श्री.विजयसिंह राणे, मा. अध्यक्ष यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 16/09/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, तिचे पती मृतक श्री रोहित आहूजा यांनी त्यांचे हयातीत कॅश कार्ड क्र. 4211 9030 1422 5207 गैरअर्जदार क्र. 3 कडून प्राप्त केले होते आणि या कार्ड अंतर्गत कार्डधारकाचा जर थकीत रक्कम भरण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास किंवा पूर्णपणे अपंग झाल्यास ती रक्कम संरक्षीत करण्याकरीता गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचेसोबत गट जिवन संरक्षण योजना ‘सुपर सुरक्षा’ विमा योजने अंतर्गत संरक्षण होते. सदर विमा गैरअर्जदार क्र. 2 च्या कार्ड संबंधाने आपोआप मिळाली होती व त्या योजनेप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 3 ची देय रक्कम मृत्युवेळेस गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 देणार होते व रु.3,00,000/- अपघात विमा योजनेची सोय त्यात होती. तक्रारकर्तीचे पती अपघातात 24.04.2009 ला निधन झाले. समोरच्या वाहनाने दिलेल्या जबरदस्त धडकेने ते मरण पावले. या बाबत विमा रकमेची मागणी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 कडे करण्यात आली. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी देय रक्कम रु.16,821/- दिली. त्यासंबंधी पत्र तक्रारकर्तीला देण्यात आले. मात्र तक्रारकर्तीला रु.3,00,000/- अपघात विमा योजनेचे दिले नाही, म्हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन रु.3,00,000/- विमा व विम्याची रक्कम दि.04.06.2009 पासून 18 व्याज, झालेल्या मानसिक त्रासाकरीता भरपाई व तकारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्यात आली असता गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारीला लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. 3 ला नोटीस मिळूनही ते मंचात हजर झाले नाही किंवा तक्रारीस लेखी उत्तरही दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.16.03.2011 रोजी पारित केला.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने विम्याची बाब मान्य केली. गैरअर्जदार क्र. 3 ला रक्कम दिल्याची बाब मान्य केली. रु.3,00,000/- अपघात विमा विमा योजनेप्रमाणे होता ही बाब मान्य केली. मात्र मृतक हे स्वतःचे वाहन चालवित असताना मद्यप्राशन करुन होता व त्याच्या रक्तात इथिल अल्कोहोल 101 मि.ली. आढळून आले. यास्तव पॉलिसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे अपघात विम्याची रक्कम देण्यास बाध्य नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार चुकीची व गैरकायदेशीर आहे असा उजर घेतला.
4. सदर प्रकरणात मृतक ह्यांचा मृत्यू अन्य वाहनाने मृतक चालवित असलेल्या वाहनास धडक दिल्याने झालेला आहे आणि अन्य वाहनाच्या चालकावर या प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. गैरअर्जदाराने या प्रकरणात सी.ए.रीपोर्ट दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे नोंदी आहेत.
- Exhibit No.s (1) & (2) contain (120) milligrams and (99) milligrams of Ethyl alcohol per (100) grams respectively---
- Exhibit no (3) contains (101) milligrams of Ethyl alcohol per (100) milliliters.
त्यावर त्याआधारे गैरअर्जदारांनी असा युक्तीवाद केला की, कलम 185 मोटर वाहन कायद्याच्या तरतूदीप्रमाणे हे प्रमाण जास्तीचे असल्यामुळे मृतक हे वाहन चालवित असतांना मद्यधुंद होते व म्हणून ते पॉलिसीतील शर्तीप्रमाणे विम्याचा लाभ मिळण्यास पात्र नाही. गैरअर्जदारांच्या अटी आणि शर्तीप्रमाणे संबंधित व्यक्तीने वाहन चालवित असतांना, सदर पॉलिसीच्या तरतूद क्र. 7.1.5 प्रमाणे संबंधित व्यक्ती म्हणजे विमाधारक व्यक्ती हा मद्याच्या अंमलाखाली अथवा नशेत धुंद असल्यास त्यास विम्याचा लाभ मिळत नाही.
”7.1.15 Exclusion : (i) intentional self injury, attempted suicide, insanity or immorality or whilst the Life Assured is under the influence of intoxicating liquor, drug or narcotic substance;”
अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीने मंचासमक्ष II (2007) CPJ 287, HIMACHAL PRADESH ROAD TRANSPORT CORPORATION LTD. VS. NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD. निवाडा दाखल केलेला आहे. सदर निवाडयाचे अवलोकन केले असता स्पष्ट होते की, फक्त दारु पीणे म्हणजे दारुच्या प्रभावाखाली येणे होत नाही. तसेच सदर न्यायनिवाडयातील परीच्छेद क्र. 4 मध्ये Medical Jurisprudence and Toxicology, 7th Edition, By HWV Cox, Table 7.5.1 दिलेला आहे. त्यामध्ये 50 ते 140 मिलिग्रॅम प्रती 100 मिलि रक्तामध्ये जर अल्कोहोल आढळले तरीही व्यक्ती वाहन चालविण्यास सक्षम राहू शकते असे नमूद आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दुसरा हिमाचल प्रदेश राज्य ग्राहक आयोग, शिमला यांचा न्यायनिवाडा III (2008) CPJ 418, LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA & ANR. VS. SULAKSHANA SHARMA @ SONIA दाखल केलेला आहे. सदर न्यायनिवाडयाचा सारांश बघितला असता अपघात हा जर नशेमुळे झाला नसेल किंवा विमा धारकाचा अपघात हा त्याच्या दारुच्या प्रभावामुळे झाला नसेल तर तो विमादावा मिळण्यास पात्र ठरतो असे विदित केले आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, नवि दिल्ली यांचा IV (2008) CPJ 100 (NC), NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. VS. SUMAN KANWAR हा निवाडा दाखल केलेला आहे. या न्यायनिवाडयात मा. राष्ट्रीय आयोगाने दारुच्या नशेमुळे विमाधारकाचा तोल गेला किंवा दारुची नशा ही अपघाताला कारणीभूत ठरली या बाबी सिध्द करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर असते असे नमूद आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने चौथा मा. कर्नाटक राज्य ग्राहक आयोग, बेंगलोर यांचा 2009 CPJ 112, MOHAN SINGH VS. CITYBANK N.A. & ANR. दाखल केलेला आहे. या न्यायनिवाडयानुसार पोस्टमॉर्टेम रीपोर्ट तयार करण्या-या डॉक्टरचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे विमा कंपनीचे कार्य असते व ते जर नसेल तर विमाधारक हा विमा दावा मिळण्यास पात्र ठरतो. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले न्यायनिवाडे IV (2009) CPJ 39, LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA & ANR. VS. SEEMA AGARWAL, R.P.NO.1879 OF 2005, United India Insurance Company Ltd. Vs. Gaj Pal Singh Rawat यांचे अवलोकन केले असता सदर न्यायनिवाडे तक्रारकर्तीच्या म्हणण्याशी व तक्रारीस पूरक आहेत असे मंचाचे मत आहे. सदर प्रकरणातील विसेरा रीपोर्टमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण 101 मिलिग्रॅम इतके दर्शविले आहे. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्राहक आयोग यांचे निर्णयानुसार 140 मिलिग्रॅमपर्यंत व्यक्ती वाहन चालविण्याकरीता सक्षम राहू शकतो. तसेच इतर न्यायनिवाडयांचा निष्कर्ष घेतला असता विमाधारक हा दारुच्या नशेत असतांना दारुच्या प्रभावामुळे अपघात झाला ही बाब सिध्द करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर असते. परंतू सदर प्रकरणामध्ये विमा कंपनीने दारुच्या नशेमुळे अपघात झाला हे सिध्द केले नाही. तसेच कर्नाटक राज्य आयोगाच्या निवाडयानुसार पोस्टमॉर्टेम करणा-या डॉक्टरचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नसल्यामुळे विसेरा अहवालाकरीता पाठविलेले अवयव कोणत्या परीस्थितीत होते हे स्पष्ट होऊ शकत नाही, त्यामुळे गैरअर्जदारांची बचावात्मक बाजू सिध्द होऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले न्यायनिवाडे सदर तक्रारीशी सुसंगत असल्याचे मंचाचे मत आहे. सदर प्रकरणातील वस्तूस्थिती भिन्न आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीला रु.3,00,000/- विमा रक्कम द्यावी. उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रु.3,00,000/- द्यावी.
3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीला मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशांची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावी.