Maharashtra

Beed

CC/10/103

Subhash Kisan Landge - Complainant(s)

Versus

Shakha Vyavasthapak,Reliance General Insurance Company Ltd.& Other-01 - Opp.Party(s)

A.S.Pavse.

07 Dec 2010

ORDER

 
Complaint Case No. CC/10/103
 
1. Subhash Kisan Landge
R/o.Gahukhel,Tq.Ashti,Dist.Beed
Beed
Maharashtra.
...........Complainant(s)
Versus
1. Shakha Vyavasthapak,Reliance General Insurance Company Ltd.& Other-01
19,Reliance Centre,Walchand-Heerachand Marga,Bellard Estate,Mumbai.
Mumbai.
Maharashtra.
2. Vibhag Pramukh,Kabal Insurance Broking Services Pra.Ltd.
Shop No.-,Disha Alankar Complex,Towon Centre,Cidco,Aurangabad.
Aurangabad.
Maharashtra.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  P. B. Bhat PRESIDENT
  Sou. M. S. Vishwarupe MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

                                तक्रारदारातर्फे    – वकील – ए.एस.पावसे,
                                सामनेवाले 1 तर्फे – वकील - ए.पी.कुलकर्णी.
                                सामनेवाले 2 तर्फे – प्रतिनिधी  
        
