न्‍या य नि र्ण य

(व्‍दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्‍या)

1.     तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे—

      तक्रारदार हे व्‍यवसायाने ड्रायव्‍हर असून त्‍यांनी वि.प. यांचेकडून वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतलेले आहे.  वि.प. यांनी तक्रारदारांना अॅटो रिक्षा खरेदी करणेसाठी रक्‍कम रु. 1,28,000/- इतके कर्ज मंजूर केले.  सदर रकमेतून तक्रारदार यांनी रिक्षा क्र. एम.एच.ओ.सी.डब्‍ल्‍यू 2546 खरेदी केली.  सदर कर्जास द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजाची आकारणी करणेची ग्‍वाही वि.प. यांनी दिली होती.  सदर कर्जास रु.4,150/- इतका हप्‍ता ठरला होता.  तक्रारदार कर्जाची परतफेड नियमाप्रमाणे करत आले आहे.  माहे एप्रिल 2019 अखेर रक्‍कम रु.1,51,000/- पेक्षा जास्‍त रक्‍कम तक्रारदारांनी कर्जापोटी भरलेली आहे.  वि.प. यांनी दि. 1/6/2018 रोजी कर्जाचे 2-3 हप्‍ते थकल्‍याने वि.प. ने वाहन जप्‍त करणेबाबत नोटीस काढली होती.  त्‍यावेळी तक्रारदार यांनी वि.प. कडे थकीत रक्‍कम भरुन खाते नियमित केले होते.  तक्रारदार यांनी कर्ज खातेचा उतारा पाहिल्‍यानंतर त्‍यामध्‍ये अदर चार्जेस, कलेक्‍शन चार्जेस इ. वेगवेगळया कारणांसाठी अवास्‍तव रकमा कर्ज खात्‍यावर टाकल्‍याचे तक्रारदारास दिसून आले.  वि.प. यांचे सदरचे कृत्‍य हे सेवा शर्तीचा भंग करणारे असून सेवेत त्रुटी निर्माण करणारे आहे.  कायद्याप्रमाणे देय असणारी रक्‍कम भरणेची तक्रारदार यांची तयारी होती व आहे.  वि.प. चे अधिकारी तक्रारदारांचे वाहन जप्‍त करण्‍याची धमकी देत आहेत.  तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे कर्जाबाबतचे कागदपत्रांची मागणी केली असता वि.प. यांनी तक्रारदारांना कागदपत्रे पुरविलेली नाहीत.  दि. 2/5/2019 रोजी वि.प. यांनी वाहन जप्‍तीची पूर्वसूचना नोटीस बजावली आहे. सबब, वादातील वाहन वि.प. यांनी जप्‍त करु नये असा आदेश व्‍हावा, कर्जाची रक्‍कम रु. 1,28,000/- वि.प.कडून मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- देणेचा आदेश व्‍हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे. 

2.    तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत तक्रारदाराचे कर्जाचा तपशील मागणी केलेचा अर्ज, वि.प. बँकेची जप्‍तीची नोटीस, कर्जखातेची माहिती, तक्रारदार यांनी वि.प यांना दिलेले पत्र, वि.प. बँकेने दिलेली वाहन जप्‍तीची नोटीस, कुरियर पावती व पोचपावती  इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.

3.    वि.प.क्र.1 व 2 यांनी याकामी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रारअर्जातील बहुतांशी कथने नाकारली आहेत.  वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये कर्जदार-बँक असे नाते असले कारणाने सदरची तक्रार चालणेस पात्र नाही.  तक्रारदारांनी नियमितपणे हप्‍ते भरले नसल्‍याने त्‍यांचेकडे आजरोजी रक्‍कम रु.22,175/- इतकी रक्‍कम थकीत आहे.  तसेच तक्रार दाखल केलेनंतर तक्रारदारांनी कर्जाचे हप्‍ते भरलेले नाहीत. दि. 2/5/2019 रोजी वि.प यांनी तक्रारदारांना देय रक्‍कम भरणेबाबत नोटीस दिली होती. परं‍तु तक्रारदारांनी रक्‍कम भरलेली नाही.  वि.प. यांनी तक्रारदारांना रिक्षा जप्‍त करणेची धमकी दिलेली नाही.  तक्रारदारांनी हप्‍ते न भरल्‍याने वि.प. यांनी कायदेशीर कारवाई करण्‍याच्‍या उद्देशानेच तक्रारदारांना नोटीस दिलेली आहे.  मात्र तक्रारदारांचे खाते नियमित झालेले नाही.  तक्रारदाराची सरळव्‍याजाने आकारणी करण्‍याबाबतची विनंती अवास्‍तव व कराराच्‍या बाहेर जावून केलेली असल्‍यने ती देखील मान्‍य करता येणार नाही. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करण्‍यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.

4.    वि.प. यांनी याकामी कागदयादीसोबत कर्ज मागणी अर्ज, कर्ज करारपत्र, कर्ज खातेउतारा तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.

5.   तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प. यांचे म्‍हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

कारणमिमांसा –

मुद्दा क्र. 1 –

6.    प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार हे व्‍यवसायाने चालक/ड्रायव्‍हर आहेत.  तक्रारदार यांनी वि.प यांचेकडून वाहन खरेदीकरिता कर्ज घेतले होते.  त्‍याअनुषंगाने तक्रारदाराने तक्रारीसोबत कर्जखातेची कागदपत्रे दाखल केलेली आहे.  वि.प. यांनी सदरची बाब नाकारलेली नाही.  सबब, तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडून कर्ज घेतले असलेने तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उतर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.2

7.    वरील मुद्दा क्र.1 मधील विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत.  तक्रारदार यांना अॅटो रिक्षा खरेदी करणेची होती.  त्‍यांनी 2016 मध्‍ये वि.प. यांचेकडे अॅटोरिक्षा खरेदीकरिता कर्जाची मागणी केली होती.  वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.1,28,000/- इतकी रक्‍कम अॅटो रिक्षा खरेदी करण्‍याकरिता मंजूर केली होती.  सदर रकमेतून तक्रारदार यांनी अॅटो रिक्षा रजि.क्र. एम.एच.ओ.सी.डब्‍ल्‍यू 2546 खरेदी केली.   वि.प. यांनी तक्रारदारांना कर्ज मंजूर करतेवेळी कर्जास द.सा.द.शे. 12 टक्‍के प्रमाणे व्‍याजाची आकारणी करणेत येईल असे सांगितले.  सदरचे कर्जास दरमहा रु. 4,150/- हप्‍ता ठरलेला होता.  तक्रारदारांनी माहे एप्रिल 2019 अखेर रक्‍कम रु. 1,51,000/- पेक्षा जास्‍त रक्‍कम भरलेली आहे.  सदरचे कर्जाची मुदत दि. 21/12/2020 पर्यंत होती.  ता. 1/6/2018 रोजी कर्जाचे 2-3 हप्‍ते थकल्‍याने वि.प. यांनी वाहन जप्‍त करणेची नोटीस काढली.  तथापि तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे थकीत रक्‍कम भरुन खाते नियमित केले.  ता. 2/5/2019 रोजी कर्ज खाते थकीत असलेचे दर्शवून वाहन जप्‍तीची पूर्वसूचना नोटीस बजावली.  ता. 10/5/2019 रोजी वाहन जप्‍त करणार असलेचे कळविले.  सबब, वि.प. यानी तक्रारदारांचे खातेवर वेगवेगळया कारणासाठी अवास्‍तव व्‍याजाची आकारणी करुन तक्रारदार यांना जप्‍तीची नोटीस पाठवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ?  हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो.

8.    प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांनी ता. 07/05/2019 रोजी वि.प.तर्फे इसमांनी वादातील वाहन जप्‍त करुन नये याकरिता अंतरिम मनाई आदेशाची विनंती आयोगात केली होती.  त्‍यानुसार ता. 9/5/2019 रोजी तक्रारदारांनी थकीत कर्ज रकमेपैकी रक्‍कम रु.5,000/- 15 दिवसांत वि.प. यांचेकडे जमा करणेचे अटीवर वादातील वाहन वि.प. यांनी जप्‍त करु नये अशी तूर्तातूर्त मनाई ताकीद वि.प. यांना देणेत आलेली आहे. त्‍यानुसार तक्रारदार यांनी सदरचे आदेशाप्रमाणे रक्‍कम जमा केलेली आहे.

9.    प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत ता. 12/6/2018 रोजी वि.प. यांचेकडे कर्जाचे तपशील मागणीचा अर्ज दाखल केलेला आहे.  सदरचे मागणी अर्जामध्‍ये तक्रारदाराने भरलेली रक्‍कम वजा करुन राहिलेल्‍या मुदलेच्‍या रकमेची मागणी तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे केलेली आहे.  वि.प. यांनी तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील कथने नाकारलेली आहेत.  तक्रारदारांनी काढलेल्‍या रकमेपोटी सुरुवातीस प्रतिमाह रक्‍कम रु. 4,150/- व नंतर रु. 3,650/- इतका हप्‍ता भरावयाचा होता  तथापि आजपर्यंत नियमितपणे हप्‍ते भरले नसल्‍याने रक्‍कम रु.22,157/- इतकी रक्‍कम थकीत आहे.  तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडून रक्‍कम रु.1,28,000/- इतके कर्ज घेतलेले असून त्‍याची मुदत 5 वर्षे आहे. त्‍याचा हप्‍ता वेळेवर न भरल्‍यास दंडव्‍याज तसेच ए.आय.सी.कलेक्‍शन चार्जेस, चेक डिसऑनर चार्जेस आकारण्‍याची तरतूद करार व कागदपत्रांमध्‍ये असून त्‍याप्रमाणे वि.प. यांनी आकारणी केलली आहे असे वि.प यांनी म्‍हणणे दाखल केले आहे.

10.   सबब, तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता वि.प. बँकेने तक्रारदारांना ता. 1/6/2018 व ता. 2/5/2019 रोजी वाहन जप्‍तीची नोटीस पाठवून तक्रारदार यांचेकडे थकीत कर्ज रकमेची मागणी केलेली आहे. प्रस्‍तुतकामी वि.प. यांनी ता. 7/1/2016 रोजी तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्‍यानचे लोन अॅग्रीमेंट दाखल केलेल आहे.  त्‍याचे अवलोकन करता

      Fixed rate – 13.52%, Consumer IRR 23.017

            Period – 60 months

            Interest charges – Rs.86,428/-

            Loan amount – Rs.1,28,000/-

नमूद आहे.  सबब, सदरचे लोन अॅग्रीमेंटरवर तक्रारदारांनी रेट ऑफ इंटरेस्‍ट 13.5 टक्‍के कस्‍टमर IRR 23 टक्‍के इतका मान्‍य केलेला आहे. तसेच सदरचे कर्जापोटी 60 हप्‍ते देखील मान्‍य केलेले आहेत.  प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांनी ता. 19/2/2021 रोजीचा योगेश नाले आणि कंपनी यांचे EMI Calculation दाखल केले आहे. सदरचे सर्टिफिकेटनुसार तक्रारदारांनी कर्ज रक्‍कम रु.1,28,000/- चे पोटी रक्‍कम रु. 2,946-58 इतके ईएमआयचे सर्टिफिकेट दाखल केले आहे.  तथापि त्‍याअनुषंगाने कोणताही ठोस पुरावा शपथेवर तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही अथवा सदरचे योगेश नाले यांचे सदरचे दाखल्‍याचे अनुषंगाने पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही.  परंतु तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथनांचा तसेच दाखल लोन अॅग्रीमेंटचे सेकंड शेडयुलचे अवलोकन करता 60 हप्‍तेंपैकी 30 हप्‍ते प्रत्‍येकी रु. 4,150/- व उर्वरीत 30 हप्‍ते प्रत्‍येकी रु. 3,650/- देण्‍याचे तक्रारदारांनी मान्‍य केलेचे दिसून येते.  सबब, दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे एप्रिल 2019 अखेर सदर कर्जापोटी रकमा भरलेल्‍या दिसून येतात.  तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेले ता. 16/4/2019 रोजी कर्जखातेचा उतारा पाहता तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे इन्‍स्‍टॉलमेंट पेड रु. 1,51,300/- नमूद आहे.  सदरची रक्‍कम वि.प. यांचेकडे भरलेचे तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्रावर कथन केले आहे. सदरचे कर्जाची मुदत ता. 21/12/2020 अखेर पर्यंत असताना वि.प. यांनी ता. 1/6/2018 रोजी केवळ कर्जाचे 2-3 हप्‍ते थकल्‍याने वि.प. यांनी वाहन जप्‍तीची नोटीस तक्रारदारास पाठविली ही ग्राहकाला द्यावयाचे सेवेत अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा वापर केला आहे.  प्रस्‍तुतकामी तक्रारदारांनी कर्जाची बहुतांश रक्‍कम वि.प. कडे भरलेली होती तसेच कर्जाचे मुद्दलाची शिल्‍लक रकमेची मागणी वि.प. यांचेकडे केलेली होती हे कागदपत्रांवरुन दिसून येते.  तथापि वि.प. यांनी तक्रारदारांची कर्जाची मुदत असताना देखील तक्रारदार यांचेकडून जादा रकमेची मागणी करुन तसेच तक्रारदारांना वाहन जप्‍तीची नोटीस पाठवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

11.   प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांनी कायद्याप्रमाणे देय असणारी रक्‍कम भरणेस तयार असलेचे मान्‍य केले आहे.  सबब, वि.प. यांनी दाखल केलेले लोन अॅग्रीमेंटचे अवलोकन करता

            Loan Amount   -  Rs. 1,28,000/-

            Interest charges – Rs. 86,428/-

एकूण तक्रारदारांची नियमितपणे भरावयाची रक्‍कम रु.1,28,000/- + 86,428 =  2,14,428/- सदर एकूण रक्‍कम रु.2,14,428/- पैकी तक्रारदाराने रक्‍कम रु.1,51,300/- इतकी रक्‍कम वि.प. यांचेकडून सदरचे कर्जापोटी अदा केलेली आहे.

12.   सबब, रु.2,14,428 – रु.1,51,300/- = 63,128/- येणे बाकी/कर्ज रक्‍कम व भरलेली रक्‍कम याचा विचार करता तक्रारदार यांचेकडून वि.प. यांना सद्यस्थितीत सदर कर्जाची थकीत रक्‍कम रक्‍कम रु. 63,128/- येणे आहे ही बाब दिसून येते.  सदरची रक्‍कम तक्रारदारांनी सदरचे वाहनाचे उर्वरीत कर्जापोटी वि.प. यांचेकडे तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्‍यान झालेल्‍या लोन अॅग्रीमेंट नुसार भरणे कायद्याने बंधनकारक आहे.  सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा बारकाईने विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदारांचे वादातील वाहन जप्‍त करु नये तसेच तक्रारदारंनी सदर वादातील वाहनाचे कर्जाचे उर्वरीत हप्‍तेपोटी रक्‍कम रु. 63,128/- वि.प. यांना त्‍वरित अदा करावी या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

मुद्दा क्र.3      

13.   वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत.  सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.4  -  सबब आदेश.