(Passed on : 06/08/2013)
1. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून घेतलेल्या भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळावे याकरता प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचात दाखल केली आहे.
तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे –
2. तक्रारकर्त्याला स्वतः करता भुखंड विकत घ्यावयाचा होता तेव्हा त्याला विरुध्द पक्षांने मौजा-सोमलवाडा, प.ह.नं.44, खसरा नं. 87/3, सिटी सर्व्हे नं. 582, शिट नं. 72/9, तहसिल व जिल्हा नागपूर येथील लेआऊट मधील प्लॉट नं.10 तक्रारकर्त्यास विकण्याचे मान्य केले. त्याप्रमाणे दि.03.10.2002 रोजी तक्रारकर्त्यासोबत विक्रीचा करारनामा केला. या करारनाम्याप्रमाणे सदरहू प्लॉटची किंमत रु.60,000/- मान्य करण्यांत आली असुन त्यानुसार तक्रारकर्त्याने रु.60,000/- विरुध्द पक्षांस वेळोवेळी दिले व सदर करारनामा दि.03.10.2002 रोजी करण्यांत आला तेव्हा विक्रीपत्राची मुदत दि.05.01.2003 पर्यंत मान्य झाली होती. करारनाम्याप्रमाणे प्लॉटची मोजणीकरुन विक्रीकरता आवश्यक असलेले सर्व प्रकारचे ना हरकत प्रमाणपत्र व त्यावरील टॅक्सची संपूर्ण जबाबदारी विरुध्द पक्षांची होती. करारनामा झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास अनेकवेळा प्रत्यक्ष भेटून विक्रीपत्र करुन दिले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि.29.12.2010 रोजी वकीला मार्फत नोंदणीकृत डाकेव्दारे नोटीस पाठविली. नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाने विक्रीपत्र करुन देण्याचे नाकारले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मंचासमक्ष सदर तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारीमध्ये सदर भुखंड हा एन.ए.(गैरकृषी) करण्यांत आलेला नाही हे स्पष्ट करण्यांत आलेले नाही. त्यामुळे त्याचे विक्रीपत्र करता येईल किंवा नाही याबाबत स्पष्टीकरण करण्यांत आलेले नाही.
मुद्ये निष्कर्ष
1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचे ग्राहक आहेत काय ? होय.
2. विरुध्द पक्षकारांचे सेवेत कमतरता असल्याचे
सिध्द होते काय ? होय.
3. आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारणमिमांसा -
3. मंचासमक्ष तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्षांस नोटीस पाठविण्यांत आला. परंतु विरुध्द पक्ष नोटीस मिळूनही मंचासमक्ष उपस्थित झाले नाही, त्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यांत आला.
4. तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे निरीक्षण केले असता त्यावरुन विरुध्द पक्षाने सेवेत त्रुटी दिल्याचे निदर्शनास येत असुन पुढील प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येते.
- // आदेश // -
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याची संपूर्ण रक्कम रु.60,000/- द.सा.द.शे.12% व्याजासह परत करावे.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- अदा करावे.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.