::: अंतिम आदेश :::
( पारित दिनांक : 26/09/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 3 चा लेखी जबाब व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालीलप्रमाणे निर्णय पारित केला.
सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना लेखी जबाब दाखल करण्यास पुरेसी संधी देवूनही त्यांनी लेखी जबाब दाखल केला नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालवण्याचा आदेश मंचाने पारित केला. तसेच विरुध्द विना लेखी जबाब आदेश मंचाने पारित केला आहे.
3. तक्रारकर्त्याने, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी पाठवलेला नोटीस रिप्लाय हा दस्त रेकॉर्डवर दाखल केला आहे, त्यातील विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या कथनावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून जिवन विमा पॉलिसी, प्रिमीयम रक्कम भरुन काढलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी रेकॉर्डवर लेखी जबाब दाखल केला आहे, त्यात त्यांनी ही बाब नाकारलेली नाही की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 च्या मदतिने विरुध्द पक्ष क्र. 1 ची जिवन विमा पॉलिसी प्राप्त करुन घेतली आहे. अशा परिस्थितीत रेकॉर्डवरील दाखल दस्तावरुन तक्रारकर्ता हा फक्त विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचा ग्राहक होतो, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. तक्रारकर्ते यांचे असे कथन आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर पॉलिसीची वार्षीक प्रिमीयम रक्कम रुपये 29,748/- विरुध्द पक्ष क्र. 3 व्दारे भरले होते. ही पॉलिसी 10 वर्ष कालावधीची असून प्रिमीयम हप्ता भरण्याचा कालावधी 5 वर्ष मुदतीचा होता. सदर पॉलिसीची अंतिम देय तिथी दिनांक 16 एप्रिल 2022 होती. सदर पॉलिसी दिनांक 16 एप्रिल 2012 पासून सुरु झाली. सदर पॉलिसीची अंतीम किस्त भरण्याची तारीख दिनांक 16 एप्रिल 2016 ही होती तसेच सदरहू पॉलिसीचा लाभ तक्रारकर्त्यास रुपये 122/- या प्रमाणात मिळणार होता. या पॉलिसीच्या अंतिम मुदतीनंतर नियमानुसार तक्रारकर्ते यांना रुपये 1,83,000/- व इतर फायदे मिळणार होते. तक्रारकर्ते यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर पॉलिसीचे कागदपत्रे विरुध्द पक्ष क्र. 3 मार्फत बरेचदा मागीतले परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने पॉलिसी पुस्तिका व प्रमाणपत्र मार्च-2013 पर्यंतही तक्रारकर्त्याला दिले नव्हते. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्याकडून सन 2013 मध्ये पॉलिसी किस्तीचा हप्ता रुपये 29,748/- नगदी स्वरुपात भरुन घेतला परंतु पॉलिसी कागदपत्र दिले नाही. तक्रारकर्ते यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी या पॉलिसीच्या अंतर्गत सन 2012 व 2013 मध्ये दोन किस्ती एकूण रुपये 59,496/- इतकी रक्कम भरलेली आहे. सन 2014 मध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला असे कळवले की, प्रिमीयम हप्ता न भरल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याची सदर पॉलिसी बंद केली आहे, परंतु या बाबत कोणतेही स्पष्टीकरण तक्रारकर्त्याला दिले नाही. तक्रारकर्ते यांनी कायदेशिर नोटीस पाठवून रक्कम रुपये 59,496/- परत मागीतले होते. सदर नोटीस प्राप्त होवूनही विरुध्द पक्षाने नोटीस पुर्तता केली नाही, म्हणून तक्रार ही प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी, अशी तक्रारकर्त्याची मागणी आहे.
4. तक्रारकर्त्याच्या या कथनाला नकारार्थी कथन विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे आले नाही व विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचे असे कथन आहे की, त्यांचा विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 सोबत कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन केल्यास असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 16 मे 2012 च्या त्यांच्या पत्रानुसार तक्रारकर्त्यास त्याने त्यांच्याकडे भरलेल्या एक्सेस प्रिमीयम पोटी रुपये 305/- चेकव्दारे परत पाठवले आहे, म्हणजे तक्रारकर्त्याने 2012 चा प्रिमीयम हप्ता रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे भरला असावा, असा निष्कर्ष मंचाने काढला. सन 2013 च्या प्रिमीयम किस्त रकमेसाठी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास डयु किस्त रक्कम रुपये 29,748/- ची मागणी करणारी नोटीस पाठविली होती, असे दिसते. त्यानंतर दाखल विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या पावतीवरुन असे दिसून येते की, मे-2013 ची प्रिमीयम किस्त रक्कम रुपये 29,748/- इतकी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला अदा केली आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला एजंट म्हणून स्विकारण्यास नकार दिलेला आहे, असे दाखल दस्तावरुन दिसून येते. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 18/04/2016 रोजी तक्रारकर्त्यास पाठवलेल्या पत्रावरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्याने प्रिमीयम डयु रक्कम रुपये 89,241/- विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे भरणा न केल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याची सदर पॉलिसी त्यांच्या अधिकारान्वये समाप्त केली होती. सदर पत्रात विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे असे कथन आहे की, या पॉलिसीपोटी तक्रारकर्त्यास कोणतीही रक्कम परत मिळणार नाही परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी मंचात हजर राहून सदर पॉलिसीचे अटी, शर्तीसह कागदपत्रे दाखल केलेले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा आक्षेप गृहीत धरता येणार नाही, म्हणून तक्रारकर्ता दोन किस्तीची रक्कम प्रार्थने नुसारची रुपये 59,496/- सव्याज नुकसान भरपाई रकमेसह व प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चासह विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून मिळण्यास पात्र आहे. या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार फक्त विरुध्द पक्ष क्र. 1 विरुध्द अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास पॉलिसी प्रिमीयम किस्त अंतर्गत भरलेली रक्कम रुपये 59,496/- ( अक्षरी रुपये एकोणसाठ हजार चारशे शहाण्णव फक्त ) दरसाल, दरशेकडा 8 % व्याजदराने दिनांक 19/11/ 2016 (प्रकरण दाखल तारीख) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत व्याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई रक्कम व प्रकरण खर्च मिळून रक्कम रुपये 5,000/ ( रुपये पाच हजार फक्त ) द्यावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri