श्री. अमोघ कलोती, अध्यक्ष यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 15/03/2013)
1. तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे नॅशनल सेव्हींग स्कीम अंतर्गत गुंतविलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने दि.22.09.1988 रोजी रु.25,000/- नॅशनल सेव्हींग स्कीम अंतर्गत वि.प.कडे जमा केले. याबाबत वि.प.ने पावती दिली. त्यानुसार तक्रारकर्त्याचे खाते क्र. 70715 असा आहे. या पावती व्यतिरिक्त कोणतीही कागदपत्रे व पासबुक वि.प.ने तक्रारकर्त्याला दिलेली नव्हती. तक्रारकर्त्याने सेवा निवृत्तीनंतर वि.प.कडे रकमेची मागणी केली. परंतू वि.प.ने रक्कम दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने 08.12.2011 वि.प.ला वकिलामार्फत नोटीस जारी केली. वि.प.ने 12.12.2011 रोजी उत्तर जारी करुन तक्रारकर्त्याकडे पासबूकची मागणी केली व पासबुकशिवाय रक्कम देणे शक्य नसल्याचे म्हटले. तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार वि.प.ने तक्रारकर्त्यास कधीही पासबुक जारी केले नाही. वि.प.चे उत्तरामुळे व्यथीत होऊन तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली.
3. नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर वि.प.ने मंचामध्ये हजर होऊन तक्रारीवर उत्तर सादर केले. तक्रारकर्त्याने रक्कम रु.25,000/- जमा केल्याची बाब वि.प.ने नाकारली नाही. परंतू तक्रारकर्त्याला पासबूक जारी करण्यात आले होते व ते त्यांनी हरविले असावी असे नमूद करुन तक्रारकर्त्याला पासबुकची दुय्यम प्रत मिळण्याची मुभा असल्याचे नमूद केले.
4. तक्रारकर्त्याने पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, पुरवणी शपथपत्र व कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल कले.
5. तक्रारकर्त्यांचा व वि.प.चा युक्तीवाद त्यांचे वकिलामार्फत ऐकला व अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे परिशिलन केले.
6. प्रस्तुत प्रकरणी मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविण्यात आले.
मुद्ये निष्कर्ष
1. वि.प.च्या सेवेतील कमतरता सिध्द होते काय ? होय.
2. आदेश. अंतिम आदेशाप्रमाणे.
-निष्कर्ष-
7. तक्रारकर्त्याने दि.22.09.1988 रोजी नॅशनल सेव्हींग स्कीम अंतर्गत रु.25,000/- वि.प.कडे जमा केल्याचे व त्याचे खाते क्र. 70715 असल्याचे वि.प.ने कबूल केले आहे. वि.प.चे कथनानुसार त्याने तक्रारकर्त्याचे नाव पासबुक जारी केले होते आणि सदर पासबुकशिवाय तक्रारकर्त्याला रक्कम देणे शक्य नसल्याचे कथन केले आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला पासबुक जारी केल्याची बाब तक्रारकर्त्याने नाकारलेली आहे. तक्रारकर्त्याला पासबुकची दुय्यम प्रत मिळण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे, परंतू तक्रारकर्त्याने दुय्यम प्रत मिळण्यासाठी कधीही वि.प.कडे अर्ज सादर केला नसल्याचे वि.प.ने लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्याने 04.10.2011 रोजी वि.प.कडे पासबुकची दुय्यम प्रत मिळण्याबाबत अर्ज केल्याचे शपथपत्रात नमूद केले असून, सदर अर्जाची स्थळ प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. यानुसार तक्रारकर्त्याने दि.03.10.2012 रोजी खाते क्र. 70715 चे दुय्यम पासबुक प्रत मिळण्यासाठी अर्ज केल्याचे दिसून येते. याबाबत, युक्तीवादा दरम्यान वि.प.चे वकिलांकडे विचारणा केली असता, तक्रारकर्त्याची सदर कागदपत्रे वि.प.कडे उपलब्ध नसून ती गहाळ झाल्याचे कथन त्यांनी मंचासमक्ष केले.
8. उपरोक्त नमूद परिस्थितीमध्ये तक्रारकर्त्याची रक्कम रु.25,000/- वि.प.कडे जमा असल्याची व पासबुकची दुय्यम प्रत मिळण्याची मागणी करुनही वि.प.ने तक्रारकर्त्यास रक्कम रु.25,000/- देण्यास नकार दिल्याचे दिसून येते. प्राप्त परिस्थितीत वि.प.ची सेवेतील कमतरता निदर्शनास येते असे मंचाचे रास्त मत आहे.
9. तक्रारकर्ता हा सेवानिवृत्त सैनिक/अधिकारी असून, सेवा निवृत्तीनंतर वि.प.ने त्याला रक्कम देण्याचे नाकारले ही बाब स्पष्ट आहे. वि.प.चे या कृतीमुळे तक्रारकर्त्यास शारिरीक, आर्थिक व मानसिक त्रास होणे स्वाभाविक आहे. करिता खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला नॅशनल सेव्हींग स्कीम अंतर्गत गुंतविलेली रक्कम रु.25,000/- दि.22.09.1988 पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याज दराने परत करावी.
3) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक, आर्थिक व मानसिक त्रासादाखल नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.3,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.