तक्रारदारातर्फे – वकील – सी.एन.वीर,
सामनेवाले 1 तर्फे – वकील – एस.एल.वाघमारे,
।। निकालपत्र ।।
( निकाल घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्वरुपे – सदस्या )
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचीतक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार अज्ञान असल्यामुळे सदर प्रकरणात अज्ञान पालन करीती त्यांची आई शोभा चंद्रकांत जिरे यांनी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारांचे वडील चंद्रकांत गोविंद जिरे, यांनी संचयणी सेव्हिंग अण्ड इनव्हेस्मेंट इंडिया कंपनी लि.शाखा बीड कार्यालयामार्फत सामनेवाले यांचेकडून वैयक्तीक अपघात विमा पॉलीसी क्रमांक.47551220001120 अनुक्रमांक 8036/503979800133 ता.23.6.1998 ते 22.6.2008 या कालावधीची रक्कम रु.1,00,000/- ची विमा पॉलीसी घेतली होती. तक्रारदारांचे वडील सायकल रिक्षा चालवून आपली व आपल्या कुटुंबाची उपजीवीका भागवत होते. दुर्दैवाने ता.28.1.2001 रोजी संध्याकाळी 5.45 चे सुमारास रिक्षाला जालना रोडने जाणा-या ट्रक क्र. पीबी/बी-5324 ची धडक लागुन झालेल्या अपघातात ते जागीच मयत झाले. सदर अपघाताबाबत पोलीस स्टेशन, बीड येथे गुन्हा क्र.28/2001 ता. 28.1.2001 रोजी नोंदवण्यात आला. तसेच कलम 279, 304-अ भा.द.वि. कायदयातील तरतुदीनुसार ट्रक ड्रायव्हर विरुध्द गुन्हा दाखल झाला आहे.
तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 व 2 यांचेकडे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे घेवून अनेक वेळा भेटी घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु सामनेवाले नं.2 यांचे कार्यालय ब-यांच दिवसापासून बंद आहे. तक्रारदारांनी अनेक वेळा सामनेवाले नं.1 व 2 यांचेकडे चकरा मारुनही नुकसान भरपाईची रक्कम दिली नाही. शेवटी तक्रारदारांनी ता.18.6.2006 रोजी सामनेवाले यांना नोटीस देवून नुकसान भरपाईची मागणी केली. तक्रारदारांची नुकसान भरपाईची मागणी फेटाळून लावली. या कारणास्तव तक्रारदारांनी तक्रार क्र.19/2007 न्यायमंचात दाखल केली. सदर तक्रार ता.1.12.2007 रोजी निकाल देवून न्यायमंचाने तक्रारदारांची तक्रार खारीज केली. सदर न्यायनिर्णया विरुध्द तक्रारदारांनी मा.राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद येथे अपिल क्र.540/2008 दाखल केले. मा.राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी सदर अपिलाचा ता.16.03.2009 रोजी निकाल देवून न्यायमंचाचा निकाल रद्द केला. मा.राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे आदेशाप्रमाणे तक्रारदारांचा क्लेम तीन महिन्यात निकाली करण्याचे आदेश सामनेवाले विमा कंपनीस दिले आहेत. क्लेम मंजूर केला नाही तर तक्रारदारांना न्यायमंचासमोर तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.
मा.राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे आदेशाप्रमाणे तक्रारदारांनी ता.25.07.2009 रोजी सर्व कागदपत्रासह सामनेवाले यांचेकडे क्लेम फॉर्म दाखल केला. परंतु सहा महिन्यापेक्षा जास्तीचा कालावधी उलटून गेला असला तरी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम दिली नाही. तरी तक्रारदारांची विनंती की, सामनेवाले यांचेकडून विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- तसेच तेवढीच रककम नुकसान भरपाईपोटी मंजूर करण्यात यावी आणि मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.10,000/- मंजूर करण्यात यावी.
सामनेवाले नं.2 यांना तक्रारदारांचा दि.08.06.2010 च्या विनंती अर्ज नि-8 वरील न्यायमंचाचे आदेशानुसार वगळण्यात आले आहे.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 विमा कंपनी वकिला मार्फत हजर झाली असुन त्यांनी त्यांचा खुलासा ता.05.07.2010 रोजी न्यायमंचात दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.1 यांचा थोडक्यात खुलासा असा की, तक्रारदारांचा सामनेवाले यांचेशी प्रत्यक्षरित्या संबंध नसल्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार न्यायमंचा समोर चालू शकत नाही. तक्रारदारांचा सामनेवाले नं.2 यांचेशी संबंध नसल्यामुळे सामनेवाले नं.1 विमा कंपनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाहीत.
