तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्री. शेख हजर
जाबदेणारांतर्फे श्री. प्रविण लावंड, प्रोप्रा हजर
द्वारा मा. श्री. श्रीकांत. म. कुंभार, सदस्य
** निकालपत्र **
(24/05/2013)
प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे जाबदेणारांविरुद्ध सेवेतील त्रुटीसंदर्भात दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.
1] यातील तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडून सर्व्हे क्र. 55, हिस्सा क्र. 16/14 आणि हिस्सा क्र. 2/3, भाग्योदय नगर, आशियाना पार्क, कोंढवा खुर्द, पुणे – 411 048 येथील तिसर्‍या मजल्यावरील 525 चौ. फु. क्षेत्रफळ असलेली सदनिका क्र. 10 बुक केली. सदरच्या सदनिकेची किंमत रक्कम रु. 5,75,000/- ठरली. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी जाबदेणार यांना दि. 28/4/2008 रोजी चेकद्वारे रक्कम रु. 1,00,000/- दिले व जाबदेणार यांनी त्याची पावती तक्रारदार यांना दिली. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये दि. 28/4/2008 रोजी नोटराईज्ड करारनामा झाला. सदरच्या करारनाम्यातील अटी व शर्तींनुसार सदनिका खरेदीचा नोंदणीकृत करारनामा करणे जाबदेणारांवर बंधनकारक होते, परंतु जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्या नावे नोंदणीकृत करारनामा करुन दिला नाही. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार जाबदेणार यांचे एजंट श्री. फजल करीम शेख यांनी, त्यांच्याकडे पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी आहे असे सांगितल्यामुळे तक्रारदार यांनी एजंटमार्फत सदरची सदनिका खरेदी केली होती. तक्रारदार यांना राहण्याकरीता सदनिकेची आवश्यकता असल्याने व सदरची सदनिका तयार असल्याने,
त्यांनी मे 2005 मध्ये रक्कम रु. 62,000/- रोखीने दिले व दि. 2/5/2006 रोजी रक्कम रु. 98,000/- चेकद्वारे अदा केले व उर्वरीत रक्कम कर्ज प्रकरण करुन देऊ असे सांगितले. परंतु जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कर्जासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे न दिल्यामुळे त्यांचे कर्जप्रकरण होऊ शकले नाही. मे 2006 मध्ये जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सदनिकेचा ताबा दिला व त्यानंतर एप्रिल 2008 मध्ये जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्याशी संपर्क साधून उर्वरीत रकमेची मागणी केली असता, त्यांनी एजंटला रक्कम रु. 1,60,000/- दिल्याचे सांगितले परंतु जाबदेणार यांनी त्यांना रक्कम मिळाली नसल्याचे आणि सदनिका सोडण्यास सांगितले. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार यांनी ईस्माईल शेख या व्यक्तीबरोबर कोंढवा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली व त्यामध्ये त्यांच्या एजंटला रक्कम रु. 1,60,000/- दिल्याचे आणि त्यांना रक्कम रु. 1,00,000/- दिल्याचे कबुल केले. जाबदेणार यांनी दि. 17/4/2009 रोजी तक्रारदार यांना नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकिट दिले व ते दि. 24/4/2009 रोजी नोटराईज्ड केले. त्यानंतर जाबदेणार यांनी कोंढवा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारदार यांच्याविरुद्ध तक्रार केली व दि. 7/1/2012 रोजी पोलीसांनी त्यांना समज पत्र दिले. त्यामध्ये तक्रारदार यांनी, ते उर्वरीत रक्कम देण्यास तयार आहेत असे स्टेटमेंट लिहून दिले. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार, ते उर्वरीत रक्कम देण्यास तयार आहेत, परंतु सदनिकांच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे ते उर्वरीत रक्कम घेण्यास तयार नाहीत. तक्रारदार यांनी जाबदेणारांविरुद्ध पोलीस कमीशनर आणि कोंढवा पोलीस स्टेशन येथे, ते उर्वरीत रक्कम रु. 4,75,000/- देण्यास तयार आहेत व जाबदेणार यांनी त्यांना नोंदणीकृत करारनामा करुन द्यावा याकरीता तक्रार नोंदविली. तक्रारदार यांनी सदरच्या तक्रारीची प्रत मानवाधिकार प्रखर शोध मोहीम संस्था यांना व डेप्युटी कमीशनर ऑफ पोलीस यांना
पाठविली व त्यानंतर दि. 21/1/2012 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठविली, परंतु तरीही जाबदेणार यांनी त्यांना नोंदणीकृत करारनामा करुन दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार मंचामध्ये दाखल केली. जाबदेणार यांनी सदरची सदनिका इतर कोणत्याही तिर्‍हाईत इसमास विकु नये, नोंदणीकृत करारनामा करुन द्यावा, रक्कम रु. 2,00,000/- नुकसान भरपाईपोटी द्यावे, अशी मागणी तक्रारदार करतात.