                              ।। निकालपत्र ।।
                ( निकाल घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्‍वरुपे – सदस्‍या )
तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्‍द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदार सुभाष किसन लांडगे हे मौजे गहूखेल ता. आष्‍टी जि. बीड येथील रहीवाशी असुन तक्रारदारांचे वडील किसन लक्ष्‍मण लांडगे हे व्‍यवसायाने शेतकरी होते. मौजे गहूखेल ता.आष्‍टी जिल्‍हा बीड येथे त्‍यांचे मालकीची जमिन आहे. दुर्दैवाने ता.26.8.2008 रोजी तक्रारदारांचे वडील श्री किसन लक्ष्‍मण लांडगे यांचा मोटार सायकल अपघातात मृत्‍यू झाला. तक्रारदारांनी सदर घटनेची माहिती अंभोरा पोलीस स्‍टेशन ता. आष्‍टी, जि. बीड यांना दिली. पोलीसानी मृत्‍यूची नोंद केली. तसेच मयत व्‍यक्‍तीचा पंचनामा करुन प्रेत पोस्‍मार्टमसाठी पाठविण्‍यात आले.
      तक्रारदारांनी त्‍यांचे वडीलांचे मृत्‍यूनंतर शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाईचा विमाप्रस्‍ताव तालुका कृषिअधिकारी, आष्‍टी जि.बीड यांचे मार्फत सामनेवाले नं.1 व 2 यांचेकडे ता.15.8­.2010 रोजी दाखल केला. सोबत गट नं.20 चा सातबारा, 8-क, 6-क, तलाठी प्रमाणपत्र, तहसिलदार प्रमाणपत्र, फेरफार नक्‍कल दाखल केली आहे. आद्यापपर्यन्‍त सामनेवाले नं.1 व 2 यानी तक्रारदारांवा विमाप्रस्‍ताव मंजूर केला नसल्‍यामुळे सदरची तक्रार दाखल केली आहे. तरी तक्रारदारांची विनंती की, तक्रारदारांना विमालाभ रक्‍कम रु.1,00,000/- सामनेवाले यांचेकडून 18 टक्‍के व्‍याजासह वसुल होवून मिळावेत. सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.1 यांचेकडे त्‍वरीत पाठ‍वून द्यावा. तसेच सामनेवाले यांचेकडून मानसिक व शारिरीक खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्चापोटी रक्‍कम रु.2,000/- सामनेवाले यांचेकडून वसुल होवून मिळावा.
      सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 व 2 हजर झाले असुन त्‍यांनी त्‍यांचा खुलासा ता.3.9.2010 व ता.8.6.2010 रोजी अनुक्रमे न्‍यायमंचात दाखल केला आहे.
      सामनेवाले नं.1 यांचा थोडक्‍यात खुलासा की, सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारीत नमुद केलेला मजकुर स्‍पष्‍टपणे नाकारलेला आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केलेला मजकुर पुराव्‍यानिशी सिध्‍द करणे अवश्‍यक असल्‍याचे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारदारांनी विमा प्रस्‍ताव प्राफार्मा ए ते जी या प्रमाणे दाखल केलेला नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव योग्‍य मार्गाने ( थ्रो प्रॉपर एजन्‍सी ) दाखल नाही. तक्रारदारांनी तक्रारदाराचा प्रस्‍ताव कबाल इंश्‍युरन्‍स ब्रोकिंग सर्व्‍हीसेस यांचे मार्फत दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांनी (डायरेक्‍ट) प्रत्‍यक्ष अपूर्ण कागदपत्रासह नुकसान भरपाईचा दावा सामनेवाले यांचेकडे दाखल केलेला आहे. सामनेवाले न.1 यांनी तक्रारदारांचा विमाप्रस्‍ताव नाकारलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार अपरिपक्‍कव ( प्रिमॅच्‍यूअर ) स्‍थीतीत आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी, असे सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीने नमुद केले आहे.
      सामनेवाले नं.2 हे शासनाने नेमणुक केलेली विमा सल्‍लागार समिती असुन विमा- धाकर (शेतकरी) यांचा विमा प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्‍यापूर्वी आवश्‍यकत्‍या कागदपत्राची पूर्तता वेळेत करण्‍याचे काम करते. सामनेवाले नं.2 या संबंधात कोणत्‍याही प्रकारचे मानधन/वेतन शासनाकडून स्विकारत नाही. सदर योजनेअंतर्गत सामनेवाले नं.2 मार्फत विधारकाचे कागदपत्रांची तपासणी करुन त्रूटी आढळल्‍यास संबंधीत तहसिलदार यांना सुचना देवून आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता करुन विमा प्रस्‍ताव शासनाने नेमणुक केलेल्‍या संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविण्‍याची जबाबदारी आहे. सामनेवाले नं.2 सदर योजनेअंतर्गत कोणत्‍याही प्रकारचे प्रिमियम/हप्‍ता स्विकारत नाही. सामनेवाले नं.2 या संदर्भात शासनाचे परिपत्रक सोबत जोडले आहे.
किसन लक्ष्‍मण लांडगे यांचा ता.25.8.2008 रोजी झालेल्‍या अपघाताचा विमाप्रस्‍ताव ता.7.11.2008 रोजी प्राप्‍त झाला. सदर प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीकडे ता.8.9.2009 रोजी पाठविण्‍यात आले. अनेकवेळा स्‍मरणपत्र देवूनही निर्णय देण्‍यात आला नाही.
न्‍याय निर्णयासाठी मुद्दे.                              उत्‍तरे.
1.     तक्रारदारांचे मयत वडील श्री.किसन लक्ष्‍मण लांडगे यांचा    सामनेवाले नं.1                
शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा         बाबत होय.                
