द्वारा-  श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष

                                       निकालपत्र

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

1.                     तक्रारदारांनी जाबदेणार यांचे एजंट श्री. नरेश साबळे यांच्‍याकडून एस बी आय युनिट प्‍लस रेग्‍युलर पॉलिसी ऑक्‍टोबर 2007 मध्‍ये घेतली होती. एजंटनी तक्रारदारांना पॉलिसीची माहिती दिली, जोखिम व इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट मोडची माहिती दिली नाही. परंतू पॉलिसीची कागदपत्रे प्राप्‍त झाल्‍यापासून 15 दिवसांच्‍या आत पॉलिसी नको असल्‍यास रद्य करता येईल असे तक्रारदारांना सांगण्‍यात आले होते. अॅडमिनीस्‍ट्रेशन व इतर आकारणी याबद्यल तक्रारदारांना सांगण्‍यात आले नव्‍हते. काही दिवसांनी एजंटनी पॉलिसीशी निगडीत फोटोस्‍टेट कॉपीज दिल्‍या. तक्रारदारांना पॉलिसी नको असल्‍याचे एजंटला सांगावयाचे होते, म्‍हणून एजंटला भेटण्‍याचा प्रयत्‍न केला, परंतू एजंट भेटले नाहीत. त्‍यानंतर पॉलिसीला तीन वर्षांचा लॉक इन पिरीएड असल्‍याचे तक्रारदारांना कळले, त्‍यानंतरच मुळ कागदपत्रे दिल्‍यावर पॉलिसी सरेंडर किंवा रद्य करता येणार होती. तक्रारदारांना पॉलिसीची मुळ कागदपत्रे मिळाली नाहीत. म्‍हणून तक्रारदारांनी दिनांक 20/12/2010 रोजी जाबदेणार यांना ई मेल केला तेव्‍हा त्‍याच्‍या उत्‍तरात पॉलिसीची मुळ कागदपत्रे एक्‍सप्रीस्‍ट मेल द्वारे पाठविल्‍याचे तक्रारदारांना कळले. परंतु कुरिअर कडे चौकशी केली असता तक्रारदारांना ही कागदपत्रे प्राप्‍त झाली नसल्‍याचे व एस बी आय लाईफ मधील कुणीतरी घेतल्‍याचे तक्रारदारांना कळले. त्‍यामुळे तक्रारदारांना पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती कळू शकल्‍या नाहीत. तसेच 15 दिवसांच्‍या कालावधीत पॉलिसी रद्य करता आली नाही. म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍या कडून रुपये 25,000/- 18 टक्‍के व्‍याजासह, नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/- व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शप‍थपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

2.                जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी दिनांक 18/10/2007 रोजी पॉलिसी 15 वर्षे कालावधीसाठी घेतलेली होती. त्‍यानंतर तीन वर्षानंतर तक्रार दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार तक्रार मुदतबाहय आहे. यासाठी जाबदेणार यांनी मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडे दाखल केले. तक्रारदारांना पॉलिसीची सर्व कागदपत्रे नोव्‍हेंबर 2007 मध्‍ये पाठवून देण्‍यात आली होती, त्‍याबद्यलचा पुरावा जाबदेणार यांच्‍या कडे नाही. त्‍यानंतर तीन वर्षांनी तक्रारदारांनी कागदपत्रांची मागणी केलेली आहे. जर तक्रारदारांना पॉलिसीची कागदपत्रे मिळाली नव्‍हती तर कागदपत्रांची मागणी तक्रारदारांनी लगेचच करावयास हवी होती. त्‍यानंतर तक्रारदारांना पॉलिसी सरेंडर करावयाची होती. परंतु प्रोसिजर प्रमाणे व सरेंडर या शब्‍दाच्‍या अर्थानुसार पॉलिसीची मुळ कागदपत्रे परत करणे गरजेचे असते, अन्‍यथा त्‍याचा गैरवापर होण्‍याची शक्‍यता असते. तक्रारदार आणि त्‍यांच्‍या एजंट मध्‍ये काय घडले याची जाबदेणार यांना माहिती नाही. पॉलिसीची मुळ कागदपत्रे महत्‍वाची असल्‍यामुळे मुळ कागदपत्रे एजंटकडे देण्‍यात येत नाहीत. तीन वर्षानंतर पॉलिसीच्‍या मुळ कागदपत्रांची तक्रारदारांनी मागणी केलेली आहे, यात तक्रारदारांचीच चुक आहे. जाबदेणार यांच्‍या सेवेत त्रुटी नाही म्‍हणून तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.

3.                दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याकडून दिनांक 18/10/2007 रोजी पॉलिसी घेतली होती. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना पॉलिसीची मुळ कागदपत्रे दिली नाहीत, फोटोस्‍टेट कॉपीज दिल्‍या. एजंट यांनी तक्रारदारांना पॉलिसीची कागदपत्रे प्राप्‍त झाल्‍यानंतर पॉलिसी नको असल्‍यास 15 दिवसात रद्य करता येते असे सांगितलेले होते. त्‍यानंतर तीन वर्षांनी पॉलिसी सरेंडर करतांना जाबदेणार यांनी प्रोसिजर प्रमाणे पॉलिसीच्‍या मुळ कागदपत्रांची तक्रारदारांकडून मागणी केली असता तक्रारदार मुळ कागदपत्रे प्राप्‍त झालेली नसल्‍याचे म्‍हणतात. तक्रारदारांनी पॉलिसी दिनांक 18/10/2007 रोजी घेतलेली होती, त्‍याच्‍या फोटोस्‍टेट कॉपीज प्राप्‍त झाल्‍याचे तक्रारदार म्‍हणतात. त्‍यातील अटी व शर्ती तक्रारदारांनी वाचल्‍या असतीलच. 15 दिवसांचा फ्रि लुक पिरीएड असतांना देखील तीन वर्षानी तक्रारदार पॉलिसी सरेंडर करतांना पॉलिसीची मुळ कागदपत्रे प्राप्‍त झालेली नसल्‍याचे म्‍हणतात, तक्रारदारांची ही वर्तणूक मंचास संयुक्तिक वाटत नाही. तीन वर्षांच्‍या कालावधीत तक्रारदार कधीच जाबदेणार यांच्‍याकडे पॉलिसीची मुळ कागदपत्रे प्राप्‍त झालेली नसल्‍यामुळे विचारणा करण्‍यासाठी/चौकशी साठी गेले नाहीत. जर तक्रारदारांना पॉलिसी नकोच होती [इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट मोड, रिस्‍क] कुठल्‍याही कारणामुळे असो,  पॉलिसीच्‍या फोटोस्‍टेट कॉपीज मिळाल्‍या नंतर त्‍यातील अटी व शर्ती पाहून 15 दिवसांच्‍या आत रद्य करावयास हवी होती. तसे न करता तीन वर्षांनी पॉलिसी प्रिमीअम भरलेली रक्‍कम व जाबदेणार यांनी पॉलिसीची मुळ कागदपत्रे दिली नाहीत म्‍हणून तक्रार दाखल केली आहे यात मंचास जाबदेणार यांची सेवेतील त्रुटी दिसून येत नाही. जर तक्रारदारांना पॉलिसीच्‍या प्रिमीअमची रक्‍कम परत मागावयाची होती तर 2007 पासून दोन वर्षांच्‍या आत तक्रारदारांनी तक्रार दाखल करावयास हवी होती. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24 ए नुसार तक्रार मुदतबाहय ठरते.

                  वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे-

 

1.     तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे.

2.    खर्चाबद्यल आदेश नाही.

            आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.