::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्‍य, श्री कैलास वानखडे यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता नमूद केलेल्‍या ठिकाणी राहत आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचा भाऊ आदित्‍य चतुर्भुज अग्रवाल यांना संबंधित तक्रारीतील व्‍यवहाराची पूर्ण माहिती असल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याच्‍या वतीने तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक व्‍यवहार तेच हाताळत असल्‍यामुळे, सदर व्‍यवहारास ते साक्ष असल्‍यामुळे आणि सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याच्‍या वतीने पुरावा देण्‍यास सक्षम असल्‍यामुळे प्रकरण चालविण्‍याकरिता विशेष मुखत्‍यारपत्र करुन दिले आहे.
विरुध्दपक्ष हा चंगोईवाला इंडस्‍ट्रीजचा मालक आहे. चंगोईवाला इंडस्‍ट्रीज ही मालकी संस्‍था दाखविलेली असली तरीही विरुध्दपक्ष यांच्‍या वर्तनाप्रमाणे ती भागीदारी संस्‍थेसारखीच आहे. विरुध्दपक्ष यांना कायदयाने सुटण्‍याचा मार्ग मिळावा म्हणून विरुध्‍दपक्षाने त्‍या अनुषंगाने गैरकायदेशीर प्रयत्‍न केला आहे आणि मालकी दाखविलेली आहे. विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांच्‍या खात्‍यामध्‍ये लोकांकडून ठेव म्हणून रक्‍कम घेतली आहे व त्‍यासबंधी विरुध्‍दपक्षाने ठेव पावती सुध्‍दा करुन दिली आहे आणि धनादेश पण दिलेले आहेत आणि त्‍याही त्‍याच व्‍यवहारापोटी हे विरुध्दपक्षाच्या वर्तनावरुन सिध्‍द् होते की, ते सामुहिकरित्‍या व वेगवेगळे काम करीत असून त्‍यांचे गैरकायदेशीर कृत्‍य एकमेकांच्‍या सहाय्याने व संमतीने आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष हे कायदयाने शासन होण्‍यास पात्र व जबाबदार आहेत. विरुध्दपक्ष चंगोईवाला इंडस्‍ट्रीजच्‍या संपूर्ण व्‍यवहारासाठी जबाबदार आहेत व त्‍याचप्रमाणे कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र आहेत. सदरहू तक्रारीमधील ठेव त्‍यांच्‍यावर विश्‍वास ठेवूनच देण्‍यात आली आहे.
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष यांस त्‍यांचे पारिवारीक मित्र आदित्‍य अग्रवाल यांच्‍यामार्फत दिनांक 28-04-2009 रोजी ₹ 10,00,000/- महेश बँक लिमिटेड, पुणे काढलेला धनादेश क्रमांक 219586 अन्‍वये ठेव म्हणून दिले. विरुध्‍दपक्षाने सदरहू ठेवीबाबत तक्रारकर्त्‍याचे नांवाने ठेव पावती करुन दिली व तसेच सदरहू ठेवीवर ₹ 2.00 पैसे दर महा दर शेकडा प्रमाणे व्‍याज देण्‍याचे पण कबूल केले. तसेच विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 31-03-2011 पर्यंत व्‍याजही दिले आहे. म्हणून ठेवीची मुदत वाढली. सदर ठेवीची रक्‍कम मागितल्‍यावर देय होती. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने ठेवीची रक्‍कम व्‍याजासह परत केली नाही.
