावून ठेव रक्‍कम घेण्‍याचे सांगितले. त्‍यावरुन सदरहू चेक तक्रारकर्तीच्‍या बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा, अकोला च्‍या खात्‍यामध्‍ये वटविण्‍याकरिता लावला असता सदरहू धनादेश विरुध्‍दपक्षाच्‍या खात्‍यात पुरेशी रक्‍कम नसल्‍यामुळे व विरुध्‍दपक्षाचे खाते बंद झाल्‍यामुळे स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा अकोला ने सदरहू धनादेश न वटविता त्‍यांच्‍या चेक रिटर्न मेमो दिनांक 04-05-2012 च्‍या “ अकाऊंट क्‍लोज्‍ड ” या शे-यासह तक्रारकर्तीच्‍या बँकेला परत पाठविला. तक्रारकर्तीच्‍या बँकेने सदरहू न वटविलेला धनादेश व रिटर्न मेमो त्‍यांच्‍या डेबिट ॲडव्‍हाईस सह तक्रारकर्तीस दिनांक 04-05-2012 रोजी परत दिला. येणेप्रमाणे तक्रारकर्तीस विरुध्‍दपक्षाने ठेव रकमेच्‍या परतफेडीसाठी दिलेला धनादेश न वटविल्‍यामुळे ठेव रक्‍कम परत मिळालेली नाही.
त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला धनादेशाच्‍या रकमेच्‍या मागणीकरिता वकिलामार्फत विरुध्‍दपक्षाच्‍या माहीत असलेल्‍या ख-या व बरोबर पत्‍त्‍यावर दिनांक 08-05-2012 रोजी रजिस्‍टर्ड पोस्‍ट व स्‍पीड पोस्‍टाने कायदेशीर नोटीस पाठवून धनादेशाची रक्‍कम रु. 2,50,000/- ची मागणी नोटीस मिळाल्‍यापासून 15 दिवसाचे आत केली. सदर नोटीसची माहिती विरुध्‍दपक्षाला मिळाल्‍यावरही त्‍याने धनादेशाची आजपर्यंत तक्रारकर्तीस दिलेली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द कलम 138 एन.आय. ॲक्‍ट अंतर्गत विदयमान 6 वे न्‍यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अकोला यांच्‍या समक्ष एस.सी.सी. क्र. 1296/12 अन्‍वये तक्रार दाखल केली असून सध्‍या ही तक्रार प्रलंबित आहे. विरुध्‍दपक्षाला वकिलामार्फत नोटीस पाठविण्‍याकरिता आलेला खर्च रु. 1,500/- विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्तीला देण्‍यास जबाबदार आहेत.
विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस आजपर्यंत ठेव रक्‍कम व त्‍यावरील थकबाकी व्‍याज दिलेले नाही. म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने सेवेत न्‍युनता व निष्‍काळजीपणा दर्शविलेला आहे व तसेच अनुचित व प्रतिबंध व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे व तसेच दिलेल्‍या वचनाची पूर्तता सुध्‍दा केली नाही म्‍हणून तक्रारकर्ती ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयान्‍वये “ ग्राहक ” या संज्ञेमध्‍ये मोडते.
म्‍हणून तक्रारकर्तीस विरुध्‍दपक्षाकडून खालीलप्रमाणे रक्‍कम घेणे निघते.
1) मुळ ठेव रक्‍कम दिनांक 29-10-2009 रु. 2,50,000/-
2) 1.35 रु. द.म.द.शे. याप्रमाणे 2,50,000/-
रुपयावर दि. 01-04-2011 ते 31-03-2014 पर्यंतचे व्‍याज. रु. 1,23,000/-
3) तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला पाठविलेल्‍या नोटीसचा खर्च रु. 1,500/-
4) तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक
त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु. 20,000/-
5) सदर तक्रारीचा खर्च रु. 5,500/-
____________
रु. 4,00,000/-
===========
असे एकूण रु. 4,00,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून घेणे निघतात. 2) तक्रार दाखल केल्‍यापासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम वसूल होईपर्यंत वरील एकूण ठेव रक्‍कम रु. 2,50,000/- वर द.म.द.शे. रु. 1.35 पैसे प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला देण्‍याचा आदेश देण्‍यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकंदर 09 दस्‍तऐवज पुरावा म्‍हणून दाखल केलेले आहेत.
विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जवाब :-
सदर तक्रारीची मंचातर्फे नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारकर्तीचे संपूर्ण कथन फेटाळत, असे नमूद केले आहे की, वास्‍तविक पाहता तक्रारकर्ती ही उच्‍च शिक्षीत असून ती स्‍वत: वैदयकीय व्‍यवसाय करते. आज देखील व्‍यवसायाचे सर्व आर्थिक हिशोब हे तक्रारकर्ती स्‍वत:चे करीत असते. ही बाब लक्षात घेतली असता, तिने दिलेले तिच्‍या पतीच्‍या नावाने करुन दिलेले मुखत्‍यारपत्र हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. तक्रारकर्ती हिला स्‍वत:लाच व्‍यवहाराबाबतचे संपूर्ण ज्ञान व माहिती आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पतीने त्‍यांच्‍या स्‍वाक्षरीने दाखल केलेली तक्रार ही पूर्णपणे गैरकायदेशीर व चुकीची ठरते. हे म्‍हणणे सपशेल खोटे व चुकीचे आहे की, तक्रारीमध्‍ये नमूद केलेला व्‍यवहार हा तक्रारकर्तीच्‍या पतीने केलेला आहे व त्‍याची प्रत्‍यक्ष माहिती तिच्‍या पतीला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतुदी अंतर्गत तक्रारकर्तीच्‍या पतीस त्‍यांच्‍या स्‍वाक्षरीने तक्रार दाखल करण्‍याची कुठलेही अधिकार नाहीत. तक्रारकर्ती हिने तिच्‍या पतीच्‍या स्‍वाक्षरी अंतर्गत दाखल केलेली फिर्याद ही ग्राहक या नात्‍याने तिचे पती त्‍यांच्‍या स्‍वाक्षरीने दाखल करु शकत नाही, त्‍यामुळे फक्‍त या कारणास्‍तवच तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
हे म्‍हणणे खरे आहे की, विरुध्‍दपक्ष यांना वेळोवेळी व्‍यवसायाकरिता रकमेची आवश्‍यकता भासत असते, त्‍याकरिता म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष यांनी दलालामार्फत व प्रत्‍यक्षरित्‍या ठेवी/कर्ज स्विकारतात. विरुध्‍दपक्ष यांना व्‍यवसायाकरिता कर्ज स्‍वरुपाने रकमेची आवश्‍यकता भासते. तशाप्रकारची रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍या कर्जाच्‍या रकमेवर विरुध्‍दपक्ष हे व्‍याज देत असतात. कर्जावू रक्‍कम देतेवेळी मुख्‍य उद्देश हा प्रचलित बँकेच्‍या व्‍याज दरापेक्षा जास्‍त प्रमाणात नफा कमाविणे हा एकमेव त्‍यांचा उद्देश असतो. कर्जाने रक्‍कम ठेवून त्‍यापासून मिळणारे उत्‍पन्‍न हे कर्ज म्‍हणून रक्‍कम देणा-या व्‍यक्‍तीचे उपजिवीकेचे साधन नसते. अशाप्रकारचा झालेला हा व्‍यवहार हा पूर्णपणे व्‍यावसायिक स्‍वरुपाचा असतो, त्‍यामुळे अशा प्रकारच्‍या व्‍यवहारात कर्ज म्‍हणून रक्‍कम दिलेली व्‍यक्‍ती ही ग्राहक संरक्षण कायदयातील ग्राहक या संज्ञे अंतर्गत ग्राहक ठरू शकत नाही, वर नमूद केल्‍याप्रमाणे अशा प्रकारचा व्‍यवहार तक्रारकर्ती हिने विरुध्‍दपक्ष यांचेसोबत केला असल्‍याचे संपूर्ण तक्रार वाचली असता दिसून येते, त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही ग्राहक ठरू शकत नाही, या कारणास्‍तवच तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
परिच्‍छेद क्रमांक 3 व 4 मध्‍ये नमूद केलेला संपूर्ण व्‍यवहार हा कागदोपत्री पुराव्‍यावर आधारित असल्‍यामुळे त्‍याबाबत विशेष उत्‍तर दाखल करण्‍यात आलेले नाही. दाखल केलेली पावती व तक्रारीमधील मजकूर वाचला असता, संपूर्ण व्‍यवहार हा कर्ज स्‍वरुपाचा व्‍यवहार आहे. तसेच वादातीत केलेली रक्‍कम ही विशीष्‍ट कालावधीकरिता कर्ज रुपाने विरुध्‍दपक्ष यांना दिली होती ही बाब देखील तक्रारकर्ती हिने मान्‍य केलेली आहे. या सर्व बाबींचा विचार केला असता तक्रारकर्ती हिने दाखल केलेल्‍या तक्रारीत नमूद केलेली पावती/वचन चिठठी ( Promissory note ) पुरावा म्‍हणून वाचता येत नाही. मुंबई मुद्रांक कायदयातील तरतुदीअंतर्गत आवश्‍यक तो मुद्रांक लावलेला नसल्‍यामुळे ती पावती/वचन चिठठी ( Promissory note ) पुराव्‍याच्‍या कामी तक्रार निकाली काढतेवेळी वाचता येत नाही. त्‍यामुळे त्‍या पावतीच्‍या आधारावर दाखल केलेली तक्रार गैरकायदेशीर ठरते व तशी तक्रार मंजूर करणे अशक्‍य व चुकीचे आहे. परंतु हे म्‍हणणे सपशेल खोटे व नाकबूल आहे की, रकमेच्‍या परतफेडीपोटी दिनांक 24-03-2012 रोजी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस धनादेश दिला होता.
उलटपक्षी तथाकथित ठेवचिठठी वाचली असता सदरहू रक्‍कम ही विशीष्‍ट कालावधीकरिता म्‍हणून देण्‍यात येत आहे असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख त्‍या चिठठीवर नमूद आहे. वास्‍तविक पाहता मुळातच ही उल्‍लेखित केलेली वचनचिठठी ( Promissory note ) ही पुराव्‍याच्‍या व मुद्रांक अधिनियम कायदयातील तरतुदीनुसार वाचता येत नसल्‍यामुळे सदरहू चिठठीच्‍या आधारावर दाखल केलेली तक्रारच गैरकायदेशीर व चुकीची आहे. त्‍यामुळे ती तक्रार प्रथमदर्शनीच दाखल करुन न घेता खारीज करावयास पाहिजे. तथाकथित नमूद केलेला व्‍यवहार हा तक्रार वाचली असता कर्ज रकमेचा व्‍यवहार असल्‍याचे दिसून येत आहे, विविध मा. राष्‍ट्रीय आयोग व राज्‍य आयोगाने पारित केलेल्‍या निकालांचे अवलोकन केले असता कर्ज रकमेच्‍या वसुलीबाबत किंवा कर्ज स्‍वरुपाच्‍या व्‍यवहाराबाबत तक्रार दाखल करुन घेणे अथवा त्‍या रकमेच्‍या वसुलीचा/भरपाईचा आदेश विदयमान ग्राहक मंचाने पारित करणे हे गैरकायदेशीर व चुकीचे ठरते असे घोषित केले आहे. फक्‍त या कारणास्‍तवच तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. कर्ज रकमेवर व्‍याज न देणे ही सेवा ठरु शकत नाही, त्‍यामुळे त्‍याबाबत विरुध्‍दपक्ष यांनी सेवेत न्‍युनता व निष्‍काळजीपणा दाखविला आहे व अनुचित व्‍यापार पध्‍द्तीचा अवलंब केला आहे हे म्‍हणणेच गैरकायदेशीर व चुकीचे आहे. करिता त्‍याबाबतची सर्व विधाने पूर्णपणे नाकबूल आहे. हे म्‍हणणे सपशेल खोटे व नाकबूल आहे की, तक्रारकर्ती ही ग्राहक संरक्षण कायदयान्‍वये ग्राहक या संज्ञेमध्‍ये मोडते. तक्रारकर्ती हिने विरुध्‍दपक्षाकडून घेणे असलेल्‍या रकमेबाबतचा मजकूर वाचला असता तक्रारकर्ती ही स्‍वत:च तिने नमूद केलेला व्‍यवहार हा कर्ज स्‍वरुपाचा असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे मान्‍य करीत असल्‍यामुळे तिने मान्‍य केलेल्‍या या बाबींवरच तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍याशिवाय विदयमान मंचास दुसरा कुठलाही पर्याय उपलब्‍ध नाही, करिता तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
तक्रारकर्ती ही ग्राहक ठरत नसल्‍यामुळे विदयमान मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रामध्‍ये दिनांक 24-03-2012 रोजी तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण घडून आले हे म्‍हणणे सपशेल खोटे व चुकीचे आहे. तक्रारीसोबत दाखल केलेली तथाकथित ठेवचिठठी/वचनचिठठी ( Promissory note ) वरील तारीख वाचली असता दाखल केलेली तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतुदीनुसार मुदतीत दाखल न केल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येत आहे. परंतु, मागणी दिनांक 24-03-2012 रोजी केली असे खोटे दर्शवून तक्रारकर्ती हिने गैरकायदेशीर मार्गाने तक्रार मुदतीत असल्‍याचे विदयमान मंचास भासवून विदयमान मंचाची दिशाभूल केली आहे. या कारणास्‍तव देखील तक्रारकर्ती हिची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. या बचावाला कुठलीही बाधा न येता दिनांक 24-03-2012 रोजी नमूद केलेल्‍या कारणाबाबत कुठलाही ठोस पुरावा विदयमान मंचासमक्ष दाखल केलेला नसल्‍यामुळे त्‍यादिवशी तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण घडले यावर विश्‍वास ठेवून तक्रार मुदतीत आहे असे म्‍हणणे अशक्‍य आहे.
