(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 05 जुलै, 2017)

      तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.

1.    तक्रारकर्ती ही उमरगाव वार्ड नं.2 येथील रहिवासी आहे.  तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष यांचे कार्यालयात जावून दिनांक 25.11.2015 रोजी अर्धा इंची नळ कनेक्‍शनकरीता अनामत रक्‍कम रुपये 1,000/- भरले.  यानुसार तक्रारकर्ती ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 2 (1)(डी) नुसार ग्राहक आहे.  तक्रारकर्तीने रुपये 1,000/- नळ कनेक्‍शनकरीता भरल्‍यानंतर अनेकदा यासबंधात विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात जावून भेटले, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी केवळ टाळाटाळीचे उत्‍तर दिले.  सात महिने होऊन सुध्‍दा आजपावेतो तक्रारकर्तीस नळ कनेकशन न मिळणे ही बाब ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 2 (1)(ग) नुसार सेवेतील त्रुटी आहे.  तक्रारकर्तीने त्‍यानंतर दिनांक 6.6.2016 व दिनांक 3.5.2016 रोजी विरुध्‍दपक्षाला यासंबंधी पत्र दिले, परंतु सदर पत्रावर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडून कुठलिही ठोस कार्यवाही झाली नाही.  यावरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केल्‍याचे दिसून येते.  तक्रारकर्तीला आजपावेतो नळ कनेक्‍शन न मिळाल्‍यामुळे ती बाहेरुन पाणी आणून आपली उपजिविका करते, त्‍यामुळे तिचा बराच वेळ या कामात खर्च होतो व शारिरीक त्रास सुध्‍दा सहन करावा लागतो.  शुध्‍द पाणी पुरवठा करणे हे ग्राम पंचायतीचे कर्तव्‍य आहे.  पाणी ही एक मुलभुत गरज असून स्‍वच्‍छ पाणी पुरवठा हा सर्व नागरिकांचा एक मुलभुत हक्‍क आहे, तसेच जनतेला पुरेसे पाणी उपलबध करणे ही शासनाची एक प्राथमिक जबाबदारी आहे.  त्‍याचप्रमाणे, भारतीय राज्‍य घटनेच्‍या कलम – 21 मधील ‘जिवनाचा हक्‍क आणि मानवी हक्‍क’ याचा तो भाग आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.

1) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस तात्‍काळ अर्धा इंची नळ कनेक्‍शन तक्रारकर्तीचे राहाते घरी वार्ड क्र.2 येथे देण्‍याकरीता मंचाने आदेश पारीत करावे.

2) तक्रारकर्ती झालेल्‍या आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 50,000/- विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी देण्‍याचा आदेश पारीत करावा.

3) तसेच, तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- देण्‍याचे आदेश पारीत करावे.

2.    तक्रारकर्तीचे तक्रारीनुसार विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी मंचात हजर होऊन निशाणी क्र.11 नुसार लेखीउत्‍तर दाखल करुन त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 मध्‍ये दिलेल्‍या ‘ग्राहक’ या संज्ञेत बसत नसल्‍यामुळे विद्यमान मंचापुढे ही तक्रार चालु शकत नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार प्राथमिक स्‍तरावर खारीज करण्‍यात यावी.  ग्रामपंचायतीचे कार्य ग्रामपंचायत कायद्या अंतर्गत चालत असून त्‍याकरीता ग्राहक सरंक्षण कायदा लागू होत नाही.  तक्रारकर्तीची काही तक्रार असेलतर त्‍या तक्रारी B.D.O. व त्‍यावरील अधिकारी यांचेकडे करता येतात.  परंतु, तक्रारकर्ती हिला ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत ग्रामपंचायतीचे विरुध्‍द कुठलिही दाद विद्यमान मंचापुढे मागता येत नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हे ग्रामपंचायत येथे सचिव पदावर कार्यरत असून तक्रारकर्ती ही गावात राहणारी महीला आहे.  तसेच, तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांच्‍यामध्‍ये खरेदी-विक्री, देवाण-घेवाण असा कुठलाही व्‍यवहार नसल्‍यामुळे सेवेत त्रुटी ही बाब लागु पडत नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान मंचापुढे चालण्‍यास सक्षम नाही.  करीता सदरची तक्रार प्राथमिक स्‍तरावर खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.