सबब, तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना की, तक्रारकर्त्‍याचा तक्रार अर्ज मंजूर करुन विरुध्‍दपक्षाकडून तक्रारकर्ता यांना ठेवीची रक्‍कम ₹ 10,00,000/- व प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत त्‍यावर दिनांक 31-03-2011 पासून ₹ 2.00 पैसे दर महा दर शेकडा प्रमाणे व्‍याजाने देण्‍याचा आदेश करावा तसेच मानसिक त्रासाबाबत ₹ 25,000/- व कोर्ट खर्च ₹ 5,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, ही विनंती.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत अधिकच्‍या कथनात असे नमूद केले की, हे म्‍हणणे सपशेल खोटे व चुकीचे आहे की, चंगोईवाला इंडस्‍ट्रीज ही मालकी संस्‍था दाखविलेली असली तरीही विरुध्दपक्षाच्या वर्तनाप्रमाणे ती भागीदारी संस्‍थेसारखीच आहे. हे म्‍हणणे सपशेल खोटे व चुकीचे आहे की, विरुध्दपक्ष यांना कायदयाने सुटण्‍याचा मार्ग मिळावा म्हणून विरुध्‍दपक्षाने त्‍या अनुषंगाने गैरकायदेशीर प्रयत्‍न केला आहे आणि मालकी दाखविलेली आहे. ही बाब लक्षात घेतली असता तक्रार मंजूर करणे कायदयातील तरतुदीनुसार अशक्‍य आहे. कारण तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द्च करु शकत नाही. विशेषत: कुठल्‍याही प्रकारची सेवा विरुध्‍दपक्षाने दिली याबाबतचा कुठलाही उल्‍लेख अर्जामध्‍ये नमूद केलेला नाही व तसे सिध्‍द् देखील केलेले नाही. त्‍यामुळे, तक्रारकर्ते विरुध्‍दपक्षाचे तरतुदीनुसार ग्राहक ठरत नाही. ही बाब सिध्‍द् केल्‍याशिवाय विरुध्दपक्ष यांचेविरुध्‍द आदेश पारित करणे गैरकायदेशीर ठरेल म्हणून त्‍यांचेविरुध्‍द दाखल केलेली तक्रार ही प्रथमदर्शनीच खारीज करण्‍यात यावी. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे लक्षात घेतले असता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष यांना कुठलीही रक्‍कमच दिली नाही. त्‍यामुळे, विरुध्दपक्ष यांनी त्‍यांना सेवा देण्‍याचा कुठलाही प्रश्‍नच उद्भवत नाही ही संपूर्ण बाब लक्षात घेतली असता विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना कुठलीही सेवा दिली नसल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द् होत आहे. या कारणास्‍तवच तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अधिकारक्षेत्राअभावी म्‍हणजे तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष हयांचे ग्राहक आहेत किंवा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना कुठल्‍याही प्रकारची सेवा दिली आहे किंवा देण्‍याचे कबूल केले आहे हे सिध्‍द् होवू शकत नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार ₹ 10,000/- खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावी.
विदयमान उच्‍च न्‍यायालय, खंडपीठ, नागपूर यांनी पारित केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयानुसार तक्रारकर्ता हे ग्राहक या संज्ञेत मोडत नसल्‍यामुळे दाखल केलेली तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तक्रारीमधील मजकूर वाचला असता तक्रारीत नमूद केलेला व्‍यवहार हा व्‍यावसायिक स्‍वरुपाचा असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येत आहे. त्‍यामुळे त्‍या कारणास्‍तव देखील तक्रारकर्ता यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाअंतर्गत दाखलच करुन घेता येत नाही, म्हणून खारीज करण्‍यात यावी. संपूर्ण तक्रार वाचली असता कोणतीही वस्‍तू अथवा सेवा तक्रारकर्ता यांनी विकत घेतलेली नाही अथवा तक्रारीमध्‍ये नमूद केलेल्‍या उत्‍पन्‍नाच्‍या आधारावर तक्रारकर्ता हयांचा उदरनिर्वाह चालतो व फक्‍त ते उत्‍पन्‍नाचे उदरनिर्वाहाचे त्‍यांचे साधन आहे असे त्यांनी नमूद केलेले नसल्‍यामुळे तक्रार त्‍या कारणास्‍तव देखील खारीज करण्‍यात यावी. करिता हा विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जवाब.
:: का र णे व नि ष्‍क र्ष ::
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जवाब व पुरावा, उभयपक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद व विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेले सर्व न्‍यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्‍कर्ष कारणे देऊन नमूद केला.
तक्रारकर्ते यांचा युक्‍तीवाद असा आहे की, त्यांनी विरुध्दपक्षाच्या दलालामार्फत दिनांक 28-04-2009 रोजी ₹ 10,00,000/- धनादेशाद्वारे विरुध्दपक्ष यांना ठेव म्हणून दिले होते. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे ठेव पावती सही करुन दिली व त्‍या ठेवीवर ₹ 2.00 पैसे दर महा दर शेकडा प्रमाणे व्‍याजही दिले आहे. म्हणून ठेवीची मुदत वाढली. सदर ठेवीची रक्‍कम मागितल्‍यावर देय होती, परंतु, विरुध्‍दपक्षाने रक्‍कम दिली नाही म्हणून कायदेशीर नोटीस पाठवून मागणी केली. सदर नोटीसची माहिती विरुध्दपक्ष यांना मिळूनही त्यांनी सदर ठेवीची रक्‍कम व्‍याजासह परत न करुन, सेवेत न्‍युनता ठेवली आहे, त्‍यामुळे प्रार्थनेनुसार प्रकरण मंजूर व्‍हावे.
यावर विरुध्‍दपक्षाचा असा युक्‍तीवाद आहे की, विरुध्‍दपक्षाची संस्‍था ही त्‍यांचे मालकीची आहे किंवा भागीदारी संस्‍था आहे हे तक्रारकर्त्‍याने निश्चित तक्रारीत नमूद केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष यांना रक्‍कम दिली नाही हे कबूल केले त्‍यामुळे ते विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक होवू शकत नाही. सदर ठेवी चिठ्ठीत 12 महिन्‍याकरिता रक्‍कम कर्जाने दिल्‍याचे सिध्‍द् होत आहे, त्‍यामुळे रक्‍कम ही विशिष्‍ट मुदतीकरिता दिली आहे म्हणून मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्राबाहेरची ही तक्रार आहे. तक्रारीस कारण हे दिनांक 28-04-2009 रोजी घडले आहे व तक्रार सन 2015 मध्‍ये दाखल केली त्‍यामुळे तक्रार मुदतबाहय आहे. तक्रारीत नमूद व्‍यवहार हा व्‍यावसायिक स्‍वरुपाचा आहे, त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार तक्रार दाखल करुन घेता येत नाही तसेच तक्रारकर्त्‍याचे हे व्‍यवहार उदरनिर्वाहाचे साधन होवू शकत नाही म्हणून तक्रार खारीज करावी. ठेवीवरील व्‍याजाचे दर पाहता हा व्‍यवहार व्‍यावसायिक सिध्‍द् होतो. तक्रारीत गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत ते मंचासमोर Summary Procedure नुसार निकाली काढता येणार नाही. म्हणून प्रकरण दिवाणी न्‍यायालयात वर्ग करावे. सदर चिठ्ठी ही वचनचिठ्ठी आहे व कर्जाचे व्‍यवहार आहेत. सदर वचनचिठ्ठी ही भारतीय मुद्रांक कायदयानुसार चालण्‍यायोग्‍य नाही कारण त्‍यावर योग्‍य मुद्रांक शुल्‍क लावलेले नाही विरुध्‍दपक्षाने खालीलप्रमाणे न्‍यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
1)2011 (o) BCI 174 (Supreme Court)
CMD/Chairman, BSNL & Ors. Vs. Mishri Lal & Ors.
2) 2010(1)Mh.L.J. 882
Bihar School Examination Board Vs. Suresh Prasad Sinha
3) 2009(4)CCC-121(SC)
Y. Satyanarayan Reddy Vs. The Mandal Revenue Officer, A.P.
4) 1993 Mh.L.J.
Central Bank of India Vs. Ali Mohammad and another
5) AIR 2012 Bombay 7 – Khalil Ahmed Shaikh Mannu Chaudhary
Vs. Election Commissioner of India and Ors.
6) 2009 (O) BCI 411 Supreme Court
State Bank of India Vs. B.S. Agricultural Industries (I)
7) 2010(2) Bom.C.R. 835
Kandimalla Raghavaiah & Co. Vs. National Insurance Co. and anr.
