निकाल

                        पारीत दिनांकः- 31/07/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे ‘साईकृपा’ अपार्टमेंटमधील सदनिका क्र. 305 दि. 18/12/2006 रोजी रक्कम रु. 50,000/- देऊन बुक केली व दि. 30/12/2006 रोजी सदर सदनिकेचा खरेदी नोंदणीकृत करार करण्यात आला.  जाबदेणारांनी तक्रारदारास सदनिकेचा ताबा मार्च 2008 मध्ये देण्याचे मान्य केले, त्याचप्रमाणे इमारतीचे बांधकाम जसजसे पूर्ण होईल तसतसे रक्कम देण्याचेही करारामध्ये ठरले.  त्यानुसार तक्रारदार, जाबदेणार मागतील तशी रक्कम जाबदेणारास देत गेले.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जून-जुलै 2007 पर्यंत कामाचा वेग व्यवस्थित होता, त्यानंतर साधारण 4 ते 5 महिने काम पूर्ण बंद केले गेले.    याबद्दल तक्रारदारांनी वारंवार विचारणा करुनही त्यांना समाधानकारक उत्तरे दिली गेली नाहीत.  फेब्रु. 2008 मध्ये पुन्हा बांधकाम चालू झाले त्यावेळी जाबदेणारांनी तक्रारदारांकडे पूर्ण रकमेची मागणी केली.  तक्रारदारांनी शेवटची रक्कम रु. 1,00,000/- ताबा देतेवेळेस देऊ असे सांगून उर्वरीत रक्कम जाबदेणारांना दिली.  मार्च 2008 पासून तक्रारदार वारंवार जाबदेणारांकडे सदनिकेच्या ताब्याची मागणी करीत होते, परंतु ताबा देण्याइतपत बांधकाम झालेले नव्हते.  याच दरम्यान सदनिकेचा ताबा घ्यावा व उर्वरीत रक्कम द्यावी याकरीता  जाबदेणार तक्रारदारांकडे तगादा लावीत होते.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळेस इमारतीस वीजेचे कनेक्शन, पाणी पुरवठा, वीज मीटर, लिफ्ट इ. ची सोय नव्हती, म्हणून तक्रारदारांनी सदनिकेचा ताबा घेण्यास नकार दिला.  त्यानंतर तक्रारदार दर 15 दिवसांनी जाबदेणारांच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.  मे 2008 मध्ये ट्रान्सफॉर्मर केबिन तयार होवून ट्रान्सफॉर्मर व त्याचे कनेक्शन दोन दिवसांत होईल असे जाबदेणारांनी सांगितले, त्यामुळे दि. 31/5/2009 रोजी 15 महिन्यांच्या विलंबाने व भाड्याचे नुकसान सोसून वीज कनेक्शन नसताना, लिफ्ट सुरु नसताना जाबदेणारांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून तक्रारदारांनी सदनिकेचा ताबा घेतला.  त्यानंतर जाबदेणारांनी पूर्ण रक्कम घेऊन इमारतीचे बांधकाम अर्धवट ठेवले, वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा दिला नाही, लिफ्ट दिली नाही, सोसायटी फॉर्म केली नाही, पूर्णत्वाचा दाखला दिला नाही, म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून, रक्कम रु. 11,37,000/- देऊनही दिड वर्ष विलंब होऊनही सदनिकेचा ताबा न मिळाल्याने या कालावधीमध्ये झालेल्या भाड्याचे नुकसान रक्कम रु. 1,80,000/- द.सा.द.शे. 12% व्याजदरासह, म्हणजे रक्कम रु. 2,05,000/-, रक्कम रु. 51,000/- मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई, असे एकुण रक्कम रु. 2,56,000/- मागतात.  

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, इमारतीचे बांधकाम हे मंजूर नकाशाप्रमाणेच चालू होते.  जाबदेणार व जागेचे मालक यांच्यामध्ये डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट झालेले होते व त्यावेळी या जागेसंदर्भात सिव्हिल कोर्टामध्ये श्रीमती गुनाबाई अर्जुन खेडेकर व त्यांच्या मुलाने श्री गेणू गणपत खेडेकर व इतर यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला सिव्हिल सूट क्र. 355/1997 प्रलंबीत आहे याची कल्पना जाबदेणारांना दिलेली नव्हती.  जाबदेणारांनी डेव्हलपमेंट अ‍ॅग्रीमेंट करण्याआधी पब्लिक नोटीस जाहीर केली होती, त्यास कोणीही हरकत नोंदविली नाही.  म्हणून जाबदेणारांनी बांधकाम सुरु ठेवले, परंतु महानगरपालिकेने जाबदेणारास ‘वर्क स्टॉप’ ऑर्डर दिल्याने बांधकाम बंद पडले.  सदरची वस्तुस्थिती जाबदेणार यांनी तक्रारदारास तोंडी सांगितलेली होती व तक्रारदार विलंबाने सदनिकेचा ताबा घेण्यास तयार होते.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, वरील सर्व अडचणी दूर केल्यानंतर त्यांनी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले व

ऑक्टो. 2008 मध्ये तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा घेण्यास सांगितले, परंतु तक्रारदारांनी त्यास नकार दिला.  वास्तविक पाहता, कराराच्या अटी व शर्तींनुसार महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अ‍ॅक्ट, 1963 च्या कलम 9 प्रमाणे तक्रारदारांनी योग्य प्राधिकार्‍यांकडे दाद मागावयास हवी होती.  तक्रारदारांना त्यांच्या मुलांची राहण्याची सोय दुसरीकडे करावी लागली, हे जाबदेणारांना मान्य नाही.  कराराच्या अटी व शर्तींनुसार तक्रारदारांनी जाबदेणारांना प्रती महिना रक्कम रु. 400/- मेंटेनन्ससाठी देण्याचे ठरले होते, परंतु तक्रारदारांनी सदनिकेचा ताबा घेतल्यापासून जाबदेणारांना मेंटेनन्सची रक्कम दिलेली नाही.  जाबदेणारांनी महानगरपालिकेकडून पूर्णत्वाच्या दाखल्याची (Completion Certificate) मागणी केलेली आहे, परंतु सिव्हिल सूट क्र. 355/1997 मधील तक्रारदारांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate) मिळाले नसल्यामुळे त्यांनी ते रोखून धरले आहे.  जाबदेणार ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळविण्याचे पूर्ण प्रयत्न करीत आहेत, जेव्हा त्यांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळेल तेव्हा ते ताबडतोब महानगरपालिकेकडे सादर करुन पूर्णत्वाचा दाखला मिळवतील.  या सर्व प्रकारामध्ये त्यांची कोणतीही चुकी किंवा निष्काळजीपणा नसल्यामुळे तक्रारदार त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई मागू शकत नाहीत.  इतर सर्व आरोप अमान्य करीत तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. 

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली. 

5]    तक्रारदारांनी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले, त्यामध्ये त्यांनी ऑक्टो. 2008 मध्ये इमारतीचे स्ट्रक्चर झालेले होते परंतु, वीजेचे ट्रान्सफॉर्मर, वीजमीटर, लिफ्टची सोय इ. सुविधा केलेल्या नव्हत्या.  त्याचप्रमाणे करारामध्ये नमुद केलेल्या सोयी-सुविधा पूर्ण केलेल्या नव्हत्या.  तक्रारदारांनी श्री. जयंत बडबडे, सदनिका क्र. 306, श्री व सौ. एम.जी. नांजकर, सदनिका क्र. 105, श्री. सुनिल झोपे, सदनिका क्र. 203 यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे.

6]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांबरोबर सुतारवाडी गावठाण, पाषाण येथील ‘साईकृपा’ अपार्टमेंटमधील सदनिका क्र. 305 खरेदी करण्याकरीता नोंदणीकृत करारनामा केलेला होता.  त्या करारनाम्यातील अटी व शर्तींनुसार सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन कबुल केलेल्या सर्व सोयी-सुविधांसह मार्च 2008 पर्यंत जाबदेणार तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा देणार होते.  परंतु जाबदेणारांनी तक्रारदारांना वेळेत सदनिकेचा ताबा दिला नाही, वीज, पाणी, लिफ्ट व इतर सोयी-सुविधा नसताना तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा घेण्यास भाग पाडले.  तक्रारदारांनीही सदनिकेचा ताबा घेतला कारण सदनिकेपोटी पूर्ण रक्कम देऊनही त्यांना भाड्यासाठी रक्कम खर्च करावी लागत होती.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, जागेचे मुळ मालकांचा सिव्हिल कोर्टामध्ये दावा प्रलंबीत असल्यामुळे, महानगरपालिकेने काम थांबविण्याचे आदेश दिल्यामुळे काही काळासाठी बांधकाम थांबवावे लागले, त्यामुळे बांधकामास व सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब झाला.  त्याचप्रमाणे दावा दाखल केलेल्या तक्रारदारांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate) मिळाले नसल्यामुळे पूर्णत्वाचा दाखला मिळू शकला नाही.  तक्रारदारांनी माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate) बाबत पुणे महानगर पालिकेकडे माहिती मागविली होती, त्यातील उत्तरामध्ये महानगर पालिकेने, जाबदेणारांनी त्यांच्याकडे भोगवटापत्र मिळणेबाबत अर्ज केला दाखल

होता, परंतु मान्य नकाशातील अटींची पुर्तता न केल्याने आक्षेपास्तव जाबदेणारांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला आहे, असे नमुद केले आहे.  यावरुन जाबदेणारांनी महानगरपालिकेने विचारलेल्या नकाशातील अटींची पुर्तता केली नाही, हे सिद्ध होते, म्हणून जाबदेणारांनी त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी ठेवली असून त्यांनी अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.  जाबदेणारांनी बांधकामास विलंब झाला याची अनेक कारणे दिली, परंतु त्या पुष्ठ्यर्थ कोणताही पुरावा, म्हणजे महानगरपालिकेचे पत्र, सिव्हिल सूटची प्रत इ. कोणतेही कागदपत्रे दाखल केले नाही.  त्यामुळे मंच जाबदेणारांचे म्हणणे विचारात घेऊ शकत नाही.  जाबदेणारांनी तक्रारदारांकडून सदनिकेची पूर्ण रक्कम घेऊनही सर्व सोयी-सुविधांसह वेळेमध्ये ताबा दिलेला नाही, त्यामुळे साहजिकच तक्रारदारांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला असेल.  म्हणून तक्रारदार नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 50,000/- मिळण्यास हक्कदार ठरतात.

      तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये भाड्याच्या नुकसानीपोटी रक्कम रु. 1,80,000/- द.सा.द.शे. 12% व्याजदरासह, म्हणजे रक्कम रु. 2,05,000/- मागितलेली आहे, परंतु त्या पुष्ठ्यर्थ कोणताही पुरावा म्हणजे भाडे पावती, भाडे करार इ. पुरावा दाखल केलेला नाही, म्हणून मंच तक्रारदारांची ही मागणी विचारात घेत नाही.

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

** आदेश **

1.     तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    जाबदेणारांनी तक्रारदारास पूर्णत्वाच्या दाखला

(Completion Certificate) व नुकसान भरपाईपोटी

रक्कम रु. 50,000/- (रु. पन्नास हजार फक्त) या

आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या

आंत द्यावी

            3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.