(घोषित द्वारा - श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार खालीलप्रमाणे आहे. मयत लिंबाजी रंगनाथराव गचकेश्वर हे गैरअर्जदार पतसंस्थेचे सभासद होते. त्यांचा मृत्यु दिनांक 17/12/2004 रोजी झाला. गैरअर्जदार पतसंस्थेने कल्याण निधी योजना सुरु केली होती. कुठल्याही सभासदाचा मृत्यू झाल्यास निधीतून त्या सभासदांच्या वारसास रु 5000/- देण्यात येतात. त्यानंतर 6 महिन्यापर्यंत मयताच्या वारसास दरमहा रु 2500/- असे एकूण रु 15000/- पर्यंत मदत देण्यात येते. ही रक्कम तक्रारदारास देण्यात आली नाही असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. मयत लिंबाजी गचकेश्वर यांनी गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतलेले होते. त्याची थकबाकी माफ करावी , विम्याची रक्कम रु 15000/- तक्रारदारास देण्यात यावी असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. कल्याण निधी स्किमचे संस्थेचे बॉयलॉज, मयत लिबाजी गचकेश्वर यांचे अकाऊंट स्टेटमेंट गैरअर्जदारानी द्यावेत अशीही मागणी ते करतात. तसेच रु 1000/- तक्रारीचा खर्च व रु 5000/- नुकसान भरपाई मागतात. तक्रारदारानी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत. गैरअर्जदारानी त्याचा लेखी जवाब दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मयत लिंबाजी गचकेश्वर हे संस्थेचे सभासद होते. तसेच त्यांनी कर्ज घेतले होते. कर्ज घेतेवेळेस नॉमिनी व लिगल रिप्रजेंटेटीव म्हणून त्यांनी त्यांच्या पत्नीचे नांव नमूद केले. त्यामुळे संस्थेकडून जे फायदे मिळणार ते त्यांना मिळतील व थकबाकीदार असतील तर नॉमिनीकडून वसूल करता येईल असा त्या मागचा हेतू आहे. मयत लिंबाजी यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली होती. परंतु त्यांनी कर्जाची परतफेड केली नव्हती, त्यांच्या नावावर थकबाकी असल्यामुळे संस्थेने त्याविरुध्द को-ऑपरेटीव कोर्टामध्ये वसूली दावा दाखल केला. पतसंस्थेचे कलम 11(C) (G) नुसार जर सभासदाने निवृत्ती घेतली, त्यांना टर्मीनेट केले किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास त्या सभासदाचे सभासदत्व रद्द होते. जर सभासदत्व चालू ठेवावयाचे असेल तर मयत सभासदाच्या वारसास कलम 21 नुसार अर्ज करुन सभासदत्व पुढे चालू ठेवता येते. प्रस्तूतच्या प्रकरणामध्ये मयत लिंबाजी गचकेश्वर यांच्या एकाही वारसाने अशा प्रकारचा अर्ज केला नाही म्हणून सभासदत्व चालू ठेवलेले नाही. हा सर्व प्रकार तक्रारदारानी थकबाकीची रक्कम देणे लागू नये म्हणून केलेला आहे. कल्याण निधी स्किममधील रक्कम पतसंस्था फक्त वैध सभासदांनाच देऊ शकते. मयत लिंबाजी हे अवैध सभासद म्हणून ठरलेले होते. सदरील पतसंस्थेने त्यांच्या सभासदासाठी इन्शुरन्स पॉलिसी घेतलेली नव्हती. को-ऑपरेटीव कोर्टामध्ये मयत लिंबाजी यांनी जे सोसायटीकडून कर्ज घेतले होते त्या कर्जाच्या वसुलीची केस प्रलंबीत आहे. कर्जाची रक्कम न फेडण्याच्या हेतूने तक्रारदारानी सदरील तक्रार दाखल केली आहे. सोसायटीने त्यांना शेअर्स दिलेले होते त्यामुळे ते किंवा त्यांचे वारसदार हे सोसायटीचे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. गैरअर्जदाराने मयत लिंबाजी यांच्या विरुध्द को – ऑपरेटीव कोर्टामध्ये केस दाखल केलेली होती. त्या आदेशाविरुध्द तक्रारदारानी अपिल दाखल केलेले नाही. परंतु त्या ऐवजी सदरील कोर्टामध्ये गैरअर्जदाराच्या विरुध्द तक्रार दाखल केली आहे. वरील सर्व कारणावरुन तक्रारदाराची तक्रार अमान्य करावी अशी मागणी ते करतात. गैरअर्जदारानी कागदपत्रे व शपथपत्र दाखल केले आहे. दोन्हीही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारायचे मयत पती लिंबाजी रंगनाथराव गचकेश्वर हे गैरअर्जदार पतसंस्थेचे सभासद होते तसेच ते शेअर होल्डर होते, त्यांनी गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतले होते पण कर्जाची परतफेड केली नाही. उलट त्यांनी मंचामध्ये तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदारानी त्यांचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी करतात. मयत लिंबाजी यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली होती त्यामुळे आपोआपच त्यांचे सभासदत्व रद्द झाले. म्हणूनच कल्याण निधीचे फायदे त्यांना मिळणार नाहीत हे स्पष्ट होते. मयत लिंबाजी यांचा मृत्यू दिनांक 17/12/2004 रोजी झाला. त्यानंतर 5 वर्षानी तक्रारदारानी कल्याण निधीची रक्कम , इन्शुरन्सची रक्कम आणि जी थकबाकी आहे ती माफ करावी याबद्दलची तक्रार मंचात दाखल केली आहे. 5 वर्षाचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर तक्रारदाराने मंचामध्ये तक्रार दाखल केली आहे व त्याबद्दल विलंब माफीचा अर्जही दाखल केला नाही. या कारणावरुन ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलीम 24(A) नुसार सदरील तक्रार ही मुदतबाहय आहे. म्हणून मंच सदरील तक्रार नामंजूर करीत आहे. तसेच मेरीटचा विचार केला असताही मयत लिंबाजी गचकेश्वर यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यामुळे ते कल्याण निधीचे सभासद राहिलेले नाहीत त्यामुळे त्यांना त्याचे फायदे मिळू शकत नाहीत. तसेच मयत लिंबाजी हे थकबाकीदार आहेत. त्यांनी गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतलेले होते, त्याची परतफेड केली नाही असे तक्रारदार स्वत:च तक्रारीमध्ये म्हणतात. गैरअर्जदारानी ज्यावेळे को-ऑपरेटीव कोर्टामध्ये त्यांच्या विरुध्द वसुलीची केस दाखल केली त्यानंतर तक्रारदाराने मंचामध्ये ही केस दाखल केल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता, सदरील केस ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 26 नुसार निकाली काढावयास पाहिजे. परंतु तक्रारदार हे मयत लिंबाजी यांचे वारसदार असल्यामुळे त्यांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागेल म्हणून मंच त्यांच्या विरुध्द कार्यवाही न करता सदरील तक्रार नामंजूर करीत आहे. आदेश तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे. (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख) सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | |