::: निकालपत्र :::
(घोषित द्वारा: श्रीमती ए.जी.सातपुते, मा. अध्यक्षा.)
तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
अर्जदार हा मौ. आनंदवाडी ता. शिरुर अनंतपाळ जि. लातूर येथील रहिवाशी असून मयत बळवंत गोविंदराव दिवेकर यांची आई आहे. तक्रारदार हिचा मुलगा मयत नामे बळवंत गोविंदराव दिवेकर यंचा दि. 07.11.2008 रोजी अपघाती मृत्यू झालेला होता व त्याचे प्रकरण मोटार अपघात प्राधिकारण MACP 14/2009 कलम 166 व 140 MACP Act चा दावा दाखल केला होता, सामनेवाला क्र. 2 हे मोटार अपघात न्यायाधिकरण न्यायालय, निलंगा असून त्यांचा दि. 26.03.2010 रोजी हुकुमनामा व निवाडा तक्रारदार यांच्या हक्कात पारित केलेला आहे, व सदरील हुकुमनाम्या नुसार आदेशीत रक्कम रु. 1,50,000/- तक्रारदाराच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत फिक्स डिपॉझिट म्हणुन तीन वर्षा करीता ठेवण्यात यावे, सदरील प्रकरणात युनायटेड इंडिया इंशुरन्स कंपनी यांनी सामनेवाला क्र. 2 यांच्याकडे निवाडयाप्रमाणे रक्कम जमा केलेली होती. सदरील रक्कमेपैकी रु. 1,50,000/- मे. सामनेवाला क्र. 2 यांनी सामनेवाला क्र. 1 यांना दि. 16.06.2010 रोजीचा धनादेश क्र्. 009447 ज्याचा बुक नं. 000189 रक्कम रु. 1,50,000/- दि ब्रँच मॅनेजर एस.बी.एच. निलंगा यांचे नावे सामनेवाला क्र. 1 यांना तक्रारदाराच्या नावे तीन वर्षाकरिता फिक्सड् डिपॉझिट करुन घेण्याकरीता मे. न्यायालयाच्या पत्रासहीत सदरील धनदेश सुपुर्त केलेला होता व उर्वरीत रक्कम तक्रारदारास धनादेशाद्वारे मे. न्यायालयाने अदा केलेली आहे. परंतु तो धनादेश सामनेवाला क्र. 1 यांच्याकडे फिक्सड् डिपॉझिटचे प्रमाणपत्र पावती मिळविण्या करीता जुलै 2010 मध्ये मागणी केली असता, सामनेवाला क्र. 1 यांनी तक्रारदारास सांगीतले की, मे. सामनेवाला क्र. 2 यांच्याकडून तुमच्या नावाचा धनादेश व त्याचे पत्र अदयाप पर्यंत आलेले नाहीत. त्यानंतर तक्रारदार यांनी मे. न्यायालयातील अधिक्षकांना विचारणा केला असता सदरील धनादेश मे. न्यायालयातून क्लिअरन्ससहीत आजच आलेला आहे. तुमची रकम रु्. 1,50,000;/- ची फिक्सड् डिपॉझिट आज दि. 02.02.2011 रोजी करीत आहे. फिक्सड डिपॉझिट क्र.548387 असा आहे. सामनेवाला क्र. 1 यांनी दि. 16.06.2010 पासुन दि. 02.02.2011 पर्यंत म्हणजेच साडेसात महिन्याच्या कालावधीकरीता तक्रारदाराचा मे. न्यायालयातून आलेल्या धनादेशाची रक्कमेचा उपयोग केलेला आहे. तक्रारदाराने एफ.डी.आर. साठी लागणारी कागदपत्रे दि. 16.06.2010 रोजी दिलेली होती. सामनेवाला क्र.1 यांनी मे. न्यायालयाकडून आलेला धनादेश क्र. 9447 दि. 16.06.2010 रोजीच्या धनादेशाचा दि. 21.02.2011 रोजी पर्यंत उपभोग केलेला आहे. सदरील धनादेशाची रक्कम रु. 16.06.2010 रोजी फिक्स डिपॉझिट करावयास हवी होती मात्र परंतु ती 02.02.2011 रोजी करण्यात आली या साडे सात महिन्यानी विलंब केलेला असल्यामुळे सामनेवाला क्र. 1 यांनी सेवेत त्रूटी केलेली आहे, म्हणुन अर्जदारास सामनेवाला क्र. 1 यांनी दि. 16.06.2010 ते 02.02.2011 रोजी पर्यंतच्या फिक्सड डिपॉझिट रक्कम रु. 1,50,000/- वरील 15 टक्के द.सा.द.शे. प्रमाणे व्याजाची रक्कम रु. 13,500/- सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडून देण्याचे आदेश व्हावेत. सदरील रक्कम ही सामनेवाला यांच्या पगारीतून वसुल करुन देण्याचे आदेश व्हावेत, तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 50,000/- व दाव्याच्या खर्चापोटी रु. 7000/- देण्यात यावेत.
गैरअर्जदार क्र. 1 स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद शाखा निलंगा यांच्या म्हणण्या प्रमाणे गैरअर्जदारास मा. न्यायालयाचा धनादेश क्लिअरन्स होवुन दि. 02.02.2011 रोजी प्राप्त झाला व त्यामुळे गैरअर्जदार बँकेने सदरहु धनादेशातील रक्कम रु्.1,50,000/- ही 3 वर्षाकरीता फिक्सड डिपॉझिट केली व त्या मुदत ठेवीची पावती क्र. 548387 दि. 02.02.2011 तक्रारदाराच्या ताब्यात दिली हे म्हणणे खरे आहे. तसेच या रक्कमेचा उपभोग बिना परवानगीने स्वत:च्या उपयोगाकरीता उपभोग केलेला नाही, मा. न्यायालयात दि. 12.01.2011 रोजीच्या पत्रान्वये मुदतीत असलेला धनादेश लाभार्थीचे नावे मुदत ठेव करण्यासाठी देणे बाबतची मागणी केली, मा.न्यायालयाने बँकेस मुदतीचा धनादेश दिल्यानंतर व संबंधीत प्रकरणातील लाभार्थी दि. 02.02.2011 रोजी बँकेत हजर झाल्यानंतर बँकेने त्याचे नावे ताबडतोब खाते उघडून घेतले व त्याच दिवशी त्याच्या नावे मुदत ठेव पावती करुन दिली. तसेच मा. मंचास सदरहु प्रकरण त्यांचे कार्यक्षेत्रात येत नसल्याने ते चालविण्याचा अधिकार नाही यामुळे ते खर्चासह फेटाळणे योग्य आहे.
अर्जदाराचा अर्ज पाहता, सदरचा अर्जदाराने मा. मोटार अपघात न्यायाधिकरणाचा ग्राहक होतो असे समजुन सदरचा तक्रार अर्ज न्यायमंचात दाखल केलेला आहे. व सदर मोटार अपघात न्याय प्राधिकरणाने दिलेला धनादेश व बँकेत मुदत ठेव करण्यात लागलेला वेळ पाहुन त्या 7 महिन्याचा व्याज मागण्यासाठी या न्यायमंचात सदर प्रकरण दाखल केलेले आहे. सदरचे न्यायमंच हे ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी अथवा सेवा पुरवणा-या व्यक्तीच्या विरोधातील तक्रारीचे निवारण करण्यासाठीचे आहे. सदरच्या अर्जदाराने एका न्यायिक प्रणालीचे आपला ग्राहक असून तिने आपल्यावर अन्याय केल्याचे सांगत आहे. न्याय प्रणाली ही सेवा पुरविणारी न्यायिक व्यवस्था आहे, तिच्या विरुध्दचा वाद हा अपिलेट न्यायालयात जावे, सदरच्या न्यायमंचात हा वाद येवु शकत नाही. म्हणुन हे न्यायमंच सदरचा अर्जदाराचा अर्ज हा योग्य न्यायिक क्षेत्रासाटी परत करत आहे.
सबब न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- अर्जदाराचा तक्रार अर्ज योग्य न्यायिक क्षेत्रासाठीपरत करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत काही आदेश नाही.