(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 22/02/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दि.14.06.2011 रोजी विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, मौजा खामला, खसरा क्र.53/1, 63,56,57 व 61/1, आराजी 13.19 एकर या जमीनीवरील (काकडे लेआऊट) वरील भुखंड देण्यांत येण्याबाबत आदेश देण्यांत यावे व 20 वर्षांपासुन शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी `.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी `.5,000/- ची मागणी केलेली आहे.
प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्ता 15.03.1992 पासुन संस्थेचा सभासद आहे व विरुध्द पक्ष संस्थेचे सभासद श्री. गोपीचंद मारोतराव उईके यांचे 28.02.1992 चे अर्जानुसार व संस्थेच्या व्यवस्थापकीय ठराव क्र.5 अन्वये दि.15.03.1992 रोजी तक्रारकर्त्यास `.100/- भागांच्या रकमेव्दारे सभासद करुन घेतले व त्याची अग्रिम जमा रक्कम तक्रारकर्त्याचे नावे तबदील करण्यांत आले व हिस्स्याचे प्रमाणपत्र दिले. व श्री. गोपीचंद उईके हे 24.101979 पासुन सभासद असल्यामुळे तक्रारकर्ता जेष्ठता यादीस पात्र आहे. तक्रारकर्त्यानुसार काकडे लेआऊट मौजा खामला, खसरा क्र.53/1, 63,56,57 व 61/1, आराजी 13.19 एकर या जमीनीवरील भुखंडाकरीता रक्कम जमा केली होती, त्यावेळी संस्थेचे एकच लेआऊट होते. विरुध्द पक्षाने भुखंड लवकर देण्यांत येईल असे सांगितले परंतु प्रत्येक वेळी टाळाटाळ करण्यांत आली व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या आक्षेपाचे कारण सांगण्यांत आले. तक्रारकर्ता 1992 पासुन आजतागायत भुखंडाबाबत सतत मौखिक मागणी करीत होते व पत्र व्यवहार सुध्दा केला परंतु एकाही पत्राचे उत्तर संस्थेने दिलेले नाही. याउलट नंतर सभासद स्विकारलेल्या अनेक सभासदांना भुखंड देण्यांत आले, (श्रीमती जोशी, श्री. पिनाकी सुभाषचंद्र बॅनर्जी,) तक्रारकर्त्यास हे कळले नाही की, वरील व्यक्तिंना कोणत्या निकषावर भुखंड देण्यांत आले. तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की, त्याच्या प्रमाणेच (तुळशीराम मारोतराव देरकर) हे वंचित राहील्यातुळे या मंचासमोर तक्रार क्र.251/2009 दाखल केली व मंचाने निकाल तक्रारकर्त्याचे बाजूने दिला.
3. शासनाने दि.12.03.2010 चे आदेशान्वये अंदाजे 0.187 हेक्टर जागा दवाखान्याचे आरक्षणातुन वगळून निवासी क्षेत्रात समावेश करुन सुध्दा तक्रारकर्त्यास भुखंडाचे आवंटन करण्यांस काही हरकत नसतांना व तक्रारकर्ता नियमानुसार रक्कम भरण्यांस तयार असतांना विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे भुखंड आवंटीत करुन दिला नाही व तक्रारकर्ता 20 वर्षांपासुन किरायाचे घरात राहत आहे. तक्रारकर्त्यानुसार संस्थेने पत्र क्र.48/90/91 दि. 04.03.1991 नुसार नागपूर सुधार प्रन्यासकडे `.57,375/- भरण्याकरीता कळविले परंतु नागपूर सुधार प्रन्यासने आवंटन केले नाही व संस्थेने तक्रारकर्त्याचे नावाची शिफारस केली नाही. जेव्हा की, `.4,500/- विरुध्द पक्षांकडे जमा आहे.
4. तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की, संस्थेने त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.63/2010-11, नुसार नागपूर तालूक्यातील आलागोंदी ‘सिमाडॅम रोड येथील भुखंड मागणीबाबत कळविले आहे’ वास्तविक तक्रारकर्ता मागील 20 वर्षांपासुन मागणी करीत आहे, त्यामुळे आलागोंडी सेमाडॅम येथे भुखंड देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही व सदर भुखंड त्याचे व्यवसायाचे द्ष्टीने सोयीचा नाही.
5. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याचे प्ष्ठयर्थ 26.12.2010 रोज संस्थेला पाठविलेले पत्र, 25.04.1992 चे संस्थेचे सभासदत्वेचे पत्र व भागभांडवल व जमा रक्कम हस्तांतरीत करण्याबाबतचे 20.04.1992 चे पत्र, व 24.10.1979 चे शेअर सर्टीफीकेट,02.07.2010 चे नागपूर सुधार प्रन्यासचे पत्र, 19.04.2011,30.04.2011 व 21.03.2011 चा पत्रव्यवहार आहे ते पृष्ठय क्र. 6 ते 25 वर आहे.
6. विरुध्द पक्षाचे म्हणणे खालिल प्रमाणे...
विरुध्द पक्षाने आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ता संस्थेचा सभासद आहे व संस्था व सभासदांमधील वाद हा महाराष्ट्र सहकार कायदा 1960 चे कलम 91 अन्वये सहकार न्यायालयातच चालू शकते मंचासमक्ष नाही. तक्रारकर्ता हा संस्थेचा ग्राहक नाही व विरुध्द पक्षाने सेवा पुरविलेली नाही, त्यामुळे तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्याने या तक्रारीत मौजा खामला, काकडे लेआऊट येथील भुखंडाची मागणी केली, तक्रारकर्त्याने संस्थेकडे कोणताही भुखंड आरक्षीत केलेला नाही. तक्रारकर्त्याचा भुखंड कोणाला विकण्यांत आला त्या व्यक्तिचे नाव नमुद केले नाही व उपरोक्त लेआऊटमधे भुखंड आता शिल्लक नाही, तसेच विरुध्द पक्षाने म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्यास वारंवार संधी दिलेली असतांना त्यानं भुखंडाच्या रकमेचा वेळेवर भरणा केला नाही त्यामुळे त्यास भुखंड प्राप्त झाला नाही व लेआऊट मधील भुखंड दुस-या व्यक्तिस देण्यांत आलेला आहे, तसेच उचित व्यक्तिंना सामील न केल्यामुळे सदर तक्रार खारिज होण्यास पात्र आहे.
7. विरुध्द पक्षाने म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्यास मागितलेली रक्कम संस्थेकडे वेळीच व मुदतीत जमा न केल्यामुळे संस्थेने दि.07.11.1994 चे पत्राव्दारे कळविले की, 22.11.1994 चे अगोदर जरुरी असलेले आकार व कागदपत्रे संस्थेत जमा करावेत. जेणे करुन नागपूर सुधार प्रन्यास यांना प्लॉट व नावे प्रस्थापीत करण्यांत येतील व रक्कम 60 दिवसांचे आंत जमा करण्यांस सांगितले. तक्रारकर्त्याने 07.11.1994 चे पत्राला उत्तर दिले नाही व कुठलीही रक्कम वा कागदपत्रे संस्थेकडे जमा केले नाही व त्याने काही हरकत न घेतल्यामुळे राखीव ठेवलेल्या प्लॉटवर आपला हक्क वर्जन केला आहे. व सध्या वरील लेआऊटमध्ये कुठलाही प्लॉट शिल्लक नाही, तक्रारकर्त्याने आलेल्या संधीचा वापर केला नाही व प्लॉटचा मालक होण्याचा अधिकार गमावलेला आहे.
8. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार तब्बल 20 वर्षांनंतर मंचात समोर दाखल केलेली आहे, ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये तक्रारकर्त्याने ही तक्रार 1994 पासुन दोन वर्षांचे आंत सादर करावयास पाहीजे होती. परंतु गेल्या 20 वर्षांपासुन तक्रारकर्ता आपल्या हक्कावार झोपून आहे व दोन वर्षांत तक्रार दाखल न केल्यामुळे ती मंचासमक्ष चालू शकत नाही व तक्रार दंडासह खारिज करण्याची मागणी केलेली आहे.
9. विरुध्द पक्षाने तक्रारीस दिलेल्या परिच्छेद निहाय उत्तरात वर नमुद केल्याप्रमाणेच व नागपूर सुधार प्रन्यास सोबत झालेला पत्रव्यवहार, भुखंडांचे वाटप इत्यादी सर्व दस्तावेज मंचासमक्ष दाखल केले आहे. व म्हटले की, मौजा खामला येथील काकडे लेआऊटमध्ये एकही भुखंड शिल्लक राहीलेला नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे नावे आवंटन करता येत नाही. विरुध्द पक्षाने म्हटले आहे की, आजच्या तारखेस ‘आलागुंडी’, येथील भुखंड देण्यांस तयार आहे. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, संस्थेच्या ज्या सभासदांनी आवश्यक कागदपत्र व रकमेचा भरणा केला आहे त्या सभासदांना भुखंड वितरीत केलेले आहे. त्यामुळे 20 वर्षांनंतर तक्रारकर्त्याला आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही.
10. विरुध्द पक्षाने आपल्या विशेष बयाणात संपूर्ण वस्तुस्थिती, पत्रव्यवहार, ज्या सभासदांना प्लॉटचे आवंटन करण्यांत आले आहे त्याची यादी उच्च न्यायालयातील घडामोडी, झालेल्या तडजोडी इत्यादी सर्व दस्तावेज मंचासमक्ष अनुक्रमे पृ. क्र. 46 ते 79 वर दाखल केले आहे.
11. तक्रारकर्त्याने आपल्या प्रतिउत्तरात तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणेच कथन नमुद केले व विरुध्द पक्षाचे आक्षेपावर नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार विचार करणे आवश्यक आहे व संस्था व सभासदांचे ग्राहक या नात्याने अतुट संबंध असल्यामुळे विरुध्द पक्षास तक्रारकर्त्याचे अधिकार नाकारता येत नाही. व मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकार आहे, असे म्हटले आहे.
12. मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला तसेच तक्रारीसाबत दाखल दस्तावेजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
13. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या अनुक्रमे पृ.क्र. 9 वरील विरुध्द पक्षाचे 25.04.1992 चे दस्तावेजावरुन हे स्पष्ट होते की, संस्थेचे माजी सभासद श्री.गोपीचंद मारोतराव उईके, यांचे भांगभांडवल `.100/- व जमा रक्कम `.4,500/- ही तक्रारकर्त्याचे नावाने हस्तांतरीत करण्यांत आली व सदर्रहू रक्कम ही प्लॉटची संबंधी जमा रक्कम असल्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1( (ओ) नुसार विरुध्द पक्षाची सेवा प्राप्त केल्यामुळे ग्रा.सं.का. कलम 2(1) डी नुसार विरुध्द पक्षाचा ग्राहक ठरतो व त्याबाबतचे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे मंचाने नाकारले.
14. विरुध्द पक्षाने आक्षेप घेतला की तक्रारकर्ता हा संस्थेचा सभासद असुन संस्था व सभासदांमधील काही वाद असल्यास तक्रार सहकार न्यायालयातच चालू शकते व तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकार क्षेत्र नाही. हे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे तथ्यहीन असल्यामुळे मंचाने नाकारले, कारण ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 3 नुसार मंचास तक्रार चालविण्याचे अतिरिक्त अधिकारक्षेत्र प्राप्त झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने व राष्ट्रीय आयोगाने त्यांचे वेळोवेळी दिलेल्या निकालपत्रान्वये प्रमाणीत केलेले आहे. त्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकारक्षेत्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
15. विरुध्द पक्षाने आक्षेप घेतला की, ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार 1994 पासुन दोन वर्षांचे आंत तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होती व सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने 20 वर्षे हक्कावर झोपून राहील्यानंतर दाखल केलेली आहे व तक्रार खारिज होण्यांस पात्र आहे. विरुध्द पक्षाने म्हटले आहे की, दि.04.03.1991 चे जावक क्र.487/90-91 चे पत्रानुसार तक्रारकर्त्यास त्याचे नावे प्लॉट आवंटन करण्याकरता `.57,375/- जमा करण्याबाबत पुरेपूर संधी देण्यांत आली होती व सदर रक्कम प्राप्त झाल्यानंतरच विरुध्द पक्ष नागपूर सुधार प्रन्यासकडे नावाची शिफारस करणार होते, परंतु तक्रारकर्त्याने त्या पत्रानुसार कुठलीही कृति केली नाही. त्यामुळे त्याचे नावाची शिफारस विरुध्द पक्षास करता आली नाही. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, तक्रारकर्त्याने मुदतीत रक्कम जमा न केल्यामुळे संस्थेने 07.11.1994 चे पत्राव्दारे दि.22.11.1994 चे अगोदर रक्कम जमा करण्याबाबत कळविले होते. परंतु तक्रारकर्त्याने उत्तरही दिले नाही व संस्थेत रक्कम जमा केलेली नाही, त्यामुळे तक्रारकतर्याने प्लॉटवरील आपला हक्क वर्जन केलेला आहे. त्यानंतर ज्या कनिष्ठ सभासदांनी संस्थेस आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन रक्कम जमा केली त्याना नागपूर सुधार प्रन्यास मार्फत प्लॉटचे आवंटन करण्यांत आलेले आहे. दि.04.03.1991 नंतर तक्रारकर्त्याने सलग 26.12.2010 चे वकीलाची नोटीस मंचासमोर दाखल केलेली आहे, यावरुन हे स्पष्ट होते की, दि.04.03.1991 च्या पत्रानंतर तसेच विरुध्द पक्षाचे 07.11.1994 च्या पत्रान्वये कृति न केल्यामुळे व सदर तक्रार दि.10.06.2011 रोजी दाखल केल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 24-अ अंतर्गत आता तक्रारकर्ता सदर प्लॉटवर आपला अधिकार मागू शकत नाही, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
16. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी बयानात म्हटले आहे की, काकडे लेआऊट येथील प्लॉट ऐवजी ते ‘आलागोंडी सेमाडॅम रोड’, येथील प्लॉट देण्याबाबत कळविले त्यास तक्रारकर्त्याने स्पष्टपणे नकार दिलेला आहे. त्यानंतरसुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे जमा रक्कम `.4,500/- परत न करता स्वतःकडे जमा ठेवली त्यामुळे तक्रारकर्ता सदर रक्कम दि.25.04.1992 पासुन तक्रारकर्त्याचे हाती पडे पर्यंत 9 टक्के व्याजासह मिळण्यांस पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून `.2,000/- मिळण्यास पात्र आहे. करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्यांचेकडे जमा असलेली रक्कम `.4,500/- दि.25.04.1992 पासुन अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह परत करावी.
3. विरुध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास तक्रारीच्या खर्चापोटी `.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. अन्यथा वरील आदेशीत रकमेवर द.सा.द.शे. 9% ऐवजी 12% व्याज देय राहील.