श्री. एस. के. कापसे, मा. सदस्य यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 17 नोव्हेंबर 2011
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांच्या आईच्या नावे जाबदेणार बँकेमध्ये मुदतठेव पावत्या क्र.048588 रुपये 25,000/- व 048590 रुपये 31,940/- दिनांक 5/1/2005 होत्या. पावती क्रमांक 048588 ची रक्कम तक्रारदारांच्या आईंच्या खात्यात जमा करण्यात आली होती. परंतू पावती क्रमांक 048590 ची रक्कम मागणी करुनही मिळाली नाही. तक्रारदारांनी जाबदेणार बँकेला दिनांक 27/5/2009 रोजी यासंदर्भात पत्र पाठविले होते. RBI कडे दिनांक 30/7/2009 रोजी तक्रार क्र.1367 केली असता RBI ने दिनांक 11/12/2009 रोजी जाबदेणार बँकेच्या लखनौ शाखेच्या मुदत ठेव अस्तित्वात नाही सांगण्यावरुन तक्रार बंद केली. जाबदेणार बँकेच्या लखनौ शाखेने दिनांक 7/12/2009 च्या पत्राद्वारे मुदत ठेवीची रक्कम देता येणार नाही असे कळविल्यामुळे प्रस्तूत तक्रार तक्रारदारांनी दाखल केली आहे. तक्रारदार मुदत ठेवीची रक्कम रुपये 25,000/- व्याजासह मागतात, नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रुपये 25,000/- व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार क्र.1 व 2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारदार क्र.2 यांच्या नावे जाबदेणार क्र. 2 यांच्याकडे मुदत ठेव पावती क्र.48588 रुपये 25,000/- व मुदतठेव पावती क्र.48590 रुपये 31,940/- होत्या. जाबदेणार क्र. 1 यांचा तक्रारदारांशी संबंध नाही. जाबदेणार क्र.2 यांच्याविरुध्द तक्रारदारांची मागणी नाही. जाबदेणार क्र.2 लखनौ येथे असल्याने मा. मंचासमोर प्रस्तूतची तक्रार चालू शकत नाही. मुदतठेव पावती क्र.048588 दिनांक 5/1/2006 रोजी देय होती तर मुदतठेव पावती क्र.48590 दिनांक 22/12/2005 रोजी देय होती. घटना घडण्यास कारण दिनांक 5/1/2006 व दिनांक 22/12/2005 रोजी निर्माण होत होते. तक्रारदारांनी प्रस्तूतची तक्रार दिनांक 2/2/2010 रोजी दाखल केलेली असल्यामुळे मुदतबाहय आहे. म्हणून तक्रार खर्चासह नामंजुर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार क्र.1 करतात.
3. तक्रारदारांनी प्रतिउत्तर दाखल करुन जाबदेणार यांचा लेखी जबाब नाकारला.
4. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे मंचाने अवलोकन केले. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या तक्रारीचे अवलोकन केले असता तक्रार श्री. राकेशकुमार अग्रवाल व श्रीमती किरण अग्रवाल यांचे तक्रारदार म्हणून नाव आहे, परंतू तक्रारीच्या खाली तक्रारदारांची सही नाही, व्हेरिफिकेशन फक्त श्री. राकेशकुमार अग्रवाल यांनीच केलेले आहे. श्री. राकेशकुमार अग्रवाल यांच्या नावे पॉवर ऑफ अटर्नी नाही. श्रीमती किरण अग्रवाल यांनी श्री. राकेशकुमार अग्रवाल यांना प्रस्तूत तक्रार चालविण्यासाठी फक्त अधिकृत केल्याचे दिसून येते, परंतू सदरहू अधिकार पत्रावर दिनांक नाही, श्री. राकेशकुमार अग्रवाल यांची स्वाक्षरी नाही. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या मुदतठेव पावत्या क्र.048588 व क्र.048590 भारतीय स्टेट बँक, नक्खास शाखा, लखनौ, उत्तर प्रदेश येथून श्रीमती किरण अग्रवाल व रुपम अग्रवाल यांच्या नावे इश्यु करण्यात आलेल्या आहेत. मुदतठेव पावत्यांवर श्री.राकेशकुमार अग्रवाल यांचे नाव नाही. त्यामुळे तक्रारदार श्री.राकेशकुमार अग्रवाल जाबदेणार यांचे ग्राहक नाहीत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सदरहू मुदतठेव पावत्या भारतीय स्टेट बँक, नक्खास शाखा, लखनौ, उत्तर प्रदेश येथून इश्यु करण्यात आल्यामुळे तक्रारीस कारण लखनौ येथे घडलेले आहे असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मा. मंचास प्रस्तूत तक्रार चालविण्याचे कार्याधिकारक्षेत्र नाही असे मंचाचे मत आहे. तसेच मुदतठेव पावती क्र.048590 चे अवलोकन केले असता त्यावर “PAID” शेरा लिहीण्यात आल्याचे दिसून येते. तर पावती क्र.048588 रक्कम रुपये 25,000/- भारतीय स्टेट बँक, नक्खास शाखा, लखनौ, उत्तर प्रदेश येथून श्रीमती किरण अग्रवाल व रुपम अग्रवाल यांच्या नावे इश्यु झालेली असून ठेवपावतीचा कालावधी दिनांक 5/1/2005 ते 5/1/2006 असा आहे. सदरहू तक्रार मा. मंचासमोर दिनांक 2/2/2010 रोजी दाखल करण्यात आलेली आहे, म्हणून ती मुदतबाहय आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती दाखल केलेल्या आहेत, त्या व्हेरिफाय करुन घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे पुराव्यात त्या वाचता येणार नाहीत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. श्रीमती किरण अग्रवाल यांनी बँकिंग लोकपाल कार्यालय, उत्तर प्रदेश एवं उत्राखण्ड, भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्याकडे केलेली तक्रार दिनांक 11/12/2009 रोजी बँकिंग लोकपाल योजना 2006 खण्ड 13[d] अंतर्गत बंद करण्यात आलेली असल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. त्यामुळे सदरहू मुदतठेव पावती संदर्भातील वाद मा. मंचाच्या कार्याधिकार क्षेत्रातील नसल्यामुळे चालू शकत नाही, तसेच सदरची तक्रार मुदतबाहय आहे व तक्रारदार ग्राहक नाहीत या कारणांवरुन नामंजुर करण्यात येते.
दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार नामंजुर करण्यात येते.
2. खर्चाबद्यल आदेश नाही.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.