तक्रारदारातर्फे – वकील – ई.जी.भगत,
सामनेवालेतर्फे – वकिल – बी.बी.नामलगांवकर,
।। निकालपत्र ।।
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराची इंडीका कार नोंदणी क्रमांक एम.एच.-23 सी-1405 असुन तक्रारदार स्वत: सदरचे वाहन चाकलवून सदर वाहनाचा उपयोग टॅक्सी म्हणुन करतो. सदरच्या वाहनाचा विमा तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे रक्कम रु.2,27,500/- चा ता.19.5.2009 ते 18.5.2010 या कालावधीचा प्रवासी वाहतुक करण्यासाठी वाणिज्य वाहन म्हणुन घेतला आहे.
ता.10.7.2009 रोजी तक्रारदार बीडहून वाशी जिल्हा उस्मानाबाद येथे प्रवासी घेवून जात असताना रात्री 9.30 वाजता पाऊस चालू झाला. रुईशिवारात वळणावर ब्रेक दाबल्याने वाहन पल्टी झाल्यामुळे वाहनाचे नुकसान झाले. बरेच पार्ट निकामी झाले.
याबाबद सामनेवाले यांना ता.11.7.2009 रोजी तक्रारदारांनी कळविले. सामनेवालेनी वाहनाची पाहणीकरण्यासाठी प्रमुख सर्व्हेअर म्हणुन श्री. अभय कदम यांना पाठविले. त्यांनी गाडीची पाहणी केली. गाडी दुरुस्तीसाठी लावून खोलून देण्यास सांगीतले. त्यानुसार गाडी सहारा मोटार गॅरेज, बीड येथे दुरुस्ती करीता लावली. तेथे गाडी दुरुस्तीसाठी खोलली असुन सामनेवाले यांनी सर्व्हेक्षणासाठी औरंगाबादचे वरिष्ठ सर्व्हेक्षक श्री. जाजू यांना पाठविले. त्यांनी गाडीची तपासणी करुन अहवाल सामनेवाले यांना दिला.
तक्रारदारांनी गाडी खाजगी सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेवून दुरुस्त केली त्याचे बील सामनेवाले यांचेकडे सादर केले. गाडीचे नुकसानीचे बील रक्कम रु2,84,332/- चे असताना तक्रारदारांना केवळ रु.62,718/- रक्कमेचा चेक दिला. विमा प्रत्रात घेतलेली जबाबदारी रक्कम रु.2,27,500/- असताना केवळ रक्कम रु.62,718/- नुकसान भरपाई दिली, ती विमा कराराचे विरुध्द आहे. तक्रारदारांनी सदरची रक्कम तोंडी निषेद नोंदवून स्विकारली. सामनेवाले यांची सदरची कृती ही सेवेत त्रुटी आहे. घेतलेली रक्कम वजा जाता रक्कम रु.1,64,782/- देण्यास सामनेवाले जबाबदार आहेत. सेवेत त्रूटी बाबत रक्कम रु.25,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- वसुल करण्यास तक्रारदार हक्कदार आहेत. तरी विनंती की, तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे सामनेवालेंनी नुकसान भरपाई म्हणुन रक्कम रु.1,94,782/- देण्या बाबत सामनेवाले यांना आदेश व्हावेत तसेच तक्रार दाखल तारखेपासुन सदरील रक्कमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजाचा आदेश व्हावा.
सामनेवालेंनी त्यांचा खुलासा निशाणी-8 ता.3.8.2010 रोजी दाखल केला. खुलासा थोडक्यात असा की, सामनेवालेनी तक्रारदारांचे तक्रारीतील आक्षेप नाकारले आहेत. तक्रारदाराकडून अपघाताची सूचना आल्यानंतर लगेचच सर्व्हेअरची नेमणुक केली आहे. त्यांनी अपघातग्रस्त वाहनाची पाहणीकरुन अपघाताचे जागेवर करुन त्यांनी अहवाल दिला आहे. त्यानंतर वाहन गॅरेजमध्ये दुरुस्तीसाठी खोलल्यानंतर सर्व्हेअर यांनी सदर वाहनाची तपासणी केली आहे. त्यांनी अंतिम अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर सर्व्हेअर अहवालानुसार देय असणारी रक्कम रु.62,718/- तक्रारदारांना चेकद्वारे पाठविले आहे. तो त्यांनी स्विकारलेला आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कोणतीही कसूरी केलेली नाही. तक्रारदारांनी सदरची रक्कम तक्रार कायम ठेवून स्विकारलेली नाही, त्यामुळे तक्रारीस कारण नाही. तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी.
न्याय निर्णयासाठी मुद्दे. उत्तरे.
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना झालेल्या नुकसानभरपाईची
रक्कम न देवून द्यावयाचे सेवेत कसूरी केल्याची बाब
तक्रारदारांनी सिध्द केली आहे काय ? नाही.
2. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
3. अंतिम आदेश काय ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, तक्रारदारांचे शपथपत्र, सामनेवाले यांचा खुलासा दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकील ई.जी.भगत, सामनेवाले यांचे विद्वान वकील बी.बी.नामलगांवकर यांचा युक्तीवद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांची इंडिका कारचा विमा कालावधीत अपघात झालेला आहे. अपघाताची सूचना मिळाल्यानंतर लगेचच सामनेवाले यांनी श्री.कदम सर्व्हेअर यांनी अपघातग्रस्त वाहनाची पाहणी करण्यासाठी अपघात स्थळी पाठविले आहे. त्यानुसार त्यांनी पाहणी करुन सामनेवाले यांना अहवाल दिला आहे. सामनेवाले यांचेकडे सादर केला आहे. त्यानंतर वाहन दुरुस्तीसाठी गॅरेजला नेण्यात आले व तेथे वरिष्ठ सर्व्हेअर श्री. जाजू यांनी वाहनाची तपासणी केली आहे. त्यांनी अंतिम अहवाल सामनेवाले यांचेकडे सादर केला आहे. त्यावर सर्व्हेअर अहवालानुसार सामनेवाले यांनी देय असणारी नुकसानभरपाईची रक्कम तक्रारदारांना विना विलंब दिलेली आहे. तक्रारदारांनी सदरची रक्कम स्वीकारली आहे.
वरील सर्व परिस्थिती गांर्भीयपूर्वक पाहता त्यात सामनेवालेंनी सेवेत कसूरी केल्याची बाब कोठेही स्पष्ट होत नाही.
तक्रारदारांनी तक्रारीत नुकसानभरपाई दावा रक्कम तोंडी निषेद नोंदवून घेतल्याचे म्हटले आहे. तथापी सामनेवालेंनी दाव्याची रक्कम धनादेशाद्वारे व त्याचे व्हावचरसोबत पोस्टाने पाठविले आहे. तक्रारदारांनी धनादेश स्विकारुन व्हावचरवर सही केली आहे. सदरचे व्हावचर विमा कंपनीला प्राप्त झाले आहे. तक्रारदारांनी तोंडी नाकारली, केंव्हा व्यक्त केले याबाबत तक्रार असंदिग्ध आहे. तक्रारदारांनी व्हावचरवर तक्रार कायमठेवून रक्कम स्विकारली आहे असे म्हणुन धनादेश स्विकारता येत होते. परंतु तशी वस्तुस्थिती दिसत नाही.
वरील सर्व परिस्थितीवरुन सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट होत नाही. तसेच सदरची तक्रार ही वाढीव नुकसान भरपाईसाठी आहे, असे गृहीत धरल्यास सदरची वाढीव नुकसान भरपाई योग्य व कायदेशीर कशी याबाबत तक्रारदारांचे कोणतेही विधान नाही. तक्रारीतील विधाने ही रक्कम वसुलीच्या दाव्या (मनिसुट) सारखी आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे नुकसानभरपाईची रक्कम देणे उचित होणार नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांनी त्यांचे समर्थनार्थ खालील न्यायनिवाडयांचा आधार घेतला आहे.
।। (2010) एसीसी-647
मा.उतराखंड, उच्च न्यायालय.
युनायटेड इंडिया इंश्युरन्स कंपनी लि.
विरुध्द
प्रकाशी देवी अँड एएनआर.
मोटार वाहन कायदा 1988 कलम 147 व 149(2) – वर्क्समेन्स कॉम्पेन्सेशन
कायदा 1923 कलम 30 – विमा कंपनीची जबाबदारी – सदरचा अर्ज 1923
चा कायदया प्रमाणे अक्षेपीत मोटार अपघात वाहन चालक नोकर यांचा मृत्यू
झाला होता – त्याचा पगार दरमहा रु.3,000/- मालकाला मान्य – विमा
कंपनीचा अक्षेप सदर वाहनाचा वैद्य परवाना नव्हता – विमा कंपनीची जबाबदारी
ही त्यांनी वाहनाचा विमा देण्यापूर्वी परवाना वैद्य असल्याची तपासणी करावी
असे धरले – विमा कंपनी सदर जबाबदारी टाळूशकत नही.
। 2010 एलएसी-650 (मुंबई) ।
मा.मुंबई, उच्च न्यायालय.
तानाजी आबासो पवार व इतरत.
विरुध्द
महाराष्ट्र शासन व इतर
लँड ऍक्वीझीशन 1984 कलम 18 – सदरचे प्रकरण हे न्यायालयात वाढीव
नुकसान भरपाईसाठी दाखल केले होते – सदरचा अर्ज नुकसान भरपाई ही
तक्रार कायम ठेवून मग घेतल्याचा पुराव्यावरुन नाकारण्यात आले -शासकीय
दप्तरात त्या बाबतचा शेरा नाही त्यामुळे असे ग्राहय धरता येणार नाही की,
लाभार्थी पार्टीचे समाधान झाले आहे आणि त्यांनी सदर नुकसान भरपाई
बाबत कोणताही अक्षेप नाही.
वरील दोघे न्यायनिवाडयाचे सखोल वाचन केले. दोन्ही न्याय निवाडे हे मुलत: ग्राहक संरक्षण कायदया संबंधीत नाहीत. त्यामुळे सदरचे न्याय निवाडे हे तक्रारदारांचे समर्थनार्थ लागू होत नाहीत, असे न्यायमंच नंम्र नमुद करीत आहे.
सबब न्यायमंच खालील आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार रद्द करण्यात येते.
2. सामनेवाले खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे
तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
( सौ.एम.एस.विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड जि. बीड