3.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांना मंचाची नोटीस मिळून सुध्‍दा ते मंचात हजर झाले नाही व उत्‍तर दाखल केले नाही.  त्‍यामुळे, मंचाने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे विरुध्‍द एकतर्फा आदेश दिनांक 7.12.2016 ला निशाणी क्रमांक 1 वर पारीत केला. 

4.    दोन्‍ही पक्षांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?     :           होय.

  2) अंतिम आदेश काय ?                               :  खालील प्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

5.    तक्रारकर्तीने अर्धा इंची नळ कनेक्‍शन करीता दिनांक 25.11.2015 ला रुपये 1,000/- ग्रामपंचायत येथे भरले. परंतु, त्‍यामुळे ग्रामपंचायत व तक्रारकर्ती यांचेमध्‍ये कुठलाही खरेदी-विक्रीचा व्‍यवहार झाला नाही.  ग्रामपंचायत ही गावातील लोकांनी मुलभुत सोयी-सवलती सरकारी नियमाला धरुन आदेशान्‍वये उपलब्‍ध करुन देण्‍याचे काम करते.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्ष यांचेमध्‍ये ‘ग्राहक’ हे नाते तयार होत नाही.  तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्ष यांचेमध्‍ये कुठलाही खरेदी-विक्रीचा व्‍यवहार नसल्‍यामुळे सेवेतील त्रुटी ही बाब कुठेही लागु पडत नाही.  त्‍याचप्रमाणे, तक्रारकर्तीचे नावे ग्रामपंचायत कार्यालय येथे कोणतेही घर नोंदणी नसून तक्रारकर्ती ग्रामपंचायत मध्‍ये घरासंबंधीचे कर भरत नाही.  विरुध्‍दपक्षाने वारंवार तक्रारकर्तीस तिला आपल्‍यावर नावावर घर असल्‍याबाबतचे कागदपत्र मागितले, परंतु आजपावेतो तक्रारकर्तीने कुठलेही कागदपत्र विरुध्‍दपक्षाच्‍या कार्यालयात जमा केले नाही.  भारत सरकारच्‍या ‘स्‍वच्‍छ भारत’ या उपक्रमानुसार प्रत्‍येक घरी संडास असणे आवश्‍यक आहे, परंतु तक्रारकर्तीच्‍या घरी कुठलाही संडास सुध्‍दा नाही, यावरही ग्रामपंचायत यांनी पाणी पुरवठा झाला पाहिजे, ही बाब लक्षात घेवून तक्रारकर्ती हिला गड्डा खोदून नळ कनेक्‍शन करुन देयाबाबत कळविले असता, तक्रारकर्ती हिने अजूनपर्यंत नळ कनेक्‍शनसाठी गड्डा सुध्‍दा खोदला नाही.  या सर्व बाबी लक्षात घेता तक्रारकर्ती ही केवळ मंचाची सहानुभुती मिळविण्‍याकरीता खोटी माहितीसह मंचात उपस्थित झाली आहे, असे दिसून येते.

6.    तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.3 नुसार दाखल केलेल्‍या पान क्र.11 वरील दस्‍त विशेष पाणी कर रुपये 600/-  सन 2015-16 करीता भरल्‍याचे दिसून येते.   तसेच, निशाणी क्र.3 नुसार दाखल केलेल्‍या  पान क्र.12 वरील दस्‍त दिनांक 25.11.2015 रोजी अर्धा इंचीचे नळ कनेक्‍शनकरीता रुपये 1,000/- भरल्‍याची पावती लावली आहे.  तसेच, पान क्र. 13 वरील दस्‍त ग्रामपंचायतीकडून तक्रारकर्तीस पाठविलेले पत्र लावले आहे. त्‍यात विरुध्‍दपक्षाने स्‍वतःच्‍या नावे जागा असल्‍याचा पुरावा ग्रामपंचायत मध्‍ये सादर करण्‍यास सांगितले आहे, तसेच जोपर्यंत तक्रारकर्तीच्‍या नावे जागा असणार नाही तोपर्यंत त्‍यांना नळ कनेक्‍शन देता येणार नाही, असा ग्रामपंचायत मध्‍ये ठराव क्रमांक 7 (1) दिनांक 19.10.2015 नुसार निर्णय घेण्‍यात आला असल्‍याचे कळविले आहे.

7.    त्‍याचप्रमाणे, दिनांक 14.9.2016 रोजी ग्रामपंचायत उमरगाव, पंचायत समिती नागपूर तर्फे तक्रारकर्तीस पाठविण्‍यात आले होते, त्‍यात नाली खोदून अर्धा इंची नळाचे कनेक्‍शन घेण्‍याकरीता कळविण्‍यात आले होते, परंतु नळ जोडणी करुन घेण्‍यात आली नाही. ग्रामपंचायत उमरगाव तर्फे दिनांक 26.11.2015 रोजी तक्रारकर्तीस पत्र पाठविण्‍यात आले होते, त्‍यात त्‍यांनी तक्रारकर्ती राहात असलेली जागा त्‍वरीत ग्रामपंचायत रेकॉर्डवर नोंदविण्‍याकरीता सुचीत केले होते.  अन्‍यथा, तीचे नळ कनेक्‍शन बंद करण्‍यात येईल असे कळविण्‍यात आले होते.  त्‍यानंतर, दिनांक 7.9.2016 रोजी ग्रामपंचायत उमरगाव तर्फे तक्रारकर्तीस पुन्‍हा पत्र पाठवून त्‍यांना कळविण्‍यात आले की, तक्रारकर्तीने स्‍वतःचे घरासंबंधी मालकी हक्‍काचे कागदपत्र ग्रामपंचायत येथे सादर केले नाही व नळ कनेक्‍शन सुध्‍दा घेतलेले नाही याकरीता ग्रामपंचायत जबाबदार राहणार नाही, असे तक्रारकर्तीस कळविले होते.

8.    संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता याचे स्‍वतःचे मालकी हक्‍काचे किंवा भाड्याचे घर सुध्‍दा नाही.  याचाच अर्थ तिचे राहात असलेले घर हे अतिक्रमण केले असल्‍याचे वाटते, कारण तीने घरासंबंधी विक्रीपत्र, घराचा कर भरलेले कागदपत्र पुरावा किंवा ईलेक्‍ट्रीक बिल असा कोणताही पुरावा ग्रामपंचायत उमरगाव यांनी वारंवार मागणी करुनही त्‍यांना दिलेला नाही किंवा मंचात सुध्‍दा सादर केलेला नाही. त्‍यामुळे अतिक्रमण केलेल्‍या घरांना नळ कनेक्‍शन देण्‍यात यावे असा आदेश मंच करु शकत नाही. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीकडून घराचे कागदपत्राचे अभावी दिनांक 25.11.2015 रोजी रुपये 1,000/- चा स्विकार करावयास नको होते. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने सदर रक्‍कम तक्रारकर्तीस व्‍याजासह परत करावे असे मंचाला वाटते.  करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीचे जमा असलेली रक्‍कम रुपये 1,000/- दिनांक 25.11.2015 पासून तक्रारकर्तीचे प्रत्‍यक्ष हातात मिळेपर्यंत 18 % व्‍याजासह परत करावे.             

(3)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.

(4)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.    

नागपूर. 

दिनांक :- 05/07/2017