तक्रारदारातर्फे :- वकील -अँड. आर. बी. धांडे.
सामनेवालेतर्फे :- वकील –अँड. एस.एम. साळवे.
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची वडील मयत रामभाऊ मारोती मोरे हे शेतकरी होते. त्यांनी त्यांच्या हयातील वैयक्तीक नागरी सुरक्षा या सामनेवालेच्या योजने अंतर्गत रक्कम रु. 4,00,000/- चा विमा घेतलेला होता. त्याचा कालावधी ता; 03/11/2005 ते 20/11/2009 असा 4 वर्षाचा होता. त्याचे विमापत्र क्रं. 06/627 आहे. विमा हप्ता रक्कम रु. 1,224/- भरलेली होती.
तारीख 07/7/2009 रोजी सकाळी 8.00 वाजता तक्रारदाराचे वडील रामभाऊ मारोती मोरे स्वत:च्या घरुन बैलगाडीने शेताकडे जात असतांना बैलगाडी पलटी होवून अपघात झाल्याने त्यांच्या डोक्याला जबर मार लागला त्यात ते बेशुध्द झाले. त्यांना मौजे कडे येथील दवाखान्यात नेले परंतू डोक्याला मार जास्त असल्याने डॉक्टरांनी पेशंटला मोठया शहरातील दवाखान्यात नेण्यास सांगितले. सदर अपघाताचा ग्राम पंचायत कार्यालय किन्ही ता. आष्टी जि. बीड यांनी व पोलीस पाटील यांनी पंचनामा केलेला आहे. त्यानंतर तक्रारदाराचे वडीलांना ता. 08/07/2009 रोजी पुणे येथील ससुण शासकीय दवाखाना येथे भरती केले. तारीख 11/7/2009 रोजी उपचारा दरम्यान त्यांचा मृत्यु झाला. त्यानंतर दवाखान्यातून त्यांना एक सर्टीफिकेट देण्यात आले.
तक्रारदाराने सामनेवालेकडे नागरी सुरक्षा विमा योजने अंतर्गत दावा अर्ज भरुन त्यासोबत तारीख 31/8/2009 रोजी एका पत्राद्वारे आवश्यक ती कागदपत्रे दिली. ती सामनेवालेंनी स्विकारली. तारीख 10/2/2010 रोजी सामनेवालेने कागदपत्रांची मागणी केली व यापूर्वीही पत्रे पाठवलेली आहेत. याची नोंद घेण्याची सुचना केली. तारीख 31/8/2009 रोजी आवश्यक ती कागदपत्रे सामनेवालेकडे सादर केली होती तरीही सामनेवाले कंपनीने विमा रक्कम देण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक, आर्थिक त्रास झालेला आहे. तक्रारदाराची सामनेवाले कडून येणे रक्कम खालील प्रमाणे आहे.
अ) विम्याची मुळ रक्कम. रु. 4,00,000/-
ब) दि. 02/11/2005 ते 07/10/2010 चे
मुळ रक्कमेचा 12 टक्के प्रमाणे व्याज. रु. 56,000/-
क) मानसिक त्रासाबद्दल. रु. 20,000/-
ड) तक्रारीचा खर्च. रु. 3,000/-
------------------------------------------
एकूण :- रु. 4,79,000/-
वरील रक्कम वसूल होईपर्यंत त्यावर द.सा.द.शे. 12 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणे न्यायोचित होईल.
विनंती की, तक्रारीतील नमूद केल्याप्रमाणे सामनेवालेंनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाईपोटी रु. 4,79,000/- व त्यावर तक्रार दाखल तारखेपासून तक्रार निकाली निघेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के प्रमाणे व्याज देण्याचा आदेश व्हावा.
सामनेवालेंनी त्यांचा खुलासा तारीख 30/12/2010 रोजी दाखल केला. तक्रारीतील सर्व आक्षेप सामनेवालेने नाकारलेले आहेत. सामनेवालेचे म्हणणे की, तारीख 31/8/2009 रोजी तक्रारदाराने सामनेवालेकडे मृत्युचे प्रमाणपत्र, ग्राम पंचायत पंचनामा, पोलीस पाटील पंचनामा, दावा अर्ज इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सदरची कागदपत्रे ही मयताचा मृत्यु अपघाती झालेला असल्याचे दाखविण्यास समर्थ नाहीत किंवा त्यावर दावा मंजूर होवू शकत नाही. सामनेवालेंनी तक्रारदारांना तारीख 24/11/2009 रोजी अपघाताची सुचना, घटनास्थळ पंचनामा, मृत्युचा पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, वारस प्रमाणपत्र, अंतिम चौकशी अहवाल, तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांचा अंतिम आदेश, अपघाती मृत्युबाबत डॉक्टरांचे उपचारांची पत्रे इत्यादी कागदपत्रे 15 दिवसांच्या आत देण्याबाबत निर्देशीत केले होते. परंतू तक्रारदाराने त्यातील कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. त्यानंतर तारीख 14/12/2009 व तारीख 10/2/2010 रोजी वरील कागदपत्रे 15 दिवसात देण्याबाबत निर्देशीत करण्यात आले परंतू तक्रारदाराने सदरची कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. म्हणून तक्रारदाराचा दावा तारीख 30/04/2010 रोजी सामनेवालेंनी नाकारलेला आहे. यात सामनेवालेंच्या सेवेत कोणताही कसूर नाही. तक्रारदाराने मयताची माहिती लपवून ठेवलेली आहे. जोपर्यंत मयताच्या मृत्यु हा अपघाती आहे, हे तक्रारदार शाबीत करीत नाही तोपर्यंत तक्रारदारांना कोणतीही नुकसान भरपाईची रक्कम सामनेवाले देण्यास जबाबदार नाहीत. तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही, म्हणून तक्रार खर्चासह रदृ करण्यात यावी.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवालेचा खुलासा, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, सामनेवालेचा लेखी युक्तिवाद यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदाराचे विद्वान अँड. आर.बी. धांडे यांचा युक्तिवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराच्या वडीलांनी त्यांच्या हयातीत सामनेवालेकडून वैयक्तीक नागरी सुरक्षा योजने अंतर्गत रक्कम रु. 4,00,000/- चा विमा घेतलेला होता. त्याचा कालावधी व भरलेली रक्कम सामनेवालेंना मान्य आहे व त्यानुसार सामनेवालेंनी विमेदाराला विमापत्र दिलेले आहे.
तारीख 07/07/2009 रोजी सकाळी 8.00 वाजता रामभाऊ मारोती मोरे विमेदार तक्रारदाराचे वडील हे बैलगाडीने शेताकडे जात असतांना बैलगाडी पलटी होवून अपघात झाला. सदर अपघातात त्यांच्या डोक्याला जबर मार लागला. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी कडा येथील दवाखान्यात भरती करण्यात आले परंतू तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मोठया शहरातील दवाखान्यात नेण्यास सांगितले. तारीख्ं 08/07/2009 रोजी त्यांना पुणे येथील शासकीय दवाखान्यात भरती केले. सदर दवाखान्यात भरती असतांना उपचाराच्या दरम्यान तारीख 11/07/2009 रोजी त्यांचा मृत्यु झाला.
या घटनेच्या संदर्भात पोलीस स्टेशनला फिर्याद देण्यात आलेली नाही किंवा आकस्मित मृत्युची नोंद पोलीसांकडे घेण्यात आलेली नाही. तथापि, सदरच्या अपघाताचा पंचनामा ग्राम पंचायत कार्यालय व पोलीस पाटील यांनी दोघांनी केलेला आहे. सामनेवालेंनी तक्रारदाराकडून पोलीस पेपर्सची मागणी केलेली आहे तसेच शवविच्छेदन अहवालाचीही मागणी केलेली आहे. परंतू याबाबत वरील कागदपत्रे ही पोलीस स्टेशनला सदर अपघाती मृत्युची नोंद न झाल्याने तक्रारदाराजवळ नाहीत. सदर घटनेचा क्रम पाहता तारीख 07/07/2009 रोजी बैलगाडी पलटी होवून अपघात झाला व सदर अपघातात तक्रारदाराचे वडीलांना जबर मार लागलेला आहे. त्यानंतर त्यांना कडा येथील दवाखान्यात व नंतर पुणे येथील ससुन दवाखान्यात उपचारासाठी भरती केले. तेथे भरती असतांना तारीख 11/07/2009 रोजी त्यांचा मृत्यु झालेला आहे. त्याबाबत तेथील डॉक्टरांनी दिलेले मृत्युचे प्रमाणपत्र सामनेवालेकडे तक्रारदाराने दिलेले आहे व ते तक्रारीत दाखल आहे. जी कागदपत्रे अस्तीत्वातच नाहीत त्या कागदपत्रांची मागणी सामनेवालेंनी केलेली आहे. तसेच प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदारांना त्यांच्या वडीलांना प्रथम वाचवणे महत्वाचे होते, म्हणून त्यांना तातडीने पुणे येथे हलवले आहे व पुणे येथील दवाखान्यात भरती असतांना त्यांचा मृत्यु झालेला आहे. या सर्व कार्यवाहीत जर तक्रारदाराकडून पोलीस स्टेशनला खबर दिली गेली नाही तर त्याचा परिणाम विम्याच्या दाव्यावर होवू शकतो काय ?
