*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
अॅड डी.एन. पोटे तक्रारदारांतर्फे
अॅड ए.एस.काकडे जाबदेणार क्र 1 तर्फे
मे. एम.व्‍ही. किणी अॅन्‍ड कं. अॅडव्‍होकेट्स
जाबदेणार क्र 2 तर्फे
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
द्वारा- मा. श्री. व्‍ही. पी. उत्‍पात, अध्‍यक्ष
:- निकालपत्र :-
दिनांक 18 फेब्रुवारी 2014
प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अंतर्गत जाबदेणार यांच्‍या विरुध्‍द सेवेतील त्रुटी संबंधी दाखल केली आहे. यातील कथने थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-
[1] तक्रारदार हे नोकरदार असून ते संभाजीनगर, चिंचवड, पुणे येथे रहातात. जाबदेणार क्र 1 व 2 बॅकींग व वित्‍तीय सेवा पुरविणारी कंपनी आहे. तक्रारदार यांनी जाबदेणार क्र 2 यांचेकडून व्हिसा गोल्‍ड कार्ड घेतले होते. त्‍याचप्रमाणे त्‍यांच्‍याकडून स्‍टॅन्‍डर्ड चार्टर्ड बँक डायल लोन घेतले होते. जाबदेणार क्र 2 यांनी आपले सर्व हक्‍क जाबदेणार क्र 1 यांच्‍याकडे हस्‍तांतरीत केले आहेत.
[2] तक्रारदारांनी संबंधित क्रेडिट कार्डचा वापर जुन व जुलै 2005 महिन्‍यात केला होता. त्‍यानुसार घेतलेले कर्ज वेळोवेळी फेडलेले आहे. जाबदेणार क्र 2 यांना कॉलसेंटर वर फोन केला असता त्‍यांनी तक्रारदार यांचेकडे रुपये 32,769.87 एवढी रक्‍कम देय आहे असे कळविले. तक्रारदार यांच्‍या कथनानुसार जुन 2005 च्‍या कार्ड स्‍टेटमेंट मध्‍ये रक्‍कम रुपये 29,389.35 एवढी रक्‍कम देय होती. सदरची रक्‍कम जमा करुन त्‍यांनी कर्ज खाते बंद केले होते. तथापि, जाबदेणार क्र 2 यांनी कळविले की, रुपये 32,769.87 जमा केले तर कर्ज खाते बंद केले जाईल. त्‍यानुसार तक्रारदारांनी दिनांक 2/7/2005 रोजी आय सी आय सी आय बँक, शिवाजीनगर शाखेचा रक्‍कम रुपये 32,769.87 चा चेक जाबदेणार यांना दिला व तो चेक वटलेला आहे व रक्‍कम कर्ज खात्‍यात जमा आहे. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणार यांचे बरोबर कोणताही व्‍यवहार केला नाही. तरीही सप्‍टेंबर 2006 मध्‍ये स्‍टेटमेंट पाठवून त्‍यांच्‍याकडून रुपये 579.70 ची मागणी केली. त्‍यासंबंधी विचारणा केली असता, सदरचे स्‍टेटमेंट चुकीचे पाठविले आहे व खाते बंद केले आहे असे जाबदेणार यांनी कळविले.
[3] दरम्‍यान जाबदेणार क्र 1 यांनी तक्रारदार यांना ते रुपये 22,000/- देणे आहेत असे कळविले. जाबदेणार क्र 1 यांनी तक्रारदार यांना अर्वाच्‍च भाषेत बोलून धमक्‍या दिल्‍या. तक्रारदारांचे नाव CIBIL मध्‍ये दिल्‍याचे कळविले. तक्रारदार यांचेकडे कोणतीही रक्‍कम येणे नसतांना देखील त्‍यांच्‍याकडून डिसेंबर 2010 मध्‍ये रुपये 22,000/- व फेब्रुवारी 2011 मध्‍ये रक्‍कम रुपये 23,000/- चे मागणीपत्र पाठविले. सदरची बाब ही सेवेतील त्रुटी असल्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदारांनी दाखल केली आहे. तक्रारदारांचे नाव CIBIL मध्‍ये दाखल झालेले नाव त्‍यांचेकडून येणे लागत नसतांनाही रकमेची मागणी करणारे पत्र याबाबी सेवेतील त्रुटी आहेत असे जाहिर करण्‍यात यावे, सेवेतील त्रुटी दूर करुन मिळाव्‍यात व तक्रारदारांना नुकसान भरपाई मिळावी, अशी तक्रारदारांनी मागणी केली आहे.
[4] जाबदेणार यांनी या प्रकरणात हजर राहून लेखी म्‍हणणे दाखल करुन तक्रारीतील कथने नाकारलेली आहेत. जाबदेणार यांच्‍या कथनानुसार तक्रारदार यांच्‍याकडे बाकी असल्‍यामुळे सदरची मागणी केली होती. जाबदेणार यांनी स्‍पष्‍टपणे असे म्‍हटले आहे की, त्‍यांच्‍याकडून कोणतीही निकृष्‍ट दर्जाची सेवा दिली गेली नाही. तक्रारदार यांच्‍याकडे रुपये 23,000/- येणे असल्‍यामुळे तशी मागणी त्‍यांच्‍याकडे केली होती व त्‍यांचे नाव CIBIL मध्‍ये दाखल झाले होते. जाबदेणार यांनी सदरची तक्रार फेटाळण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
[5] प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र, लेखी कथने, तोंडी व लेखी युक्‍तीवादाचा विचार करुन खालील प्रमाणे मुद्ये निश्चित करण्‍यात येत आहेत. मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालील प्रमाणे-
अ.क्र | मुद्ये | निष्‍कर्ष |
1 | जाबदेणार क्र 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांच्‍याकडे कोणतीही बाकी नसतांनाही डिसेंबर 2010 व फेब्रुवारी 2011 मध्‍ये अ.क्र. रुपये 22,000/- व रुपये 23,000/- ची मागणी करुन व त्‍यांचे नाव CIBIL मध्‍ये दाखल करुन निकृष्‍ट दर्जाची सेवा दिली आहे काय | होय |
2 | अंतिम आदेश | तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते. |
कारणे-
मुद्या क्र 1 व 2-
[6] प्रस्‍तुत प्रकरणातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार क्र 2 यांच्‍याकडून क्रेडिट कार्डची सुविधा घेतली होती. त्‍याचप्रमाणे त्‍यांनी जाबदेणार क्र 2 यांच्‍याकडून कर्जही घेतले होते. तक्रारदार यांनी या प्रकरणात वेळोवेळी झालेल्‍या व्‍यवहारासंबंधीचे खातेउतारे दाखल केले आहेत. त्‍याचे बारकाईने अवलोकन केले असता असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचे सर्व कर्ज फेडलेले होते व त्‍यांच्‍याकडे कोणतेही येणे बाकी नव्‍हते. अशा परिस्थितीत जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडे डिसेंबर 2010 व फेब्रुवारी 2011 मध्‍ये अ.क्र. रुपये 22,000/- व रुपये 23,000/-ची चुकीची मागणी करुन निकृष्‍ट दर्जाची सेवा दिली आहे व त्‍यांचे नाव CIBIL मध्‍ये दाखल करुन त्‍यांना अडचणीत आणले आहे. प्रस्‍तुत तक्रारीतील कागदपत्रांवरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, जाबदेणार क्र 1 व 2 हे व्‍यक्‍तीश: व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार आहेत.
[7] या प्रकरणातील कथनांचा विचार करुन जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना मानसिक व शारिरीक त्रासासाठी नुकसान भरपाई पोटी रक्‍कम रुपये 10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रुपये 5,000/- दयावेत.
यासर्व बाबींचा विचार करुन खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
2. जाबदेणार क्र 1 व 2 यांनी तक्रारदारांकडून कोणतीही
बाकी नसतांना डिसेंबर 2010 व फेब्रुवारी 2011 मध्‍ये अ.क्र. रुपये 22,000/- व रुपये 23,000/-ची मागणी करुन व तक्रारदारांचे नाव CIBIL मध्‍ये दाखल करुन निकृष्‍ट दर्जाची सेवा दिली आहे व ती सेवेतील त्रुटी आहे, असे जाहिर करण्‍यात येत आहे.
3. जाबदेणार क्र 1 व 2 यांना असा आदेश देण्‍यात येतो की त्‍यांनी वै‍यक्तिकरित्‍या व संयुक्तिकरित्‍या आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत सेवेतील त्रुटी दूर कराव्‍यात.
4. जाबदेणार क्र 1 व 2 यांना असा आदेश देण्‍यात येतो की त्‍यांनी वै‍यक्तिकरित्‍या व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदारांना मानसिक व शारिरीक त्रासासाठी नुकसान भरपाई पोटी रक्‍कम रुपये 10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रुपये 5,000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयांच्‍या आत अदा करावेत.
5. उभय पक्षकारांनी मा. सदस्‍यांसाठी दिलेले संच आदेशाच्‍या दिनांकापासून एका महिन्‍यात घेऊन जावेत, अन्‍यथा संच नष्‍ट करण्‍यात येतील.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शूल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
