ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 291/2011.
तक्रार दाखल दिनांक : 16/07/2011.
तक्रार आदेश दिनांक : 29/10/2013. निकाल कालावधी: 02 वर्षे 03 महिने 13 दिवस
बालाजी किसन वाघदरीकर, वय 25 वर्षे,
व्यवसाय : व्यापार, रा. संभाजी नगर, परभणी. तक्रारदार
विरुध्द
(1) एस.बी.आय. लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि.,
सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, कपास भवन, प्लॉट नं.3-अ,
सेक्टर 10, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई – 400 614.
(2) एस.बी.आय. लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि.,
192 6 एन.जी. अब्दूलपूरकर कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला,
बँक ऑफ इंडियाच्या वर, सोलापूर.
(3) एस.बी.आय. लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि.,
ओसवाल कॉम्प्लेक्स, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयाच्या
मागे, रेल्वे स्टेशनजवळ, परभणी. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : ए.के. जवळकर
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : आर.एम. मनुरे
आदेश
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, विरुध्द पक्ष यांच्या एजंटच्या सूचनेप्रमाणे तक्रारदार यांचे वडील किसन बळीराम वाघदरीकर यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे एस.बी.आय. लाईफ युनीट प्लस पॉलिसी घेतली आहे. पॉलिसीचा हप्ता रक्कम रु.50,000/- अॅक्सीस बँक लि., सोलापूर यांचे धनादेश क्र.029219, दि.24/6/2010 रोजी अदा केला आहे. त्यांनी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वडिलांचे नांवे पॉलिसी शेडयुल पाठवून दिले आणि त्याप्रमाणे पॉलिसी क्र.337006848901 असून विमा संरक्षण रक्कम रु.10,00,000/- आहे. दि.18/6/2010 रोजी तक्रारदार यांचे वडील किसन बळीराम वाघदरीकर हे लातूर-अहमदपूर रस्त्यावरील चापोली येथील ढाब्यावर जेवणासाठी गेले असता अज्ञात दुचाकीस्वाराच्या वाहनाने त्यांना धडक दिली आणि उपचार केल्यानंतर दि.2/7/2010 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांनी विमा रक्कम मिळविण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे कागदपत्रे सादर केली असता दि.28/9/2010 रोजीच्या पत्राद्वारे ‘या अगोदर जीवन विमा पॉलिसी घेतल्या आहेत काय ?’ या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे खोटे नमूद केल्यामुळे व खरी वस्तुस्थिती लपवून ठेवल्याचे कारण देऊन विमा संरक्षीत रकमेऐवजी रु.43,274/- चा धनादेश क्र.123975 पाठवून दिला. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन तक्रारदार यांनी रु.10,00,000/- व्याजासह मिळावेत आणि मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.20,000/- विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल कले असून त्यांनी तक्रारीतील मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे पॉलिसी क्र.337006848901 अन्वये किसन बळीराम वाघदरीकर यांना रु.10,00,000/- चे विमा संरक्षण दिलेले आहे. विमा करार हा परमोच्च विश्वासावर अवलंबून असतो आणि आरोग्य, सवयी, उत्पन्न, इतर विमा पॉलिसी, उत्पन्नाची साधने इ. माहिती उघड करण्याची जबाबदारी विमेदारावर असते. किसन बळीराम वाघदरीकर यांनी विमा प्रस्ताव प्रपत्रामध्ये पूर्वी घेतलेल्या विमा पॉलिसीचा उल्लेख केलेला नाही आणि परमोच्च विश्वास तत्वाचा भंग केला. तसेच किसन बळीराम वाघदरीकर यांनी उत्पन्नाचे मार्ग व संपत्तीबाबत खोटी माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे विमा दावा नामंजूर करण्याकरिता नमूद कारणे योग्य व वैध आहेत आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी होऊ शकत नाही. विविध निवाडयांचा संदर्भ देऊन त्यांनी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केलेली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, तसेच लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा
दिली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
निष्कर्ष
4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- प्रामुख्याने, विरुध्द पक्ष यांनी पॉलिसी क्र.337006848901 अन्वये किसन बळीराम वाघदरीकर यांना रु.10,00,000/- चे विमा संरक्षण दिल्याविषयी विवाद नाही. दि.18/6/2010 रोजी तक्रारदार यांचे वडील किसन बळीराम वाघदरीकर यांना वाहन अपघात होऊन दि.2/7/2010 रोजी त्यांचा मृत्यू झाल्याबाबत विवाद नाही. तक्रारदार यांनी विमा रक्कम मिळविण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे कागदपत्रे सादर केली असता दि.28/9/2010 रोजीच्या पत्राद्वारे ‘या अगोदर जीवन विमा पॉलिसी घेतल्या आहेत काय ?’ या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे खोटे नमूद केल्यामुळे व खरी वस्तुस्थिती लपवून ठेवल्याचे कारण देऊन विमा संरक्षीत रकमेऐवजी रु.43,274/- चा धनादेश क्र.123975 पाठवून दिल्याविषयी विवाद नाही.
5. तक्रारदार यांना विमा पॉलिसीप्रमाणे संपूर्ण देय रक्कम अदा न करुन विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे काय ? हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. त्याप्रमाणे दखल घेतली असता, विमा दावा नामंजूर करण्याकरिता किसन बळीराम वाघदरीकर यांनी विमा प्रस्ताव प्रपत्रामध्ये पूर्वी घेतलेल्या विमा पॉलिसीचा उल्लेख केलेला नाही आणि उत्पन्नाचे मार्ग व संपत्तीबाबत खोटी माहिती दिल्याचे विरुध्द पक्ष यांनी नमूद केलेले आहे. प्रस्ताव प्रपत्रातील विमा पॉलिसी व उत्पन्नाबाबत नमूद प्रश्नांना विमेदाराने चुकीची उत्तरे दिलेली असल्यास विमा दावा नामंजूर करण्यासाठी ते सबळ कारण होऊ शकते काय ? या प्रश्नाचा विचार होणे आवश्यक वाटते.
6. निर्विवादपणे, विमेदार व विमा कंपनी यांच्या एकमेकांवरील अत्युच्च परम विश्वासावर विम्याचा करार अवलंबून असतो. त्या अनुषंगाने विमेदाराने सर्व आवश्यक व सत्य माहिती देणे व माहिती न लपविता देऊन विमा करार होणे अपेक्षीत व आवश्यक आहे. प्रस्तुत तक्रारीमधील विमेदार किसन बळीराम वाघदरीकर यांचा मृत्यू हा रस्ता अपघातामध्ये झालेला आहे, याविषयी उभय पक्षकारांमध्ये कोणताही विवाद नाही. त्या अनुषंगाने विचार करता, किसन बळीराम वाघदरीकर यांनी पूर्वी घेतलेल्या पॉलिसीबाबत विमा प्रस्ताव प्रपत्रामध्ये नकारार्थी उत्तर दिले असले तरी त्यांच्या प्रस्तुत उत्तरामुळे विमा दावा नामंजूर करण्याइतपत मुलभूत भंग होतो, हे मान्य करता येणार नाही. पॉलिसीसंदर्भात दिलेले उत्तर व किसन बळीराम वाघदरीकर यांच्या मृत्यूचे कारणामध्ये कोणतेही साम्य व सुसंगतपणा नाही. किसन बळीराम वाघदरीकर यांनी पॉलिसी व उत्पन्नासंबंधी दिलेल्या उत्तरामुळे संपूर्ण विमा संरक्षणाचा महत्वपूर्ण हक्क व अधिकार नाकारणे अनुचित व अंसयुक्तिक ठरेल. निर्विवादपणे, किसन बळीराम वाघदरीकर यांनी पूर्वी घेतलेल्या पॉलिसीची व उत्पन्नाची माहिती आणि त्यांच्या मृत्यूचे कारण यामध्ये भिन्नता आहे. त्यामुळे त्या कारणास्तव विमा दावा नामंजूर करणे अनुचित ठरते आणि ते कृत्य सेवेतील त्रुटी आहे, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत.
7. मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने ‘लाईफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया /विरुध्द/ पुष्पाबाई देविदास बनसोडे व इतर’, 1 (2011) सी.पी.जे. 298 या निवाडयामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.
Para. 15 : Further it is to noted that there is no evidence to show that deceased was knowing that non-discloser of earlier policies will help him in obtaining present policy. It was necessary for the appellant to bring on record the evidence showing that because of non-discloser of earlier policies deceased is getting benefit in issuing policy in question. Deceased died due to heart attack. He was said to have suppressed the deformity and paralytic attack. There is no nexus between cause of death and the alleged suppression of material particular.
तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीच्या पृष्ठयर्थ दाखल केलेल्या मा. राजस्थान राज्य आयोगाच्या ‘मदन लाल /विरुध्द/ लाईफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया व इतर’, 2 (2008) सी.पी.जे. 67 या निवाडयामध्ये मा. आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.
Keeping in mind the above legal position, if the facts of the present case are examined in broad prospective it clearly appears that the respondents LIC had failed to prove the fact of non-mentioning of taking earlier policy in Col. No.9 of the present policy was with any ulterior motive or with any fraudulent intention or any misrepresentation on the part of the deceased or on the part of the complainant/appellant. The present case is a case where the deceased had died because of heart attack and it was not a case of suppression of material fact in the part of the deceased regarding her health. Thus in such a case, it could not be said that the deceased was aware that she would die of heart attack in near future and, therefore, from that point of view also it could not be said that the deceased had knowingly and fraudulently had not mentioned in Col. No.9 the fact of taking earlier policy. The death by heart which had taken place suddenly could not be visualized by any one in expectation or in advance.
Whether a fact is material or not has to be decided in the light of and in the fact context of cause of death. If the fact has bearing on the cause of death it would become material be said to be material, otherwise it could not said to be mere incorrect or wrong answer to questions which ultimately do not have any bearing or connection with the death of the insured would not abslove the corporation from its liability under the policy. Therefore, even if the fact of taking earlier policy was not mentioned by the deceased in subsequent policy, judging it from the point of view of cause of death, it was not mateiral and the Corporation cannot escape from its liability on the ground of suppression of material facts.
मा. पंजाब राज्य आयोगाने ‘लाईफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया /विरुध्द/ रेसम सिंग’, 4 (2012) सी.पी.जे.31 या निवाडयामध्ये असे नमूद केले आहे की,
Para. 18 : The law has been settled by the Hon’ble Supreme Court that it is not the concealment of every fact which empowers the Insurance Company to repudiate the claim. It is only a material fact, which is concealed and that to with fradulent intention.
8. तक्रारीची वस्तुस्थिती व उपरोक्त न्यायिक तत्वाचा आधार घेता, तक्रारदार यांचा विमा दावा अनुचित कारणास्तव नामंजूर केल्याचे सिध्द होते आणि तक्रारदार हे पॉलिसीप्रमाणे देय विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र ठरतात. सबब, आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना किसन बळीराम वाघदरीकर यांच्या पॉलिसी क्र.337006848901 प्रमाणे देय रक्कम रु.10,00,000/- (रुपये दहा लक्ष फक्त) व त्यावर विमा दावा नाकारल्याचा दि.28/9/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने संपूर्ण विमा रक्कम अदा करेपर्यंत व्याज द्यावे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
4. उभय पक्षकारांना प्रस्तुत आदेशाची प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (श्री. दिनेश रा. महाजन÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्व/281013)