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता तारीख 07/07/2009 ते 11/07/2009 हा फार थोडा कालावधी आहे व यात तक्रारदारांना त्यांच्या वडीलांना वाचवणे आवश्यक होते. वरील दाव्यापेक्षा वडीलांना वाचवणे हे तक्रारदाराचे प्रथम कर्तव्य होते. त्यानुसार त्यांनी सदरचे कर्तव्य पार पाडले. यासंदर्भात सदर मृत्युच्या दाखल्याबाबत सामनेवालेंनी आक्षेप घेतलेला आहे की, तक्रारदाराने सदरचा मृत्युचा दाखला सामनेवाले डॉक्टरांशी संगनमत करुन घेतलेला आहे. परंतू सदरचे विधान शाबीत करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. परंतू त्याबाबत विमा कंपनीच्या खुलाशाशिवाय इतर कोणताही पुरावा नाही. तसेच सदरचा मृत्यु हा अपघाती नाही, असेही म्हणता येणार नाही. कारण बैलगाडी पलटी होणे हा अपघात आहे. त्यामुळे केवळ पोलीस पेपर्स व शवविच्छेदन अहवाल नाही म्हणून सामनेवालेंनी सदरचा दावा नाकारणे न्यायोचित होणार नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सामनेवलोंनी त्यांच्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ खालील न्याय निवाडयांचा आधार घेतलेला आहे.
1. ‘1(2007) एसीसी 793, मा. राजस्थान उच्च न्यायालय.
पुष्पेन्द्रा सिंग विरुध्द समयसिंग अँड तोफानी आणि इतर.
अपघात – जखमेमुळे मृत्यु पुरावा – शाबीतीची जबाबदारी तक्रारदारावर –
शवविच्छेदन अहवाल किंवा वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा पुरावा नाही – मृत्यचे
कारण ग्राहय धरता येणार नाही – जोपर्यंत तक्रारदार त्यांच्यावरील
जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडीत नाही – योग्यरितीने रदृ.’
वरील न्याय निवाडयाचे सखोल वाचन केले असता सदरचा न्याय निवाडा हा सामनेवालेच्या विधानाचे समर्थनार्थ लागू होत नाही, असे न्याय मंच नम्रपणे नमूद करीत आहे. कारण वैद्यकीय प्रमाणपत्र दाखल आहे.
मयत रामभाऊ मारोती मोरेच्या मृत्युचा दावा नाकारुन सामनेवालेंनी सेवेत कसूर केल्याचीबाब आलेल्या पुराव्यावरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे सामनेवालेंनी तक्रारदारांना विमापत्रातील शर्ती व अटीनुसार अपघाती विम्याची देय रक्कम रुपये 4,00,000/- नुकसान भरपाई देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 3,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु. 3,000/- सामनेवालेंनी तक्रारदारांना देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
2. सामनेवालेंना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मयत रामभाऊ मारोती मोरे यांच्या अपघाती मृत्युच्या दाव्याची रक्कम रु. 4,00,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख फक्त) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
3. सामनेवालेंना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना वरील रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्या त्यावर तक्रार दाखल तारीख 07/10/2010 पासून 9 टक्के व्याज देण्यास सामनेवाले जबाबदार राहतील.
4. सामनेवालेंना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रु. 3,000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार) व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु. 3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
(सौ.एम.एस.विश्वरुपे) ( पी.बी.भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
चुनडे/- स्टेनो जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड