राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

मौखिक

अपील संख्‍या-2117/2013

विश्‍वेशवर्या इंस्‍टीट्यूट 23 कि.मी. गाजियाबाद बुलंदशहर जी.टी.

रोड, पी.ओ. दादरी, गौतमबुद्धनगर द्वारा डायरेक्‍टर श्री

एस.पी. सिंह।                             .....अपीलार्थी@विपक्षी

बनाम

शैलेष त्रिपाठी पुत्र स्‍व0 मेजर देवेन्‍द्र त्रिपाठी सी/ओ श्री राजेश

त्रिपाठी आर/ओ 1073 नीति खंड 1, इन्‍द्रापुरम, गाजियाबाद(यू.पी.)।

                                        .......प्रत्‍यर्थी/परिवादी

समक्ष:-

1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. मा0 श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री प्रत्‍युष त्रिपाठी, विद्वान

                           अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित   : कोई नहीं।

दिनांक 23.02.2023

मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.   परिवाद संख्‍या 139/2009 शैलेष त्रिपाठी बनाम विशेषवर्या इंस्‍टीट्यूट में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 09.01.2013 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय व आदेश का अवलोकन किया गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2.   परिवाद के तथ्‍य के अनुसार परिवादी ने एम0बी0ए0 कोर्स में विपक्षी विश्‍वविद्यालय में प्रवेश कराया। प्रवेश के रूप में रू. 118550/- अदा किए, बाद में ज्ञात हुआ कि विश्‍वविद्यालय को मान्‍यता प्राप्‍त नहीं है, इसलिए जमा राशि वापस प्राप्‍त करने के लिए परिवाद प्रस्‍तुत किया गया है।

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3.   विपक्षी का यह कथन है कि शिक्षण संस्‍थान में कोई त्रुटि नहीं है, शिक्षण संस्‍थान मान्‍यता प्राप्‍त है, उपभोक्‍ता परिवाद उनके विरूद्ध संधारणीय नहीं है।

4.   दोनों पक्षकारों के साक्ष्‍य पर विचार करने के पश्‍चात जिला उपभोक्‍ता मंच ने रू. 83000/- वापस करने का आदेश पारित किया।

5.   अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि विद्यालय मान्‍यता प्राप्‍त है। स्‍वयं परिवादी द्वारा विद्यालय छोड़ा गया है, इसलिए उपभोक्‍ता परिवाद संधारणीय नहीं है। पृष्‍ठ संख्‍या 43 पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद द्वारा प्रदत्‍त मान्‍यता प्रदान करने वाला पत्र मौजूद है, इसलिए उपभोक्‍ता परिवाद संधारणीय नहीं है। तदनुसार अपील स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

6.   अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय व आदेश अपास्‍त किया जाता है।

     अपीलार्थी द्वारा धारा-15 के अंतर्गत जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को वापस की जाए।

     आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

        (विकास सक्‍सेना)                       (सुशील कुमार)                                                                                                                                                    सदस्‍य                               सदस्‍य         

राकेश, पी0ए0-2 

कोर्ट-3