लाभाची रक्‍कम रुपये एक लाख न देवून सामनेवाले       सामनेवाले नं.2                
यांनीह तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत कसूरी केल्‍याची        बाबत नाही.               
बाब तक्रारदारांनी सिध्‍द केली आहे काय ?
2.    तक्रारदार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ?              होय.
3.    अंतिम आदेश काय ?                               निकालाप्रमाणे.
      तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, पुराव्‍याचे शपथपत्र, सामनेवाले न. 1 यांचा लेखी खुलासा, शपथपत्र, सामनेवाले नं.2 यांचा लेखी खुलासा यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकिल ए.एस.पावसे सामनेवाले नं.2 यांचे विद्वान व‍कील ए.पी.कुलकर्णी यांचा युक्‍तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांचे मयत वडील श्री.किसन लक्ष्‍मण लांडगे यांचा मालकीची शेतजमिन मौजे गहूखेल ता.आष्‍टी जि.बीड येथे असुन त्‍यावरच त्‍यांचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. दुर्दैवाने श्री. किसन लक्ष्‍मण लांडगे यांचा ता.26.8.08 रोजी मोटार सायकल अपघातात मृत्‍यू झाला. सदर घटनेची माहिती आंभोरा पोलीस स्‍टेशन, ता.आष्‍टी, जि. बीड यांचेकडे दिल्‍यानंतर त्‍यांनी सदर घटनेची चौकशी करुन तपास केला, आकस्‍मीक मृत्‍यूची नोंद केली, मरणोत्‍तर पंचनामा करुन प्रेत पोस्‍टमार्टमसाठी पाठविले.
      तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांचे वडिल किसन लक्ष्‍मण लांडगे हे शेतकरी असुन त्‍यांचे मालकीची शेत जमिन मौजे गहुखेल ता.आष्‍टी, जि.बीड येथे असुन त्‍यांचा व त्‍यांचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह हा शेतीवरच अवलंबुन आहे. दुर्दैवाने श्री. किसन लक्ष्‍मण लांडगे याचा ता.26.8.2008 रोजी मोटार सायकल अपघात मृत्‍यू झाला. तक्रारदारांनी सदर घटनेची आंभोरा पोलीस स्‍टेशन, ता. आष्‍टी जि. बीड येथे दिल्‍यानंतर पोलीसानी सदर घटनेची नोंद चौकशी करुन किसन लक्ष्‍मण लांडगे यांचा मृत्‍यूची नोंद केली. तसेच मयत व्‍यक्‍तीचे प्रेत पोस्‍टमार्टमसाठी पाठविण्‍यात आले.
तक्रारदारांनी श्री.किसन लक्ष्‍मण लांडगे यांचा मृत्‍यू नंतर शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईचा दावा तालुका कृषिअधिकारी, आष्‍टी यांचे मार्फत सामनेवाले नं.1 व 2 यांना ता.15.8.2008 रोजी आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह दाखल केला. परंतु अद्यापपर्यन्‍त सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे विमाप्रस्‍तावातील विमा लाभ रक्‍कम रु.1,00,000/- दिलेले नाहीत अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सामनेवाले नं.1 यांचे खुलाशात नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव ए ते जी प्रपत्रात दाखल नाही. तसेच कांही कागदपत्राची परिपूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. तसेच तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव सामनेवाले यांनी नाकारलेला नसल्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार अपरिपक्‍कव ( प्रिमॅच्‍यूअर ) स्‍थीतीत आहे.
      सामनेवाले नं.2 कबाल इंश्‍युरनस ब्रोकिंग सर्व्हिसेस यांचा खुलाशा प्रमाणे तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव ता.7.11.2008 रोजी त्‍यांचेकडे प्राप्‍त झाला असुन सदरचा  विमाप्रस्‍ताव सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीकडे ता.8.9.2009 रोजी पाठविण्‍यात आले. अनेकवेळा स्‍मरण पत्र देवूनही सदर प्रस्‍तावाबाबत निर्णय देण्‍यात आलेला नाही.
      तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांचा विमाप्रस्‍ताव आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रासह तहसिल कार्यालय,आष्‍टी यांचेकडे ता.15.10.2008 रोजी दाखल केल्‍याचे दिसून येते. सोबत सातबारा उतारा, 8-अ, 6-क उतारा, घटनास्‍थळ पंचनामा, एफ.आय.आर. पोलीस पेपर, मरनोत्‍तर पंचानाम, करीता कागदपत्र जोडण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. सामनेवाले नं.2 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीच्‍या खुलाशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव त्‍यांचेकडे 7.11.2008 रोजी प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सदरचा प्रस्‍ताव सामनेवाले नं.1 विमा कपंनीकडे पाठविले आहे. सामनेवाले नं.2  कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीने शासनाने सदर योजनेअंतर्गत काढलेल्‍या परिपत्रकातील निर्देशानुसार कार्यवाही केली असल्‍याचे यावरुन स्‍पष्‍ट होते. अशा परिस्थितीत सामनेवाले नं.2 यांचे सेवेत कसूरीची बाब स्‍पष्‍ट होत नाही, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
 सामनेवाले नं.1 यांचे खुलाशात नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍तावा योग्‍य मार्गाने म्‍हणजेच सामनेवाले नं.2 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनी मार्फत दाखल नसल्‍याचे तसेच योग्‍य प्रपत्रात ए ते जी दाखल केले नसल्‍या बाबत नमुद केले आहे. त्‍याच प्रमाणे सामनेवाले नं.1 विमा कपंनीने तक्रारदारांचे विमा प्रस्‍ताव नाकारलेला नसल्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार अपरिपक्‍कव स्‍थीतीत असल्‍याचे नमुद केले आहे. परंतु सामनेवाले नं.2 कबाल इंश्‍युरन्‍स कंपनीने दाखल केलेल्‍या खुलाशातील मजकुरास सामनेवाले नं.1 यांनी कोणत्‍याही प्रकारचा आक्षेप घेतलेला नाही. तसेच कोणत्‍याही कागदपत्रांची मागणी अथवा पूर्तता करण्‍या बाबत पत्र पाठविल्‍याचे दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीचे खुलाशातील मजकुर ग्राहय धरणे उचित होणार नाही, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं.2 कबाल इंश्‍युरनस ब्रोकिंग सर्व्हिसेस यांचा खुलाशा प्रमाणे तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव ता.20.3.2009 रोजी त्‍यांचेकडे प्राप्‍त झाल्‍यानंतर कांही कागदपत्राची पूर्तता आवश्‍यक असल्‍यामुळे तलाठी प्रमाणपत्र, इंनक्‍वेस्‍ट पंचनामा करीता कागदपत्राची पूर्तता करुन तक्रारदारांचा विमाप्रस्‍ताव सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीकडे ता.7.9.2009 रोजी पाठविण्‍यात आले. अनेकवेळा स्‍मरण पत्र देवूनही सदर प्रस्‍तावाबाबत निर्णय झालेला नाही.
      तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदार सदर योजनेचा लाभ मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे दिसून येते. शासनाने सदर योजनेंअतर्गत काढलेल्‍या परिपत्रकातील निर्देशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍यानंतर एक महिन्‍याचे आत विमा लाभ रक्‍कम तक्रारदारांना अदा करणे सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीवर बंधनकारक असुनही सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीने तक्रारदारांचे विमा प्रस्‍तावा बाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीची सदरची कृती सेवेत कसूरीची बाबत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. शासनाने सदर योजना शेतक-यांकरीता कल्‍याणकारी योजना राबवलेली असून तक्रारदारांना सदर योजनेअंतर्गत विमा लाभ रक्‍कम मुदतीत मिळूशकली नाही, त्‍यामुळे तक्रारदारांना निश्‍चित मानसिक त्रासास तोंड द्यावे लागले आहे.
      सेवेत कसूरीची बाबत स्‍पष्‍ट झाल्‍याने सामनेवाले नं.1 विमा कंपनीने तक्रारदारांना सदर योजनेअंतर्गत विमा लाभ रक्‍कम रु.1,00,000/- देणे उचित होईल, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे. तक्रारदारांना सदर रक्‍कम मुदतीत न मिळाल्‍यामुळे मानसिक त्रासास तोंड द्यावे लागले त्‍यामुळे मानसिक त्रासाची रक्‍कम रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु.2,000/- देणे उचित होईल, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
 सबब, न्‍यायमंच खालील आदेश देत आहे.
                           ।। आ दे श ।।
1.    तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.      
2.   सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदारांना त्‍यांचे मयत वडील श्री.
किसन लक्ष्‍मण लांडगे यांची शेतकरी वैयक्‍तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय असलेली विमा लाभ रक्‍कम रु.1,00,000/- ( अक्षरी रक्‍कम रुपये एक लाख फक्‍त ) आदेश मिळाल्‍या पासून एक महिन्‍याचे आत अदा करावी.
3.    सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदारांना वरील आदेशातील
रक्‍कम वि‍हित मुदतीत अदा न केल्‍यास त्‍यावर तक्रार दाखल केलेल्‍या तारखेपासुन        म्‍हणजेच ता.12.5.2010 पासुन द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज देण्‍यास सामनेवाले नं.1 जबाबदार राहतील
4.    सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदारांना झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.3,000/- ( अक्षरी रक्‍कम तीन हजार फक्‍त ) आदेश मिळाल्‍या पासून एक महिन्‍याचे आत अदा करावी.
5.    सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदारांना सदर तक्रार खर्चापोटी रक्‍कम रु.2,000/- ( अक्षरी रक्‍कम रुपये दोन हजार फक्‍त ) आदेश मिळाल्‍या पासून एक महिन्‍याचे आत अदा करावी.                         
6.    ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे  
तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
 
                              ( सौ.एम.एस.विश्‍वरुपे )     ( पी. बी. भट )
                                     सदस्‍या,               अध्‍यक्ष,
                            जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,बीड जि. बीड 
 
 
[ P. B. Bhat]
PRESIDENT
 
[ Sou. M. S. Vishwarupe]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.