पारित दिनांक 30.11.2010 (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष) तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदारानी दि.10.11.2006 रोजी नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे गैरअर्जदाराकडून सदनिका क्रमांक 24, डायमंड रेसिडेन्सी, मोती कारंजा, औरंगाबाद येथे सदनिका खरेदी केली व त्याचवेळेस ताबा ही घेतला. मार्च 2007 मध्ये सदनिकेच्या भिंतीस तडे जाऊ लागले. म्हणून तक्रारदारानी गैरअर्जदारास सांगितले असता, त्यांनी जानेवारी 2008 पर्यंत थांबण्यास सांगितले. त्यानंतरही अनेकवेळा विचारणा केली, चौकशी केली, तरी गैरअर्जदारानी तक्रारदाराची सदनिका दुरुस्त करुन दिली नाही, म्हणून तक्रारदारानी दि.26.07.2009 रोजी त्यांचे आर्किटेक्ट यांना बोलावून सदनिकामध्ये किती दुरस्ती कराव्या लागतील याचा आढावा घेतला. त्यानंतर तक्रारदारानी दि.11.08.2009 रोजी गैरअर्जदारास लिगल नोटीस पाठविली. नोटीस पाठवूनही गैरअर्जदारानी त्यांच्या सदनिकामध्ये दुरुस्ती करुन दिली नाही, म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारीमधील मुददा क्रमांक 16 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु.2,86,500/- व बिल्डींग सर्टिफिकेट गैरअर्जदारानी तक्रारदारास द्यावे. व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारानी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदारानी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार हे जानेवारी 2007 मध्ये त्यांच्या सदनिकेमध्ये राहू लागले. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी आर्किटेक्टला दि.26.07.2009 मध्ये बोलाविले आणि वकिलामार्फत दि.11.08.2009 रोजी नोटीस पाठविली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सदरील नोटीस दि.17.08.2009 रोजी प्राप्त झाली होती, हेच घटना घडण्यास कारण घडलेले आहे, म्हणून सदरील तक्रार मुदतीत आहे. दि.10.11.2006 रोजी तक्रारदारानी गैरअर्जदाराकडून फ्लॅट खरेदी केला, त्या दिवसापासून तक्रार दाखल करण्यास विलंब झालेला आहे, परंतू ते गैरअर्जदाराच्या फलुषित हेतूमुळेच झालेला आहे, तो जाणुनबूजून झालेला नाही. म्हणून विलंब माफी द्यावी अशी मागणी करतात. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 तर्फे लेखी जबाब व विलंब माफीच्या अर्जावरील म्हणणे दाखल करण्यात आले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारानी सदनिका तपासणीसाठी आर्किटेक्ट श्री.डि.बी.अग्रवाल व त्यांनी दाखल केलेले फोटोग्राप्स त्यांना मान्य नाहीत. आर्किटेक्टची उलट तपासणी व्हावी म्हणून मागणी करतात. तक्रारदारानी दि.10.11.2006 रोजी सदनिका खरेदी केली व दि.14.10.2009 रोजी तक्रार दाखल केलेली आहे, ही तक्रार मुदतबाहय आहे म्हणून नामंजूर करावी अशी मागणी करतात. तक्रारदारानी सदनिकेची संपूर्ण पाहणी करुन, तसेच बांधकामाचा दर्जा पाहून व इतर बाबींची खात्री पटल्यावरच सदनिका खरेदी केलेली होती. वरील कारणावरुन तक्रारदाराची तक्रार व अर्ज अमान्य करावा अशी मागणी करतात. तक्रारदारानी दि.06.05.2010 रोजी त्यांच्या सदनिकेची पाहणी करण्यासाठी कोर्ट कमिशनर नेमावा म्हणून अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर दोन्ही पक्षकारांनी आर्किटेक्टची नावे दिलेली आहेत. तसेच गैरअर्जदारानी दि.28.09.2010 रोजी आधी विलंब माफीचा अर्ज निकाली काढावा असा अर्ज दिलेला आहे, त्यासोबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा दाखल केला. आणि राज्य आयोग महाराष्ट्र यांचा निवाडा दाखल केला आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालय आणि मा.राज्य आयोग मुंबई यांच्या निवाडयात असे नमूद केलेले आहे की, ग्राहक मंचानी तक्रार दाखल करण्यापूर्वीच लिमिटेशनचा मुद्दा आधी निकाली काढावा. म्हणून मंच दोन्ही पक्षकारांच्या लिमिटेशनच्या मुद्यावरच युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदारानी दि.10.11.2006 रोजी नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दि.13.12.2006 रोजी त्यांच्या नवीन घरात प्रवेश केला, म्हणजेच ताबा घेतला. मार्च 2007 मध्ये त्यांना, त्यांच्या सदनिकेच्या भिंतीस तडे जात असल्याचे दिसून आले. म्हणून त्यांनी गैरअर्जदारास त्याबददल कळविले असता, गैरअर्जदारानी जानेवारी 2008 मध्ये ते दुरुस्त करुन देऊ असे म्हणाले, असे तक्रारदार म्हणतात. गैरअर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार ऑगस्ट 2007 मध्ये त्यांच्या सदनिकेमधील छतामधून पाणी गळत होते. त्यानंतर तक्रारदारानी आर्किटेक्ट डि.बी.अग्रवाल यांना, त्यांच्या सदनिकेची पाहणी करण्यास सांगितले, व त्यानंतर दि.11.08.2009 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. तक्रारदारास मार्च 2007 मध्येच त्यांच्या भिंतीस मोठे मोठे तडे जात असल्याचे दिसून आले असे असतांनाही त्यांनी गैरअर्जदाराच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून 2009 पर्यंत वाट पाहिली, व त्यानंतर मंचामध्ये तक्रार दाखल केलेली आहे. विलंब माफीच्या अर्जात सुध्दा त्यांनी योग्य ते कारण, स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यांच्या विलंब माफीच्या अर्जामध्येच त्यांचे असे म्हणणे आहे की, घटना ही दि.17.08.2009 रोजीच म्हणजे गैरअर्जदारास कायदेशिर नोटीस पाठविली तेव्हापासूनच घडलेली आहे, व तेव्हापासूनच अवधी धरल्यास तक्रार ही मुदतीत आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. मंचाच्या मते घटनेचे कारण नोटीसीपासून धरल्या जात नाही. तक्रारदारानी 2007 मध्ये ज्यावेळेस त्यांच्या सदनिकेच्या भिंतींना तडे गेले, ते घटनेचे कारण आहे असे समजून त्यांनी मार्च 2009 च्या आत तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होती, परंतू तसे न करता घटनेचे घडलेले कारण हे सर्व, वकिलांना नोटीस पाठविली तेव्हापासून धरलेले आहे, ते चुकीचे आहे. म्हणून मंच तक्रारदाराचा विलंब माफीचा अर्ज फेटाळून तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नाही हे या कारणावरुन नामंजूर करते. तक्रारदारानी मा.राष्ट्रीय आयोगाचे निवाडे दाखल केलेले आहेत. 1) नॅशनल कमिशन कन्झ्युमर लॉ केसेस न्यू दिल्ली. (2005-2008) यशपाल मारवाह विरुध्द पुष्पा बिल्डर्स व इतर. 2) नॅशनल कमिशन न्यू दिल्ली जेरोनिमी पियर्स विरुध्द मेसर्स, आशा कन्स्ट्रक्शन कंपनी व इतर. हे निवाडे या तक्रारीस लागू पडणारे नाहीत असे मंचाचे मत आहे. वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येते. श्रीमती रेखा कापडिया श्रीमती अंजली देशमुख सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | |