मा.अध्‍यक्ष, श्री संजय वा. पाटील, यांच्या आदेशान्वये-

तक्रारकर्ते यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे थोडक्यात तक्रार खालीलप्रमाणे केलेली आहे.

1. तक्रारकर्ते आणि तिचे पती गोपाल केशव पसले यांना नागपूर येथे राहण्‍यासाठी घर विकत घेण्‍याचे होते म्हणुन त्यांनी वि.प.क्रं.2 व 3 यांचे कडुन घरकर्ज मिळण्‍याकरिता अर्ज केला. सदरहू अर्ज दिनांक 6.4.2018 रोजी वि.प.क्रं.3 यांनी मंजूर केला आणि आवश्‍यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तक्रारकर्ती क्रं.1 व तिचे पतीला संयुक्तरित्या रुपये 11,32,704/- चे कर्ज मंजूर करण्‍यात आले या कर्ज रक्कमेमध्‍ये रक्कम रुपये 82,704/- चा विम्याचा प्रिमीयम होता आणि ही रक्कम कापून उर्वरित रक्कमेचे कर्ज देण्‍यात आले. कर्ज परतफेड दिनांक 5.8.2018 पासुन करण्‍यात येणार होती त्यावेळेस कर्ज परतफेडीचा  मासिक किस्त रुपये 7,882/- इतका होता आणि पूढे तो दिनांक 5.11.2018 पासुन 11,270/- आणि दिनांक 5.4.2019 पासुन 10,245/- असा होता. दूर्देवाने तक्रारीच्या पतीचे दिनांक 16.5.2018 रोजी मृत्यु झाला. मृत्यनंतर तक्रारकर्ती क्रं. 1 हीने विमा दाव्याकरिता सर्व आवश्‍यक कागदपत्रे वि.प.क्रं.1 विमा कंपनीकडे दिली आणि वि.प.क्रं.1 यांनी विम्याची रक्कम स्व‍िकारल्यानंतर वि.प.क्रं. 2 व 3 यांनी तक्रारकर्तीला दिनांक 3.1.2019 नोटीस पाठवून कर्जाची रक्कम भरण्‍यास सांगीतली आणि संपत्ती जप्त करण्‍यात येईल अशी धमकी दिली. तक्रारकर्तीला इतर कोणताही पर्याय नसल्याने तकारकर्तीने वर्तमान तक्रार दाखल केली आहे. वि.प.क्रं.2 यांचेकडे तक्रारकर्ती क्रं.2 हिने विमा दावा दाखल केला होता. परंतु सदरहू विमा दावा नामंजूर केल्याचे वि.प.क्र.1 यांनी दिनांक 10.1.2019 रोजी कळविले आहे. तक्रारकर्ते यांनी असा आक्षेप घेतला की, विमा किस्तीची रक्कम घेतल्यानंतरही विमा पॉलीसी देण्‍यास वि.प. यांनी विलंब केलेला आहे आणि त्या विलंबाकरिता मयत गोपाल पसले यांना जबाबदार धरता येणार नाही. विमा दाव्याची रक्कम देण्‍याची वि.प.यांची जबाबदारी आहे. वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केल्यामूळे तक्रारकर्ते यांनी वर्तमान तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्ते क्रं. 1 हि‍ने तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांना वर्तमान तक्रार चालविण्‍याचे संपूर्ण अधिकार दिलेले आहे. तक्रारकर्ते यांनी तक्रार मंजूर करुन विमा दाव्याची रक्कम द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह देण्‍याची विनंती केली आणि नुकसान भरपाईपोटी रुपये 2,00,000/- आणि खर्चाबाबत रुपये 25,000/- ची मागणी केलेली आहे. 
2. तक्रारकर्ते यांची तकार दाखल करुन वि.प.क्रं. 1 ते 3 यांना आयोगामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली असता वि.प.क्रं. 1 व 3 हे तक्रारीत हजर झाले व तक्रारीला आपले लेखी उत्तर दाखल केले.
3. वि.प.क्रं. 1 यांनी त्यांचे लेखी उत्तर नि.क्रं. 19 वर दाखल करुन तक्रारीला आक्षेप घेतलेला आहे. वि.प.क्रं.1 यांनी असे नमुद केले की, मयत गोपाल पसले आणि वि.प.क्रं.1 यांचे मध्‍ये कोणताही करार पूर्ण झालेला नव्हता म्हणुन वि.प. हे सेवा पुरवठादार नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. त्यांनी पूढे असे नमुद केले की, विमा मंजूर करण्‍याची प्रक्रीया आपोआप घडत नसते तर विमा किस्त भरल्यानंतर ग्राहकाचे प्रपोजल यावर विमा कंपनीतर्फे विचार करण्‍यात येतो आणि त्यानंतर विमा पॉलीसी देण्‍यात येते.  मास्टर पॉलीसीबाबत त्यांनी असे नमुद केले की, मास्टर पॉलीसी ही Group policy holder यांना देण्‍यात आल्यानंतर जे वैयक्तीक सदस्य सदरहू पॉलीसीच्या अटीचे पालन करतात त्यांनी विमा सरंक्षणाकरिता सदस्यत्व अर्ज भरुन देणे आवश्‍यक असते आणि म्हणुन विमा सरंक्षण हे आपोआप प्रत्येक सदस्याला मिळत नाही. त्यांना Risk of each individual is assessed & if risk cover is accepted, certificate of insurance is issued to the members so covered under master policy.
4. वि.प. यांनी असे नमुद केले की, अॅनेक्सर-ए प्रमाणे मास्टर पॉलीसी नंबर -70000018311 अशी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाला देण्‍यात आलेली होती. वि.प.क्रं. 1 यांचेकडे सदस्यत्व अर्ज क्रं. 7010373385 प्रमाणे 9/5/2018 रोजी SBI Life Rinn Raksha Group Insurance Scheme. साठी गोपाल पसले यांचेकडुन अर्ज आलेला होता आणि त्यामध्‍ये विमा सरंक्षण रक्कम रुपये 10,50,000/- बाबत नमुद होते. 
5. वि.प. पूढे नमुद करतात की, गोपाल पसले यांनी अर्जामध्‍ये त्यांचा भ्रमणध्‍वनी क्रं.9850885583 असा नमुद केला होता. परंतु वि.प.क्रं.1 यांनी त्यांचेशी संवाद करण्‍याचा प्रयत्न केला त्यावेळी सदरहू भ्रमणध्‍वनी हा लागला नाही आणि म्हणुन वि.प.क्रं.1 हे गोपाल पसले यांचेबाबतच्या माहितीची तपासणी करु शकले नाही.  
6. वि.प.क्रं. 1 यांनी पूढे असे नमद केले की, वि.प.क्रं.1 यांनी गोपाल पसले यांचे प्रपोजल रद्द केले आणि रक्कम रुपये 82,704/- धनादेश क्रं. 848894 प्रमाणे दिनांक 22.6.2018 रोजी रक्कम परत केली.
7. सदरहू धनादेश हा आजपर्यत वठविला गेलेला नाही. त्यांनी पूढे असे नमुद केले की, दिनांक 9.5.2018 रोजी वि.प.क्रं. 1 यांचे कडे सदस्यत्वाचा अर्ज दिल्यानंतर लगेचच तीन दिवसामध्‍ये म्हणजे दिनांक 12.5.2018 रोजी गोपाल पसले यांचा मृत्यु झालेला आहे आणि वि.प. यांनी त्याचे मृत्युपर्यत विमा दाव्याचे प्रपोजल स्व‍िकारलेले नाही.
8. वि.प.क्रं. 1 यांनी असा आक्षेप घेतला की,गोपाल पसले याला Systemic Hyper tension चा आजार हा दिनांक 26.12.2011 पासून होता आणि सदरहू माहिती प्रपोजल फार्म मध्‍ये दण्‍यात आलेली नव्हती. वि.प. हे विमा सरंक्षण देण्‍यास जबाबदार नाहीत. वि.प. यांनी तक्रारीमधील सर्व परिच्‍छेद मध्‍ये त्यांचे विरुध्‍द घेतलेले आक्षेप नाकारलेले आहे आणि खालील न्यायनिवाडयांचा आधार त्यांचे जवाबात घेतलेला आहे. 
   1. Hon’ble National Commission in the case of HDFC Standard Life Insurance Co.Ltd. VS. Smt.Jayalakshmi (R.P.NO. 336/2017).
   2. Hon’ble Supreme Court in the case of P.J. Chacko Vs. LIC Of India. 2007X AD (S.C.) 429, Civil Appeal No. 5322 of 2007.
   3. Hon’ble Supreme Court in Sealark Vs. United India Insurance Co.Ltd.
   4. Hon’ble National Commission, in Neelam Gupta Vs. Reliance Life Insurance and Another (R.P.No.4486 of 2010)
   5. Hon’ble National Commission, in LIC OF India Vs. Kusum Patro.
   6. Hon’ble National Commission, in K.D.Mndappa and another Vs. Metlife India Insurance Co.Ltd. and Another. (R.P.No.2830 of 2012)
   7. Hon’ble National Commission, in Chhandan Ratan Lahoti and 2 others Vs. Aviva Life Insurance Co., Ltd. & Another, F.A.No. 958 of 2015 dated 7.12.2016.
   8. Hon’ble National Commission, in Smt. T. Pushpamma Vs. Senior Branch Manager, LIC OF India and Another. (R.P.No.4770 of 2012 ) dated 29.11.2016.
   9. Hon’ble National Commission, in Krushna Sureshkumar Taruna Vs. LIC & another, (R.P.No.1085 of 2016) dated 26.07.2016, dated 26.7.2016.
   10. Hon’ble National Commission, in Smt. Phoola Kumari Vs. LIC OF India, (R.P.No.2271/2011) dated 29.8.2016.
   11. Hon’ble National Commission, in Savitri Singh Vs. Bajaj Allianz Life Insurance Co., Ltd.(R.P.No.3239 of 2012 ) dated 29.11.2016.
9. वि.प. यांनी तक्रार खारीज करण्‍याचा विनंती केलेली आहे.
10. तकारकर्ते यांची तक्रार दाखल करुन वि.प. क्रं.1 ते 3 यांना नोटीस पाठविण्‍यात नोटीस प्राप्त झाल्याने वि.प.क्रं. 1 ते 3 तक्रारीत हजर झाले व त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला. 
11. वि.प. क्रं.2 व 3 यांनी आपला जवाब नि. क्रं.1 वर दिनांक 15.7.2019 रोजी दाखल केला असुन त्यात ते नमुद करतात की, वि.प.क्रं. 3 यांनी गोपाल पसले आणि श्रीमती गीता पसले यांना रुपये 11,32,704 /- चे कर्ज मंजूर केलेले होते. त्यामध्‍ये विमा सरंक्षणाबाबत रक्कम रुपये 82,704/- अंर्तभूत होते. विमा सरंक्षण न मिळाल्यामूळे वि.प.क्रं.2 व 3 यांना जबाबदार धरता येणार नाही. तक्रारकर्ते यांचा विमा दावा वि.प.क्रं.1 यांनी नामंजूर केलेला आहे. तक्रारकर्ते यांनी वि.प.क्रं.2 व 3 यांचेविरुध्‍द सेवेत त्रुटी केल्याबाबत तक्रारीमध्‍ये आक्षेप घेतलेला नाही. तक्रारीत नमुद केलेल्या परिच्‍छेदांनमधील मजकुरांना उत्तर देतांना वि.प.क्रं.2 व 3 यांनी कर्ज दिल्याबाबतची बाब मान्य केलेली आहे. विमा सरंक्षणाची रक्कम कर्जदाराला दिल्याबाबत मान्य केलेले आहे. तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड करावयाची होती हे मान्य केलेले आहे.
12. वि.प. यांनी पूढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ते यांनी त्यांचे कर्ज खात्यामध्ये रक्कम न भरल्यामूळे आणि कर्जाची वसुली न झाल्यामूळे वि.प.क्रं. 3 बॅंकेने कलम 13(2) प्रमाणे नोटीस पाठविलेली आहे. गहाण ठेवलेल्या मिळकतीबाबत कार्यवाही करण्‍यात येईल असेही कळविलेले होते म्हणुन तक्रार कायद्याप्रमाणे चालू शकत नाही म्हणुन तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
13. उभयपक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍तऐवजांचे, वि.प.चे लेखी उत्तर व लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता व उभयपक्षकारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

मुद्दे                                                                  उत्तरे

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                         होय
2. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांनी तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा

   दिली काय ?                                                     होय

3. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते  3 ने  तक्रारदाराचे प्रती अनुचित

व्यापारी  पध्‍दतीचा  अवलंब केला आहे काय ?                                होय

4. काय आदेश                                                                       अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

14. मुद्दा क्रं.1 बाबत ः- आम्ही तक्रारकर्ते यांचे वकील श्री कौशीक मंडल व वि.प. क्रं.1 तर्फे वकील श्री रितेश बढे, व वि.प.क्रं. 2 व 3 त‍र्फे रेणुका धुरिया यांचे युक्तीवाद ऐकले. तक्रारकर्ते यांचे वकीलांनी थोडक्यात असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्ते क्रं. 1 व मयत गोपाल पसलेयांनी वि.प.क्रं. 2 व 3 कडुन कर्ज घेतले होते आणि वि.प.क्रं. 1 यांचे कडे सदरहू कर्जाबाबत विमा सरंक्षणासाठी मोठी रक्कम रुपये 82,704/- ची किस्त भरलेली होती असे असतांनाही वि.प.क्रं. 1 यांनी गोपाल पसलेयांचे मृत्युनंतर विमा दावा मंजूर केला नाही आणि सेवेत त्रुटी केलेली आहे. वि.प. 2 व 3 यांनी वि.प.क्रं.1 कडे योग्य कागदपत्रे पाठविली नाहीत आणि म्हणुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. त्यांनी खालील न्यायनिवाडयांचा आधार घेतलेला आहे.

1. Ashatai Aanand Duparte Vs. Shriram City Union Finance.

Civil appeal No. 3962 of 2019, Dated 16.4.2019. Supreme Court.

2. D. Sriniwas Vs. SBI Life insurance Co Civil appeal No. 2216 of 2018 dated 16.2.2018. Supreme Court.
3. National Insurance Co., Vs. Risheendran Nambiar & Anr.

RP/2153 /2010, dated 14.3.2018. NCDRC.

4. Indian Overseas Bank Vs. Sheba Wife of Robby Soans.

RP/3221/2008. Dated 27.9.2013 NCDRC.

5. Godavari Gramin Babk Vs. Teja Poultry Form, IV(2005)CPJ 97,NC.
6. Amit Vijay Salvi Vs. ICICI Prudential Life Insurance Co. 

Complaint case No. 334/2011, dated 4.12.2014. State

Commission, Mumbai.

7. Manish Goyal Vs. MAX Bupa Health Insurance, 22.3.2018

Complaint Case No. 234/2017. State Commission. Chandigarh.

8. Reliance Life Insurance Co. Vs. Krishna Kumar. RP/2858/2017. Dated 18.4.2018. NCDRC.

15. वि.प.क्रं.1 चे वकीलांनी थोडक्यात असा की, तक्रारकर्ते आणि वि.प.कं.1 यांचे मध्‍ये करार पूर्णपणे झालेला नाही. वि.प.क्रं.1 आणि वि.प.क्रं.2 हया निरनिराळया संस्था आहेत आणि म्हणुन वि.प.कं. 2 व 3 च्या चूकीसाठी वि.प.क्रं. 1 यांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, गोपाल पसले यांनी पाठविलेले प्रपोजल वि.प.क्रं. 1 यांनी स्व‍िकारलेले नाही आणि म्हणुन वि.प.क्रं.1 यांचे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. त्यांनी पूढे असा युक्तीवाद केला की पॉलीसी मधील परिच्‍छेद क्रं.10 हा जिवन विमा संबंधी नाही आणि वि.प.क्रं. 1 हे जिवन विमा अतिरिक्त इतर विमा पॉलीसीबाबत व्यवहार करित नसतात. त्यांनी पूढे युक्तीवाद केला की, स्टेट बॅंकेकडुन कर्ज घेणारे कर्जदार मास्टर पॉलीसीप्रमाणे अर्ज करु शकतात परंतु असा अर्ज वि.प.क्रं.1 कडे आलेला नाही. सदरहू गोपाल पसले यांना हायपर टेन्शनचा आजार होता आणि ती बाब त्यांनी लपवून ठेवली होती आणि या कारणाकरिता सुध्‍दा तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. कारण तक्रारकर्ते यांनी कपटाने सदरहू विमा सरंक्षण मिळविले होते.
16. वि.प.क्रं.2 व 3 यांच्या वकीलांनी थोडक्यात असा युक्तीवाद केला की, वि.प.क्रं.2 व 3 हे विमा सरंक्षणासाठी जबाबदार नाही आणि त्यांनी त्यांचे कर्तव्य करुन विमा सरंक्षणाची रक्कम वि.प.क्रं.1 यांना दिलेली होती. तक्रारदाराचे कर्ज खाते हे एनपीए झाल्यामूळे वि.प.क्रं. 3 यांना रक्कमेच्या वसुलीसाठी कायदेशिर कारवाई करण्‍याचे अधिकार आहेत म्हणुन त्यांचे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, वि.प. क्रं.3 यांनी दिनांक 31.5.2019 ला गहाण मिळकतीचा ताबा मिळण्‍यासाठी नोटीस पाठविली होती आणि तक्रारकर्ते यांना विमा सरंक्षणाची रक्कम मिळाली नसल्यास वि.प.क्रं.2 व 3 यांना जबाबदार धरता येणार नाही.  त्यांनी पूढे असे नमुद केले की, मास्टर पॉलीसी प्रमाणे गोपाल पसाले, यांनी विमा सरंक्षणासाठी अर्जं केला होता आणि त्याचे विनंतीवरुन 82,704/- रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट, प्रपोजल फार्म हे वि.प.क्रं.1 यांचेकडे पाठविण्‍यात आले होते आणि गोपाल पसलेयांला वि.प.क्रं. 1 चे कार्यालयाला भेट देण्‍याचा सल्ला देण्‍यात आला होता म्हणुन वि.प.क्रं.2 व 3 हे जबाबदार नाहीत. वैद्यकीय तपासणी करण्‍याची जबाबदारी गोपाल पसलेआणि वि.प.क्रं.1 यांची होती. परंतु वि.प.क्रं.1 यांनी वैदयकीय तपासणीकरिता कोणतेही पत्र पाठविलेले नाही. वि.प.क्रं. 3 यांनी तक्रारकर्ते यांच्या विमा दाव्याबाबत विचार करण्‍यासाठी वि.प.क्रं. 1 ला विनंती केली होती. परंतु वि.प. क्रं. 1 यांनी दिनांक 10.1.2019 चे पत्र पाठविले. वि.प.क्रं. 2 व 3 यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आणि खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला.
    1. Mardia Chemicals Ltd.  Vs. Union of India and Oth.,2004(4)SCC 311.
17. उभयपक्षाने दाखल केलेल्या न्यायनिवाडयांचे बारकाईने निरिक्षण केले. गीता पसले आणि गोपाल पसले यांनी वि.प.क्रं. 2 व 3 यांचे कडुन कर्ज घेतले होते याबाबत वाद नाही म्हणुन तक्रारकर्ते हे वि.प.कं. 2 व 3 चे ग्राहक आहे. वि.प.क्रं. 3 यांनी विम्याच्या किस्तीकरिता रुपये 82,704/- रक्कमेचा धनाकर्ष वि.प.क्रं.1 यांचेकडे पाठविला होता आणि म्हणुन वि.प.कं. 1 यांचे सुध्‍दा तक्रारकर्ते हे ग्राहक आहे ही बाब स्पष्‍ट आहे. म्हणुन मुद्दा क्रं. 1 वर आम्ही होकारार्थी उत्तर नोंदवित आहे.
18. मुद्दा क्रं. 2 व 3 बाबत :- वि.प.क्रं.2 व 3 चे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, गोपाल पसाले यांचेसोबत सदरहू मिळकत गहाण ठेवण्‍याबाबतचा करारनामा आहे आणि म्हणुन वि.प.क्रं.2 व 3 यांना सदरहू मिळकतीचा कर्जाची  परतफेड  न केल्यास ताबा घेण्‍याचा अधिकार आहे. त्यांनी पूढे असा युक्तीवाद केला केला की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांनी सरफेसी कायद्या प्रमाणे तक्रारकर्तीचे विरुध्‍द कलम 13 प्रमाणे कार्यवाही सुरु केलेली आहे आणि म्हणुन सदरहू तक्रार ही या आयोगासमक्ष चालू शकत नाही. आपल्या मुद्दयाच्या समर्थनार्थ त्यांनी खालील न्यायनिवाडयांचा आधार घेतलेला आहे.
    1. Mardia Chemicals Ltd. Vs. Union of India & Ors., 2004 (2) Mh.LJ 1090 (SC).
    2. Revision Petition No. 4502/2013, Bank of India VS. Anil

            Raveendran Sankaram (NC).

19. आम्ही उभयपक्षांचा युक्तीवाद विचारात घेतला. तक्रारकर्ती यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत गोपाल पसाले आणि वि.प.क्रं.1 यांच्यामध्‍ये विम्याबाबतचा करारनामा पूर्ण केलेला नाही असे म्हणता येणार नाही. तक्रारकर्तीने कागदपत्र क्रं.5 वर दाखल केलेले आहे. सदरहू कागदपत्रांवरुन स्पष्‍ट होते की, दिनांक 9.5.2018 रोजी विमा सरंखणची सुरुवात झालेली आहे. आणि गोपाल पसाले यांचा मृत्यु दिनांक 12/05/2018 रोजी झालेला आहे. केवळ पॉलीसी सर्टीफिकेट पाठविण्‍याचे रा‍हिल्यामूळे विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 करारनामा झाला असे म्हणु शकत नाही याउलट सदरहू विमा दावा नाकरुन वि.प.यांनी सेवेमध्‍ये त्रुटी केलेली आहे आणि अनुचित व्यापारी प्रथांचा अवलंब केलेला आहे.
20. वि.प.क्रं.1 यांनी गोपाल पसले यांचेशी करारनामा झालेला नाही असा बचाव घेतला परंतु त्यामध्‍येही तथ्‍य असल्याचे दिसुन येत नाही. वि.प.क्रं.1 आणि वि.प.क्रं. 2 व 3 यांचेमध्‍ये ऋुण रक्षा मास्टर पॉलीसी-2017 पासुन आहे याबाबत वाद नाही अशा परिस्थीतीमध्‍ये कर्ज देण्‍या-या बॅंकेने विम्याच्या किस्तीसह वि.प.क्रं.1 यांचेकडे पाठविलेले आहे आणि सदरहू किस्तीची मोठी रक्कम रुपये 82,704/- वि.प. यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी त्वरीत तक्रारकर्ते यांची वैद्यकीय तपासणी करायला हवी परंतु वि.प.क्रं.1 यांनी तसे काही केलेले नाही आणि विमा दावा नाकारतांना मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असल्याचे चूकीचे कारण दिलेले आहे म्हणुन गोपाल पसले आणि वि.प.क्रं.1 यांचेमध्‍ये करारनामा झालेला नाही असे म्हणता येणार नाही. याबाबत तक्रारकर्ते यांचे वकीलांनी वर नमुद केलेल्या आशाताई दुपारते वि. श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि. या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाडयाचा घेतलेला आधार योग्य आहे. सदरहू प्रकरणामध्‍ये मा.  सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरिक्षणे नोंदविलेली आहे.

Insurance Act,1983, Section 64 VB(2)-Insurance –Coverage from date of Payment of premium.-The risk would be covered from the date of payment of the insurance premium-The loan was secured from the date on which the insurance premium was paid-The premium having been paid by the Appellant’s husband during his life-time, the loan was to be adjusted from the insurance policy – Finance Company was providing a loan facility to the borrowers, which was secured by an insurance policy issued by its own sister concern – It was a composite inter-linked transaction-Loan was sanctioned on 27.2..2015, the amount was credited to the loan account after deducting the insurance premium-1^st loan instalment was paid on 7.3.2015 –Respondent-Finance company however delayed in forwarding the amount to the Insurance Company for obtaining the Group Insurance policy, which was issuedon 30.3.2015 for the period 30.3.2015 to 29.3.2016- Complainants husband died on 17.3.2015- He had paid premium during his life time-Loan to be adjusted against insurance-Consumer Protection Act., 1986 Section21(b)

21. वरील कारणास्तव वि.प.क्रं. 1,2 व 3 यांचेमध्‍ये केवळ सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्याचे दिसुन येत नाही तर अनुचित व्यापारी प्रथांचा अवलंब केल्रयाचे सुध्‍दा स्पष्ट आहे. वि.प.क्रं. 3 यांनी विमा किस्तीबाबत मोठी रक्कम पाठविल्यानंतरही आणि वि.प.क्रं.1 यांचे सोबत मास्टर पॉलीसी असतांनाही तक्रारकर्ते यांना विमा सरंक्षण नाकारुन वि.प.क्र.1 यांनी सेवेत त्रुटी केलेली आहे हे स्पष्‍ट आहे.
22. वि.प. यांच्या दिनांक 10.1.2019 च्या पत्राचे निरिक्षण केले असता असे दिसुन येते की, मयत गोपाल हा उच्च रक्तदाबामूळे आजारी होता असे कारण नमुद करुन प्रपोजल नाकारल्याचे दाखविलेले आहे. परंतु वर नमुद केलेल्या मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्या RP NO. 2858/2017 मधील न्यायनिवडयाप्रमाणे उच्च रक्तदाबाबाबत नमुद न करणे ही बाब धोका देणारी आहे असे म्हणता येत नाही म्हणुन वि.प. यांनी घेतलेल्या बचावात तथ्‍य असल्याचे दिसुन येत नाही. वि.प.क्रं.2 व 3 यांनी त्यांच्या लेखी युक्तीवादामध्‍ये स्पष्‍टपणे नमुद केले आहे की, मयत गोपाल पसले यांने जेव्हा विमा सरंक्षणाबाबत होकार दर्शविता त्यावेळेस त्याचा प्रपोजल फार्म व्यवस्थीतपणे भरुन रक्कम रुपये 82,704/- च्या धनाकर्ष वि.प.कडे पाठविलेला आहे आणि त्यांनी कोणत्याही प्रकारे कोणताही विलंब केलेला नाही आणि त्यानंतर वि.पक्षा यांनीच आवश्‍यक त्या औपचारिकता पूर्ण करावयास हव्या होत्या आणि वैद्यकीय तपासणी करणे ही वि.प.क्रं.1 ची जबाबदारी होती. सबब वि.प.क्रं.1 यांचेकडुन तकारकर्ते यांचा विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केल्याचे स्पष्ट दिसुन येते.
23. वि.प.क्रं.1 यांनी वेळेवर विमा सरंक्षणाची रक्कम दिली असती तर मयत गोपाल यांचे कर्ज खाते नॉन performing asset झाले नसते आणि वि.प.कंं. 2 व 3यांना कार्यवाही करण्‍याची आवश्‍यकता पडली नसती. वि.प.हे जबाबदारी टाळण्‍यासाठी ऐकमेकांना दोष देतात आणि त्यानी अनुचित व्यापारी प्रथांचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट आहे. वरील सर्व कारणास्तव आम्ही मुद्दा क्रं.2 व 3 वर होकारार्थी उत्तर नोंदवित आहोत.
24. मुद्दा क्रं.4 बाबत ः- वरील सर्व कारणास्तव वि.प.क्रं.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ते यांचे प्रती अनुचित व्यापारी प्रथांचा अवलंब केलेला आहे आणि वि.प. क्रं.1 यांनी विमा दावा नाकारुनसेवे मध्‍ये त्रुटी केल्याचे सिध्द झालेले आहे म्हणुन वर्तमान तक्रार मंजूर करणे न्यायोचित आहे असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे.
25. तक्रारकर्तीने विमा दाव्याची आवश्‍यक कागदपत्रे सादर करुन विमा सरंक्षणाची रक्कम रुपये 10,50,000/- ची दिनांक 30.5.2018 रोजी मागणी केली होती. सबब वि.प.क्रं.1 यांनी तकारकर्ते यांना सदरहू रक्कम व्याजासह देण्‍यास पात्र आहे. सदरहू रक्कमेवर वि.प. यांनी द.सा.द.शे.14 टक्के दराने देणे न्यायोचित आहे असे वर्तमान प्रकरणातील संपूर्ण वस्तुस्थीतीवरुन दिसुन येते. वि.प.क्रं.1 ते 3 यांनी योग्य नुकसान भरपाई व खर्च तक्रारकर्ते यांना देणे आवश्‍यक आहे. तक्रारकर्ते यांना विमा दाव्यापोटी मिळणारी रक्कम ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  M/s. Krishna Food and Baking Industry Pvt. Lt. Vs. M/s. New India Assurance Co.Ltd. & anr.,Civil Appeal No.7515 of 2001, या न्यायनिवाडयातील निरिक्षणांप्रमाणे कर्ज खात्यात देय असलेल्या रक्कमेसाठी वि.प.क्रं.2 व 3 देणे आवश्‍यक आहे. कर्ज खात्यातील रक्कम या आदेशाप्रमाणे देय असलेल्या रक्कमेपेक्षा कमी असेल तर उर्वरित रक्कम तक्रारकर्ते यांना मिळणे क्रमप्राप्त आहे.  वरील सर्व कारणास्तव खालीलप्रमाणे प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

आदेश

1. तक्रारकर्ती ची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प.क्रं. 1 ते 3 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे आणि तक्रारकर्तीचे प्रती सेवेमध्‍ये त्रुटी केलेली आहे असे जाहिर करण्‍यात येते.
3. वि.प.क्रं.1 यांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रुपये 10,50,000/- अदा करावी आणि सदरहू रक्कमेवर द.सा.द.शे. 14 टक्के दराने दिनांक 30.5.2018 पासुन रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेत व्याज द्यावे आणि सदरहू देय रक्कम वि.प.क्रं.2 व 3 यांना कर्ज रक्कमेपोटी देण्‍यात यावी.
4. वि.प.क्रं.2 व 3 यांनी परिच्छेद क्रं. 3 मधील आदेशाप्रमाणे प्रत्यक्ष रक्कमेच्या अदायगीचे वेळेस कर्ज खात्यामध्‍ये देय असलेली रक्कम जर वि.प.क्रं.1 कडुन मिळणा-या रक्कमेपेक्षा कमी असेल तर उर्वरित रक्कम तक्रारकर्ते यांना देण्‍यात यावी.
5. वि.प. क्रं.2 व 3 यांना जर धनादेशाव्दारे प्रिमीयमची रक्कम रुपये 82,704/-ही मिळाली असल्यास ती वि.प.क्रं.1 यांना त्वरीत परत करावी.
6. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी, नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 40,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/-अदा करावे.
7. विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 यांनी वैयक्तीक अथवा संयुक्तीरित्या तक्रारकर्ते यांना झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी, नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये  10,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/-अदा करावे.
8. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांनी वरील आदेशाची पूर्तता आदेश पारित दिनांकापासून ४५  दिवसाचे आत करावी.
9. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

10. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.