श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये विरुद्ध पक्षाच्या विमा दावा नामंजूर करण्याच्या सेवेतील त्रुटीसंबंधी दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
2. तक्रारकर्तीचे पती मृतक राजेश माणिकराव पारधी यांनी विरुद्ध पक्ष (वि.प.)कडून दि.15.10.2010 रोजी विमा पॉलिसी क्रमांक 976886253 घेतली होती पण विमा हफ्ता जमा न केल्यामुळे विमा पॉलिसी समाप्त (lapsed) झाली. सदर विमा पॉलिसी दि.11.07.2014 रोजी थकबाकी असलेले विमा हफ्ते जमा करून पुनर्जीवित (revival) केली. गणेश विसर्जन मिरवणुकीत सुतळी बॉम्बचा स्फोट झाल्यानंतर त्यांच्या पायाला इजा झाली व दि.06.11.2014 रोजी उपचारा दरम्यान खाजगी रुग्णालयात निधन झाले. त्यानंतर तक्रारकर्तीने वि.प.कडे पॉलिसीनुसार विमा दावा दाखल केला. विवादीत विमा पॉलिसी पुनर्जीवित करताना तक्रारकर्तीच्या पतीने आधी असलेल्या आजारासंबंधीची माहिती लपविल्याचे कारण नमूद करून वि.प.ने दि.16.09.2015 रोजीच्या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीस कळविले. तक्रारकर्तीने दि.31.10.2015 रोजीच्या पत्राद्वारे दाव्याबाबत पुर्नविचार करण्याची विनंती केली. त्यानंतर पुन्हा वि.प.क्र.1 ला दि.21.02.2019 रोजी पत्र पाठवून ज्या दस्तऐवजाद्वारे वि.प.1 ने विमा दावा नाकारला त्या दस्तऐवजांची मागणी केली. तक्रारकर्तीने वि.प.क्र.1 व 2 ला दि. 20.03.2019 रोजी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटिस पाठविली पण वि.प.ने त्याला उत्तर न दिल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करून विमा दावा रक्कम रु.5,00,000/- द.सा.द.शे.18% व्याजासह मिळण्याची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासासाठी रु.50,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- मिळण्याची मागणी केली. तक्रारीच्या समर्थनार्थ तक्रारकर्तीने सहा दस्तावेज दाखल केले.
3. आयोगातर्फे नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर वि.प.क्र.1 व 2 ने सामायिक उत्तर दाखल करून वि.प.च्या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याचे नमूद करीत तक्रार मुदत बाह्य असल्याने आयोगासमोर चालविण्यायोग्य नसल्याचा प्राथमिक आक्षेप नोंदविला व तक्रारीस परिच्छेदनिहाय उत्तर दाखल केले. तक्रारकर्तीच्या पतीची विमा पॉलिसी क्र. 976886253 असल्याचे मान्य केले पण त्याने दि.15.04.2012 ते 15.04.2014 रोजी देय असलेले विमा हफ्ते जमा न केल्याचे विमा पॉलिसी समाप्त (lapse) झाल्याचे नमूद केले. पुढे दि.11.07.2014 रोजी विमा पॉलिसी पुनर्जीवित (revival) करताना त्याच्या आरोग्याविषयी घोषणापत्र सादर करताना आधी असलेल्या आजारांची माहिती लपवून ठेवल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्तीने सादर केलेल्या दस्तऐवजानुसार लता मंगेशकर हॉस्पिटल येथे केलेल्या उपचाराच्या नोंदीनुसार तक्रारकर्तीचा पती ‘Alcoholic Liver Cirrhosis with Portal Hypertension Esophageal Varices (EVM done) with Hepatic Encephalopathy’ या आजाराने 2 वर्षापासून उपचार घेत असल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्तीच्या पतीने अनिवार्य असूनदेखील त्याबद्दल कुठलीही माहिती त्याने वि.प.ला दिलेली नव्हती. विमा कंपनीच्या नियमानुसार विमा पॉलिसी देताना किंवा पुनर्जीवित (revival) करताना सखोल चौकशी केली जाते पण विमा धारकाने सादर माहिती लपविल्यामुळे वि.प.ला चौकशी करण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे विमा दावा दि.16.09.2015 रोजी पत्राद्वारे फेटाळण्याची कृती विमा पॉलिसीच्या अटीनुसार योग्य असल्याचे नमूद करीत प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.
4. तक्रारकर्तीने प्रतिउत्तर दाखल करून तक्रारीतील निवेदनाचा पुनरुच्चार केला. तसेच तक्रार मुदतबाह्य नसल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्र. 1 नुसार लता मंगेशकर हॉस्पिटल येथे दि.06.11.2014 रोजी तक्रारकर्तीच्या पतीच्या झालेल्या मृत्यूचे कारण ‘due to septicemia infection of wound’ असल्याचे नमूद केले. सबब, तक्रारकर्तीचा विमा दावा मिळण्यायोग्य असल्याचे आग्रही निवेदन दिले.
5. प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्यानंतर आयोगाने तक्रारकर्तीचा आणि वि.प.क्र. 1 व 2 चा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निदर्शनास खालील बाबी आल्‍या. आयोगाने अभिलेखावर दाखल केलेले दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय.
2. वि.प.ने सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? आणि अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय ? नाही.
3. तक्रारकर्तीची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? नाही.
4. तक्रारकर्ती काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ? तक्रार खारिज.
नि ष्‍क र्ष
6. मुद्दा क्र. 1 - तक्रारकर्तीचे पती मृतक राजेश माणिकराव पारधी यांनी विरुद्ध पक्ष (वि.प.) कडून दि.15.10.2010 रोजी विमा पॉलिसी क्रमांक 976886253 घेतल्याबद्दल, सदर विमा पॉलिसी दि.11.07.2014 रोजी थकबाकी असलेले विमा हफ्ते जमा करून पुनर्जीवित (revival) केल्याबद्दल, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू दि.06.11.2014 रोजी उपचारा दरम्यान खाजगी रुग्णालयात निधन झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने वि.प.कडे पॉलिसीनुसार विमा दावा दाखल केल्याबद्दल व विवादीत विमा पॉलिसी पुनर्जीवित करताना तक्रारकर्तीच्या पतीने आधी असलेल्या आजारासंबंधीची माहिती लपविल्याचे कारण नमूद करून वि.प.ने दि 16.09.2015 रोजीच्या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीस कळविल्यानंतर उभय पक्षात वाद उद्भवल्याचे स्पष्ट होते. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती व वि.प.क्र 1 व 2 यांच्यात ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तुत वाद हा विमा दावा नाकारल्यामुळे उद्भवला असल्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगाच्या आर्थिक व क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रात असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
7. मुद्दा क्र. 2 व 3 - वि.प.क्र.1 व 2 ने विमा दावा नाकारण्याच्या कृतीचे समर्थन करताना प्रामुख्याने खालील कारणे दिली आहेत व तक्रार मुदतबाह्य असल्याचा आक्षेप नोंदविला.
i) तक्रारकर्तीच्या पतीने दि.15.04.2012 ते 15.4.2015 दरम्यान देय असलेले पाच अर्धवार्षिक विमा हफ्ते न जमा केल्यामुळे विमा पॉलिसी क्रमांक 976886253 कालातीत (lapsed) झाली होती. तक्रारकर्तीच्या पतीने विमा पॉलिसी पुनर्जीवित (revival) करण्यासाठी दि.11.07.2014 रोजी नियमांनुसार स्वास्थसंबंधी वैयक्तिक घोषणापत्र (Declaration of Good Health) सादर (वि.प. दस्तऐवज 2 ते 4 ) केल्यानंतर व देय विमा हफ्ते जमा केल्यानंतर पॉलिसी सुरू झाली. सदर घोषणा पत्रात मुद्दा क्र. 2 (अ) (i ते vii ) मध्ये विविध आजाराबाबत व एक आठवड्यापेक्षा जास्त उपचार घेतले असल्यास त्याबाबत खरी माहिती देणे आवश्यक होते. पण तक्रारकर्तीच्या पतीने सर्व प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ अशी दिल्याचे दिसते. सदर घोषणा पत्रात दिलेली माहिती चुकीची आढळल्यास विमा पॉलिसी रद्द होईल व जमा विमा राशी वि.प. जप्त करतील अशी स्पष्ट तरतूद नमूद आहे.
ii) विमा पॉलिसी पुनर्जीवित झाल्यानंतर तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू केवळ 4 महिन्यात दि.06.11.2014 रोजी झाल्याचे दिसते. तक्रारकर्तीने दि.30.12.2014 रोजी विमा दावा सादर करताना गेल्या तीन वर्षात ज्या डॉक्टरांचा सल्ला घेतला त्याविषयी माहिती देताना वर्ष 2013 मध्ये लता मंगेशकर हॉस्पिटल नागपुर येथे दमा या आजारासाठी सल्ला घेतल्याचे व फेब्रुवारी 2013 मध्ये कावीळ (jaundice) आजारासाठी लता मंगेशकर हॉस्पिटल नागपुर येथे 10 दिवस भरती असल्याबद्दल वि.प. ला कळविल्याचे (वि.प. दस्तऐवज 6, 7 व 8) स्पष्ट दिसते. वि.प.ने तक्रारकर्तीकडून व मेडिकल ऑफिसर यांच्याकडून संबधित वैद्यकीय उपचाराबाबत माहिती मागविली. सर्व दस्तऐवजांचे (वि.प. दस्तऐवज 11) अवलोकन केले. तक्रारकर्तीच्या पतीला 2 वर्षे आधीपासून ‘Known case of Alcoholic Liver Cirrhosis with Portal Hypertension Esophageal Varices (EVM done) with Heptaic Encephalopathy.’ यकृताचा (liver) आजार असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच पॉलिसी विमा पॉलिसी पुनर्जीवित (revival) होण्यापूर्वी दि.06.02.2014 रोजी हॉस्पिटलमध्ये भरती झाल्याचे स्पष्ट होते. तसेच सदर आजाराचा तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युशी थेट संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. सदर आजाराची वस्तुस्थिती तक्रारकर्तीच्या पतीने विमा पॉलिसी पुनर्जीवित करताना लपविल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्तीच्या पतीची सदर कृती ही चुकीचे भाष्य (Misrepresentation) व भौतिक तथ्ये (material Facts) प्रगटीकरण न करणे या प्रकारात मोडत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
iii) तक्रारकर्तीचा पती दि.01.11.2014 ते 6.11.2014 दरम्यान लता मंगेशकर हॉस्पिटल, नागपुर येथे भरती असल्याचे (वि.प. दस्तऐवज 11) दिसते. तसेच दि.04.11.2014 रोजी उपचार करणार्‍या डॉक्टरांनी (Alcoholic Liver disease with Hepatic Encephalopathy with left lower limb cellulites) सर्जरीबाबत मागविलेले मत व सर्जरीसाठी हिंदीत नोंदविलेली तक्रारकर्तीची संमती ((High Risk Consent) याचे अवलोकन केले असता पेशंटची यकृत (liver) खराब झाल्यामुळे तब्येत खूप खराब असल्याबद्दल तक्रारकर्तीस पूर्ण कल्पना असल्याचे स्पष्ट दिसते. तसेच दि.06.11.2014 रोजी डॉक्टरांनी मृत्युचे कारण (Cause of Death) ‘Immediate Cause – Septicemic shock with Hepatic Encephalopathy And Antecedent Cause - Liver Cirrhosis with Portal Hypertension with multi organ failure’ असे स्पष्टपणे नोंदविल्याचे दिसते.
iv) वि.प.च्या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याचे आग्रही निवेदन देताना विमा करार हा केवळ उभय पक्षातील विश्वासावर (Utmost Good Faith) अवलंबून असल्याचे व तक्रारकर्त्याने घोषणा पत्रात संपूर्ण खरी माहिती देणे आवश्यक होते, कारण त्या माहितीनुसारच असलेला धोका लक्षात घेऊन विमा कंपनी पॉलिसी पुनर्जीवित करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जातो. वि.प. नुसार विमा पॉलिसी जुलै 2014 मध्ये पुनर्जीवित झाल्यानंतर तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू केवळ 4 महिन्यात झाल्याची बाब लक्षात घेता विमा धारकाने फसवणुकीच्या उद्देशाने (fraudulent intention) विमा पॉलिसीसंबंधी माहिती जाणीवपूर्वक (deliberate suppression of material information) लपवून ठेवली. सदर बाब खोडून काढण्यासाठी तक्रारकर्तीने कुठलाही मान्य करण्यायोग्य अन्य पुरावा अथवा प्रतीउत्तराद्वारे निवेदन आयोगासमोर सादर केले नाही.
8. उभय पक्षांनी त्यांच्या निवेदनाच्या समर्थनार्थ विविध न्याय निवाडे सादर केले.
i) तक्रारकर्तीने मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या ‘Sunita Devi Vs Branch Manager, Life Insurance Corporation of India, Revision Petition No 3234 of 2018, Decided on 20.08.2019’ या प्रकरणातील निवाड्यावर भिस्त ठेवत इन्शुरेंस अॅक्ट 1938, कलम 45 नुसार विमा पॉलिसी रद्द करण्याचे अधिकार विमा पॉलिसी घेतल्यापासून 2 वर्षाच्या कालावधी पुरते मर्यादित असल्याचे निवेदन दिले. तसेच सदर 2 वर्षाच्या कालावधीची गणना ही पॉलिसी विमा पॉलिसी घेतल्यापासून करणे आवश्यक असल्याचे व पुनर्जीवित (revival) केल्यापासुन करणे अयोग्य असल्याचे आग्रही निवेदन दिले.
ii) तक्रारकर्तीने मा. राज्य आयोगाच्या ‘LIC Of India Vs Smt Reena Nanda, M.A.321 of 2018 in First Appeal No 102 of 2018, Decided on 12.03.2018’ या प्रकरणातील निवाड्यावर भिस्त ठेवत हॉस्पिटलमध्ये नोंद केलेली वैद्यकीय माहिती ही पुरावा ठरू शकत नाही व नागरिक त्यांना असलेल्या आजाराबाबत अनभिज्ञ असताना अनेक महीने, वर्षे जगू शकतात असे निवेदन दिले. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीच्या पतीने आजाराची माहिती लपविल्याबद्दल पुरावा सादर करण्यात वि.प. अपयशी ठरल्याचे निवेदन दिले. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की वि.प.ने नुसते हॉस्पिटलचे दस्तऐवज सादर केले नाहीत. उलट तक्रारकर्तीने पतीच्या आजाराबाबतची वस्तुस्थिती मान्य केल्याचे तिने दाखल केलेल्या पत्रांनुसार स्पष्ट होते.
iii) वि.प.ने तक्रारकर्तीचे निवेदन खोडून काढताना मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या ‘LIC Of India Vs Smt Radha Bai Dnyanoba Malve, Revision Petition No 1296 of 2011, Decided on 15.09.2014’ व मा. मुंबई उच्च न्यायालय, गोवा खंडपीठाच्या ‘ Yvonne Miranda Vs Life Insurance Corporation of Goa Writ Petition No 18 of 2011, Decided on 04.09.2017’ या प्रकरणातील निवाड्यांवर भिस्त ठेवत विमा पॉलिसी पुनर्जीवित (revival) करताना दिलेले घोषणापत्र (declaration) हे उभय पक्षात नवीन करार (New Contract) निर्माण करीत असल्याचे आग्रही निवेदन दिले. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील निर्णयात मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या “Mithoolal Nayak vs. Life Insurance Coporation of India, AIR 1962 State Commission 814” या प्रकरणातील निवाड्याची नोंद घेऊन निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते. वि.प. नुसार तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसी पुनर्जीवित (revival) करताना घोषणा पत्रात संपूर्ण खरी माहिती देणे आवश्यक होते, कारण त्यामाहिती नुसारच असलेला धोका लक्षात घेऊन विमा कंपनीने पॉलिसी पुनर्जीवित करण्यासंबंधी निर्णय घेतला होता. वि.प.च्या निवेदनात निश्चितच तथ्य असल्याचे दिसते कारण पॉलिसी मधील नमूद अटींचे (Revival of Discontinued Policies) अवलोकन केले असता खालीलप्रमाणे नोंद असल्याचे दिसते.
If the Policy has lapsed, it may be revived during lifetime of the assured, but within a period of 5 years from the due date of the first unpaid premium & before the date of maturity, on submission of proof of continued insurability to the satisfaction of the corporation and the payment of all the arrears of premium together with interest compounding half yearly at such rate as may be fixed by the Corporation from time to time. The Corporation, reserves the right to accept or accept with modified terms or decline the revival of discontinued policy. The revival of discontinued policy shall take effect only after the same is approved by the Corporation and is specifically communicated to the Proposer/Life Assured.
तक्रारकर्तीच्या पतीने विमा पॉलिसी पुनर्जीवित (revival) करताना असलेल्या आजाराची खरी वस्तुस्थिती न लपविता घोषणा पत्रात नमूद केली असती तर विमा पॉलिसी पुनर्जीवित (revival) करणे अथवा न करणे याबाबत वि.प. निश्चितच योग्य निर्णय घेऊ शकले असते. विवादीत पॉलिसी पुनर्जीवित (revival) करताना जमा केलेली रक्कम वि.प.ने तक्रारकर्तीस परत केली. तक्रारकर्तीने देखील रक्कम परत मिळाल्याची वस्तुस्थिती प्रतीउत्तरात अमान्य केली नाही. तक्रारकर्त्याची सदर कृती ही चुकीचे भाष्य (Misrepresentation) व भौतिक तथ्ये (material Facts) प्रगटीकरण न करणे या प्रकारात मोडत असल्याने विमा पॉलिसी अटी व शर्तींचा भंग असल्याचे आग्रही विमा पॉलिसी अटी व शर्तींचे उल्लंघन असल्यामुळे विमा कंपनी दावा देण्यास बाध्य नसल्याचे वि.प.चे निवेदन संयुक्तिक असल्याचे स्पष्ट दिसते.
9. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Reliance Life Insurance Co Ltd & Anr Vs Rekhaben Nareshbhai Rathod, Civil Appeal No 4261 of 2019, Decided on 24.04.2019’ या निवाड्यात विमा कंपनीचे अपील मंजूर करून मा. राष्ट्रीय आयोगाचा निर्णय रद्द करताना विमा कराराच्या अटीनुसार संपूर्ण माहिती देणे विमा धारकावर बंधनकारक असल्याचे नमूद केले. विमा पॉलिसी घेतल्यापासून 2 वर्षाच्या आत मृत्यू झाल्यास विमा कंपनीस सर्व चौकशी करण्याचे व माहिती लपविली असल्यास विमा दावा नाकारण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Branch Manager, Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd & Ors. Vs Dalbir Kaur, 2020 CJ(SC) 616)’ या प्रकरणी आरोग्य विमा पॉलिसी घेताना आधी अस्तीत्वात असलेल्या आजारासंबंधी चुकीची माहिती दिल्यास अथवा लपविल्यास विमा पॉलिसी देण्यासंबंधी अथवा न देण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात विमा कंपनीस प्रभावित करू शकतात. त्यामुळे अस्तीत्वात असलेल्या आजारासंबंधी चुकीची माहिती दिल्याचे अथवा लपविल्याचे निदर्शनास आल्यास विमा दावा नाकारण्याची विमा कंपनीची कृती योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. सदर निवाड्यातील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
9 A contract of insurance is one of utmost good faith. A proposer who seeks to obtain a policy of life insurance is duty bound to disclose all material facts bearing upon the issue as to whether the insurer would consider it appropriate to assume the risk which is proposed. It is with this principle in view that the proposal form requires a specific disclosure of pre-existing ailments, so as to enable the insurer to arrive at a considered decision based on the actuarial risk. In the present case, as we have indicated, the proposer failed to disclose the vomiting of blood which had taken place barely a month prior to the issuance of the policy of insurance and of the hospitalization which had been occasioned as a consequence. The investigation by the insurer indicated that the assured was suffering from a pre-existing ailment, consequent upon alcohol abuse and that the facts which were in the knowledge of the proposer had not been disclosed. This brings the ground for repudiation squarely within the principles which have been formulated by this Court in the decisions to which a reference has been made earlier. In Life Insurance Corporation of India vs Asha Goel, this Court held:
“12…The contracts of insurance including the contract of life assurance are contracts uberrima fides and every fact of material (sic material fact) must be disclosed, otherwise, there is good ground for rescission of the contract. The duty to disclose material facts continues right up to the conclusion of the contract and also implies any material alteration in the character of risk which may take place between the proposal and its acceptance. If there is any misstatements or suppression of material facts, the policy can be called into question. For determination of the question whether there has been suppression of any material facts it may be necessary to also examine whether the suppression relates to a fact which is in the exclusive knowledge of the person intending to take the policy and it could not be ascertained by reasonable enquiry by a prudent person.”
10 This has been reiterated in the judgments in P C Chacko vs Chairman, Life Insurance Corporation of India and Satwant Kaur Sandhu vs New India Assurance Company Limited. In Satwant Kaur Sandhu vs New India Assurance Company Ltd., at the time of obtaining the Mediclaim policy, the insured suffered from chronic diabetes and renal failure, but failed to disclose the details of these illnesses in the policy proposal form. Upholding the repudiation of liability by the insurance company, this Court held:
“25. The upshot of the entire discussion is that in a contract of insurance, any fact which would influence the mind of a prudent insurer in deciding whether to accept or not to accept the risk is a “material fact”. If the proposer has knowledge of such fact, he is obliged to disclose it particularly while answering questions in the proposal form. Needless to emphasise that any inaccurate answer will entitle the insurer to repudiate his liability because there is clear presumption that any information sought for in the proposal form is material for the purpose of entering into a contract of insurance.”
10. वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रार मुदतबाह्य असल्याचा आक्षेप नोंदविला. वि.प.नुसार तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू दि.06.11.2014 रोजी झाल्यानंतर विमा दावा नामंजूर करताना दि.16.09.2015 रोजीच्या पत्राद्वारे सविस्तर कारणे कळविली होती. ग्रा.सं.कायदा 1986, कलम 24-ए नुसार असलेल्या 2 वर्षाच्या मुदतीत दि.16.09.2017 पूर्वी तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते पण तक्रारकर्तीने जवळपास 590 दिवसांच्या विलंबाने दि.30.04.2019 रोजी तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्तीने विलंबासाठी कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही अथवा विलंब माफीसाठी अर्ज देखील दाखल केला नाही. सबब, विलंब माफी अर्जाशिवाय सदर 590 दिवसांचा विलंब माफ करणे शक्य नसल्याचे आग्रही निवेदन दिले. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ खालील न्याय निवाडयांचा आधार घेतला आहे.
- IV (2012) CPJ 347 (NC) Santosh –Vs- ICICI Bank Ltd. & ors.
- IV (2012) CPJ 343 (NC) Ambe Rice Mill, Kaithal –Vs- Oriental Insurance Company Ltd. & anr.
- IV (2013) CPJ 567 (NC) Himachal Futuristic Communications Ltd. & anr. –Vs- K. C. Aggarwal & ors.
11. तक्रारकर्तीचा विमा दावा सीनियर डिव्हिजनल मॅनेजर यांनी दि.16.09.2015 रोजीच्या पत्राद्वारे नामंजूर केला होता. इन्शुरेंस रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा विकसित केली आहे. त्यानुसार विमा दावा नामंजूर करण्याच्या कृतीबद्दल तक्रारकर्तीने दि.31.10.2015 रोजी झोनल ऑफिस मुंबई यांचेकडे अर्ज दाखल करून पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. झोनल ऑफिस क्लेम डिस्प्युट रिड्रेस्सल कमिटीने विमा दावा नामंजूर करण्याचा निर्णय उचित ठरविला व सदर निर्णय सीनियर डिव्हिजनल मॅनेजर यांनी दि.18.05.2016 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारकर्तीस कळविला. सदर निर्णयास अंतिम निर्णय असल्याचे मान्य केले तरी तक्रारकर्तीने 2 वर्षाच्या मुदतीत दि.18.05.2018 पूर्वी तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्तीने दि.18.05.2016 रोजीचे पत्र मिळाले नसल्याबद्दल कुठलेही निवेदन दि.05.09.2019 रोजी सादर केलेल्या प्रतिउत्तरात अथवा दि.28.11.2019 रोजी दिलेल्या लेखी युक्तिवादात दिलेले नाही. सबब, वि.प.चे त्याबाबतचे निवेदन योग्य व संयुक्तिक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने दि.07.04.2021 रोजी अर्ज सादर करून आधी सादर केलेला लेखी युक्तिवाद परत घेऊन नवीन लेखी युक्तिवाद सादर करण्याची परवानगी मागितली. आयोगाच्या परवानगीनंतर तक्रारकर्तीने दि.02.07.2021 रोजी नवीन लेखी युक्तिवाद सादर केला. नवीन लेखी युक्तिवादात वि.प.चे दि.18.05.2016 रोजीचे पत्र मिळाले नसल्याचे नमूद करीत तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत असल्याचे (Continuous Cause of Action) निवेदन दिले. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल करण्यापूर्वी वि.प.ला वकिलामार्फत दि.20.03.2019 रोजी नोटिस पाठविली.(तक्रार दस्तऐवज Annex 6) त्यामध्ये दि.18.05.2016 रोजीचे पत्र मिळाल्याची बाब मान्य केल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे तक्रारकर्तीचे वरील निवेदन चुकीचे व दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट दिसते.
12. मुद्दा क्र. 4 - तक्रारकर्तीविषयी सहानुभूती असली तरी वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत विमा दावा प्रकरणी विरुद्ध पक्षाच्या सेवेत त्रुटी नसल्याचे व विमा दावा नामंजूर करण्याची कृती योग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतबाह्य (Time barred) असल्याचे स्पष्ट दिसते. तसेच, तक्रारकर्तीने विलंबासाठी कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नसल्याने व विलंब माफीचा अर्ज सादर केला नसल्याने प्रस्तुत तक्रार फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्यास पात्र ठरते.
13. तक्रारीत दाखल दस्‍तऐवजांवरुन व उपरोक्‍त निष्‍कर्षाच्‍या अनुषंगाने आयोग सदर प्रकरणी पुढीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
1. तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क देण्‍यात यावी.
4. तक्रारकर्तीस तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.
