(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 16 मे, 2018)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. विरुध्दपक्ष हा भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. मौजा – बोथली, प.ह.क्र.13, येथील शेत क्रमांक 29, तहसिल - उमरेड, जिल्हा - नागपुर या भूखंडाचे मालक असून विरुध्दपक्षाच्या या योजनेतील भूखंड क्रमांक 37 व 38 तक्रारकर्त्याने घेण्याचे ठरविले. भूखंड क्रमांक 37 चे क्षेत्रफळ 1453.12 चौरस फुट एवढे असून प्रती चौरस फुट रुपये 68/- याप्रमाणे भूखंडाची एकूण किंमत रुपये 98,812/- इतकी आहे व भूखंड क्रमांक 38 चे क्षेत्रफळ 1695.31 चौरस फुट असून त्याची एकंदर किंमत रुपये 1,15,281/- इतकी आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिनांक 26.5.2008 रोजी बयाणापत्र करुन दिले, त्यावेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास भूखंड क्रमांक 37 करीता रुपये 24,703/- अग्रीम रक्कम दिली व भूखंड क्रमांक 38 करीता रुपये 35,820/- दिले. तक्रारकर्त्याने उर्वरीत रक्कम भूखंड क्रमांक 37 ची दिनांक 11.7.2008 ते 10.6.2009 पर्यंत वेळोवेळी विरुध्दपक्षास भूखंडाची रक्कम दिली व दोन्ही भूखंडाचे मिळून एकंदर रक्कम रुपये 1,51,523/- दिली व उर्वरीत रक्कम रुपये 62,590/- देण्यास तक्रारकर्ता तयार आहे.
3. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यात झालेल्या करारनाम्यानुसार विरुध्दपक्ष सदरचा ले-आऊट अकृषक करुन देणार होते, परंतु शासनाकडून विलंब झाल्यास सदर करारनाम्याची मुदत वाढवून देण्यात येणार होती. विरुध्दपक्ष विक्रीपत्राच्या वेळेस तक्रारकर्त्यास सदर भूखंडाचा ताबा देणार होते, परंतु आजपर्यंत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास भूखंडाचा ताबा अथवा विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही, तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास नगर रचना कार्यालयाकडून मंजुर ले-आऊटचा नकाशा दिला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास विक्रीपत्र करुन देण्याची वारंवार मागणी केली, परंतु विरुध्दपक्षाने अनेक सबबी सांगुन विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे, शेवटी तक्रारकर्त्याने दिनांक 17.11.2014 रोजी धंतोली पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केली व विरुध्दपक्षा विरुध्द गुन्हा दाखल केला. तरी देखील आजपर्यंत विरुध्दपक्षाने भूखंड क्रमांक 37 व 38 यासंबधी विक्रीपत्र करुन ताबा दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्षाने भूखंड क्रमांक 37 व 38 चे विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावे.
2) तक्रारकर्ता उर्वरीत रक्कम विक्रीपत्र नोंदणी प्रसंगी देण्यास तयार आहे.
किंवा
विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसलयास या भूखंडाचे आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत तक्रारकर्त्यास देण्याचे निर्देश देण्यात यावे.
3) तसेच, तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- द्यावे व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेश पारीत व्हावे.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचामार्फत नोटीस दिनांक 4.4.2016 रोजी उपस्थित राहण्याकरीता पाठविण्यात आली, ती त्यांना दिनांक 18.4.2016 रोजी मिळाली. तसेच, पुन्हा दिनांक 13.12.2016 रोजी मंचात उपस्थित राहण्याची नोटीस पाठविण्यात आली व ती नोटीस दिनांक 9.12.2016 रोजी विरुध्दपक्षास प्राप्त झाली, तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष मंचात उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे दिनांक 4.3.2017 रोजी वृत्तपत्राव्दारे जाहीर नोटीस देण्यात आले होती, तरी देखील विरुध्दपक्ष मंचात उपस्थित राहिले नाही. नोटीस मिळून सुध्दा उपस्थित न झाल्याने सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 12.4.2017 रोजी केला.
5. तक्रारकर्ताचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले व त्याचे आधारे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
// निष्कर्ष //
6. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून मौजा – बोथली, प.ह.क्र.13 येथील शेत क्रमांक 29, तहसिल – उमरेड, जिल्हा – नागपुर येथील भूखंड क्रमांक 37 व 38 विकत घेण्याकरीता दिनांक 26.5.2008 बयाणापत्र केले. त्याकरीता, तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रमांक 37 करीता रुपये 24,703/- व भूखंड क्रमांक 38 करीता रुपये 35,820/- दिले. याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक 10.6.2009 पर्यंत विरुध्दपक्षास दोन्ही भूखंडापोटी एकंदर मिळून रुपये 1,51,523/- दिले व उर्वरीत रक्कम रुपये 62,590/- सदरच्या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देतेवेळी देण्याचे ठरले होते.
7. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्या दरम्यान झालेल्या करारनाम्यानुसार तक्रारकर्ता सदरचा ले-आऊट अकृषक करुन देणार होते. तसेच नगर रचना कार्यालयाकडून मंजुर लेआऊटचा नकाशा स्विकृत करुन आणणार होते व सदर ले-आऊटचा विकास सुध्दा करणार होते. परंतु, विरुध्दपक्षाने आजपावेतो कोणतीही जबाबदारी पारपाडली नाही, त्यामुळे सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र होऊ शकले नाही. यावरुन, विरुध्दपक्षाने आपल्या सेवेत त्रुटी केली असल्याचे निदर्शनास येते व तक्रारकर्त्याकडून ले-आऊट मंजुर नसतानांही रक्कम स्विकारल्याने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास उपरोक्त ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 37 व 38 चे तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे व प्रत्यक्ष जागेचा ताबा द्यावा.
जर, हे शक्य नसेल तर विरुध्दपक्षाने त्यांच्या इतर दुस-या शासना तर्फे स्विकृत लेआऊटमधील भूखंड क्रमांक 37 व 38 चे एकंदरीत क्षेत्रफळ 3148.43 चौरस फुट एवढे असलेले भूखंड व हे तक्रारकर्त्यास मान्य असेल तर या भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्यक्ष जागेचा ताबा द्यावा.
हे सुध्दा शक्य नसल्यास विरुध्दपक्षाने महाराष्ट्र शासनाचे, शासकीय नोंदणी, मुद्रांक व शुल्क विभागाचे रेडीरेकनरच्या आजच्या मुल्याप्रमाणे भूखंड क्रमांक 37 व 38 चे एकंदरीत क्षेत्रफळ 3148.43 चौरस फुटाप्रमाणे येणा-या रकमेतून तक्रारकर्त्याकडे उर्वरीत असलेली रक्कम रुपये 62,590/- वजा करुन येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्यात यावी.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक, आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
दिनांक :- 16/05/2018