जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच बीड यांचे समोर
ग्राहक तक्रार क्रमांक –176/2010 तक्रार दाखल तारीख –08/12/2010
हनिफखॉन पि.चॉंदखॉंन पठाण
वय 45 वर्षे धंदा नौकरी .तक्रारदार
रा.बलभीमचौक, बीड ता. जि.बीड
विरुध्‍द
1. शाखाधिकारी, .
आर्मस –ए डिव्‍हीजन ऑफ आरसील
पहिला मजला, सिटी प्राईड बिल्‍डींग, मोंढा नाका,
जालना रोड,औरंगाबाद .सामनेवाला
2. शाखाधिकारी
आय.सी.आय.सी.बँक होम लोन्‍स
सागर हाईटस, बस स्‍टँण्‍ड समोर, बीड.
को र म - पी.बी.भट, अध्‍यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्‍य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.अरविंद काळे
सामनेवाले क्र.1 तर्फे :- अँड.जयसिंग चव्‍हाण
सामनेवाले क्र.2 तर्फे ः- अँड आर.बी. धांडे
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्‍द दाखल केली आहे.
तक्रारदार आरोग्‍य खाते बीड येथे नौकरी करतात. त्‍यांनी घराच्‍या दूरुस्‍तीकरिता सामनेवाला क्र.2 कडे दि.1.2.2003 रोजी रु.,4,50,000/- चे कर्ज घेतले होते.कर्ज 20 वर्षाचे कालावधीमध्‍ये परतफेड करावयाचे होते. कर्जाचा हप्‍ता रु.4269/- प्रतिमहा ठरविण्‍यात आला होता. कर्ज खाते नंबर LBBEE00000350025 असा आहे. कर्जाचा व्‍याजाचा दर रु.9.75 टक्‍के द.सा.द.शे प्रमाणे ठरविण्‍यात आला होता. कर्जाकरिता तक्रारदाराने त्‍यांचा फलॅट घर क्र.1-11-30 दूसरा मजला हा तारण म्‍हणून लिहून दिला होता.
कर्ज घेतल्‍यानंतर कर्जाचे हप्‍ते तक्रारदाराने वेळोवेळी त्‍यांचे हिना शाहीन को-ऑप बँक शाखा बीड मार्फत भरला होता. दूर्देवाने हिना शाहीन को-ऑप बँक बंद पडली. त्‍यामुळे मधल्‍या कालावधीमध्‍ये कर्जाचे हप्‍ते तक्रारदार भरु शकले नाही. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.2 कडे कर्जाचे हप्‍ते भरले.
तक्रारदारांनी वेळोवेळी मिळेल त्‍या पध्‍दतीने हप्‍ते भरण्‍याचा प्रयत्‍न केला. तक्रारदार घरातील कर्जा असून त्‍यांचे कूटूंबाचा पूर्ण उदरनिर्वाह त्‍यांचे पगारावर चालतो. त्‍यामधून बचत करुन कर्जाचे हप्‍ते परतफेड तक्रारदार करीत आले.
बँक बंद पडल्‍यानंतर तक्रारदारास हप्‍ते भरण्‍यास उशिर झज्ञला त्‍यावेळी तक्रारदाराने दि.7.1.2009 रोजी रोख रु.1,00,000/- व दि.31.1.2009 रोजी रोख रु.45,000/- असे एकूण रु.1,45,000/- जानेवारी 2009 मध्‍ये भरले. आजपर्यत तक्रारदारांनी जवळपास रु.2,35,000/- भरले आहेत.
तक्रारदारांना दि.26.11.2009 रोजी सामनेवाला क्र.1 कडून रु.7,17,337/- कर्जासबंधी पत्र देण्‍यात आले. तक्रारदारांन आश्‍यर्च वाटले कारण तक्रारदाराने कर्जाचे संदर्भात सामनेवाला क्र.2 सोबत करार केला असताना सामनेवाला क्र.1 कडे सदरील पत्र कसे देण्‍यात आले. तक्रारदारांने सामनेवाला क्र.2 कडे जाऊन पत्रासंबंधी चौकशी केली असता त्‍यांनी तक्रारदारास सांगितले की, त्‍यांचे खाते सामनेवाला क्र.1 कडे हस्‍तांतरित करण्‍यात आले.
