तक्रारदारातर्फे :- वकील -अँड. एल.आर.बजाज.
सामनेवालेतर्फे :- वकील –अँड. आर. एस. देशमुख.
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्‍द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराचे परमेश्‍वर इलेक्‍ट्रीकल्‍स नांवाचे दुकान परळी वै. येथे असून सामनेवालेकडे तक्रारदाराने तारीख 13/4/2002 रोजी कॅश-क्रेडिट खाते उघडण्‍यासाठी अर्ज केला. सामनेवाले बँकेने तारीख 22/05/2002 रोजी रक्‍कम रु. 40,000/- वरुन रक्‍कम रु. 1,40,000/- मर्यादा वाढवून दिली. तसेच सदर खात्‍यावर विविध प्रकारचे पत्रव्‍यवहार खर्च, इन्‍शुरन्‍स खर्च टाकलेले आहेत. सामनेवाले बँकेने तक्रारदाराचे दुकानातील सर्व माल, फर्निचर तारण घेतले. तारण घेतलेल्‍या वस्‍तुंचा विमा उतरविण्‍याची जबाबदारी बँकेने घेतलेली आहे. त्‍याप्रमाणे दिनांक 01/03/2005 , दि. 27/2/2006, दि. 27/2/2007 रोजी विमा रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या वरील खात्‍यावर नावे टाकलेली आहे.
वरील प्रमाणे सर्व व्‍यवहार व्‍यवस्‍थीत चालत असतांना तारीख 03/03/2008 रोजी सकाळी 9.00 वाजता तक्रारदाराच्‍या बाजुच्‍या दुकानास शॉर्ट-सर्कीटमुळे आग लागली. सदरची आग तक्रारदाराच्‍या दुकानापर्यंत आली व तक्रारदाराच्‍या दुकानातील सर्व इलेक्‍ट्रीकल्‍स वस्‍तु, दुकानातील फर्निचर व इतर वस्‍तु जळून खाक झाल्‍या. सदर घटनेची फिर्याद तुकाराम पंढरीनाथ मुंडे यांनी परळी शहर पोलीस ठाणे यांना दिली. त्‍याच वेळी तक्रारदाराने सदर घटनेची सुचना बँकेस दिली. पोलीसांनी नुकसान झाल्‍याचा पंचनामा करुन दिला. तहसील कार्यालय परळी यांनी सुध्‍दा आग व नुकसानीचा पंचनामा दि.03/03/2008 रोजी करुन सदर आगीत रु. 5,32,000/- चे नुकसान झाल्‍याचे नमूद केले.
वरील नुकसानी बाबत तक्रारदाराने बँकेस वेळोवेळी दुरध्‍वनीवरुन विचारपुस केली असता सामनेवालेने उडवा-उडवीची उत्‍तरे दिली. त्‍यामुळे तक्रारदाराने तारीख 13/3/2008 रोजी नोंदणीकृत डाकेने सामनेवालेंना पत्र पाठवून नुकसान भरपाईची रक्‍कम मिळण्‍याबाबत विचारणा केली. परंतू सामनेवालेने उत्‍तर दिलेले नाही. त्‍यानंतर तक्रारदाराने वकिलामार्फत नोटीस तारीख 09/04/2008 रोजी पाठवली. सामनेवालेने सदर नोटीसचेही उत्‍तर दिलेले नाही व तारीख 15/6/2008 रोजी नुकसान भरपाई देण्‍याचे नाकारले. विमा काढण्‍यास बँकेने टाळाटाळ केल्‍याने व त्‍यांची जबाबदारी पूर्ण न केल्‍याने तक्रारदाराचे अतिशय नुकसान झाले. मालाचा विमा घेतला असता तर कर्ज रक्‍कम विमा भरपाई रक्‍कमे मधून तक्रारदाराला सहज फेडता आली असती.
विनंती की, सामनेवालेकडून नुकसान भरपाई रक्‍कम रु; 5,32,000/-, मानसिक त्रास व खर्चाची रक्‍कम रु. 50,000/- तक्रारदारांना देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा.
