जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नांदेड प्रकरण क्र. 2009/114 प्रकरण दाखल दिनांक – 13/05/2009. प्रकरण निकाल दिनांक – 01/09/2009. समक्ष - मा. श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील अध्यक्ष. मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर, सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य. मो.आसिफ हुसेन पि. मो.यूसूफ हुसेन सिद्यीकी रा.घन नं.9-7-162 हैदरबाग नं.1, नांदेड. अर्जदार विरुध्द स.शाह अजिजुल हसन कादरी जागिरदार पि.स.शाह मंजूरल हसन कादरी रा.प्रतीभानिकेतन शाळेजवळ, बी.बुलन मस्जिदच्या गैरअर्जदार मागे होळी, नांदेड. अर्जदारा तर्फे. - स्वतः गैरअर्जदारा तर्फे - अड.शिवाजी एम.ढोले. निकालपत्र (द्वारा,मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य) गैरअर्जदार यांच्या सेवेच्या ञूटी बददल अर्जदार यांनी आपली तक्रार खालील प्रमाणे नोंदविली आहे. अर्जदारांनी गैरअर्जदार यांचे मालकीची म.न.पा.नं.7-2-96 चौक बाजार स्थित ज्याची साईज 8.5 x 15.5 दुकान असून दि.21.04.2001 पासून अर्जदाराने भाडयाने घेतले आहे. त्यावेळी करारनामा होऊन करारनाम्यातील अटी प्रमाणे दूकानासाठी अनामत म्हणून गैरअर्जदार यांना रु.1,50,000/- दिले होते. यानंतर पाच वर्षाने दोघांच्या संमतीने पूढील काळासाठी भाडेपञ वाढवून घेतले. माहे जानेवारी 2009 पर्यत पूर्ण भाडे चेकद्वारे दिलेले आहे. तसेच चेक बूकच्या काऊंटर स्लीप वर गैरअर्जदार यांची सही आहे. सध्या नांदेड शहरात विकासासाठी भूसंपादनाची कामे चालू आहेत व त्यामूळे दूकानाची जागा संपादित करण्यात आली आहे. त्यामूळे अर्जदार यांनी जानेवारी 2009 मध्ये सोडावे लागले. कराराप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी घेतलेली रक्कम रु.1,50,000/- वापस करावयास पाहिजे होते परंतु त्यांनी ते न करता उर्वरित जागेची दूरुस्ती करुन त्यात दूकान काढून देऊ असे सांगितले. पण दूकानही दिले नाही व अनामत रक्कमही परत केली नाही. त्यामूळे दि.26.4.2009 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. त्यांचे उत्तरही त्यांनी दिले नाही. सबब अनामत रक्कम रु.1,50,000/- व त्यावर दि.1.1.2009 पासून 12.50 टक्के व्याज, नूकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.5,000/- गैरअर्जदाराकडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात झालेला करार दिवाणी स्वरुपाचा होता. अर्जदाराने दिलेली तक्रार ही पूर्णतः खोटी आहे. अर्जदाराने व्यवहारासाठी त्यांचेकडून म.न.पा. नंबर 7-2-96 दि. 21.04.2001 रोजी भाडयाने घेतले होते. त्यावेळी रु.1,50,000/- अनामत रक्क्म दिली होती हे त्यांना मान्य आहे. सन 2001 पासून पाच वर्षासाठी रु.1900/- मासिक भाडयाप्रमाणे व दर दोन वर्षानी मूळ भाडयात 10 टक्के वाढ असा करार होता. अर्जदाराने दि.21.4.2009 ते दि.20.4.2003 रोजी पर्यतचे भाडे दिले नाही. यापूढील यापूढील 2003 ते 2006 पर्यतचे भाडे दिले नाही. दूकान अनाधिकृत वापरले व गैरअर्जदारास ञास दिला आहे. वर्ष 2003 ते 2005 या वर्षाचे भाडे रु.50160/- व वर्ष 2005 ते 2006 या वर्षाचे रु.27480/ भाडे असे एकूण रु.77,640/- भाडे बाकी आहे व नियमाप्रमाणे अनामत रक्कमेतून थकलेले भाडे वसूल करता येते. यानंतर वर्ष 2003 पासून जानेवारी 2009 पर्यतचे दूकानाचे भाडे दर दोन वर्षानी मूळ भाडयात 10 टक्के वाढ म्हणजे दि.21.4.2003 पासून जानेवारी 2009 पर्यत थकलेले भाडे एकूण रु.1,57,620/- अर्जदाराकडून येणे बाकी आहे. अर्जदाराने दूकानाचे भाडे दिले नाही व दूकानही खाली केले नाही. दूकानाची जागा संपादित करावी लागली त्यामूळे नाईलाजाने अर्जदाराला दूकान खाली करावी लागली परंतु अर्जदाराने दि.15.04.2009 रोजी अर्ज दिला व जागेचा मावेजा न देण्या बाबत विनंती केली. त्यामूळे गैरअर्जदार यांना जागेचा मावेजा मिळाला नाही. अर्जदाराने थकलेले भाडे रु.1,57,620/- 12 टक्के व्याजाने दयावे व आपली अनामत रक्कम वापस घ्यावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. झालेल्या मानसिक ञासाबददल व प्रकरणाच्या खर्चाबददल आदेश व्हावा असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून कागदपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व दोघानीही केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. अर्जदार हे ग्राहक आहेत काय ? नाही. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र.1 ः- अर्जदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जात स्वतःच कबूल केले आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून दूकान नंबर 7-2-96 हे भाडयाने गैरअर्जदाराकडून घेतलेले आहे व त्या बाबत रु.1,50,000/- अनामत रक्कम दिली आहे. या बाबत गैरअर्जदाराने भाडेपञ व अनामत रक्कम दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा याप्रमाणे एखादया व्यक्तीने भाडयाने दूकान किंवा घर घेतले असेल तर त्यास भाडेकरु असे संबोधले जाईल. गैरअर्जदार हे सर्व्हीस देतात म्हणजे आपले दूकान भाडयाने देऊन सर्व्हीस देता असा ऊहापोह होऊन शकत नाही. भाडयाच्या बरोबर सर्व्हीस असे देखील त्यांचा अर्थ नीघत नाही म्हणून अर्जदार हे केवळ भाडेकरु आहेत. त्यांना ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2(1)(ड) प्रमाणे ग्राहक म्हणून संबोधता येणार नाही. भाडे बददलचा वाद रेंट कंट्रोल अक्ट याखाली उपजिल्हाधिकारी यांचेकडे चालवू शकतात. भाडेकरुचे प्रकरण चालविण्यास रेंट कंट्रोज हे न्यायालय योग्य राहील. अशा प्रकारचे खटले दिवाणी न्यायालयात देखील चालविता येणार नाहीत. म्हणून अर्जदाराची तक्रार खारीज करणे योग्य होईल. त्यांना आपल्या मागणीसाठी दूस-या योग्य त्या न्यायालयात जाता येईल. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खारीज करण्यात येतो. 2. पक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा. 3. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील) (श्रीमती सुजाता पाटणकर) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष. सदस्या सदस्य जे.यु, पारवेकर लघुलेखक. |