आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

1.          सदर तक्रार तक्रारकर्तीने विरुद्ध पक्षाने विमा दाव्‍याचे सेवेत त्रुटी ठेवल्याने दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्‍या पतीने भारतीय स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडिया, उमरेड शाखेमधून दि.03.06.2019 रोजी कृषीकर्ज घेतले. SBI Life Insurance Company Ltd यांचे प्रति‍निधीने स्‍मार्ट स्‍वधन प्‍लस नावाची जिवन विमा पॉलिसी संबंधातील माहीती दिली. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीच्‍या पतीने रु.10,00,000/- रकमेची जिवन विमा काढण्‍याचा प्रस्‍ताव तयार करण्‍यांत आला त्‍यासाठी रु.42,094/- तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे खात्‍यातून दि.03.06.2019 रोजी कपात करण्‍यांत आले. विरुध्द पक्षांनी विमा देण्‍याबाबतची पडताळणी (Verification) प्रक्रिया पूर्ण केल्‍याचे दि.03.06.2019 रोजी कळविले. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीचे पतीचा दि.07.06.2019 रोजी अपघाती मृत्‍यू झाला. दि.14.06.2019 रोजी तक्रारकर्तीने तिच्‍या पतीचे मृत्‍यूची माहीती विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांना दिली व विमा दावा देण्‍याची विनंती केली. विरुध्‍द पक्षांकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे दि.21.06.2019 ते 05.10.2019 दरम्यान पत्रव्यवहार करून विरुध्‍द पक्षांस विमा दावा देण्याची विनंती केली.

2.         विरुध्‍द पक्षांनी दि.28.06.2019 रोजी विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.42,094/- तक्रारकर्तीस काहीही न कळविता तक्रारकर्तीचे पतीच्‍या खात्‍यामध्‍ये परत पाठविले. विरुध्‍द पक्षांनी दि.01.07.2019 चे पत्राव्‍दारे तक्रारकर्तीचे पतीचा विम्‍याचा प्रस्‍ताव त्‍यांचे विनंतीनुसार रद्द केल्‍याचा व विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत पाठविल्‍याचे कळविले. विरुध्‍द पक्षांची ही कृती तक्रारकर्तीस मान्‍य नसल्‍यामुळे तिने दि.18.07.2019 च्‍या पत्राव्‍दारे विरुध्‍द पक्षांच्‍या या कृतीचा निषेध कळविला आणि तक्रारकर्तीस पतीच्‍या पत्राची प्रत देण्‍याची विरुध्‍द पक्षास विनंती केली. तक्रारकर्तीने दि.08.07.2019 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली सदर नोटीसचे उत्‍तर देतांना विरुध्‍द पक्षांनी पाठविलेल्‍या दि.05.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019 आणि 26.06.2019 रोजीच्‍या पत्रांना तक्रारकर्तीचे पतीने प्रतिसाद दिला नसल्‍याने विमा दावा रद्द केल्‍याचे व त्‍यामुळे रक्‍कम परत दिल्‍याचे कळविले

3.          तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दि.05.10.2019 रोजीच्‍या माहीती अधिकार कायद्या अंतर्गत अर्जाला विरुध्‍द पक्षांनी प्रतिसाद दिला नाही व विमा दाव्‍याची रक्‍कम देखिल तक्रारकर्तीस दिली नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत त्रुटी असुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब असल्‍याचे नमुद करीत प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली व विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.10,00,000/- देण्‍याचे विरुध्‍द पक्षांना निर्देश देण्याची प्रार्थना केली. तसेच मानसिक, शारीरिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाईचे रु.5,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- मिळावा आणि देय रकमेवर द.सा.द.शे.15% व्‍याजाची मागणी करून प्रस्तुत तक्रार आयोगासमोर दाखल केली.

4.          विरुध्‍द पक्षाला मंचाद्वारे नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर सादर केलेल्या लेखी उत्तरात State Bank of India व SBI Life Insurance Company Ltd. या दोन्‍ही भिन्‍न कंपन्‍या असल्‍याचे नमुद केले. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.3 श्री. प्रसाद नागवडे हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 SBI Life Insurance Company Ltd. चे कर्मचारी नाही.विमा व्‍यवसायाचा प्रसार आणि ग्राहकांना मदत करण्‍याकरीता विमा सल्‍लागार म्‍हणून ते काम करतात. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरणी दर्शविलेले विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांना तक्रारीतून वगळण्‍याची विनंती केली. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचा पत्‍ता मुंबई येथील असुन जिल्‍हा आयोगात त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार चालविण्‍याचे कार्यक्षेत्र नसल्‍याचा आक्षेप घेतला. प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीचे पती नितीन नानासाहेब भिसे आणि विरुध्‍द पक्षांमध्‍ये विमा संबंधी करार पूर्ण झाला (Concluded Contract) नसल्याने विरुध्‍द पक्षांनी विमा पॉलिसी जारी केलेली नव्‍हती म्‍हणून तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्षांमध्‍ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार संबंध नसल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचा आक्षेप घेतला. तक्रारकर्तीचे पतीने SBI Life स्‍मार्ट स्‍वधन प्‍लस विमा पॉलिसीसाठी प्रस्‍ताव क्र. IZYA973509 दि.03.06.2019 रोजी सादर केल्‍याचे व त्‍यासाठी रु.42,094/- विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम वळती झाल्याचे विरुध्‍द पक्षांनी मान्‍य केले. प्रस्‍तावीत विमा संरक्षण रु.10,00,000/- रकमेचे होते. तक्रारकर्तीचे पतीने विमा प्रस्‍ताव दाखल केला नंतर आपोआप विमा पॉलिसी दिली जात नसल्याचे नमूद केले. विमा प्रस्‍ताव मिळाल्‍यानंतर प्रस्‍तावीत विमा धारकाची जोखीम स्विकारण्‍यासंबंधीची विनंती स्वीकारली जाते पण कंपनीच्‍या पॉलिसी धोरणानुसार प्रस्ताव तपासल्यानंतर योग्य असल्यास विमा सुरक्षा दिली जाते. स्‍मार्ट स्‍वधन प्‍लस  या विमा योजनेत कंपनीचे ध्‍येय धोरणानुसार शेती व्‍यवसाय असणा-या व्‍यक्तिस साधारणतः 20,00,000/- ते 50,00,000/- विमा सुरक्षा देण्‍याची तरतूद आहे. पण प्रस्‍तुत प्रकरणी त‍क्रारकर्तीच्‍या पतीने कमी रक्कमेच्या  रु.10,00,000/- विमा सुरक्षेची मागणी केली होती त्यामुळे रु.20,00,000/- रकमेचा वाढीव विमा सुरक्षेबाबत संमती देण्यासाठी दि.05.06.2019 रोजीचे पत्राव्‍दारे तक्रारकर्तीच्‍या पतीला कळविले होते पण त्यांनी प्रतिसाद न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा विमा प्रस्‍ताव प्रलंबीत असल्याचे निवेदन दिले. विरुध्‍द पक्षांनी दि.12.06.2019, 19.06.2019 आणि 26.06.2019 रोजी तक्रारर्त्‍यास स्‍मरणपत्रे पाठवली पण त्‍या दरम्‍यान तक्रारकर्तीचे पतीचा दि.07.06.2019 रोजी अपघाती मृत्‍यू झाला. सबब, विमा हाफत्याची रक्कम रु रु.42,094/-परत केल्याचे नमूद केले. विरुध्‍द पक्षांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे न्यायनिवाडयांवर भिस्त ठेवून प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.

5.          तक्रारकर्तीने प्रतिउत्‍तर दाखल करुन विरुध्‍द पक्षांचे लेखी उत्तरातील आक्षेप व निवेदन खोडून काढले नाही पण दि.31.08.2021 रोजी लेखी युक्तिवादासह तक्रारीचे समर्थनार्थ दस्‍तावेज दाखल केले.

6.          सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आले असता दि.19.08.2022 रोजी दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला. आयोगाने सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता त्‍यांचे विचारार्थ काही मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.              मुद्दे                                       उत्‍तर

1.    तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय व

      ग्रा.सं.का. अंतर्गत विहीत कालमर्यादेत आहे काय ?                   होय

2.    विरुध्‍द पक्षाच्या सेवेत त्रुटि आहे काय ?                      नाही

3.    तक्रारकर्ती कुठला आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?       अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                        - // नि ष्‍क र्ष // –

7.         मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारकर्तीचे पतीने विरुध्‍द पक्षाकडून स्‍मार्ट स्‍वधन प्‍लस जिवन सुरक्षा विमा रु.10,00,000/- रकमेचा घेतला व त्‍याकरीता वार्षीक प्रिमियम रु.42,094/- तक्रारकर्तीचे पतीचे खात्‍यातून दि.03.06.2019 रोजी विरुध्‍द पक्षांना प्राप्‍त झाल्‍याचे दिसते. दि.07.06.2019 रोजी तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने सादर केलेला विमा दावा विरुध्‍द पक्षांने नामंजूर केल्‍यामुळे उभय पक्षांत प्रस्‍तुत वाद उद्भवल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसते. तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष यांचे दरम्‍यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार असा संबंध असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच तक्रारीतील मागणी व कार्यक्षेत्र लक्षात घेता, प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍या योग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करतांना दि.01.07.2019 रोजीचे पत्राव्‍दारे तक्रारकर्तीचे पतीचा विमा दाव्‍याचा पस्‍ताव रद्द झाल्‍याची व विमा हप्‍ता रकम  रु.42,094/- दि 28.06.2019 रोजी त्‍यांचे खात्‍यात परत जमा केल्‍याचे दिसते. दि.31.12.2019 रोजी दाखल केलेली तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24-अ अंतर्गत दोन वर्षांचे मुदतीत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसते. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

8.          मुद्दा क्र. 2 :- प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीचे प‍तीने दि.03.06.2019 रोजी रु.10,00,000/- चा जिवन सुरक्षा विमा घेण्‍याकरीता विमा प्रस्‍ताव सादर केला होता व त्‍याकरीता रु.42,094/- त्‍याचे खात्‍यातून कपात झाल्‍याची बाब दाखल दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्तीच्‍या पतीने विमा प्रस्‍ताव क्र. IZYA973509 दि.03.06.2019 रोजी आवश्‍यक बाबींची पुर्तता करुन सादर केल्‍याचे देखिल स्‍पष्‍ट होते. दि.07.06.2019 रोजी तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू झाल्‍यानंतर तक्रारकर्तीने दि.14.06.2019 रोजी भारतीय स्‍टेट बॅंक,उपरेड येथे अर्ज सादर करुन पतीचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍याचे कळविले आणि विमा दावा सादर करावयाची प्रक्रियेसंबंधी माहीती व दस्‍तावेजांची मागणी केली. त्‍यानंतर भारतीय स्‍टेट बॅंक,उमरेड यांनी तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू झाल्‍याची बाब विरुध्‍द पक्षांचे नागपूर कार्यालयास कळविले व विमा पॉलिसी जारी करण्‍यांस होत असलेल्‍या उशिराबद्दल माहीती देण्‍याची विनंती केल्‍याचे दिसते. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांनी दि.01.07.2019 च्‍या पत्राव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याचे विनंतीनुसार विमा प्रस्‍ताव रद्द केल्‍याचे आणि त्‍यामुळे विमा हप्‍त्‍याची जमा केलेली रक्‍कम रु.42,094/- दि.28.06.2019 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात परत जमा केल्‍याबद्दल कळविल्‍याचे तक्रारीतील दस्‍तावेज क्र.13 वरुन स्‍पष्‍ट होते.तक्रारीतील दस्‍तावेज क्र.15 नुसार तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षास पत्र पाठवुन तक्रारकर्तीचे पतीने किंवा तक्रारकर्तीने विमा प्रस्‍ताव रद्द करण्‍याची कधीही विनंती केली नसल्‍याचे दिसते तसेच विरुध्‍द पक्षांने देखील त्याबाबत कुठलाही दस्तऐवज दाखल केला नाही. त्‍यामुळे दि.01.07.2019 च्‍या पत्राव्‍दारे विरुध्‍द पक्षाने प्रस्‍ताव रद्द केल्‍याची बाब अमान्‍य करीत विमा दावा देण्‍याची मागणी, तसेच विमा प्रस्‍ताव रद्द करण्‍याबाबतचे तक्रारकर्तीचे पतीने दिलेल्‍या पत्राची प्रत पुरविण्‍याची विनंती केली. विरुध्‍द पक्षांनी विमा दावा न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने दि.08.07.2019 रोजेी वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविल्‍याचे दस्‍तावेज क्र.17 वरुन स्‍पष्‍ट होते. परंतु सदर नोटीस ही दि.08.08.2019 रोजी पाठविल्‍याचे पोष्‍टाच्‍या पावतीवरुन दिसते. तक्रारकर्तीचे नोटीसला उत्‍तर देतांना विरुध्‍द पक्षांनी विमा पॉलिसी जारी केलेली नव्‍हती त्‍यापुर्वीच तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यू झाला, त्‍यामुळे विमा दावा देणे शक्‍य नसल्‍याबद्दल  कळविल्याचे दिसते.

9.    येथे एक बाब स्पष्ट होते की तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू विमा पॉलिसी प्रस्ताव दि 03.06.2019 रोजी दिल्यानंतर केवळ 4 दिवसात दि 07.06.2019 रोजी झाला.  विरुध्‍द पक्षाने तोपर्यंत विमा पॉलिसी जारी केलेली नव्हती त्यामुळे उभय पक्षात विमा संबंधी करार पूर्ण झाला (Concluded Contract) नव्हता ही बाब स्पष्ट होते. विरुध्‍द पक्षांनी विमा जोखीम स्वीकारून विमा पॉलिसी जारी केली नव्हती त्यामुळे विमा दावा देय नसल्याचे निवेदन देताना मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे खालील न्‍यायनिवाडे सादर केले.

  a)     Hon’ble Supreme Court, Appeal No.2197 of 1970,LIC of India v/s Raja vasi Reddy”.

‘The mere receipt and retention of premium until after the death of the applicant or the mere preparation of the policy document is not acceptance. Acceptance must be signified by some act or acts agreed on by the parties or from which the law raises a presumption of acceptance.

See in this connection the statement of law in Corpus Juris Secundum, Vol. XLV page 986 wherein it has been stated as:-

"The mere receipt and retention of premiums until after the death of applicant does not give rise to a contract, although the circumstances may be such that approval could be inferred from retention of the premium. The mere execution of the policy is not an acceptance; an acceptance, to be complete, must be communicated to the offer or, either directly, or by some definite act, such as placing the contract in the mail. The test is not intention alone. When the application so requires, the acceptance must be evidenced by the signature of one of the company’s executive officers."

Though in certain human relationships silence to a proposal might convey acceptance but in the case of insurance proposal silence does not denote consent and no binding contract arises until 360 the person to whom an offer is made says or does something to signify his acceptance. Mere delay in giving an answer cannot be construed as an acceptance, as, prima facie, acceptance must be communicated to the offer or. The general rule is that the contract of insurance will be concluded only when the party to whom an offer has been made accepts it unconditionally and communicates his acceptance to the person making the offer.’

b)   Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, Revision Petition No.941 of 2008, “LIC of India v/s Mala Goyal”.

c)   Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, First Appeal No.126 of 1992, “LIC of India v/s Bimala Routray”.

d)   Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, Revision Petition No.533 of 1994, “LIC of India v/s Smt. Aruna Kumari”.

e)   Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, Revision Petition No.2680 of 2012, “Avtar Singh & others v/s SBI Life Insurance Co.Ltd.”.

वरील सर्व निवाड्यानुसार विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव मान्य करून विमा जोखीम स्वीकारल्याचे कळविले नसेल अथवा पॉलिसी जारी केली नसेल तर केवळ विमा प्रीमियम स्वीकारला म्हणून उभय पक्षातील विमा करार पूर्ण झाल्याचे (Concluded Contract) मान्य करता येत नाही. सबब, विमा जोखीम अस्तीत्वात नसल्यामुळे विमा रक्कम देण्याची विमा कंपनीची जबाबदारी नसल्याचे स्पष्ट निरीक्षणे नोंदविली आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी दि 03.06.2019 रोजी विमा प्रस्ताव दिल्यानंतर 4 दिवसात दि 07.06.2019 रोजी तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू झाला तो पर्यन्त विरुध्‍द पक्षांनी विमा जोखीम स्वीकारली नव्हती त्यामुळे उभय पक्षातील विमा करार अपूर्ण असल्याचे (Un Concluded Contract)  स्पष्ट दिसते.

मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने पुढील प्रकरणात ‘Revision Petition No.941 of 2008, “LIC of India v/s Mala Goyal” स्पष्टपणे नमूद केले की इन्शुरेंस रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीच्या निर्देशानुसार (Insurance Regulatory and Development Authority (Protection of Policyholders' Interest ) Regulations, 2002) नुसार 15 दिवसात विमा प्रस्तावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी असली तरी 15 दिवसात निर्णय न घेतल्यास विमा जोखीम स्वीकारल्याचे आपोआप मान्य करण्याबाबत तशी तरतूद रेग्युलेशन मध्ये नाही त्यामुळे जोपर्यंत विमा कंपनी विमा जोखीम स्वीकारल्याचे स्पष्टपणे कळवत नाही तो पर्यन्त उभय पक्षातील विमा करार पूर्ण झाल्याचे मान्य करता येणार नाही. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू विमा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर 4 दिवसात वरील रेग्युलेशन मधील 15 दिवसांचा कालावधी पूर्ण होण्या आधी झाल्यामुळे रेग्युलेशन नुसार सुद्धा विरुध्‍द पक्षांस विमा दावा देण्यास जबाबदार धरता येणार नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.

10.         येथे एक बाब स्पष्ट होते की तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू विमा पॉलिसी प्रस्ताव दि 03.06.2019 रोजी दिल्यानंतर केवळ 4 दिवसात दि 07.06.2019 रोजी झाला.  तक्रारकर्तीने दि.21.06.2019 ते 05.10.2019 दरम्यान पत्रव्यवहार करून विरुध्‍द पक्षांस विमा दावा देण्याबाबत पाठपुरावा केल्याचे दिसते. विमा प्रस्‍ताव प्राप्त झाल्‍यानंतर प्रस्‍तावीत विम्‍याची रक्‍कम रु.10,00,000/- ऐवजी रु.20,00,000/-विचारात घेण्‍याकरता तक्रारकर्तीचे पतीची मान्‍यता घेण्‍याकरता दि.05.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019 व 26.06.2019 रोजी विरुध्‍द पक्षांनी पत्र पाठविल्याचे नमूद केले पण सदर पत्र तक्रारकर्तीस खरोखरच वितरित झाले होत याबाबत कुठलाही दस्तऐवज सादर केला नाही. तसेच तक्रारकर्तीचे पतीच्या विनंती नुसार प्रस्ताव रद्द करून रक्कम परत केल्याचे नमूद केले पण त्याबाबत देखील कुठलेही पत्र/दस्तऐवज आयोगसमोर सादर केला नाही. विरुध्‍द पक्षाच्या निवेदनात विसंगती असल्याचे स्पष्ट दिसते. विरुध्‍द पक्षांने लेखी उत्तरासोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवज Annex E नुसार श्री प्रसाद नागावडे, फील्ड ऑफिसर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, उमरेड शाखा यांनी दि 10.06.2019 रोजी ईमेल पाठवून विमा पॉलिसी जारी होण्याआधी तक्रारकर्तीचे पतीचा दि 07.06.2019 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्याने प्रलंबित विमा प्रस्ताव रद्द करून स्वीकारलेली रक्कम रु 42094/- परत करण्याबाबत कळविल्याचे दिसते. त्यानंतर दि विमा हप्‍त्‍याची जमा केलेली रक्‍कम रु.42,094/- दि.28.06.2019 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात परत जमा केल्‍याचे देखील दिसते. विरुध्‍द पक्षांच्या निवेदनात विसंगती व त्रुटि असल्या तरी प्रस्तुत प्रकरणी विरुध्‍द पक्षांने विमा प्रस्ताव मान्य करून विमा जोखीम स्वीकारल नव्हती व स्वीकारलेली रक्कम वाजवी कलावधीत परत केल्याचे निर्विवादपणे स्पष्ट दिसते. उभय पक्षात विमा करार नसल्‍याची वस्तुस्थिती दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सर्व बाबींचा विचार करता विरुध्‍द पक्षांच्या सेवेत त्रुटि असल्याचे मान्य करता येत नाही.

11.         तक्रारकर्तीचे पतीने विमा प्रस्ताव व विमा प्रीमियम रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडिया उमरेड येथे जमा केली होती. तसेच श्री प्रसाद नागावडे, फील्ड ऑफिसर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, उमरेड शाखा यांनी Certified Insurance Facilitator (CIF -16264058) विमा प्रस्ताव व रक्कम कॉर्पोरेट एजन्सि (SBG) म्हणून स्वीकारली होती. तक्रारकर्तीने जरी विरुध्‍द पक्ष 3 द्वारे एसबीआय लाइफ इन्शुरेंस कंपनीला प्रतिपक्ष म्हणून समाविष्ट केले असले तरी त्यांचा पत्ता स्टेट बँक ऑफ इंडिया, उमरेड शाखा असा नमूद दिसतो. त्यांनी केलेल्या कृतीबाबत  विरुध्‍द पक्ष हे निश्चितच जबाबदार ठरतात. ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रारीचे निवारण करताना तांत्रिक मुद्द्यावर भर न देता नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करून न्याय देणे अपेक्षित आहे. सबब, आयोगाच्या कार्यक्षेत्रा बाबत घेतलेला आक्षेप निरर्थक असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

12.         प्रस्तुत प्रकरणातील वरील वस्तुस्थिती व नोंदविलेल्या निष्कर्षांनुसार विरुध्‍द पक्षांच्या सेवेत त्रुटि असल्याचे मान्य करता येत नाही. सबब, मुद्दा क्र. 2 चे निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदवण्‍यात येतात. सबब, विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेत त्रुटी नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ती बद्दल सहानुभूती असूनही तक्रार खारीज करणे क्रमप्राप्त ठरते.

13.         तक्रारकर्तीचे पतीने दि.03.06.2019 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडून स्‍मार्ट स्‍वधन प्‍लस जिवन सुरक्षा विमा रु.10,00,000/- रकमे साठी वार्षीक प्रिमियम रु.42,094/- जमा करून विमा प्रस्ताव सर्व आवश्यक दस्तऐवजासह सादर केल्याबद्दल व त्यांचा 4 दिवसांनी दि.07.06.2019 रोजी दुर्दैवी अपघाती मृत्यू झाल्याबद्दल उभयपक्षात वाद नाही. विरुध्‍द पक्षांने पाठविलेल्या दि.05.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019 व 26.06.2019 रोजीच्या 4 पत्रात जिवन सुरक्षा विमा रु.10,00,000/- ऐवजी रु.20,00,000/-रकमेचा वाढीव विमा सुरक्षेबाबत संमती देण्यासाठी तक्रारकर्तीच्या पतीला कळविल्याचे दिसते. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा पती रु.10,00,000/- ऐवजी रु.20,00,000/-रकमेचा वाढीव विमा सुरक्षा मिळण्यास पात्र (Eligible) होता हे एकप्रकारे विरुध्‍द पक्षांने अप्रत्यक्षरित्या मान्य केल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे कमी रकमेची जिवन सुरक्षा विमा मिळण्याच्या पात्रतेबाबत (Eligibility) अडचण उरत नाही. तक्रारकर्तीच्या पतीकडून वरील वाढीव विमा रकमेसाठी संमती मिळाली असती तर वाढीव विमा सुरक्षेचा उर्वरित विमा प्रीमियम दिल्यानंतर विरुध्‍द पक्षांस विमा पॉलिसी जारी करण्यात अन्य अडचण नसल्याचे स्पष्ट होते. प्रलंबित विमा प्रस्तावाबाबत त्याव्यतिरिक्त कुठलीही त्रुटि/आक्षेप/अधिक मागणी विरुध्‍द पक्षांने केली नव्हती.

आदेशाच्या समाप्ती पूर्वी, येथे विशेष नमूद करण्यात येते की लाइफ इन्शुरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्या क्लेम मन्युअल (Claim Manual) मधील तरतुदी नुसार विमा करार अपूर्ण असलेल्या (Un Concluded Contract) विमा दाव्यात, खालील बाबींची पूर्तता असल्यास,  सानुग्रह अनुदान (Ex Gratia) देऊन विमा दावे निकाली काढण्याची तरतूद आहे.

(1) The proposer must have complied with all the requirements necessary for taking a decision on the acceptance of the proposal;

(2) The proposal should be such as would have been accepted as proposed and the first premium amount as required by us is already in deposit and

(3) The death must have occurred by an accident or where death has occurred due to a disease, the onset of such disease should be after at least a week from the date on which the proposer has complied with all the requirements for consideration of the proposal.

प्रस्तुत प्रकरणी देखील वरील तरतुदींचा विचार करून तक्रारकर्तीच्या पतीचा दि.07.06.2019 रोजी झालेला दुर्दैवी अपघाती मृत्यू लक्षात घेऊन विरुध्‍द पक्षांने क्लेम मन्युअल (Claim Manual) मधील तरतुदी नुसार सहानुभूती पूर्वक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे आयोगाचे मत आहे. विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेत त्रुटी नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ती बद्दल सहानुभूती असूनही तक्रार खारीज करणे क्रमप्राप्त ठरते.

- // अंतिम आदेश // –

1)    तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते. 

2)    परिच्छेद क्र 13 मध्ये नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार, शक्य असल्यास, विरुध्‍द पक्षांने क्लेम मॅन्युअल (Claim Manual) मधील तरतुदीनुसार तक्रारकर्तीच्या विमा दाव्याबाबत आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून 3 महिन्यात निर्णय घ्यावा व तक्रारकर्तीस कळवावे.

3)    आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.