-  आदेश निशाणी क्रं.1 वर  -

(पारीत दिनांक : 23 एप्रिल, 2019)

आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य -

1.          तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे.

2.          तक्रारकर्त्‍याचे कथनानुसार महाराष्‍ट्र शासनाने ग्रामिण भागातील बेरोजगार लोकांना स्‍वंयरोजगार मिळावा या हेतुने भाडे तत्‍वावर दुकान उपलब्‍ध करुन देण्‍याची योजना सन 2002 मध्‍ये लागु केली.  सदर योजनेचा तक्रारकर्ता लाभार्थी आहे.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या गाळ्या समोरुन तिन फुट खोल नाली असल्‍यामुळे व त्‍यात फार मोठ्या प्रमाणात मलबा आणि गंदगी असल्‍यामु      ळे तक्रारकर्त्‍याला स्‍वंयरोजगार करता येत नाही.  दिनांक 4.2.2019 ला गाळ्याचा किराया रुपये 10,000/- जमा करण्‍यासाठी गेले असता विरुध्‍दपक्षाने सदर रक्‍कम स्विकारली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 9.2.2019 रोजी विरुध्‍दपक्षाला पत्र पाठवून गाळ्याचा किराया स्विकारणे व वीज पुरवठा करण्‍याबाबत पत्र पाठविले.  दिनांक 9.2.2019 रोजी रुपये 10,000/- देऊनही तक्रारकर्त्‍याचा गाळ्याचा विद्युत पुरवठा पुर्ववत करण्‍यात आला नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला स्‍वंयरोजगार करणे शक्‍य होत नाही.  विरुध्‍दपक्षाची सदर कृती ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 2(1)(g) प्रमाणे त्रुटी आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचा गाळ्याचा वीज पुरवठा पुर्ववत करण्‍याचे निर्देश देण्‍यासाठी व गाळ्या समोर असलेली नाली साफ करण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाला आदेशीत करावे व झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 70,000/- नुकसान भरपाई आणि रुपये 20,000/- तक्रारीचा खर्च देण्‍याचे मागणीसह तक्रार दाखल केली आहे.

3.          सदर तक्रार प्राथमिक सुनावणीकरीता आली व सुनावणी दरम्‍यान तक्रारीसोबत जोडलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अर्धवट स्‍वरुपाची असल्‍याचे दिसुन येते.  कारण, महाराष्‍ट्र शासनाने गाळे सन 2002 मध्‍ये उपलब्‍ध करुन दिल्‍यानंतर त्‍याबाबत किती किती किराया देय होता आणि तक्रारकर्त्‍याने किती जमा केला याबद्दल कुठलिही माहिती तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर सादर केली नाही.  तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवज क्रं.8 नुसार विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 2.2.2019 रोजी तक्रारकर्त्‍याला नियमित भाडे व विद्युत बिलांचा भरणा केला नसल्‍यामुळे एकुण रुपये 50,400/- एवढी थकीत रक्‍कम असल्‍याबाबत कळविल्‍याचे दिसते.  त्‍यामुळे ग्रामपंचायत व्‍यवस्‍थापन कमिठीने दुकानाचे गाळे रिकामे करुन ताबा घेण्‍यासाठी दिनांक 12.2.2019 पर्यंत रिकामे करण्‍याचे आदेश दिल्‍याचे दिसते.  त्‍याबद्दल तक्रारकर्त्‍याने कुठलेही कथन तक्रारीत केलेले नाही.  उलट, सदर नोटीस मिळाल्‍यानंतर दिनांक 9.2.2019  रोजी एकुण थकबाकी रुपये 50,400/- पैकी केवळ रुपये 10,000/- भरण्‍याची तयारी दर्शविल्‍याचे दिसते.  अशापरिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याने संपुर्ण वस्‍तुस्थिती मंचासमोर न मांडता केलेल्‍या तक्रारीत विरुध्‍दपक्षाने दिलेल्‍या नोटीस नंतर विरुध्‍दपक्षाची कार्यवाही टाळण्‍याचे हेतुने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केल्‍याचे दिसते.  वरील बाबींचा विचार करता अपूर्ण असलेली तक्रार दाखल करण्‍या योग्‍य नसल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  सबब सदर तक्रार दाखलपूर्व अवस्‍थेत खारीज करण्‍यात येत आहे.