::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, किर्ती वैदय (गाडगीळ) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :-06/09/2018)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. तक्रारदारकर्ता हा वरील पत्त्यावर रहात असून त्यांनी गैरअर्जदारसचिव, आदिवासी विविध कार्यकारी सह.संस्था मर्यादीत, आष्टा र.नं.704 कार्यालयातून दिनांक 18/1/2006 रोजी भारत गॅसचे सिलेंडरसहीत कनेक्शन रू.2450/- मध्ये विकत घेतले. त्यावेळी गैरअर्जदारहयांनी तक्रारकर्त्यास पावती दिली परंतु उपभोक्ता कार्ड दिले नाही व उपभोक्ता कार्ड एक महिन्यात देतो असे सांगितले. परंतु वारंवार विनंती करूनही दिले नाही. सबब अर्जदाराने दि.17/5/2013 रोजीचे रजिस्टर्ड पत्र तसेच दिनांक 17/9/2017 व 6/10/2017 चे पत्रांन्वये गैरअर्जदारकडे उपभोक्ता कार्डची मागणी केली. परंतु गैरअर्जदारने दुर्लक्ष केले. सबब तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष गैरअर्जदाराविरूध्द प्रस्तूत तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांस जवळपास 12 वर्षांपर्यंत उपभोक्ता कार्ड न दिल्यामुळे त्यांना बाहेरून सिलेंडर घ्यावे लागले त्याबद्दल रू.30,000/- तसेच मानसीक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई रू.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रू.15,000/- व नवीन कनेक्शन घेण्याकरीता रू.10,000/- असे एकूण रू.75,000/- नुकसानभरपाई गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांला देण्याबाबत आदेश पारीत करण्यांत यावेत अशी विनंती केली.
3. अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करुन गैरअर्जदारा विरुध्द नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष हजर होवून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यात त्यांनी तक्रारीतील कथन खोडून काढून नमूद केले आहे की, अर्जदाराने सदर तक्रार गैरअर्जदाराला त्रास देण्याकरीता दाखल केलेली आहे.गैरअर्जदार हे आदिवासी विविध कार्यकारी सह.संस्था मर्यादीत, आष्टा ही लोकांच्या उपयोगासाठी अस्तीत्वात आलेली असून लोकांना योग्य व सवलतीच्या दरात वस्तु पुरविते. सदर संस्थेत सचिवाची नियुक्ती2013 पासून झाली. यापूर्वी तक्रारकर्ता व जुन्या सचिवामध्ये काय झाले याची माहिती नाही. गैरअर्जदाराने 2006 मध्ये भारत गॅस कनेक्शन रू.2450/- चा अशा प्रकारचा कोणताही व्यवहार अर्जदाराशी केला नाही किंवा कोणतीही वस्तु अर्जदारांस दिली नाही. तक्रारकर्त्याने 2006 पासून 2013 पर्यंत गैरअर्जदाराकडून कोणतेही सिलेंडर घेतले नाही. त्यांनी सिलेंडर घेतले असते तर त्यांना जास्त रक्कम मोजावी लागली नसती. तक्रारकर्त्याने दिनांक28/10/2014 रोजी मा.राज्य माहिती आयोग यांचेकडील आपसी समझोत्याप्रमाणे लिहून दिले की, गैरअर्जदाराकडून त्यांचे पूर्ण समाधान झाले असून तक्रार मागे घेत आहे. तसेच गैरअर्जदाराने मा.उच्च न्यायालय, मु्ंबई खंडपीठ नागपूर येथे रिट पिटीशन दाखल केले असून त्यात अर्जदाराला मा.न्यायालयाने नोटीस पाठवूनही तक्रारकर्ता हजर झाले नाहीत. तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरणात केलेली मागणी ही खोटी व बनावटी असल्याने ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारदारांची तक्रार, दस्ताऐवज, तक्रारदारांचे शपथपत्र, तक्रारदाराचा लेखी युक्तीवाद तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी म्हणणे, शपथपत्र आणी उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? : नाही
2) आदेश काय : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 ः-
5. मंचाच्या मते अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात कोणताही आर्थीक व्यवहार झालेला नसल्यामुळे अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 चे कलम 2(1)(ड) नुसार ग्राहक या संज्ञेत समाविष्ट होत नाही. तसेच सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांच्यांत सेवापुरवठादार व ग्राहक असे संबंध नसल्यामुळे सदरहु प्रकरण खालील आदेशानुसार खारीज करण्यांत येत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
6. मुद्दा क्रं. 1 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.194/2017 खारीज करण्यात येते.
(2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.
(5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – 06/09/2018
(श्रीमती.कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.