सामनेवालेंनी त्‍यांचा खुलासा न्‍याय मंचात तारीख 12/11/2010 रोजी दाखल केला. तक्रारीतील सर्व आक्षेप सामनेवालेंनी नाकारलेले आहेत. तारीख 03/03/2008 या दिवशी तक्रारदाराचे दुकानास आग लागली. त्‍यावेळी सामनेवाले व्‍यतिरिक्‍त तक्रारदाराने वैद्यनाथ अर्बन को-ऑप. बँक लि. परळी यांचे नजरगहाण कर्ज घेतलेले होते. सदर कर्जासाठी आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड यांचा विमा दुकानातील मालासाठी घेतलेला होता. सदर जळीताच्‍या घटनेनंतर विमा कंपनीने दुकानाची पाहणी केली व त्‍याप्रमाणे प्रत्‍यक्ष झालेले नुकसान फक्‍त 19,150/- चे आढळून आले. त्‍यामुळे तक्रारदारांना सदर विमा कंपनीमार्फत विमा रक्‍कम रु. 19,150/- मिळू शकेल. जरी तक्रारदाराने विमा रु. 1,15,000/- चा काढलेला होता परंतू प्रत्‍यक्ष जेवढया मालाचे नुकसान झाल्‍याबाबत तक्रारदार सांगत आहे तेवढा माल घटनेच्‍या वेळी त्‍याचे दुकानात नव्‍हता.
सामनेवालेंनी तक्रारदारांना कर्ज मंजूर करतांना कांही शर्ती व अटीवर कर्ज मंजूर केलेले होते व सदर कर्जा प्रित्‍यर्थ बँकेच्‍या हक्‍कात कागदपत्र करुन दिली. तसेच बँकेने तक्रारदारावर घातलेल्‍या सर्वसाधारण अटी व शर्ती पत्रकातील परि.क्रं. 16 मध्‍ये बँकेने विमा काढणेबाबत स्‍पष्‍ट नमूद केलेले आहे की, तक्रारदारानेच प्रत्‍येक वर्षी विमा काढावा. अर्जदार व जामीनदार यांनी त्‍यांना त्‍या पत्रकातील सर्व अटी व शर्ती मान्‍य व कबूल असले बाबत त्‍यावर सहया व अंगठे केलेले आहेत. त्‍यामुळे विमा काढण्‍याची जबाबदारी ही तक्रारदाराची होती, त्‍यामुळे तक्रारदार स्‍वत: त्‍यांच्‍या झालेल्‍या नुकसानीस जबाबदार आहेत.
वरील पत्रकातील मजकूराप्रमाणे तक्रारदाराने बँकेस त्‍यांचेकडे असलेल्‍या मालाचा तपशील दिला नाही. तक्रारदाराने ठरलेल्‍या सर्वसाधारण अटी व शर्ती व पत्रकातील अटी व शर्तीचे उल्‍लंघन केले. कर्ज ,खात्‍यातील रक्‍कम व व्‍याज नियमित न भरल्‍यामुळे तक्रारदाराचे खाते अनियमित (एनपीए) झाले. दुकानाची कागदपत्रे प्रत्‍येक वर्षीचा ताळेबंद व नफा तोटा पत्रक सामनेवालेंनी मागणी करुनही तक्रारदाराने देण्‍यास टाळाटाळ केली. कर्जखाते थकबाकीत गेल्‍याने सामनेवालेंनी तक्रारदाराविरुध्‍द कर्ज वसुलीबाबत महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम-1960 चे कलम-101 प्रमाणे सहायक निबंधक, सहकारी संस्‍था अंबाजोगाई यांचेकडे तक्रारदाराविरुध्‍द प्रकरण दाखल केले होते. सदर प्रकरणात तक्रारदार वकिलामार्फत हजर झाले व ता. 25/11/2008 रोजी सहायक निबंधक, सहकारी संस्‍था अंबाजोगाई सहायक निबंधक, सहकारी संस्‍था अंबाजोगाई यांनी वसुली दाखला दिला. तक्रारदार वेगवेगळया युक्‍त्‍या प्रयुक्‍त्‍या करुन कर्ज वसुलीस अडथळा निर्माण करीत आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करावी.
सदरची तक्रार तारीख 09/07/2008 रोजी दाखल झाली होती. त्‍याचा निकाल ता. 20/09/2008 रोजी झालेला होता. त्‍यावेळी सामनेवाले हे नोटीस घेवूनही हजर न झाल्‍याने एकतर्फा निर्णय झाला होता. सदर निकाला विरुध्‍द सामनेवालेंनी मा. राज्‍य आयोग, परिक्रमा खंडपिठ औरंगाबाद यांच्‍याकडे ता.16/1/09 रोजी अपील नं. 53/2009 चे दाखल केले होते. त्‍याचा निकाल ता. 2/8/2010 रोजी झाला. सदर निकालातील आदेशानुसार सदरचे प्रकरण न्‍याय मंचात फेर चौकशीसाठी ता. 08/10/2010 रोजी बोर्डावर घेण्‍यात आले. तक्रारदार सदर प्रकरणात ता. 3/12/2010 रोजी वकिलामार्फत हजर झाला.
तक्रारदाराने सामनेवालेचा खुलासा आल्‍यानंतर त्‍यांचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. तक्रारदाराचा युक्तिवाद नाही. सामनेवालेंनी त्‍यांचा लेखी युक्तिवाद ता. 11/2/11 रोजी दाखल केला.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवालेचा खुलासा, शपथपत्र दाखल कागदपत्रे, लेखी युक्तिवाद यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराने सामनेवालेकडून उद्योगासाठी कॅश-क्रेडिट घेतलेले आहे. ही बाब सामनेवालेंना मान्‍य आहे. तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सामनेवालेने सदर खात्‍याचा विमा सन 2005 ते 2007 पर्यंत घेतलेला आहे. विमा घेण्‍याची सामनेवालेची जबाबदारी होती. त्‍यासंदर्भात सामनेवालेने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्‍यातील सर्वसाधारण अटीमधील अट क्रं. 16 नुसार विमा घेण्‍याची जबाबदारी ही बँकेने तक्रारदारावर टाकलेली आहे, असे दिसते व त्‍यानुसार सन 2008 साली तक्रारदाराने विमा घेणे आवश्‍यक होते परंतू तक्रारदाराने किंवा बँकेने विमा घेतलेला नाही, असे कागदपत्रावरुन दिसते. तथापि, सामनेवाले बँकेने त्‍यांच्‍या खुलाशात स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, तक्रारदाराने याच व्‍यवसायासाठी वैद्यनाथ अर्बन को-आँप बँक परळी यांच्‍याकडे कर्ज घेतलेले होते व त्‍यासाठी आयसीआयसीआय लोंबार्ड कंपनीचा विमा घेतलेला होता. सदर कर्जावरील विम्‍यानुसार तक्रारदारांना आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड विमा कंपनीने रक्‍कम रु. 19,200/- नुकसान भरपाई मंजूर केलेली आहे, सदर कंपनीच्‍या सर्व्‍हे अहवालावरुन दिसून येते. सदरची बाब ही तक्रारदाराने न्‍याय मंचापासून लपवून ठेवलेली होती. याबाबत तक्रारदाराने तक्रारीत त्‍याचा कोठेही उल्‍लेख केलेला नाही. तक्रारीत नमूद केलेल्‍या आगीच्‍या संदर्भात विमा कंपनीकडून विमा रक्‍कम मंजूर करण्‍यात आलेली आहे.
वरील कागदपत्र दाखल झाल्‍यानंतर तक्रारदाराचा त्‍यास कोणताही आक्षेप नाही. तसेच तक्रारदाराने कर्ज रक्‍कम वेळेवर न भरल्‍याने सदरचे कर्ज खाते एन.पी.ए. झाले. त्‍यामुळे सामनेवालेने तक्रारदारा विरुध्‍द कर्ज वसुलीसाठी सहायक निबंधक सहकारी संस्‍था, अंबाजोगाई यांचेकडे महाराष्‍ट्र सहकारी कायदयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही केलेली आहे व त्‍यांच्‍याकडून वसुली दाखला मिळालेला आहे, असे सामनेवालेचे म्‍हणणे आहे. वरील सर्व परिस्थितीनुसार गांभीर्यपूर्वक विचार केला असता परि‍पत्रकातील कलम-16 प्रमाणे तक्रारदाराची विमा घेण्‍याची जबाबदारी होती, ती जबाबदारी बँकेची नव्‍हती, ही बाब स्‍पष्‍ट होते, त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी विमा न घेवून तक्रारदारांना दयावयाच्‍या सेवेत कसूर केल्‍याची बाब कोठेच स्‍पष्‍ट होत नाही, असे न्‍याय मंचाचे मत आहे. सेवेत कसूरीची बाब स्‍पष्‍ट न झाल्‍याने तक्रारदारांना तक्रारीत मागणी केल्‍याप्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्‍कम देणे उचित होणार नाही, असे न्‍याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्‍याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार रदृ करण्‍यात येत आहे.
2. सामनेवालेंच्‍या खर्चाबाबत आदेश नाही.
(सौ.एम.एस.विश्‍वरुपे) ( पी.बी.भट )
सदस्‍या, अध्‍यक्ष,
चुनडे/- स्‍टेनो जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, बीड जि.बीड