तक्रारदारांची आई सदर कार्यालयात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे आईस कोर्टात जाण्यास सांगीतले नाही.
तक्रारदारांनी अथवा त्यांचे आईने कोणताही क्लेम सामनेवाले यांचेकडे दाखल केलेला नाही. विमेदार केव्हा कसा, कधी मयत झाला याबाबत माहिती नाही. परंतु तक्रारदारांनी न्यायमंचात तक्रार क्र.19/2007 दाखल केली होती. सदरची तक्रार गुणवत्तेवर रद्द करण्यात आली आहे. सदर न्याय निर्णया विरुध्द तक्रारदारांनी मा.राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद येथे अपिल दाखल केले असुन सदर अपिलाचा निकाल ता.16.03.2009 रोजी दिला आहे. मा.राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे आदेशानुसार तक्रारदारांनी फक्त प्रोफार्मा फॉर्म भरुन दाखल केलेला आहे. त्यासोबत आवश्यक असलेली कागदपत्रे उदा.एफ.आय.आर., स्पॉट पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, पॉलीसीची प्रत दाखल केलेली नाही. सामनेवाले यांनी सदरची कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी सांगीतले असता तक्रारदारांचे आईने सदर कागदपत्रे थोडयाच दिवसात दाखल करण्याबाबत सांगीतले. परंतु तक्रारदारांचे आईने सदरची कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार अपरिपक्व स्थितीत आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा क्लेम मंजूर अथवा नाकारलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना न्यायमंचासमोर तक्रार दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. या कारणास्तव तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
तक्रारदारांची तक्रार मुदतबाहय आहे. तक्रारदारांची सदरची तक्रार गुन्हा घडल्यापासुन एक महिन्यात दाखल करणे विमा पॉलीसीतील अटी व शर्तीचे तरतुदीनुसार आवश्यक होते. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कसूरी केल्याची बाब सिध्द होत नाही. त्यामुळे सामनेवाले, तक्रारदारांना कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाहीत. तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी.
न्याय निर्णयासाठी मुद्दे. उतरे.
1. सामनेवाले विमा कंपनीने तक्रारदारांचे मयत वडील चंद्रकात
गोविंद जिरे यांचे वैयक्तीक अपघात विमा पॉलीसीची विमा
लाभ रक्कम न देवून द्यावयाचे सेवेत कसूरी केल्याची बाब
तक्रारदारांनी सिध्द केली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. अंतिम आदेश काय ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, शपथपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र सामनेवाले नं.1 यांचा लेखी खुलासा, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकिल सी.एन.वीर व सामनेवाले नं.1 यांचे विद्वान वकिल एस.एल.वाघमारे यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदारांचे वडील श्री.चंद्रकात गोविंद जिरे यांनी संचयणी सेव्हिंगज अण्ड इन्व्हेस्टमेंट इंडिया कंपनी लि. यांचे मार्फत सामनेवाले यांचेकडून वैयक्तीक अपघात विमा पॉलीसी क्रमांक.47551220001120 अनुक्रमांक 8036/503979800133 ता.23.6.1998 ते 22.6.2008 या कालावधीची रक्कम रु.1,00,000/- ची विमा पॉलीसी घेतली होती. दुर्दैवाने ता.28.01.2001 रोजी चंद्रकात गोविंद जिरे यांच्या सायकल रिक्षाला जालना रोडकडे जाणा-या ट्रकने जोराची धडे दिली असता झालेल्या अपघातात जागीच मृत्यू पावले. सदर अपघाताची पोलीस स्टेशन, बीड येथे गुन्हा क्रं.28/2001 नोंदविण्यात आला. तक्रारदारांनी विमा प्रसताव आवश्यक त्या कागदपत्रासह सामनेवाले यांचेकडे दाखल करुनही तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम सामनेवाले यांनी दिली नाही, अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सामनेवाले यांचे खुलाशानुसार तक्रारदारांनी न्यायमंचात तक्रार क्रं.19/2007 सामनेवाले यांचे विरुध्द दाखल केली होती. सदरची तक्रार न्यायमंचाने ता.01.12.2007 रोजी रद्द केल्यामुळे सदर निर्णया विरुध्द तक्रारदारांनी मा.राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद येथे अपिल क्र.540/2008 दाखल केले. मा.राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी सदर अपिलाचा ता.16.03.2009 रोजी मा.राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी दिलेल्या आदेशानुसार तक्रारदारांनी आवश्यक त्या कागदपत्रासह विमा प्रस्ताव सामनेवाले यांचेकडे दाखल करण्या बाबत निर्देश दिलेले आहेत. परंतु तक्रारदारांनी प्रोफार्मा फॉर्म सामनेवाले यांचेकडे दाखल केले आहे. तक्रारदारांची आईला या बाबत माहिती देवूनही एफ.आय.