तक्रारदारातर्फे – वकील – पी.बी.आंधळे,
सामनेवालेतर्फे – वकील – एकतर्फाआदेश
।। निकालपत्र ।।
( निकाल घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्वरुपे – सदस्या )
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचीतक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारानी सामनेवाले फायनान्स कंपनीच्या बीड शाखेकडून एम.एच.-23/4487 हे माल वाहतुक वाहन खरेदीकरण्यासाठी ता.27.10.2010 रोजी रक्कम रु.1,72,000/- ची लोणची मागणी केली होती, करीता रक्कम रु.10,000/- नोंदणीशुल्क सामनेवाले यांचेकडे जमा केले. सामनेवाले यांनी ता.1.11.2005 रोजी तक्रारदारांकडून रक्कम रु.67,000/- नगदी स्वरुपात घेवून तक्रारदारांचे वरिल वाहन घेण्यासाठी लोन देवून एम.एच.-23/4487 हे वाहन त्याचे मालकी व ताब्यात दिले.
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना वाहनाची रक्कम भरण्यासाठी 23 धनादेशाची मागणी केली त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी धनादेश क्रमांक 278367 ते 278400 हे सामनेवाले यांना वैद्यनाथ कॉपरेटीव्ह बँक शाखा-वडवणी या बँकेचे दिले. तक्रारदारांनी लोनच्या हप्त्याचा नियमितपणे भरणा केलेला आहे. जे धनादेश बँकेत वटले नाहीत त्या धनादेशाची रक्कम दंडासहीत नगदी स्वरुपात सामनेवाले यांना दिली आहे, पावत्याही घेतलेल्या आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून दंडापोटी ता.26.8.2008 रोजी रक्कम रु.5,000/- घेवून पावती क्र.209852 दिली आहे. त्याचप्रमाणे लोणची मुदत संपल्यानंतरही सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून तुमचा एक हप्ता बाकी आहे असे सांगूण ता.23.2.2009 रोजी रु.7,300/- दमदाटी करुन वसूल केले व त्याचा पावती क्रं.48962 आहे.
तक्रारदारांचे लोणची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर त्यांनी सामनेवाले यांचेकडे एनओसीची मागणी केलीअसता सामनेवाले यांनी जाणीवपूर्वक देण्यास टाळाटाळ केली तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना खोटे पत्र पाठवून तक्रारदारांकडे रक्कम रु.350/- बाकी असल्याचे नमुदकरुन एनओसी देण्यास नकार दिला. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे वेळोवेळी एनओसीची मागणी केलीअसता सामनेवाले यांनी एनओसी देण्याचे टाळले आहे. शेवटी ता.9.3.2010 रोजी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदर वाहनाची एनओसी देण्यास नकार दिल्यामुळे सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. तरी तक्रारदारांची विनंती की, तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात यावी. तक्रारदारांना एम.एच.-23/4487 या माल वाहतुक वाहनाची एनओसी तातडीने देण्यात यावी. तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासासाठी रक्कम रु.15,000/- देण्यात यावा.
सदर प्रकरणात सामनेवाले यांना न्यायमंचाची नोटीस मिळूनही हजर नाहीत अथवा ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार मुदतीत खुलासा दाखल नाही. त्यामुळे ता.11.6.2010 रोजी त्याचेविरुध्द एकतर्फा निर्णय न्यायमंचाने घेतला आहे.
न्याय निर्णयासाठी मुद्दे. उत्तरे.
1. सामनेवाले यांना तक्रारदारांनी कर्जाची पूर्ण रक्कम भरणा
करुनही एम.एच.-23/4487 या माल वाहतुक वाहनाकरीता
घलेल्या कर्जाची एनओसी न देवून तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत
कसुर केल्याची बाब तक्रारदारांनी सिध्द केली आहे काय ? नाही.
2. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहेत काय ? नाही.
3. अंतिम आदेश काय ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे बीड शाखेकडून एम.एच.-23/4487 हे माल वाहतुक वाहन खरेदी करण्यासाठी रक्कम रु.1,72,000/- एवढया रक्कमेचे ता.27.5.2005 रोजी कर्ज घेतले होते. तक्रारदारांनी ता.1.11.2005 रोजी रु.67,000/ सामनेवाले यांचेकडे रोखस्वरुपात देवून सदरचे वाहन ताब्यात घेतले. त्याच प्रमाणे सामनेवाले यांनी कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी तक्रारदाराकडून 23 चेक, चेक क्रमांक.278367 ते 278400 वैद्यनाथ कॉपरेटीव्ह बँक, वडवणी यांचे घेतले. तक्रारदारांनी नियमितपणे कर्जाच्या रक्कमेचा भरणा केलेला आहे. जे चेक बँकेत वटले नाहीत त्या धनादेशाची रक्कम दंडासहीत सामनेवाले यांना देवून त्याबाबत सामनेवाले यांचेकडून पावत्या घेतल्या आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडे ता.26.6.2008 रोजी रक्कम रु.5,000/- घेवून पावती क्र.209852 घेतली आहे. तसेच ता.23.2.2009 रोजी सामनेवाले यांना तक्रारदारांकडून दमदाटीने रक्कम रु.7,300/- वसूल करुन पावती क्रमांक 48962 दिली आहे. अशाप्रकारे तक्रारदाराच्या लोणची मुदत संपल्यानंतर एनओसीची मागणी केली असता सामनेवाले यांनी एनओसी देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना खोटे पत्र देवून तक्रारदारांकडून रु.350/- बाकी दाखवून एनओसी देण्यास इनकार केला, अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून घेलेल्या कर्जाचा कालावधी ता.11.2005 ते 2.9.2008 पर्यन्त असल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना कर्ज रक्कमेची थकबाकीपोटी भरणा करण्याकरीता दिलेले 34 चेक पैकी 11 चेकस बाउन्स झाल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी तक्रारीत दाखल केलेल्या सामनेवाले यांचे ता.3.3.2010 च्या कॉन्ट्रॅक्ट डिटेलपत्रा प्रमाणे तक्रारदारानी कर्जाची रक्कम भरण्याकरीता उशिर झालाअसल्यामुळे ओव्हरडयू रक्कम रु.2,138/- तसेच आऊटस्टॅन्डींग रु.1,991/- असे एकुन थकबाकी रक्कम रु.4,129/- असल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे ता.26.8.2008 रोजी रक्कम रु.5,000/- पावती क्रं.209852 अनव्ये भरल्याचे दिसून येते. परंतु सदरची रक्कम दंडापोटी भरल्याबाबत खुलासा होत नाही. तसेच ता.23.2.2009 रोजी पावती क्र.48962 अन्वये रक्कम रु.7,300/- ही दमताटीने एक हप्ता बाकी आहे अशी खोटे सांगुन सामनेवाले यांनी भरणा करुन घेतले याबाबतचा कोणताही पुरावा न्यायमंचासमोर नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीत मागणी केलेल्या मजकुराबाबत भारतीय पुरावा कायदयाच्या तरतुदीनुसार शाबीत केलानसल्यामुळे तक्रारदारांनी तक्रारीत लिहिलेला मजकुर ग्राहय धरणे उचित होणार नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे. सदर प्रकरणात सामनेवाले हजर नाहीत, अथवा खुलासा दाखल नाही. अशाप्ररिस्थितीत तक्रारदाराची तक्रारीतील मजकुरास अक्षेप अथवा अव्हाण नाही. परंतु तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुदकेलेला मजकुर पुराव्यानिशी शाबीत केलेला नाही.
तक्रारीत आलेल्या पुराव्यानुसार ता.7.6.2009 च्या सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दिलेल्या पत्राचे अवलोकन केलेअसता रिटेनर चार्जेस रक्कम रु.350/- भरणा करण्याबाबत नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून घेतलेल्या कर्ज रक्कमेचा पूर्णपणे परतफेड केलीअसल्या बाबतचा कोणताही पुरावा न्यायमंचासमोर नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीत दाखल केलेल्या सामनेवाले यांचे ता.3.3.2010 चे कॉन्टॅक्ट डिटेल पत्रानुसार तक्रारदारांकडे रक्कम रु.4,129/- थकबाकी असल्याबाबत नमूद केले आहे. सदरचे पत्र मान्य नसल्याबाबत तक्रारदारंनी आक्षेप घेतलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांच्या कर्जाचा मुदत कलावधी संपुष्टात आलेला असला तरी तक्रारदरांचे कर्जाची पूणपणे परतफेड झालेली असल्याची बाब स्पष्ट होत नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना एनओसी न देवून सेवेत कसूरी केल्याची बाब स्पष्ट होत नाही,असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट न झाल्यामुळे तक्रारदारांनी तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे वाहन क्रमांक एम.एच.-23/4487 याची एनओसी तसेच मानसिक त्रासाची रक्कम देणे उचित होणार नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार रद्द करण्यात येते.
2. सामनेवाले खर्चाबाबत कोणताही ओदश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे
तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
(सौ.एम.एस.विश्वरुपे) ( पी.बी.भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड