::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 18/10/2016 )
आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याच्या मालकीची मौजा शहानवाजपुर येथील शेत सर्व्हे नं. 10 व 11 ( जुना सर्व्हे नं. 116 ) ज्याचे एकुण क्षेत्रफळ 18 एकर 20 गुंठे, मधील 5 एकर शेतजमीन हावडा मुंबई रेल्वे मार्गाकरिता भुसंपादित करण्यात आली होती. या संपुर्ण शेतीबाबत पंचफुलाबाई व इतर ह्यांचेसोबत न्यायालयामध्ये वाद सुरु होता. याच शेतजमीनीपैकी काही शेतजमीन ही पुर संरक्षक भिंत बांधण्याकरिता सरकारने संपादित केली होती. पंचफुलाबाई व इतर तसेच तक्रारकर्ता ह्यांमध्ये आपसी तडजोडीनुसार महा. महसुल न्यायाधिकरण नागपुर यांनी आदेश पारीत करुन सदर वाद निकाली निघाला, त्या निकालानुसार तक्रारकर्ता हा मौजा शहानवाजपुर येथील शेत सर्व्हे नं. 10 व 11 (जुना सर्व्हे नं. 116 ) ज्याचे एकुण क्षेत्रफळ 18 एकर 20 गुंठे इतक्या शेत जमीनीचा मालक ठरला. सदर संपादित केलेल्या जमीनीचा मोबदला मिळण्याकरिता तक्रारकर्त्याने अर्जाद्वारे विनंती केली, परंतु आजपर्यंत विरुध्दपक्ष यांनी कुठल्याही प्रकारे सदरहु रक्कम देण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही व या बाबत तक्रारकर्त्यास कुठलेही उत्तर दिले नाही. वि. नायब तहसिलदार अकोला यांनी केस क्र.टीईएन/1/81-82 निकाल तारीख 12 नोव्हेंबर 1982 नुसार सर्व्हे नं. 10/2 च्या जागेचे ते मालक आहेत, असा आदेश पारीत केला, सदर आदेश हा अंतीमत: मा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तक्रारकर्त्याचे बाजुने पारीत झालेला आहे. तसेच महा. महसूल न्यायाधिकरण यांनी टीईएन/बी/30/2008 मध्ये पंचफुलाबाई व इतर तसेच तक्रारकर्ता यांचमध्ये झालेल्या आपसी समझोत्यानुसार दि. 21/9/2010 रोजी अंतीम आदेश पारीत करुन त्यानुसार देखील तक्रारकर्ता हे एकटेच मालक असल्याचे सिध्द झाले आहे. तक्रारकर्त्याने वारंवार नोटीस व माहीती अधिकाराअंतर्गत अर्ज करुन तक्रारकर्त्याची किती शेतजमीन भुसंपादीत केल्या गेली व त्याचा किती मोबदला ठरविण्यात आला, या बाबतची मागणी करुनही विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास कायदेशिरित्या बंधनकारक असलेली सेवा न दिल्यामुळे, सेवेत कमतरता दाखविली असून गैर व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास त्याच्या सर्व्हे नं. 10/2 शेतजमीनीतील किती शेती विरुध्दपक्ष यांनी भुसंपादित केली आहे, त्या बाबतची माहीती देवून व त्या भुसंपादित जमीनीबाबत संपुर्ण माहीती व कागदपत्रे तक्रारकर्त्यास पुरविण्यात यावी. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 50,000/- देण्याचा तसेच तक्रार खर्च रु. 20,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 08 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला असून, असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने दि. 26/8/2014 रोजी आर.टी.आय कायद्यानुसार विभागीय रेल्वे प्रबंधक नागपुर यांचेकडे अर्ज करुन मौजा अकोला मुळ सर्व्हे नं. 116/1 व 116/2 जो सर्व्हे नं. 10 व 11 म्हणून देखील ओळखला जात होता तो आज सर्व्हे नं.10/2 म्हणून सरकार दप्तरी नोंदविला गेला आहे, या सर्व्हे नंबर मधील रेल्वे करिता भुसंपादित केलेल्या जमीनीची माहिती मागीतली होती. सदर अर्ज नागपुर कार्यालयाने भुसावळ कार्यालयाकडे पाठविला. भुसावळ विभागाने तक्रारकर्त्याने मागीतलेली माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु भुसावळ विभागास कोणतीही माहीती उपलब्ध होवू शकली नाही. कारण तक्रारकर्त्याने मागीतलेली माहीती जवळ जवळ 100 वर्षा पुर्वीची आहे. मुंबई ते हावडा रेल्वे लाईन ही अंदाजे 100 वर्षापुर्वी टाकलेली आहे, असे कळते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दि. 16/9/2014 रोजी पत्र पाठवून, माहिती देवू शकत नसल्याचे कळविले. विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे विषेश भुसंपादन अधिकारी आहेत, असे कळले की, त्यांनी सुध्दा तक्रारकर्त्याला हवी असलेली माहीती देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन, तक्रारीतील आरोप अमान्य केले आहेत व असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत मोडत नाही. तक्रारकर्त्याने माहीती अधिकाराअंतर्गत केलेल्या अर्जाबाबत तक्रारकर्त्याला कळविण्यात आले की, त्यांच्या अर्जात प्रकरण क्रमांक नमुद नसल्यामुळे माहितीचा शोध घेण्यात अडचण निर्माण होत आहे. करिता त्या संदर्भातील प्रकरण क्रमांक कळविण्यास सांगण्यात आले. परंतु त्यांनी तशी माहिती पुरविली नाही. तक्रारकर्त्याला माहिती मिळाली नाही किंवा माहिती अधिकाऱ्याच्या पत्राबद्दल त्याला काही अडचण असल्यास त्यांनी त्या बद्दल माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अपीलीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करावयास पाहीजे होते. परंतु तसे न करता त्यांनी सदरहू तक्रार दाखल केली, अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिज्ञालेख दाखल केला व उभय पक्षाने तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष 1 व 2 यांचा स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास त्याच्या सर्व्हे नं.10/2 शेत जमीनीतील किती शेती विरुध्दपक्ष यांनी भुसंपादित केली आहे, त्या बाबतची माहीती देवून, त्या भुसंपादीत जमीनीबाबतची संपुर्ण माहीती व कागदपत्रे तक्रारकर्त्यास पुरविण्यात यावी, अशी विनंती मंचाला केली आहे. तसेच तक्रारकर्ते यांनी ही माहीती विरुध्दपक्षाकडे माहीती अधिकारा अंतर्गत मागीतलेली हेाती. परंतु विरुध्दपक्ष यांनी सदर माहीती त्यांच्यावर देणे बंधनकारक असतांना देखील, अशा प्रकारची सेवा तक्रारकर्त्यास न पुरविल्यामुळे, त्या बद्दलची नुकसान भरपाईची देखील या तक्रारीत मागणी केली आहे. सदर तक्रार दाखल करतांना तक्रारकर्ते यांनी खालील न्यायनिवाडा दाखल केला.
2004(5) ALL MR (SC) 771
Ghaziabad Development Authority Vs. Blbir Singh
या न्यायनिवाड्यातील (A) पॅरा मधील ठळक निर्देश पाहून प्रकरण दाखल करुन घेतले व विरुध्दपक्षाला नोटीस काढली. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्यांचे लेखी जबाब, दस्तऐवजासह दाखल करुन आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्याने या तक्रारीत, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी माहीती पुरवण्याबाबत आर.टी.आय. कायद्यानुसार त्यांच्याकडे अर्ज केला होता. त्यावर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला दि. 16/9/2014 रोजी पत्र देवून असे कळविले होते की, सदर अर्जातील माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही व विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्या कार्यालयाने तक्रारकर्त्याला पत्र देवून असे कळविले होते की, तक्रारकर्त्याच्या माहीती अधिकारा अंतर्गत केलेल्या अर्जात प्रकरण क्रमांक नमुद नसल्यामुळे माहीतीचा शोध घेण्यास अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे प्रकरण क्रमांक कळविण्यास तक्रारकर्त्याला सांगण्यात आले होते. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाच्या पत्रावर माहीती अधिकार कायद्याअंतर्गत पुढील कार्यवाही न करता मंचात हे प्रकरण दाखल केले आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार मंचाला सदर प्रकरण चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र नाही.
यावर तक्रारकर्त्याचा असा युक्तीवाद आहे की, त्यांनी हे प्रकरण ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 नुसार अधिकची तरतुद म्हणून दाखल केले आहे. त्यामुळे मंचाला हे प्रकरण चालवता येईल. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी माहीती अधिकार कायदा कलम 23 दाखल करुन तक्रारकर्त्याला तक्रारीतील माहीती मंचासमोर ग्राहक म्हणून मागता येत नाही, असा तिव्र आक्षेप घेतला.
अशा परिस्थितीत, मंचाचे असे मत आहे की, दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्त्याने या प्रकरणातील माहीती विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडे पहील्यांदा माहीती अधिकार कायद्याचा वापर करुन, त्याद्वारे मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला रितसर उत्तर पाठविले होते. परंतु त्यानुसार पुर्तता न करता तसेच माहीती अधिकार कायद्याअंतर्गत अपीलीय तरतुद उपलब्ध असूनही ती सोय न अवलंबता किंवा या कायद्या अंतर्गत तक्रारकर्त्याला अजुनही इतर पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होती, परंतु माहीती अधिकार कायद्यातील इतर तरतुदींचा अवलंब न करता तक्राकरर्ते यांनी विरुध्दपक्षाची सेवा न्युनता म्हणून मंचासमेार हे प्रकरण दाखल केले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ते यांचे सदर प्रकरण मंचाला चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
सबब खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार, अधिकार क्षेत्राअभावी खारीज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत करण्यात येत नाही.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