सामनेवाला क्र.2 कडून कर्ज घेतले त्‍यावेळी कोणताही करार करण्‍यात आला नाही की कर्ज खाते कोणत्‍याही संस्‍थेकडे हस्‍तांतरित करण्‍यात येईल. तक्रारदारांच्‍या संमतीशिवाय कर्ज खाते बदल करण्‍याचा अधिकार सामनेवाला क्र.2 यांना नाही. सामनेवाला क्र.2 यांचे व्‍यवहारा आजही पूर्णपणे चालू आहेत. सामनेवाला क्र.2 यांचे कर्ज संस्‍था बंद पडलेली नाही. त्‍यांना तक्रारदाराचे कर्ज खातेइतर अन्‍य संस्‍थेकडे हस्‍तांतरीत करण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारानी सामनेवाला क्र.1 कडे खाते वर्ग झाल्‍यामुळे पुढील हप्‍ता भरलेले नाहीत. सामनेवाला क्र.2 कडे कर्जाचे हप्‍ते भरुन घेण्‍या संदर्भात व परतफेड केल्‍या संदर्भात खाते उता-याची मागणी केली आहे. सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारास अपमानीत करुन हाकलून दिले. कर्ज खाते हस्‍तांतरीत करतानासामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारांना कोणतीही सुचना, नोटीस पत्र दिले नाही.त्‍यामुळे वरील पाठविलेली नोटीस पत्र तक्रारदारावर बंधनकारक नाही. वरील नोटीसप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्‍कमेचा भरणा 60 दिवसांत केला नाही तर तक्रारदाराचे तारण घर जप्‍त करण्‍यात येईल. नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तक्रारदारांना सामनेवाला क्र.2 कडे कर्जाचे हप्‍ते भरुन घेण्‍या संदर्भात विनंती केली. त्‍याचप्रमाणे कर्जाचा खाते उता-याची मागणी केली कारण तक्रारदाराने आजपर्यत जवळपास वर नमूद केल्‍याप्रमाणे रु.2,35,000/- भरलेले आहेत. कर्जाची मूदत 20 वर्ष आहे. असे असताना सामनेवाला क्र.1 हे बेकायदेशीर नोटीस पाठवून तक्रारदाराकडून कर्जाची परतफेड बळजबरीने करु इच्छित आहेत. सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदाराच्‍या संमतीशिवाय खाते सामनेवाला क्र.1 कडे वर्ग करुन सेवा कसूर केला आहे. तक्रारदार यांचे कर्ज खाते कोणत्‍याही संस्‍थेकडे हस्‍तांतरित करु इच्छित नाही.त्‍यामुळे मुळ कराराचा भंग सामनेवाला क्र.2 यांनी केलेला आहे. सदरची बाब अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीमध्‍ये येते.
तक्रारदाराचे घर जप्‍त केले तर तक्रारदाराचे कूटूंब उघडयावर येईल. सामनेवाला क्र.2 कडे मा. मंचाचे आदेशाप्रमाणे तक्रारदाराचे हप्‍ते भरण्‍यास तयार आहेत. मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- तक्रारीचा खर्च रु.5000/- सामनेवाला कडून देण्‍यात यावा.
विनंती की, सामनेवाला क्र.1 यांनी पाठविलेली नोटीस रदद करण्‍यात यावी. तक्रारदाराचे खाते सामनेवाला क्र.2 कडे कायम ठेवण्‍यात यावे. इतर न्‍यायोचित आदेश तक्रारदाराचे हक्‍कात व्‍हावेत.