Civil Appeal No. 4962 of 2002 decided on 10-07-2009
8) AIR 1995 Bombay 160
Kallappa Pundlik Reddi Vs. Laxmibai Dattoba Vellaram
and others
First Appeal No. 611 of 1978, dt. 15-06-1994
9) 2008(2)-CPR-1(NC)
Vishamber Sunderdas Badlani and Another Vs. Indian Bank
and Others
Orignial Petition No. 24 of 2005 Decided on 28-09-2007
10) 2009(1)CPR 77 (NC)
Amitabha Das Gupta Vs. United Bank of India
Revision Petition No. 389 of 2005 Decided on 18-12-2008
11) 2009(1)CPR 79 (NC)
Indian Airlines Ltd., Vs. N.C. Stephen and Ors.
Revision Petition No. 1438 to 1441 of 2008
Decided on 16-12-2008
12) 2009(5) AIR Bom R 165
Rajeshwar S/o. Hiraman Mohurle (in Jail) Vs. State of
Maharashtra Criminal Appeal No. 315 of 2003 Dt. 10-06-2009
13) 2008(2)CPR 1 (NC)
Vishamber Sunderdas Badlani and Another Vs. Indian Bank and
Others
Original Petition NO. 24 of 2005 Decided on 28-09-2007
14) AIR 1981 Allahabad 58
Raj Bahadur Singh, Vs. Mahadeo Prasad Halwai
First Appeal No. 44 of 1975, Dt. 25-04-1980
15) 1986 (O) BCI 141
Pennwalt India Ltd., & Others Vs. Registrar of Companies &
Others
Appeal No. 1108 of 1984 in Writ Petition No. 2285 of 1984,
decided on 11-02-1986
16) AIR 1971 Madras 290 (V.58 C 52) (1)
Thenappa Chettiar Vs. Andiyappa Chettiar
Appeal No. 371 of 1966 Dt. 09-11-1970
विरुध्‍दपक्षाने युक्‍तीवादात जरी असे आक्षेप घेतले तरी विरुध्‍दपक्षाने लेखी जवाबात व लेखी पुराव्‍यात जे कथन केले आहे ते अशाप्रकारे आहे, “ हे म्‍हणणे खरे आहे की, आजही विरुध्दपक्ष हे चंगोईवाला इंडस्‍ट्रीजचे मालक आहेत. हे म्‍हणणे खरे आहे की, विरुध्दपक्ष हे व्‍यापाराकरिता कर्ज म्हणून आर्थिक कामाकरिता लोकांकडून पैसे स्विकारतात. आदित्‍य अग्रवाल हे आर्थिक व्‍यवहारात दलाल म्हणून कामकाज करत असतात. विरुध्दपक्ष हे मालक आहे. दिनांक 28-04-2009 ची वचनचिठ्ठी ही विरुध्‍दपक्षाने स्‍वाक्षरी करुन दिलेली आहे. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत कबूल केले की, सदर रक्‍कम ही विरुध्दपक्ष यांना दिली नाही. विरुध्दपक्ष यांना रक्‍कम दिल्याबाबतचा पुरावा दाखल केला नाही. आदित्‍य अग्रवाल यांना विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांच्‍या गरजेकरिता रकमेची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे, त्यांनी ती मिळवून दयावी व त्‍यावर विरुध्दपक्ष हे व्‍याज देण्‍यास तयार आहे, असे विरुध्‍दपक्षाने आदित्‍य अग्रवाल यांना सांगितले होते, त्यानुसार आदित्‍य अग्रवाल यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून कर्ज स्‍वरुपात रक्‍कम मागितली होती व ती रक्‍कम वसूल करण्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल केल्‍याचे दिसते.”
अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाचा युक्‍तीवादातील आक्षेप व लेखी जवाब तसेच पुरावा यातील कथन विचारात घेऊन मंचाने दाखल दस्‍तऐवज काळजीपूर्वक तपासले. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे ₹ 10,00,000/- दिनांक 28-04-2009 रोजी धनादेशाद्वारे आदित्‍य अग्रवाल मार्फत ₹ 2.00 पैसे दर महा दर शेकडा व्‍याज दराने ठेव म्हणून ठेवले होते असे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेली व रेकॉर्डवर दस्‍त क्रमांक अ-1 म्हणून सादर करण्‍यात आलेली पावती यावरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे या रकमेवर दिनांक 31-03-2011 पर्यंत नमूद दराने व्‍याज दिल्‍याचे सदर पावतीच्‍या मागील नोंदीवरुन दिसून येते. याच ठेव पावतीमध्‍ये विरुध्दपक्ष यांनी सदर रक्‍कम तक्रारकर्ते यांच्‍याकडून प्राप्‍त झाल्‍याचे नमूद करुन, “ आदित्‍य अग्रवाल मार्फत भेजे सो आपके खाते जमा किया है यह रुपये आप मागेंगे तब देवेंगे. ” असे लिहून दिलेले आहे. सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष यांना दिली नाही असे विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे आहे, परंतु, सदर पावतीवर विरुध्‍दपक्षाची सही आहे व त्यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जवाबात व पुराव्‍यात जे कथन केले आहे. त्‍यावरुन असा निष्‍कर्ष निघतो की, सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्‍दपक्षाला प्राप्‍त झालेली आहे. जरी त्‍याबद्दल विरुध्‍दपक्षाचे अनेक आक्षेप आहेत, तरी अशा प्रकारच्‍या व्‍यवहारात गुंतवणूकदार/ठेवीदार हा ग्राहक ठरतो. त्‍याचप्रमाणे सदरची रक्‍कम ही ठेव ठरते, कर्ज ठरत नाही, तशा वित्‍तीय सेवा विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्ते यांना देत असतात. त्‍याचप्रमाणे सदर ठेव रक्‍कम ठरल्‍याप्रमाणे परत न करणे किंवा तक्रारकर्ते यांनी तशी कायदेशीर नोटीस पाठवून ही रक्‍कम न देणे ही कृती ग्राहक संरक्षण कायदयाअंतर्गत त्रुटीपूर्ण सेवा, निष्‍काळजीपणा व अनुचित व्‍यापार व्‍यवहार यामध्‍ये मोडते, त्‍यामुळे तक्रारकर्ते/ग्राहक सर्व प्रकारची दंडात्‍मक स्‍वरुपाची नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र ठरतात अशी स्‍थापित कायदेशीर स्थिती ( Settled Legal Position ) आहे. म्हणून रेकॉर्डवर दाखल असलेल्‍या कागदोपत्री पुराव्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याची तक्रार कायदेशीर असल्‍याचे दिसून येते. अशा प्रकारच्‍या व्‍यवहारात रक्‍कम ही ठेव ( डिपॉझिट ) ठरते. म्हणून मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे. विरुध्दपक्ष यांनी युक्‍तीवादात घेतलेले आक्षेप जसे की, सदर पावतीवरील व्‍याजदर पाहता Civil Procedure Code, Sec. 34 नुसार हा व्‍यवहार व्‍यावसायिक स्‍वरुपाचा आहे व हा कर्ज व्‍यवहार आहे. त्‍यात मंचाला तथ्‍य वाटत नाही. कारण या तक्रारीमधील पावती ही केवळ ठेवीच्‍या स्‍वरुपात असू शकते. यामध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने कधीही त्‍या रकमेची व त्‍यावरील व्‍याजाचे भुगतान हे तक्रारकर्त्‍याला नेवुन दयायचे नसून तक्रारकर्त्‍यानेच ते विरुध्‍दपक्षाकडून प्राप्‍त करुन घ्‍यावयाचे आहे, जे केवळ ठेवीच्‍या बाबतीत लागू होते. जर विरुध्दपक्ष हे स्‍वत: रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाकडून योग्‍य तो परवाना प्राप्‍त न करुन घेता, तक्रारकर्त्‍याकडून ठेव स्विकारत असतील तर त्‍याबाबत तक्रार करण्‍याचा त्‍यांना अधिकार नाही तसेच तक्रारकर्त्‍याकडून अशा रितीने रक्‍कम प्राप्‍त करुन घेतल्‍यानंतर त्‍याबाबतीत सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाला तक्रार करण्‍याचा अधिकार नाही, असे मंचाचे मत आहे. संबंधित व्‍यवहार हा व्‍यवसायिक स्‍वरुपाचा आहे असे विरुध्‍दपक्षाने सिध्‍द् केले नाही तसेच विरुध्दपक्षाच्या लेखी जवाबातील व पुराव्‍यातील कथनावरुन विरुध्‍दपक्षाचा हा मुद्दा गृहित धरता येणार नाही. तक्रारकर्त्‍याने पावतीवर योग्‍य मुद्रांक शुल्‍क लावले नाही, या विरुध्दपक्षाच्या आक्षेपाबाबत मंचाने सदर पावती ही ठेव पावती आहे असे गृहित धरल्‍यामुळे ठेव पावतीचा आधार घेऊन असे प्रकरण निकाली काढता येतात. सदर ठेवचिठ्ठीवर “ यह रुपया आप मागेंगे तब देवेंगे ” असे लिहिले असल्‍याने सदरच्‍या ठेवचिठ्ठीवर पंचवीस पैशाचे तिकीट पुरेसे आहे, त्‍यास भारतीय मुद्रांक कायदयाच्‍या तरतुदी लागू होत नाही. सदर प्रकरणात तक्रारदार हा ठेवीदार असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे सदर रक्‍कम व्‍याज मिळवण्‍याकरिता जमा करणे याबाबतीत तो ग्राहक ठरतो तसेच अशा प्रकरणात तक्रारकर्ता हा ग्राहक ठरतो असे अनेक हवाले मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने दिलेले आहे. या व्‍याजावर जरी तक्रारकर्त्‍याची उपजिविका नसली तरी सदर गुंतवणूक भविष्‍यातील उपजिविकेसाठी व गरज भागविण्‍यासाठी असते. त्‍यामुळे रोजच्‍या जिवनात ग्राहक आकर्षक व्‍याज देणा-या बँकेत, पतपेढीत व शेअर्समध्‍ये पैशाची गुंतवणूक करीत असतो सदर ठेव चिठ्ठीवर नमूद मजकुरानुसार तक्रारकर्ते जेव्‍हा ठेवीतील ही रक्‍कम मागतील तेव्‍हा विरुध्‍दपक्षाने सदर रक्‍कम व्‍याजासह तक्रारकर्ते यांना देणे होती. त्‍यामुळे तक्रारीस कारण हे दिनांक 19-03-2013 रोजी जेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने कायदेशीररित्‍या या रकमेची मागणी केली, तेव्‍हा देखील घडले आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार मुदतबाहय आहे हा विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप गृहित धरता येणार नाही. मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या अनेक न्‍यायनिवाडयानुसार ठेवचिठ्ठीबाबतच्‍या मुद्दयासंबंधी मंचासमोर समरी प्रोसिजरद्वारे निपटारा झालेला आहे व त्‍यात त्यांनी विरुध्‍दपक्षासारख्‍या बचावाच्‍या कथनांचा देखील ऊहापोह करुन या वाद प्रकरणासारखे मुद्दे कायदेशीर तत्‍वानुसार निकाली काढले आहे. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या तरतुदीअंतर्गत या संक्षिप्‍त प्रक्रियेत अशा तक्रारी ग्राहकांचे हितार्थ निकाली निघू शकतात, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून या तक्रारी योग्‍य त्‍या न्‍यायालयाकडे पाठविण्‍याऐवजी, त्‍यांचा निपटारा ग्राहक मंचाने करणे आवश्‍यक आहे. अशाप्रकारे हातातील प्रकरणात विश्‍लेषण केल्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे अशापरिस्थितीत लागू पडत नाही. सबब, विरुध्दपक्ष यांनी वैयक्तिकपणे व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्ते यांना ठेव पावतीमधील रक्‍कम दर साल दर शेकडा 8 टक्‍के व्‍याज दराने परत करुन, त्यासोबत नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्चाची मिळून रक्‍कम ₹ 5,000/- दिल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल, अशा निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आलेले आहे. म्हणून पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना ठेवीची रक्‍कम ₹ 10,00,000/- ( अक्षरी रुपये दहा लाख फक्‍त ) ही दिनांक 16-03-2015 प्रकरण दाखल दिनांक पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदाईपर्यंत दर साल दर शेकडा 8 टक्‍के व्‍याज दराने, व्‍याजासहित दयावी तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा न्‍यायिक खर्च मिळून ₹ 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त ) रक्‍कम दयावी.
सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