2] तक्रारदार यांनी या तक्रारीच्या कामी त्यांचे शपथपत्र, पावती क्र. 42, दि. 28/4/2008 रोजीच्या करारनाम्याची प्रत, दि. 17/4/2009 रोजीची एन.ओ.सी. ची प्रत, दि. 2/5/2006 रोजीच्या चेकची प्रत, पोलीसांनी दिलेले समजपत्र, पोलीस कमीशनर यांच्याकडे व कोंढवा पोलीस स्टेशन येथे केलेल्या तक्रारीची प्रत, नोटीशीची स्थळप्रत, आर.पी.ए.डी.ची पावती, दि. 9/2/2012 रोजी कोंढवा पोलीस स्टेशन येथे दाखल केलेल्या तक्रारीची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केली.
3] सदर प्रकरणी जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली असता त्यांनी उपस्थित राहून त्यांची लेखी कैफीयत-शपथपत्र सादर केले. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार यांनी नमुद केलेली सदनिका ही त्यांच्या मालकीची आहे, तक्रारदार यांचा सदरच्या सदनिकेशी कोणताही संबंध नाही. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्या संमती व परवानगीशिवाय श्री फजले करीम शेख यांचेशी हात मिळवणी करुन सदनिकेचा ताबा घेतलेला आहे. श्री. फजले करीम शेख यांच्याशी सदरच्या सदनिकेच्या विक्रीचा दि. 4/3/2006 रोजी नोंदणीकृत करारनामा दस्त क्र. 1717/2006 झालेला आहे व तेच त्यांचे प्रथम ग्राहक आहेत. जाबदेणार यांनी श्री. फजले करीम शेख यांच्याविरुद्ध मे.
दिवाणी न्यायाधिश वरीष्ठस्तर यांच्या न्यायालयामध्ये दिवाणी दावा क्र. 55/2008 दाखल केला होता व सदरचा दावा न्यायालयामध्ये प्रलंबीत होता. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार तक्रारदार यांनी दाखल केलेलीए पावती क्र. 42, म्हणजे त्यांच्या पावती पुस्तकातील पावती क्र. 42 ही पावती “व्यवहार रद्द आणि मुळ पावती गहाळ” या शेर्‍याने रद्द करण्यात आलेली आहे व सदर पावतीद्यारे कोणताच व्यवहार झालेला नाही. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा नोटराईज्ड करारनामा केलेला नाही. श्री. फजले करीम शेख हे जाबदेणार यांचे एजंट अथवा मध्यस्थ नसून फक्त ग्राहक आहेत. जाबदेणार यांना दि. 4/3/2006 पासून आजतागायत, म्हणजे 76 महिने प्रतिमहा रु. 6000/- भाडे मिळालेले नाही. त्यांना श्री. फजले करीम शेख यांच्याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या दावा क्र. 55/2008 चा निकाल लागला असून, त्यामध्ये जाबदेणार यांचा श्री. फजले करीम शेख यांच्याबरोबर झालेला करारनामा रद्द झाला आहे व सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना देण्याचा व जाबदेणार यांना नुकसान भरपाई देण्याचा हुकुम झालेला आहे. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार ‘ग्राहक’ होत नाहीत, त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार खर्चासहित फेटाळन्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात, त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी सदरच्या सदनिकेवरील ताबा काढून जाबदेणार यांना द्यावा, 76 महिन्यांचे रक्कम रु. 4,56,000/- भाडे द्यावे नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 2,00,000/- द्यावेत, तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 30,000/- मिळावा अशी मागणी करतात.
3] जाबदेणार यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
4] प्रस्‍तूतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्रे, दोन्ही बाजूंनी केलेला युक्‍तीवाद, यांचा विचार करुन गुणवत्‍तेवर निर्णय देण्‍यात येत आहे.
3] तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील व कैफियतीमधील कथने, कागदपत्रे व युक्‍तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे-
मुद्ये निष्‍कर्ष
[अ] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना देलेल्या :
सेवेमध्ये कमतरता केलेली आहे का? : नाही.
[ब] तक्रारदार यांची तक्रार खोटी व लबाडीचा :
आहे का ? : होय
[क] अंतिम आदेश काय ? : तक्रार खर्चासह नामंजूर्र
कारणे :-
4] प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विवादग्रस्त सदनिकेचे मुळ धारक हे श्री. फजले करीम शेख आहेत, त्यांच्याशी व्यवहार करुन तक्रारदार यांनी सदनिकेचा ताबा घेतलेला आहे. जाबदेणार यांचेकडून प्रत्यक्ष तक्रारदार याने सदनिका खरेदी व्यवहार
केलेला नाही, त्यामुळे सेवेतील दोष असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तक्रारदार हे जाबदेणार यांचे ग्राहक नाहीत. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कोणताही नोंदणीकृत करारनामा करुन दिलेला नव्हता व नाही.
तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केलेले कागदपत्रे पाहता, पावती क्र. 42 ही बनावट असून जाबदेणार यांनी ती हरवल्याने मूळ पुस्तकामध्ये रद्द केलेली आहे. त्याचप्रमाणे प्रकरणी दाखल तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यातील नोटराईज्ड करारनामा हा प्रथमदर्शनी बनावट असल्याचा दिसतो, कारण कराराची कॉपी इतर सदनिका करारदारांपैके कुणाचीही नक्कल करुन घेऊन तयार केलेली दिसते. सदरचा करार दि. 28/4/2008 रोजी नोटराईज्ड केलेला दिसतो व त्यावरील जोडलेला रु. 100/- चा स्टँप हा नंतर दि. 29/4/2008 रोजी करार झाल्यानंतर खरेदी केलेला दिसतो. याचाच अर्थ हा सर्व व्य्वहार संगनमताने बनाव करुन केलेचा स्पष्ट दिसतो. सदर करार जाबदेणार यांनी नाकारलेला आहे, त्यामुळे तक्रारदार यांनी त्यांची कागदपत्रे काटेकोरपणे पुराव्यानिशी शाबीत केलेले नाहीत.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या चेकच्या प्रतीवरुन त्यांनी रक्कम रु. 98,000/- हे श्री. फजले करीम शेख यांना दिल्याचे दिसून येते. सदरचा चेक दि. 2/5/2006 रोजी दिलेला असून तो कुणी दिला व सदर प्रकरणाशी त्याचा कोणता संबंध आहे हे स्पष्ट होत नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्याविरुद्ध त्यांच्या बेकायदेशिर कृत्याबद्दल कोंढवा पोलीस स्टेशन येथे तक्रार केलेली होती, त्यामध्ये पोलीसांनी तक्रारदार यांना समजपत्र
दिल्याचे व तक्रारदार यांना चौकशीसाठी बोलाविल्याचे स्पष्ट होते. त्यानंतर दि. 16/1/2012 रोजी तक्रारदार यांनी पोलीस कमीशनर, डी.एस.पी इ. ठिकाणी तक्रार अर्ज केले, परंतु सदर इसमाचे कृत्य बेकायदेशिर असल्याने पोलीसांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांनी दि. 21/1/2012 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठविली, परंतु जाबदेणार व तक्रारदार यांचेमध्ये ग्राहक-मालक हे नाते कायद्याने शाबीत होत नाही व झालेले नाही. दि. 9/12/2012 रोजी पी.एस.आय. कोंढवा पोलीस स्टेशन यांनी तक्रारदार यांची तक्रार खारीज करुन दिवाणी न्यायालयामध्ये जाण्याचा सल्ला दिला. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी श्री. फजले करीम शेख यांच्याविरुद्ध मे. दिवाणी न्यायाधिश वरीष्ठस्तर यांच्या न्यायालयामध्ये दिवाणी दावा क्र. 55/2008 दाखल केला होता व त्याचा निकाल हा जाबदेणार यांचेबाजून लागलेला असून त्यामध्ये जाबदेणार व श्री. फजले करीम शेख यांच्यामध्ये झालेला करार रद्द करण्यात आलेला आहे व विवादग्रस्त सदनिकेचा ताबा व जाबदेणार यांना नुकसान भरपाई देण्याचा हुकुम झालेला आहे. त्यामुळे श्री. फजले करीम शेख यांना तक्रारदार यांचेशी कोणताही सदनिका हस्तांतरणाचा व्यवहार करता येणार नाही, असे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. श्री. फजले करीम शेख यांना या प्रकरणात पक्षकार केलेले नाही, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल नाही, तक्रारदार जाबदेणार यांचे वटमुखत्यार असल्याबाबत कोणताही पुरावा तक्रारदार यांनी दाखल केलेला नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचा पुरावा व कथने नाकारलेली असून खोडून काढलेली आहेत. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी बनावट कागदपत्रे दाखल करुन प्रस्तुतची खोटी व लबाडीची तक्रार मंचामध्ये दाखल केलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 26 नुसार फेटाळण्यात येते.
वरील सर्व विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
- आदेश :-
1] तक्रारदारांची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986
च्या कलम 26 नुसार फेटाळण्यात येते.
2] तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना रक्कम रु. 1,000/-
(रु. एक हजार फक्त) खर्चापोटी त्यांना या आदेशाची
प्रत मिळाल्‍यापासून चार आठवड्यांच्या आत द्यावी.
3] आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