सामनेवाला क्र.1 यांनी दि.13.01.2011 रोजी नि.9 चा अर्ज दाखल करुन तक्रारदाराच्‍या तक्रारीस जोरदार हरकत घेतली आहे व तक्रारदाराची तक्रार न्‍यायमंचात चालू शकत नाही. कारण की, तक्रारीचा विषय कर्जाचे संदर्भात आहे व या संदर्भात the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcemdent of Security Interest Act, 2002 मधील कलम 17 नुसार कर्जदार यांनी ट्रीब्‍यूनल कडे अपिल करण्‍याचा अधिकार आहे आणि कलम 34 नुसार दिवाणी कोर्टाचे अधिकार बार करण्‍यात आलेले आहेत. सदर तक्रारीतील विषय हा कर्ज वसुली बाबत आहे. त्‍यामुळे वरील कायदयातील तरतुदीनुसार सदरची तक्रार जिल्‍हा मंचात चालू शकत नाही.
सामनेवाला क्र.2 यांनी त्‍यांचा खुलासा दि.6.5.2011 रोजी नि.14 दाखल केला आहे. तक्रारीतील सर्व आक्षेप सामनेवाला क्र.2 यांनी नाकारलेले आहेत. सामनेवाला क्र.2 याचे बँक कंपनी कायदा 1956 अन्‍वये अस्तित्‍वात आलेले आहेत. बँकेचा कारभार संबंध देशभर असून सदर बँक ही नावाजलेली बँक आहे. सदर प्रकरणात तक्रारदाराने गृह कर्जासाठी अर्ज केला होता. बँकेच्‍या आरबीआय चे विहीत निर्देशा नुसार कायदा अन्‍वये तक्रारदार यांना बँके सोबत लेखी करारपत्र केलेले आहे. त्‍याततील अटी व शर्ती वाचून समजून तक्रारदाराने गृह कर्जासाठी अर्ज केला होता. तक्रारदाराच्‍या मागणीनुसार कागदपत्राची पूर्ण तपासणी बँकेच्‍या वतीने झाल्‍यानंतर तक्रारदारांना गृहबांधकामासाठी दि.1.2.2003 रोजी रु.4,50,000/- चे कर्ज मंजूर करण्‍यात आले. त्‍यांचा करार क्र. LBBEE00000350025 असा आहे. परतफेडीचा हप्‍ता महिनेवारी होता,कर्जाची मूदत 12 वर्षाची होती.तक्रारदाराने वाढीव व्‍याज दराने कर्ज घेण्‍याचे मान्‍य केले. या बाबत करारनाम्‍यात सर्व अटी व शर्ती नमूद असून त्‍या मान्‍य असल्‍या बाबत तक्रारदाराच्‍या सहया आहेत. तसेच तक्रारदाराने घर बँकेस तारण ठेवलेले आहे. करारानुसार कर्ज हप्‍ता परतफेडीची तारीख आल्‍यानंतर बँकेच्‍या वतीने तक्रारदारांना वेळोवेळी हप्‍त्‍याची तारीख तसेच हप्‍ता मूदतीत भरण्‍यासंबंधी कळविण्‍यात आले परंतु तक्रारदाराने कर्जाच्‍या परतफेडीचे मोजकेचे हप्‍ते भरले. करारनाम्‍यातील नियमानुसार कर्जाचे हप्‍ते मूदतीत व नियमित भरण्‍याची संपूर्ण जबाबदारी तक्रारदाराची आहे. तक्रारदाराने नियमित व मूदतीत हप्‍ते भरलेले नाहीत. कालातंराने वर नमूद कर्ज खाते संपूर्ण कागदपत्रासह सामनेवाला क्र.2 कडे कायदेशीररित्‍या नोंदणीतील करारानाम्‍या प्रमाणे वर्ग करण्‍यात आले. तक्रारदारास या बाबत पूर्व सूचना देऊनच त्‍यांचे कर्ज खाते वर्ग करण्‍यात आले. सामनेवाला क्र.1 कडे कायदेशीर कर्ज खते सामनेवाला क्र.2 व तक्रारदार यांचेत आजतागायत कोणत्‍याही प्रकारे लेखी किंवा तोंडी व्‍यवहार झालेला नाही. तक्रारदार व सामनेवाला क्र.1 यांचेत झालेल्‍या संपूर्ण व्‍यवहाराची माहीती सामनेवाला क्र.2 यांना नाही. सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारास कर्ज वसुलीसाठी नोटीस पाठविली नराही, तोंडी सूचनाही केलेली नाही. तक्रारदाराची तक्रार नियमबाहय बेकायदेशीर असून कायदयाचे चौकटीत बसत नाही. तक्रारदारास सामनेवाला क्र.2 विरुध्‍द कोणतीच तक्रार दाखल करता येत नाही.त्‍यामुळे तक्रारदारास सामनेवाला क्र.2 विरुध्‍द कोणत्‍याही प्रकारची नूकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही. सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदाराना कोणत्‍याही प्रकारचा मानसिक,शारीरिक, आर्थिक त्रास दिलेला नाही. जाणूनबूजून हेतूपूरस्‍कर व आर्थीक झळ बसावी या दृष्‍टीने खोटया माहीतीच्‍या आधारे खोटे प्रकरण दाखल केले आहे. सामनेवाला क्र.2 यांनी त्‍यांचे सेवेत कोणतीही त्रूटी केलेली नाही.सामनेवाला क्र.2 चा बँकेचा तक्रारदार ग्राहक नाही.सदर तक्रार मूदतीत नसल्‍याने मंचास तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. विनंती की, तक्रार रदद करण्‍यात यावी.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्र, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला क्र.1 चा अर्ज, सामनेवाला क्र.2 चा खुलासा, शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री. काळे, सामनेवाला क्र.1 व 2 यूक्‍तीवादाचे वेळी गैरहजर.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी घरबांधकामासाठी कर्ज घेतले व सदरचे कर्ज परतफेडीचे संदर्भात सामनेवाला क्र.1 कडून तक्रारदारांना वसुलीचे संदर्भात नोटीस पाठविण्‍यात आलेली आहे व सदरची नोटीस तक्रारदारांनी रदद करुन मागितली आहे.
सामनेवाला क्र.1 यांनी त्‍यांचे अर्जात नमूद केले आहे की, the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcemdent of Security Interest Act, 2002 या कायदयातील कलम 2 प्रमाणे तक्रारदारांनी अपिल संबंधीत कायदयानुसार संबंधीत ट्रीब्‍यूनल कडे दाखल करणे आवश्‍यक आहे. तसेच कलम 34 प्रमाणे दिवाणी कोर्टाचे अधिकारक्षेत्र बार करण्‍यात आलेले आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 दूरुस्‍ती कायदा 2002 मधील कलम 2(1)(d ) II प्रमाणे सेवा विकत घेणारा ग्राहक होतो या संदर्भात तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.2 कडून घरबांधकामासाठी कर्ज घेतलेले आहे. कर्ज परतफेडीचे संदर्भातील तक्रारीतील विवाद आहे.सदरचा कर्जदार हे वरील कायदयानुसार ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. कारण त्‍यांनी कर्ज मागताना सामनेवाला कडून कोणतीही सेवा विकत घेतलेली नाही व तसेच सदरचा विवाद हा ग्राहक विवाद होत नाही. या संदर्भात सामनेवाला क्र.1 यांनी नमूद केलेल्‍या ट्रीब्‍यूनल कडे तक्रारदारांनी अपिल दाखल करणे उचित होते परंतु तक्रारदारांनी सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे व या संदर्भात सामनेवाला क्र.1 व सामनेवाला क्र.2 यांचा जोरदार हरकत असल्‍याने व सदरची हरकत ही कायदेशीर बांधा आणणारी असल्‍याने सदरची तक्रार ही ग्राहक मंचात चालू शकत नाही असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा नुसार न्‍यायमंचात तक्रारीतील अँकाऊट सेंटलमेंट किंवा दोन्‍ही पक्षातील कराराच्‍या बाहेर जाऊन निर्णय करण्‍याचा अधिकार नाही. सदरचे कर्ज खाते वर्ग केलेले आहे. या संदर्भात तक्रारदाराना कळविल्‍याचे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. त्‍यामुळे सदरची तक्रार रदद करणे उचित होईल असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार रदद करण्‍यात येते.
2. खर्चा बाबत आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