दाखल केलेली तक्रार ही चुकीची ठरते कारण ज्‍यांच्‍या स्‍वाक्षरीने दाखल झालेली आहे, त्‍यांनी त्‍यांच्‍या फौजदारी प्रकरणामधील पुराव्‍यामध्‍ये दाखल केलेले फौजदारी प्रकरणामध्‍ये दाखल केलेली फौजदारीची केस ही रक्‍कम वसुलीकरिताच दाखल केल्‍याचे उलटतपासामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे कबूल केले आहे. त्‍यामुळे एकाच रकमेच्‍या वसुलीपोटी दोन ठिकाणी केस दाखल करणे गैरकायदेशीर व चुकीचे आहे, ही बाब लपवून ठेवून तक्रारकर्ती हिने विदयमान मंचासमक्ष खोटी तक्रार दाखल केली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्‍दच विदयमान मंचाने शपथेवर खोटी तक्रार दाखल केली म्‍हणून योग्‍य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी.
तक्रारकर्ती हिने प्रार्थनेप्रमाणे मागणी केलेला आदेश विदयमान मंचास कार्यक्षेत्राअभावी, तक्रारकर्ती ही ग्राहक ठरत नसल्‍यामुळे, तक्रार ही मुदतीत दाखल केलेली नसल्‍यामुळे व विशेषत: कर्जाची रक्‍कम वसूल करण्‍याचा आदेश पारित करण्‍याचे कुठलेही अधिकार विदयमान मंचास नसल्‍याकारणावरुन, दाखल केलेली तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.
तक्रारकर्ती हिने म्‍हटल्‍याप्रमाणे ठेव चिठठी ( Promissory note ) नमूद केलेली रक्‍कम दिलेल्‍या तारखेपासून दोन वर्षाच्‍या आंत मध्‍ये तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होती, कारण त्‍या तरतुदीनुसार रक्‍कम दिल्‍या तारखेपासूनच मुदत सुरु होते, ग्राहक संरक्षण कायदयातील मुदतीनुसार ती मुदत फक्‍त दोन वर्षाची असल्‍यामुळे त्‍या तारखेपासून दाखल केलेली तक्रार ही मुदतीचा कायदा तसेच ग्राहक संरक्षण कायदयातील नमूद केलेल्‍या मुदतीच्‍या आतमध्‍ये प्रकरण दाखल झालेले नाही, त्‍यामुळे तक्रार मुदतीत नसल्‍याचे सिध्‍द् होते, या कारणास्‍तव देखील तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी, करिता हा विरुध्‍दपक्ष यांचा लेखी जवाब.
का र णे व नि ष्‍क र्ष
उभयपक्षांनी दाखल केलेले दस्‍त, वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडे यांचे अवलोकन केले असता व उभयपक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद यांच्‍या सखोल अभ्‍यासाअंती काढलेल्‍या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाच्‍या वेळी विचार करण्‍यात आला.
1) सदर प्रकरणातील तक्रारकर्तीने तिचे पती श्री. मुकूंद भुसारी यांना मुखत्‍यारपत्र देऊन सदर प्रकरण चालवण्‍याचे अधिकार दिले आहे. सदर प्रकरण चालवण्‍याचे अधिकार श्री. मुकूंद भुसारी यांना देतांना असे नमूद केले आहे की, तिचे सर्व आर्थिक व्‍यवहार तिचे पती श्री. मुकूंद भुसारी हेच बघतात व विरुध्‍दपक्षाशी केलेले संपूर्ण व्‍यवहार श्री. मुकूंद भुसारी यांनीच केले असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाशी केलेल्‍या संपूर्ण व्‍यवहाराचे ज्ञान श्री. मुकूंद भुसारी यांनाच असल्‍याने त्‍यांना तक्रारकर्तीने मुखत्‍यारपत्र देवून सदर प्रकरण चालवण्‍याचे अधिकार दिले. परंतु, विरुध्‍दपक्षाचे मते तक्रारकर्ती आजही तिचा वैदयकीय व्‍यवहार सक्षमपणे करते व तिच्‍या व्‍यवसायाशी संबंधित आर्थिक व्‍यवहार स्‍वत: करते. हे म्‍हणणे सिध्‍द् करण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांच्‍याविरुध्‍द तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या धनादेश अनादरित ( Cheque bounce ) च्‍या प्रकरणातील श्री. मुकूंद भुसारी यांच्‍या उलट तपासाची प्रत सादर केली. ( पान क्रमांक 51 ) तक्रारकर्ती सक्षम असल्‍याने तिच्‍या पतीच्‍या स्‍वाक्षरीने दाखल केलेली तक्रार गैरकायदेशीर व चुकीची आहे. विरुध्‍दपक्षाच्‍या सदर आक्षेपात मंचाला तथ्‍य आढळून येत नाही. कारण तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाशी केलेल्‍या आर्थिक व्‍यवहाराची संपूर्ण माहिती तिच्‍या पतीला असल्‍याने तिने योग्‍य त्‍या स्‍टॅम्‍पवर स्‍वत:च्‍या पतीला मुखत्‍यार पत्र करुन दिले असल्‍याने तक्रारकर्तीच्‍या वतीने तिच्‍या पतीने प्रकरण चालवणे हे कायदेशीर आहे. तक्रारकर्ती जरी आर्थिक व्‍यवहार पाहण्‍यास सक्षम असली तरी विरुध्‍दपक्षाशी झालेल्‍या संपूर्ण व्‍यवहाराचे ज्ञान तिचे पती श्री. मुकूंद भुसारी यांना असल्‍यामुळे त्‍यांना अधिकारपत्र देण्‍यात आल्‍याचे तक्रारीत व मुखत्‍यारपत्रात नमूद केले आहे. सदर दाखल केलेले मुखत्‍यारपत्र ( दस्‍त क्रमांक अ-1 ) हे अस्‍सल व कायदेशीररित्‍या परिपूर्ण असल्‍याने ग्राहय धरण्‍यात येऊन विरुध्‍दपक्षाचा तक्रारकर्तीचा पतीच्‍या स्‍वाक्षरीने दाखल केलेली तक्रार गैरकायदेशीर असल्‍याचा आक्षेप ग्राहय धरता येणार नाही.
2) सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीने दिनांक 29-10-2009 रोजी रु. 2,50,000/- रक्‍कम दरमहा दरशेकडा रु. 1.35 व्‍याजाने अमर्यादित कालावधीसाठी विरुध्‍दपक्षाकडे गुंतवलेली दिसून येते. सदर गुंतवणुकीचा कालावधी नमूद नसून “ यह रुपये आप मांगेगे तब देवेंगे ” असे सदर दस्‍तावर विरुध्‍दपक्षाच्‍या सहीनिशी नमूद केले असल्‍याने सदर गुंतवणूक दीर्घ मुदतीसाठी व अनियमित काळासाठी होती, असे दिसून येते. सदर दस्‍त ठेवचिठठी म्‍हणून तक्रारकर्तीने दस्‍त क्रमांक अ-2, पान क्रमांक 16 वर दाखल केले आहे. सदर दस्‍तावरुन तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे रु. 2,50,000/- गुंतवल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते व त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने व्‍याजही दिल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्षाची ठेवीदार असल्‍याचे मंच ग्राहय धरते. तथापि, ही स्‍थापित कायदेशीर स्थिती आहे की, ठेवीदार हा ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 2 (1) (ड) प्रमाणे ग्राहक होतो. कारण त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून कलम 2 (1) (ओ) मधील नमूद वित्‍तीय सेवा घेतलेली आहे. त्‍यामुळे विदयमान आदरणीय राष्‍ट्रीय आयोग व आदरणीय राज्‍य आयोगाच्‍या अनेक न्‍यायनिवाडयातील न्‍यायतत्‍वानुसार गुंतवणूकदार ज्‍याच्‍याकडे रक्‍कम गुंतवते त्‍याचा “ ग्राहक ” होतो, म्‍हणून सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्षाची “ ग्राहक ” आहे, हे गृहित धरण्‍यात येते.
3) विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या लेखी जवाबात नमूद केले आहे की, सदरची चिठठी ही ठेव चिठठी नसून तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला दिलेल्‍या कर्जाऊ रकमेची पोचपावती आहे. तसेच सदरहू पोचपावती ही कायदयातील तरतुदीनुसार योग्‍य त्‍या मुद्रांकाअभावी पुराव्‍यामध्‍ये वाचता येवू शकत नाही. सदर ठेव चिठठीवर “ यह रुपये आप मांगेगे तब देवेंगे ” असे लिहिले असल्‍याने सदरची ठेव चिठठी, “ When payable on demand ” या सदराखाली मोडते, त्‍यामुळे या ठेव पावतीला 25 पैशाचा स्‍टॅम्‍प पुरेसा आहे. त्‍यामुळे सदरची चिठठी Instrument Act नुसार Promissory Note म्‍हणून जरी गृहित धरली तरी त्‍यास Stamp Act च्‍या तरतुदी लागू होत नाही. प्रकरणात दाखल केलेल्‍या ठेव चिठठीवर तेवढा पुरेसा स्‍टॅम्‍प लावलेला दिसून येतो, त्‍यामुळे सदरचा दस्‍त पुरावा म्‍हणून गृहित धरण्‍यात येत आहे, तसेच सदरचा दस्‍त मंचाने Deposit Receipt म्‍हणून ग्राहय धरला आहे.
4) विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला दिलेली रक्‍कम ही त्‍याच्‍या व्‍यवसायासाठी कर्ज म्‍हणून जास्‍त व्‍याज मिळण्‍याच्‍या व जास्‍त नफा कमवण्‍याच्‍या अपेक्षेने दिली असल्‍याने सदरचा व्‍यवहार व्‍यावसायिक स्‍वरुपाचा असल्‍याने तक्रारकर्ती ही ग्राहक ठरु शकत नाही. हे सिध्‍द् करण्‍यासाठी त्‍यांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतला 2013 (1) CPR 298 (NC) Shivshankarlal Gupta Vs. Kotak Mahindra Bank Ltd and Ors. सदर न्‍यायनिवाडयाचे सखोल वाचन केले असता त्‍यातील तथ्‍ये सदर प्रकरणाला लागू होत नसल्‍याचे दिसून येते. याउलट तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या याच मंचात पारित झालेल्‍या पूर्वीच्‍या आदेशात नमूद केलेले न्‍यायनिवाडे सदर मुदयाला तंतोतंत लागू पडत असल्‍याचे मंचाचे निदर्शनास येते, सदर न्‍यायनिवाडे खालीलप्रमाणे.
1) A depositor depositing money with a Financial Organisation for earning interest is a Consumer under the Consumer Protection Act, 1986
S.K. Financer – V/s – Saurabh Gupta
2008 – CTJ – 413 (UP)
2) Where a Company or firm invites deposits from the public for the purpose of obtaining money on promise of giving attractive rate of interest the transaction of such a nature would make the depositor a “ consumer ” under the Act of 1986.
M.P. State Industrial Development Corporation
- V/s. – Bureau of Indian Standards & another
2007-CTJ-821 (National Commission)
3) The deposit kept by a depositor with the Company or any Organisation is not a Debt of the Company and irrespective of its Financial Status the said amount must be paid back to the depositors on maturity and so long as the company or the institution does not make such payment, the cause of action will be a continuing one.
National Commission referred in NarayanKumar
Khaitan & Ors. – V/s. Duncan Industries Ltd.,
1 (2009) – CPJ – 78 (W.B.)
4) A deposit by the depositor is not a sum lent to company but is a sum deposited with the Company to be held in trust by the company till the time of maturity. It is not a loan in strict sense of the term and any claim made for the return of the deposit with the company cannot be termed as a suit for recovery of money.
Kamala Dhalya & Anr. V/s. A.V. Hegde & Anr.
2 ( 2005 ) – CPJ – 170 ( National Commission)
5) A deposit made by a depositor with a Company on payment of interest is not a sum lent to the company but is held by the company in trust, till the time of maturity and so, being not a loan, any claim made for return of the same cannot be termed as suit for recovery of money.
Smt. Sarvjeet Kinra – Vs – Modern Denim Ltd.,
2008 – CTJ – 1110 – ( Rajsthan )
6) Where the complainant had to earn interest on deposit and opposite party had to run its business on interest earned. Service for consideration was proved and complainant consumer was entitled to file claim.
Lovely Stores Vs. Laxmi Devi
4 (2003) – CPJ 466 (Uttarpradesh)
सदर न्‍यायनिवाडयातील तथ्‍यांच्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्षामधील आर्थिक व्‍यवहार कर्ज स्‍वरुपाचा नसून गुंतवणुकीचा असल्‍याचे सिध्‍द् होऊन तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द् होते.
5) विरुध्‍दपक्षाच्‍या मते तक्रारकर्तीने स्‍वत:च नमूद केलेला व्‍यवहार कर्ज स्‍वरुपाचा असल्‍याचे मान्‍य केल्‍यामुळे कर्जाची रक्‍कम वसूल करण्‍याचा आदेश पारित करण्‍याचे कुठलेही अधिकार विदयमान मंचाला नसल्‍याने दाखल केलेली तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. परंतु, तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावरुन ( अ-2 ) तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे गुंतवणूक केल्‍याचे दिसून येते व त्‍यात कबूल केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 31-03-2011 नंतर व्‍याज दिले नसल्‍याचे व मागितले तेव्‍हा गुंतवणुकीची रक्‍कम ही दिली नसल्‍याचे दिसून येते. सदर मुद्दा सविस्‍तरपणे विशद करणेसाठी आदरणीय वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने त्‍यांचे मत व्‍यक्‍त केले आहे, ते येणेप्रमाणे.
1) We are quite clear in our minds that when company or a firm invites deposits on promise of attractive rates of interest and prompt repayment of principal and interest on the expiry of the stipulated period with full security for the investment in the shape of the assets of the company or firm, it is in essence of an offer by the company of providing to persons interested a safe avenue for investment of their funds with an assurance of prompt repayment and full security of investment. The consideration for the arrangement consists of the fact that the company or firm is enabled to use the funds deposited with it for the purposes of its business. Such a transaction in our opinion is clearly one of providing service for consideration and the depositors is clearly a consumer under the Act.
Neela Vasant Raje - V/s. – Amogh Industries
3 (1993)- CPJ- 261 – ( National Commission )
6) विरुध्‍दपक्षाच्‍या मते तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाशी केलेला आर्थिक व्‍यवहार हा कर्ज स्‍वरुपाचा आहे. तक्रारकर्ती ही आजही तिचा वैदयकीय व्‍यवसाय करत असल्‍याने सदर कर्जावरचे व्‍याज हे उपजिवीकेचे साधन होऊ शकत नाही. त्‍यामुळे ती विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक ठरु शकत नाही. सदर मंचाच्‍या मते तक्रारकर्ती जरी वैदयकीय व्‍यवसाय करुन उपजिवीका करत असल्‍याचे जरी मान्‍य केले तरी प्रत्‍येक व्‍यक्‍ती त्‍याच्‍या स्‍वकमाईतून मिळवलेली रक्‍कम भविष्‍यातील तरतुदीसाठीच गुंतवत असतो. त्‍या व्‍याजावरच जरी त्‍याची उपजिवीका नसली तरी सदर गुंतवणूक त्‍याच्‍या भविष्‍यातील उपजिवीकेसाठी व गरजा भागवण्‍यासाठी असते. त्‍यामुळे रोजच्‍या जिवनात व्‍यक्‍ती आकर्षक व्‍याज देणा-या बँकेत, पतपेढीत व शेअर्स मध्‍ये पैशांची गुंतवणूक करीत असते. हया सदर गुंतवणूकीच्‍या व्‍यवहारातही गुंतवणूकदार ज्‍याच्‍याकडे गुंतवणूक करतो, त्‍याचा ग्राहक ठरतो, अशी कायदेशीर स्थिती आहे. सदर मंचाच्‍या या मताच्‍या पृष्‍ठयर्थ मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या न्‍यायनिवाडयातील उतारा खालीलप्रमाणे.
In Construing the scope of a social welfare enactment we have to take not of the current state of our society and the ground realities of life confronting the common people. To be offered a safe avenue for investing one’s funds with assurance of reasonable return in the shape of interest and sound security for repayment is certainly to be regarded as a “ service ” under the contemporary conditions prevailing in our society. It is a well known fact which we cannot loose sight of that is common practice with many hundreds of thousands of middle class families and retired pensioners to invest their funds in such schemes of deposits launched by companies and firms and it would not be right to take a hyper technical view regarding such an arrangement and deny relief under the Act to these depositers in the event of the company or firm failing to discharge their obligations in the matter of repayment of the principal and interest on the basis of the arrangement of service entered into between the parties. The default on the part of the company or firm to carry out its obligations, to repay the principal and/or interest constitutes, in our opinion “ deficiency ” in service so as to warrant the filing of a complaint before a Consumer Forum seeking relief under the Act.
Neela Vasant Raje - V/s. – Amogh Industries
3 (1993)- CPJ- 261 – ( National Commission )
त्‍यामुळे केवळ सदर गुंतवणूक उपजिवीकेसाठी नाही म्‍हणून तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक ठरणार नाही, हा विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप ग्राहय धरता येणार नाही.
7) विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्तीने ठेवचिठठी मध्‍ये नमूद केलेली रक्‍कम दिलेल्‍या तारखेपासून दोन वर्षाच्‍या आंत तक्रार दाखल करावयास पाहिजे कारण हया तरतुदीनुसार रक्‍कम दिल्‍या तारखेपासूनच मुदत सुरु होते. त्‍यामुळे सदर तक्रार मुदतबाहय असल्‍याने खारीज करावी.
सदर ठेवचिठठीचे अवलोकन केले असता सदर ठेव चिठठीवर “ यह रुपये आप मांगेगे तब देवेंगे ” असे नमूद केले असल्‍याने सदर गुंतवणूक दीर्घ मुदतीसाठी व अनियमित काळासाठी केलेली दिसून येते. ( दस्‍त क्रमांक अ-2 ) सदर गुंतवणुकीवर दिनांक 31-03-2011 पर्यंत दर महा दर शेकडा रु. 1.35 प्रमाणे व्‍याजही देण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतर दिनांक 24-03-2012 रोजी तक्रारकर्तीतर्फे मुखत्‍यार यांनी विरुध्‍दपक्षाला व्‍याजासहित ठेव रकमेची मागणी केली असता विरुध्‍दपक्षाने ठेवीच्‍या परतफेडीसाठी धनादेश क्रमांक 26851 रु. 2,50,000/- चा स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा जयहिंद चौक, अकोला, तक्रारकर्तीला दिला. सदरहू धनादेश विरुध्‍दपक्षाच्‍या खात्‍यात पुरेसा निधी नसल्‍याने व विरुध्‍दपक्षाचे खाते बंद झाल्‍यामुळे न वटवता दिनांक 04-05-2012 ला “ अकाऊंट क्‍लोज्‍ड ” या शे-यासह तक्रारकर्तीच्‍या बँकेला परत पाठवला व सदर न वटलेला धनादेश व रिटर्न मेमो त्‍याच्‍या डेबिट ॲडव्‍हाईससह तक्रारकर्तीला दिनांक 04-05-2012 रोजी परत दिला. तक्रारकर्तीच्‍या सदर म्‍हणण्‍यास पुष्‍टी देणारे दस्‍त क्रमांक अ-2, अ-3, अ-4 अनुक्रमे 16,17,18,19 या पानांवर प्रकरणात दाखल केले आहे. सदर गुंतवणूक दीर्घ मुदतीसाठी व अनियमित काळासाठी असून त्‍याचबरोबर तक्रारीचे मुख्‍य कारण दिनांक 04-05-2012 रोजी विरुध्‍दपक्षाचा धनादेश न वटता परत येणे हे असल्‍याने सदरची तक्रार मुदतीत असल्‍याचे सिध्‍द् होते.
8) विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द संबंधित धनादेश अनादरित ( Cheque Bounce ) झाल्‍यासंबंधी फौजदारी प्रकरण दाखल केले आहे. सदर प्रकरण ही रक्‍कम वसुलीसाठीच असल्‍याने एकाच रकमेच्‍या वसुलीपोटी दोन ठिकाणी केस दाखल करणे गैरकायदेशीर व चुकीचे आहे. सदर बाब तक्रारकर्तीने विदयमान मंचापासून लपवून ठेवली. विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याला पुष्‍टी देण्‍यासाठी रिसोड येथील दिवाणी न्‍यायालयातील दरखास्‍त व आदेशाच्‍या प्रती मंचात दाखल केल्‍या आहेत. ( सदर दस्‍तांना दस्‍त क्रमांक व पृष्‍ठ क्रमांक पडलेले नाही. )
विरुध्‍दपक्षाचे सदरचे म्‍हणणे लक्षात घेता तक्रारकर्तीने सदर फौजदारी प्रकरणाचा तिच्‍या तक्रारीत उल्‍लेख केल्‍याने सदरची बाब मंचापासून लपवून ठेवली या विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यात तथ्‍य आढळून येत नाही. त्‍याप्रमाणे ग्राहक मंचाचा, उपाय ( Remedies ) अतिरिक्‍त उपाय (Additional Remedies) असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारकर्तीला त्‍यापासून वंचित करु शकत नाही.
त्‍याचप्रमाणे दाखल झालेले रिसोड न्‍यायालयाचा आदेश व दरखास्‍त हे इ.स. 2002 वर्षाचे आहे व सन 2002 च्‍या सदर ग्राहक संरक्षण कायदयातील सुधारणेनुसार सदयस्थितीत कलम 27 अन्‍वये जिल्‍हा ग्राहक मंचाला त्‍यांनी दिलेल्‍या आदेशाची पूर्तता करवून घेण्‍याचे अधिकार प्राप्‍त झाले असल्‍याने सन 2002 चा सदर निवाडा ग्राहय धरता येणार नाही.
तसेच सदर फौजदारी प्रकरण सध्‍या प्रलंबित असल्‍याने सदर मंचाच्‍या निवाडयाचा तेथे निर्णय देतांना अडथळा न होता उलटपक्षी फायदाच होणार असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाचा सदर मुद्दयाचा आक्षेप ग्राहय धरता येणार नाही.
विरुध्‍दपक्षाने मा. राज्‍य आयोगाचे जे न्‍यायनिवाडे दाखल केले त्‍यातील तथ्‍ये सदर प्रकरणाला लागू होत नसल्‍याने त्‍याचा उल्‍लेख टाळला आहे. सदर न्‍यायनिवाडयात तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला कर्ज दिल्‍याचे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अकोला येथे सिध्‍द् झाल्‍याने सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात आली होती व त्‍याविरुध्‍दचे अपिलही खारीज करण्‍यात आले होते. परंतु, सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला दिलेली रक्‍कम कर्ज म्‍हणून दिली होती, हे सिध्‍द् होत नाही.
वरील सर्व मुद्दे विचारात घेतले असता विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्‍याचे व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्षाकडून ठेव म्‍हणून ठेवलेली रक्‍कम रु. 2,50,000/- व त्‍यावर दिनांक 31-03-2011 ते प्रत्‍यक्ष अदाईपर्यंत दर साल दर शेकडा 9 टक्‍के दराने व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच सेवेतील त्रुटीबद्दल व शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रु. 5,000/- व सदर प्रकरणाचा खर्च रु. 3,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे. सबब, सदर मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.
विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना त्‍यांची ठेव रक्‍कम रु. 2,50,000/- ( अक्षरी रुपये दोन लाख पन्‍नास हजार फक्‍त ) दिनांक 31-03-2011 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदाईपर्यत दर साल दर शेकडा 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करावी.
तसेच विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त ) व प्रकरणाच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु. 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त ) दयावेत.
वरील आदेशाची पूर्तता विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसांत करावी. अन्‍यथा, विरुध्‍दपक्ष हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 27 अंतर्गत दंडार्ह कार्यवाहीस पात्र राहतील.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