आर, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, विमा पॉलीसीची प्रत दाखल करण्याबाबत माहिती देण्यात आली. परंतु तक्रारदारांनी अथवा त्यांचे आईने अद्यापपर्यन्त वरील नमुद केलेली कागदपत्रे सामनेवाले यांचेकडे दाखल केली नाहीत, त्यामुळे सामनेवाले यांना तक्रारदारांचे विमाप्रस्तवावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेणे शक्य झाले नाही. तक्रारदारांचा विमाप्रस्ताव सामनेवाले यांचेकडे प्रलंबीत असून तक्रारदारांचा विमाप्रसताव मंजूर अथवा रद्द करण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार अपरिपक्व स्थितीत असल्यामुळे व मुदतबाहय असल्यामुळे फेटाळण्यात यावी,असे नमुद केले आहे.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे ता.20.05.2009 रोजी दिलेल्या अर्जासोबत एफ.आय.आर, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, विमा पॉलीसीची प्रत, आर.सी.बुक, टॅक्स रिसिट वगैरे देण्यात आल्याचे नमुद केले आहे. सदर कागदपत्रे प्राप्त झाले बाबत सामनेवाले विमा कंपनीची पोचपावतीही सदर अर्जावर सामनेवाले यांच्या कार्यालयकडून दिली असल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे सामनेवाले यांनी ता.26.05.2009 रोजीच्या तक्रारदारांना दिलेल्या पत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी ता.20.05.2009 रोजी सामनेवाले यांचेकडे कागदपत्र दाखल केल्याची बाब सामनेवाले यांना मान्य असुन पॉलीसीची प्रतही त्यांचे कार्यालयास प्राप्त झालेली असून दावा फार्मसोबत सर्व कागदपत्रे हावरा ऑफिस येथे पाठविण्यात येणार असल्याचे नमुद केले आहे. वरील दोन्ही कागदपत्रे सामनेवाले यांनीच न्यायमंच्यात ता.05.08.2010 रोजी दाखल केली आहेत. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी विमा दावा आवश्यक त्या कागदपत्रासह सामनेवाले यांचेकडे दाखल केल्याची बाब स्पष्ट होते, असे न्यायमंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी मा.राज्य आयोग,मुंबई परिक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद योनी दिलेल्या निर्देशानुसार मुदतीत विमाप्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रासहीत दाखल करुनही सामनेवाले विमा कंपनीने तक्रारदारांचे विमाप्रस्तावावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून वरील नमुद केलेली कागदपत्रे मिळाली नसल्या बाबतीत सदर कागदपत्राची मागणी तक्रारदारांकडे केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा न्यायमंचासामोर नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता, सामनेवाले यांचे खुलाशातील मजकुर ग्राहय धरणे उचित हाणार नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांनी विमाप्रस्तावा सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल करुनही मा. राज्य आयोग, मुंबई परिक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद यांचे ता.16.03.2009 च्या आदेशानुसार क्लेम फॉर्म व आवश्यक कागदपत्रासह दाखल केल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत निर्णय करण्यात आलेला नाही. सामनेवाले यांची सदरची कृती सेवेत कसुर केल्याची बाब स्पष्ट होते, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सेवेत कसूरी केल्याची बाब स्पष्ट झाल्यामुळे तक्रारदारांनी तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे आणि नियमानुसार विमा लाभ रक्कम रु.1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त ) देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना मुदतीत नुकसान भरपाईची रक्कम न दिल्यामुळे निश्चितच तक्रारदारांना मानसिक त्रासास तोंड द्यावे लागले आहे. त्यामुळे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांचे मयत चंद्रकांत गोविंद जिरे यांचे मृत्यूदावा वैयक्तीक अपघात विमा योजनेतील विमा रक्कम रु. 1,00,000/- ( अक्षरी रक्कम रुपये एक लाख फक्त ) आदेश मिळाल्या पासून 30 दिवसाचे आत देण्यात यावे.
3. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये तीन हजार फक्त ) आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत अदा करावी.
4. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये दोन हजार फक्त ) आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत अदा करावी.
5. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, वरील आदेशातील रक्कम विहित मुदतीत न दिल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 7 टक्के व्याज देण्यास सामनेवाले जबाबदार राहतील.
6. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांना परत करावेत.
( सौ.एस.एस.विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड