- आ दे श –
(पारित दिनांक – 26 मार्च, 2019)
श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. उभय तक्रारकर्त्‍याने सदर एकत्रित तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील वि.प. शगुन रीएल ईस्‍टेटचे संचालक असून विवादित लेआऊट हे त्‍यांच्‍या स्‍वमालकीचे असून त्‍यावर त्‍यांनी लेआऊट टाकून प्‍लॉट्स विक्रीचा व्‍यवसाय करतात.
2. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्या मौजा-हिंगणा, जि.नागपूर येथील प.ह.क्र.49, ख.क्र.147, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फु.चा भुखंड क्र. 53 हे रु.3,69,600/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दि.25.12.2013 रोजी रु.1,00,000/- बयाना देऊन केला. तक्रारकर्त्‍याला या बयानापत्राप्रमाणे उर्वरित रक्कम ही एकूण 30 महिन्‍याच्‍या मासिक हप्‍त्‍याप्रमाणे द्यावयाची होती. पुढे तक्रारकर्त्‍याने दि.23.05.2013 ते. 24.03.2014 या कालावधीत एकूण रु.1,03,000/- वि.प.ला दिले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला विक्रीपत्र नोंदवून मागण्‍याची विनंती केली असता वि.प.ने मागणीला प्रतिसाद न देता टाळाटाळ केली व कार्यालयही बंद केले, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन विवादित भुखंडाचे एन.ए.टी.पी. करुन विक्रीपत्र नोंदवून मिळावे जर कायदेशीर अडचणीमुळे ते नोंदविण्‍यास अडचण असेल तर अन्‍य लेआऊटमधील तेवढयाच क्षेत्रफळाचा भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे पैसे द्यावे, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
3. तक्रारीची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर वि.प.ला नोटीस प्राप्‍त होऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्‍क र्ष -
4. सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, उभय पक्षांमध्‍ये विक्रीचा करारनामा दि.25.12.2013 होऊन बयानादाखल वि.प.ला तक्रारकर्त्‍याने रु.1,00,000/- विक्रीच्‍या करारनाम्‍याचे दिवशी दिल्‍याचे दिसते. सदर दस्‍तऐवजावरुन उभय पक्षात मौजा-हिंगणा, ता.हिंगणा, जि.नागपूर येथील प.ह.क्र.49, ख.क्र. 147, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फु.चा भुखंड क्र. 53 हा रु.3,69,600/- मध्‍ये विक्रीचा करारनामा झाल्‍याचे स्पष्ट होते, म्‍हणून उभय तक्रारकर्ते वि.प.चे ग्राहक आहेत.
5. वि.प.ला तक्रारकर्त्‍याकडून दि.23.05.2013 ते. 24.03.2014 पर्यंत भुखंडाच्‍या एकूण किंमत रु.3,69,600/- किमतीपैकी एकंदर रु.1,03,000/- दिल्‍याचे दाखल पावत्‍यांच्‍या प्रतींवरुन, तक्रारकर्त्याच्या परिच्छेद 2 मधील निवेदनानुसार व किस्‍त पुस्तीकेवरुन दिसून येते. वि.प.ने सन 2013 पासून तक्रारकर्त्‍याकडून रक्कम स्विकारुन विवादित भुखंडांचे अकृषीकरण, लेआऊट नकाशा मंजूरी, लेआऊटचा विकास इ. बाबत काय कार्यवाही केली व लेआऊट विक्रीपत्र करण्‍याकरीता दस्‍तऐवजासह व आवश्यक मंजूरीसह आहे किंवा नाही याची माहिती तक्रारकर्त्‍याने वारंवार मागणी करुनही पुरविली नाही यावरुन वि.प. हा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करीत असल्याचे दिसून येते. प्रकरणाचा नोटीस वि.प.ला प्राप्‍त होऊनही वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाकारलेली नाही, याचाच अर्थ तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केलेले कथन हे त्‍याला मान्‍य असावे असे त्‍यातून निष्‍कर्ष निघतो. वि.प.ने लेखी उत्‍तर किंवा कुठलेही लेखी निवेदन सादर करुन तक्रारीतील दस्‍तऐवज किंवा तक्रार नाकारलेली नाही. यावरुन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार वि.प.ला मान्‍य होती असा त्‍यातून अर्थ निघतो.
6. विक्रीचा करारनामा, मासिक किस्‍तीचे विवरण आणि दिलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या या निर्विवाद आहेत. वि.प. ग्राहकांसोबत भुखंड विक्रीचा करारनामा करुन प्रत्‍यक्षात मात्र लेआऊट विकसित करण्‍याकरीता कुठलीही कृती करीत नाही व ग्राहकांकडून येणारी रक्कम स्‍वतःच्‍या उपयोगाकरीता वापरतो. वि.प.च्या सदर कृतीवरुन तो ग्राहकांना द्यावयाच्‍या सेवेत अक्षम्‍य निष्‍काळजीपणा करीत असल्याचे दिसून येते आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
7. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा/फ्लॅट चा ताबा न देता तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच, मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेला निवाड्यामधील नुकसानभरपाई व व्याजदरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. “Gurukripa Housing Agency – Versus- Ravindra s/o. Shamraoji Kale, First Appeal No. A/09/703, Judgment Dated 04/01/2018.”. वि.प. सदर प्रकरणात उपस्थित न झाल्‍याने विवादित लेआऊट हे अकृषक झाले किंवा नाही, नकाशा मंजूर झाला किंवा नाही व विकासाची कामे पूर्ण केली की नाही या सर्व बाबी अनुत्‍तरीतच आहे. तक्रारकर्त्‍यानेही तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर असे कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केले नाही, ज्‍यावरुन वरील सर्व मंजूरी व कामे विवादित लेआऊटमध्‍ये झालेली असून ते विक्रीपत्र नोंदविण्‍यालायक तयार झाले आहे हे स्पष्ट होईल. तक्रारकर्त्‍याने अशीही पर्यायी मागणी केलेली आहे की, वि.प.च्या अन्‍य लेआऊटमध्‍ये असलेल्‍या भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन मिळावे. परंतू वि.प.चे इतर लेआऊट कुठे आहे याबाबत कुठलीही माहिती तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर आणलेली नाही. वि.प.ला तक्रारकर्त्‍याने भुखंडाची जवळपास 28% किंमत दिलेली आहे. त्‍यामुळे सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्कम स्विकारुन विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याचे आदेश कागदोपत्री राहण्याची शक्यता वाटते. वि.प.च्या ग्राहकहित विरोधी वर्तणूकीला वचक बसण्यासाठी व भविष्यात अश्याप्रकारे पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रस्तुत प्रकरणी जास्त व्याज दराने रक्कम परतीचे आदेश देणे आवश्यक असल्याचे मंचाचे मत आहे. शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान यांचा विचार करता सदर प्रकरणी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून स्विकारलेली रक्कम व्याजासह परत करण्‍याचा आदेश उचित व न्यायसंगत असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
8. तक्रारकर्त्‍याला केवळ आकर्षक आश्‍वासने देऊन वि.प.ने त्‍याची फसवणूक केली असल्‍याने त्‍याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला व मंचासमोर येऊन आपला वाद मांडावा लागला, म्‍हणून तक्रारकर्ता सदर त्रासाची नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व दाखल दस्‍तऐवजावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
उभय तक्रारकर्त्‍याची तक्रार एकत्रितरीत्या अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
1) वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेली रक्कम रु.1,03,000/- दि.24.03.2014 पासून प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.15 टक्‍के व्याजासह परत करावी.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत एकत्रित रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत एकत्रित रु.5,000/- द्यावेत.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प. यांनी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसात करावी.
4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
