निकालपत्र
( पारीत दिनांक : 23/08/2013 )
( द्वारा मा.अध्यक्ष(प्रभारी)श्री.मिलींद भि.पवार(हिरुगडे) )
01. अर्जदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तीद्वारे पुढील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
अ. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी विमा प्रिमीयमची रक्कम
रु.23,989/- व त्यावर द.शा.द.शे.18 टक्के व्याजदराने द्यावी.
ब. मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.5,000/-
क. तक्रारीचा खर्च रु. 10000/- व नोटीसचा खर्च रु.1000/-
अर्जदाराच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.
अर्जदार यांनी मार्च 2006 मध्ये घर बांधण्याकरीता रु.4,35,000/- चे कर्ज घेतले होते व सदर कर्जाची रकमेची परतफेड नियमित करीत होते. अर्जदार यांनी पुढे नमुद केले आहे की, सदर कर्ज मंजुर करतेवेळी गैरअर्जदार क्र.3 यांनी काही अटी घातल्या होत्या त्यातील एक अट म्हणजे त्यांना गैरअर्जदार क्र.1 कडुन घरकर्ज रकमेचा विमा काढावा लागेल व त्यानुसार अर्जदार यांनी रु.23,989/- चा विमा काढला. सदर घर कर्ज रकमेची सुरक्षा म्हणुन विमा प्रिमियम रक्कम रु.23,989/- मिळाल्यानंतर गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दिनांक 27/3/2006 रोजी अर्जदाराला त्याच्या राहत्या घरी विमा प्रिमीयम रक्कम मिळाल्याची पावती सुध्दा पाठविली होती परंतु विमा पॉलिसी पाठविली नव्हती.
अर्जदार यांनी सदर तक्रारीत नमुद केले आहे की, नोव्हेंबर 2011 च्या शेवटच्या हप्त्यात गैरअर्जदार क्र.2 यांनी त्यांच्या पत्रासोबत दिनांक 23/11/2011 रोजीचा रु.23,989/- चा धनादेश पाठविला व त्यासोबत पाठविलेल्या पत्रात नमुद केले होते की, अर्जदार यांनी काही आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे सदर विमा पॉलिसीची रक्कम परत करण्यात येत असुन विमा पॉलिसी देण्यात येऊ शकत नाही. अर्जदार यांनी पुढे नमूद केले आहे की, जर सदर कालावधीत त्याचे निधन झाले असते किंवा नौकरी गेली असती तर कर्ज परतफेडीकरीता कुटुंबाला किती त्रास झाला असता. त्यानंतर दिनांक 28/12/2011 रोजी अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र.2 ला रु.23,989/- चा धनादेश परत पाठविला व पत्रात नमुद केले की, सदर धनादेश सहा वर्षानी परत का करण्यात आला. दिनांक 27/3/2006 पासुन गैरअर्जदार यांनी सदर रकमेचा वापर केलेला आहे त्यामुळे सदर रकमेवर दिनांक 27/3/2006 पासुन द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने रक्कम मिळेपर्यंत व्याजाची मागणी केली. परंतु गैरअर्जदार यांनी सदर रकमेची पुर्तता केली नाही.
अर्जदार यांनी पुढे नमूद केले आहे की, विमा रक्कम घेवुन घराचा विमा न काढणे व तेवढीच रक्कम सहा वर्षानी परत करणे ही बाब गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असुन त्यांनी अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब केलेला आहे, त्यामुळे अर्जदारांनी गैरअर्जदारां विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचामध्ये दाखल केली आहे व वरीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
अर्जदार यांनी तक्रार अर्जातील कथनाचे पुष्ठयर्थ निशाणी क्र.4 कडे 7 दस्तावेज हजर केलेली आहेत.
तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली. त्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.12 नुसार आपला लेखी जवाब दाखल केला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने/आरोप अमान्य करुन पुढे नमूद केले आहे की, घर कर्ज विमा रक्कम रु.23,989/- चे भुगतान कर्ज म्हणुन गैरअर्जदार क्र.3 यांनी गैरअर्जदार क्र.1 यांना केले किंवा त्यावर गैरअर्जदार क्र.3 यांनी कुठल्याही प्रकारचे व्याज अर्जदाराकडुन आकारले याबाबत अर्जदार यांनी कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, त्यांनी दिनांक 27/3/2006 रोजी अर्जदाराला पत्र पाठविले होते व त्यात नमूद केले होते की, पॉलिसी ही अर्जदाराने सही करुन दिलेल्या प्रपोजल फॉर्म मध्ये निर्देशित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार देण्यात येईल. अर्जदार यांनी सुध्दा तसदी घेवुन पॉलिसी का मिळाली नाही याची विचारणा केली नाही तसेच दिनांक 23/11/2011 रोजीच्या पत्रान्वये अर्जदाराला विमा पॉलिसी देण्यात येवू शकत नाही याबाबत सुचित केले होते.
गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी नमुद केले आहे की, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे विमा पॉलिसीचा प्रपोजल फार्म सही करुन पाठवीला होता सदर प्रपोजल हे गैरअर्जदाराकडे प्रलंबीत होते व त्यावर अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर सदर पॉलीसीस अर्जदार पात्र नाही व म्हणुनच त्यांनी उपरोक्त रकमेचा धनादेश अर्जदारास प्रामाणिकपणे परत केला. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, दिनांक 28/3/2012 रोजी अर्जदार यांच्या वकीलांनी नोटीस पाठवुन अवास्तव व अवाजवी रकमेची मागणी केल्यामुळे त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली नाही.
अर्जदार यांनी सत्य गोष्टी लपविल्या असून त्यांनी सादर केलेले सदर प्रकरण हे मुदतबाहय असून गैरअर्जदार तर्फे कुठल्याही प्रकारची चुक झालेली नसल्यामुळे अर्जदाराची त्यांच्या विरुध्दची सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरा द्वारे मा.मंचास केलेली आहे.
गैरअर्जदार क्र.3 हे नोटीस बजावणी होवून ही या कामी गैरहजर राहिले म्हणून त्यांच्या विरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आलेला आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी लेखी जवाबा पुष्ठयर्थ काहीही कागदपत्रे हजर केलेली नाहीत. निशानी क्र.17 कडे लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.
अर्जदाराची तक्रार, त्यांचे वकीलांचा युक्तिवाद व प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबतची कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले म्हणणे व लेखी युक्तिवाद यावरुन सदर प्रकरण निकाली करणे करीता ठेवण्यात आले.
अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी दाखल केलेले लेखी युक्तिवाद व उभयतांच्या वकीलांचा मौखिक युक्तिवाद व कागदपत्रे यावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
-: कारणे व निष्कर्ष :-
प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षांतर्फे दाखल करण्यात आलेले सर्व दस्तावेज व प्रतिज्ञालेख बारकाईने पाहण्यात आले.
अर्जदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने आपले स्वतःचे घर बांधनेसाठी गैरअर्जदार क्र.3 यांचे कडुन कर्ज घेतले होते हे नि.क्र.14/1 व 14/2 वरुन दिसुन येते. मात्र सदर कर्जाचे वेळी विमा काढणेची अट गैरअर्जदार क्र.3 यांनी घातली होती त्यामुळे त्यांनी त्यांचे संस्थेचा विमा कंपनी म्हणजेच गैरअर्जदार क्र.1 व 2 मार्फत विमा काढावा लागेल असे अर्जदाराला सांगितले व त्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.3 यांनी सदर विमा हप्ता अर्जदार यांचे कर्जात समायोजित केला तो हप्ता रु.23,989/- गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचे कडे पाठविला हे नि.क्र.4/1 वरील पावती वरुन दिसुन येते. सदर विमा पॉलिसी करीता विमा हप्ता गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी तो स्विकारला सुध्दा होता. सदर विम्याची पॉलिसी हे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी दिलेल्या घर कर्जापोटी असल्याने ती पॉलिसी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचे कडे जमा झाली असेल असे अर्जदार यांना वाटत होते. मात्र दिनांक 23/11/2011 रोजी सदर विमा हप्त्याची रक्कम रु.23989/- ही गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अर्जदार यांना परत पाठविली व आपण विमा पॉलिसीच्या अटीमध्ये बसु शकत नाही असे कळविले असे नि.क्र.4/2 वरील गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचे पत्रावरुन दिसुन येते. यावरुन गैरअर्जदार यांच्या सारख्या नामांकित विमा कंपनीत किती आंधळेपणाने कारभार चालतो यांची प्रचिती येते. विमा हप्ता स्विकारल्यानंतर तब्बल 6 वर्षानंतर विमा न उतरविता सदर विमा हप्ता परत पाठविने ही गैरअर्जदार यांची अकार्यक्षमतेचे उत्तम उदाहरण आहे.
याबाबत गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी आपले लेखी जवाबात स्पष्टीकरण केले आहे की, सदर विमा हप्ता मिळाल्यानंतर दिनांक 27/3/2006 रोजी अर्जदार यांना पत्र पाठवुन आपली विमा पॉलिसी अटीत बसत नाही असे कळविले होते. परंतु सदर दिनांक 27/3/2006 रोजीचे पत्र गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी पुराव्याचे कामी किंवा सदर पत्र अर्जदार यांना पोहचले याबाबत पोस्टाची पोच पावती या कामी हजर केलेली नाही, त्यामुळे विमा पॉलिसी हप्ता मिळाल्यानंतर दिनांक 27/3/2006 रोजी अर्जदार यांना पत्राने कळविले होते हा गैरअर्जदार यांचा आक्षेप तथ्यहिन ठरतो.
गैरअर्जदार क्र.3 यांनी सुध्दा सदर विमा पॉलिसीचा हप्ता पाठविल्यानंतर अर्जदार यांना आपणांस विमा पॉलिसी मिळाली की नाही याबाबत कधीही अर्जदार यांना विचारणा केली नाही किंवा गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्याकडे चौकशी केली नाही. एवढेच नव्हे तर प्रस्तुत कामी वि.मंचाची नोटीस मिळुनही ते वि.मंचात हजर झाले नाही, त्यामुळे ग्राहकांबाबत गैरअर्जदार यांची किती नकारात्मक मानसिकता असते हे या मधुन दिसुन येते.
गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्या लेखी जवाबाप्रमाणे दिनांक 27/3/2006 रोजीच त्यांनी अर्जदार यांना विमा पॉलिसीच्या अटीमध्ये बसु शकत नाही असे कळविले होते तर त्याच वेळी विमा हप्त्याची रक्कम रु.23,989/- परत का पाठविली नाही, या मागे गोडबंगाल काय आहे याचा विचार करणे फार महत्वाचे ठरते. कारण जर विमा पॉलिसी होवु शकत नव्हती तर विमा हप्ता त्याचवेळी परत करणे आवश्यक होते. त्यामुळे सदर विमा हप्त्याची रक्कम 6 वर्ष गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी वापरली आहे, त्यामुळे सदर वापरलेल्या रकमेवर व्याज देणे आवश्यक होते. परंतु असे न करता गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी फक्त विमा पॉलिसी हप्त्याची रक्कम रु.23,989/- अर्जदार यांना परत केली होती व ती अर्जदार यांनी न स्विकारता परत पाठविली.
गैरअर्जदार यांनी आपले लेखी जवाबात सदर विमा पॉलिसी ही कोणत्या नियमा नुसार काढता येत नव्हती म्हणुन विमा हप्ता रक्कम परत केली हे आपल्या लेखी जवाबात नमूद करणे जाणीवपूर्वक टाळलेले आहे.
या प्रकरणात प्रामुख्याने नमुद करणे आवश्यक वाटते ते म्हणजे विमा हा प्रामुख्याने भविष्यकालीन जोखीमेकरीता खुप आवश्यक असतो. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.3 यांनी तसे काढण्यासाठी सांगीतले होते. जर भविष्यात विमा धारकाचा मृत्यु झाल्यास किंवा घराचे काही नैसर्गीक कारणांमुळे नुकसान झाल्यास सदर विमा उपयोगी पडतो. परंतु सुदैवाने सदर पैकी एकही घटना घडली नाही. परंतु जर घडली असती तर अर्जदार यांना किंवा त्याचे वारसदारांना फार मोठे नुकसान सोसावे लागले असते व त्यामुळे पुर्णतः गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 हेच जबाबदार ठरले असते. परंतु त्यावेळी गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी ती जबाबदारी नक्कीच नाकारली असती हे सुर्यप्रकाशाईतक स्पष्ट आहे.
त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 ते 2 यांनी सदर विमा पॉलिसीची रक्कम स्विकारुनही विमा तब्बल 6 वर्ष न काढता सदर विमा पॉलिसीची रक्कम अर्जदार यांना परत पाठविली ही गंभीर स्वरुपाची अनुचित व्यापार प्रथा आहे. विमा हप्ता स्विकारुनही त्याचा विमा न काढणे ही सेवेतील त्रुटी आहे व ती गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी केली आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र.3 यांनी सुध्दा कर्ज दिल्यानंतर विमा पॉलिसी काढली गेली की नाही याकडे पुर्णतः दुर्लक्ष केले, जेंव्हा की पॉलिसी त्यांचे कर्जासाठी आवश्यक होती. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.3 यांच्यावर सुध्दा दंड बसविणे न्यायोचित होणार आहे.
गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना विमा पॉलिसी करीता देण्यात आलेली रक्कम ही गैरअर्जदार क्र.3 यांनी दिली होती व ती अर्जदाराचे घराचे कर्जामध्ये समायोजीत केलेली होती. म्हणजे सदर विमा हप्त्याची रक्कमही पुर्ण कर्जात समायोजीत असल्याने त्यावर अर्जदार यांना व्याजही दयावे लागलेले आहे हे स्पष्ट दिसुन येते. नि.क्र.14/1 वरील कर्जाचे कागदपत्रे पाहता सदर कर्जावर 10.75 टक्के एवढे व्याज लावुन होते. म्हणजेच वर नमुद केल्याप्रमाणे विमा हप्त्याची रक्कम रु.23,989/- या रकमेवर अर्जदार यांना 10.75 टक्के प्रमाणे व्याज दयावे लागले आहे ही वस्तुस्थिती स्पष्ट पणे दिसुन यते. तसेच सदर विमा हप्त्याची रक्कम स्विकारल्यापासुन गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी ती वापरली, त्यामुळे त्यावर गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी त्यावर व्याज देणे आवश्यक ठरते. अश्यात-हेने कर्जातील समाविष्ट विमा हप्त्यापोटी भरलेले व्याज व गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी सदर रक्कम 6 (सहा) वर्ष वापरली म्हणुन असे दोन्ही मिळुन एकुण व्याज द.सा.द.शे.18% प्रमाणे अर्जदार यांना मिळणे न्यायप्राप्त आहे असे वि.मंचास वाटते.
अश्या त-हेने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी विमा पॉलिसीची रक्कम वापरुन सदर रकमेची पॉलिसी न उतरविता ती परत केली होती जी रक्कम अर्जदार यांनी न स्विकारता गैरअर्जदार यांना परत केली ती सर्व रक्कम रु.23,989/- व त्यावर वर नमुद केल्याप्रमाणे दिनांक 27/3/2006 पासुन द.सा.द.शे.18% दराने व्याज मिळण्यास अर्जदार हे पात्र आहेत असे वि.मंचास वाटते. तसेच गैरअर्जदार 3 यांनी सुध्दा प्रस्तुत विमा पॉलिसी कडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. याबद्दल गैरअर्जदार क्र.3 यांच्यावर रु.2000/- दंड ठोठावण्यात यावा असे वि.मंचास वाटते.
विमा काढण्यासाठी वि.प. यांचे एजंट त.क. यांचे सारखे ग्राहकांचे शोधात असतात. वेगवेगळी आश्वासने व विमा पॉलिसीबद्दल माहिती सांगून ग्राहकांना भूरळ पाडतात व विमा पॉलिसी घेण्यास भाग पाडतात. ग्राहक सुध्दा भविष्याची चिंता यांचा विचार करुन वेळ प्रसंगी विमा उपयोगी पडेल याचा विचार करुन मोठया रक्कमेचा विमा हप्ता भरुन विमा पॉलिसी घेतो. परंतु ज्यावेळी एखादी घटना घडते त्यावेळी त्यांना विमा पॉलिसीचा खूप मोठा आधार वाटतो. मात्र वि.प. सारख्या विमा कंपन्या काही तरी कारणे व सबबी सांगून विमा धारकांना वेठीस धरतात व विमा प्रस्ताव नाकारतात. पर्यायाने विमा धारकांना न्यायालयाचे दार ठोठावे लागते. अशाप्रकारे विमा कंपनीची नीतिमुल्य ही लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थमध्ये नक्कीच चुकिची व अन्यायकारक ठरते.हे प्रस्तुत प्रकरणातून दिसून येते. त्यामुळे वि.प. यांनी विमा धारकास दिलेली त्रृटीच्या व दुषित सेवेसाठी नुकसान भरपाई मंजूर करणे न्यायोचित ठरेल असे या मंचास वाटते.
विमा पॉलिसीची रक्कम गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्या कडे भरुनही गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी विमा न उतरविल्यामुळे अर्जदार यांना झालेल्या मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये 2000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मंजुर करावे असे वि.मंचास वाटते.
एकंदरीत वरील कारणे व निष्कर्ष यावरुन गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्यात न्युनता केली असल्याचे निर्णयाप्रत हे मंच आलेले असल्याने खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// आदेश //
1) अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी विमा धारकाची/अर्जदाराची रक्कम
रु.23,989/- व ती स्विकारल्यापासुन म्हणजे दि. 27/3/2006 पासुन पूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.18% टक्के दराने व्याज द्दयावे.
3) गैरअर्जदार क्र.3 यांनी पॉलिसीबाबत योग्य ती खबरदारी
घेतली नाही म्हणुन अर्जदारास रु.2000/-(रु.दोन हजार फक्त) दंड म्हणुन द्यावे.
4) अर्जदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल गैरअर्जदार क्र.1
व 2 यांनी अर्जदारास रुपये 2000/-(रुपये दोन हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रुपयेः 1000/- (एक हजार फक्त) द्यावे.
5) गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झालेल्या दिनांकापासुन 30 दिवसांच्या आंत करावे. मुदतीत आदेशाचे पालन न केल्यास उपरोक्त कलम 2 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे दिनांक 27/2/2006 पासुन पुर्ण रक्कम प्राप्त होईपर्यंत दरसाल दरशेकडा 18%टक्के ऐवजी 20% टक्के दराने व्याज देण्यास गैरअर्जदार क्र.1 व 2 जवाबदार राहतील.
6) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधीतांनी परत घेवुन जाव्यात.
7) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व
उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात.