Maharashtra

Nagpur

CC/617/2015

Anita Brijbhushan Gupta - Complainant(s)

Versus

SBI General Insurance Company Ltd - Opp.Party(s)

Atul M. Nabira

14 Nov 2017

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR
New Administrative Building
5th Floor, Civil Lines,
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/617/2015
 
1. Anita Brijbhushan Gupta
R/o Plot No 14 Chandrabhaga Apartment Suraksha Nagar Dattawadi Nagpur 440023
Nagpur
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. SBI General Insurance Company Ltd
Andheri East Mumbai 400069
Mumbai
Maharashtra
2. SBI General Insurance Company Ltd
Ramdeshpeth Nagpur
Nagpur
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. VIJAY C. PREMCHANDANI PRESIDENT
 HON'BLE MR. NITIN M. GHARDE MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 14 Nov 2017
Final Order / Judgement

(आदेश पारित व्दारा - श्री  विजय सी प्रेमचंदानी,  मा.अध्यक्ष )

अंतीम आदेश

  1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
  2. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्तीचे मयत पती श्री ब्रीजभुषण गुप्ता यांनी वाहन क्रं.एम एच -40-एन -0129 ट्रक श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कं.लि. कडुन कर्ज घेऊन खरेदी केला होता. त्यांकरिता त्यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचेकडुन पॉलीसी क्रं. 283460-02 दिनांक 28.5.2014 रोजी घेतली होती. त्याचा कालावधी दिनांक 28.5.2014 ते 27.5.2015 पर्यत होता. तक्रारकर्तीचे पतीच मृत्यु दिनांक 6.7.2014 रोजी झाला. वादातीत वाहन दिनांक 11.1.2015 रोजी अपघातग्रस्त झाले. त्याकरिता तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडे विमा दावा रुपये 1,38,000/- चा होता. विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 12.1.2015 रोजी निरिक्षकांकडुन वाहनचे झालेल्या नुकसानीची निरिक्षण केले. व दिनांक 11.5.2015 रोजी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या वाहनाचा विमा दावा नाकारला. विरुध्‍दपक्षाने विमा दावा नाकारल्याचे कारण 3 महिन्यचे आत विमा धारकाचे नाव पॉलीसी मधुन बदलविण्‍यात आलेले नाही असे दाखविले. तक्रारकर्ता पूढे असे कथन केलेले आहे की, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट कंपनीकडे गहाण ठेवलेले होते. त्याबद्दल त्याकंपनीचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यत तक्रारकर्तीला वाहनाच्या पॉलीसीमधील नाव बदलविता येत नाही असे सुचविले होते. तक्रारकर्तीला वाहनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र दिनांक 22.4.2015 रोजी मिळाले होते. म्हणुन सदर विमा पॉलीसीची वैधता रद्द झाली नव्हती व पॉलीसीतील अट क्रं.10 ही चुकीची असल्याने व अनुचित व्यवहार पध्‍दतीचा अवलंब असल्याने तक्रारकर्तीने विमा दावा मिळण्‍याकरिता दिनांक 6.6.2015 रोजी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली. त्यांची विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही दखल घेतली नाही व नोटीसला चुकीचे उत्तर दिले. म्हणुन सदर तक्रार दाखल करण्‍यात आलेली आहे.
  3. तक्रारकर्तीने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्तीच्या वाहनाचे झालेल्या नुकसानीची रक्कम रुपये 1,38,000/- विरुध्‍दपक्षाकडुन मिळावे.   तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रास व नुकसान भरपाई मिळण्‍याचा आदेश व्हावा. 
  4. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. विरुध्‍द पक्ष नोटीस प्राप्त झाल्याने तक्रारीत हजर झाले व आपले लेखी उत्तर नि.क्रं.09 वर दाखल केले. विरुध्‍द पक्षाने आपले लेखी उत्तरात असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्तीने तक्रारीत लावलेले आरोप खोटे असुन त्यांना नाकबुल आहेत. तसेच पॉलीसी धारक यांनी घेतलेल्या पॉलीसीचे संदर्भात असलेल्या पॉलीसीच्या नियम व अटी पॉलीसी धारक व विमा कंपनी यांना दोघांना बंधनकारक आहेत. पॉलीसीची अट क्रं. 10 प्रमाणे “ In the event of death of the sole insured,  this policy will not immediately lapse but  will remain valid for a period of three months from the date of the death of insured or until the expiry of this policy ( whichever is earlier ). During the said period , legal heir(s) of the insured to whom the custody and use of the Motor Vehicle passes may apply to have this policy transferred to the name(s) of the heir(s) to obtain a new insurance policy for the Motor Vehicle. Where such legal heir(s) desire(s) to apply for transfer of this policy or obtain a new policy for the vehicle such heir(s) should make an application to the Company accordingly within the aforesaid period ”. विरुध्‍द पक्षाने पुढे असे कथन केलेले आहे की पॉलीसी धारकाचा दिनांक 6.6.2014 रोजी मृत्यु झाला व सदरहू वाहनाचा अपघात दिनांक 11.1.2015 ला झाला होता. त्यादरम्यान तक्रारकर्त्याने सदर पॉलीसीमधे नाव बदलविण्‍याकरिता कोणतेही प्रयत्न केलेले नसल्याने सदर पॉलीसीचे अस्तीत्व संपूष्‍टात आलेले होते म्हणुन सदर तक्रार दाखल करण्‍याकरिता कोणतेही कारण नसल्याने तक्रारकर्तीने खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे म्हणुन सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
  5. तक्रारकर्तीने दाखल तक्रार दस्तऐवज व विरुध्‍द पक्षाचे लेखी उत्तर, उभयपक्षकारांचे लेखी युक्तीवाद व तोंडी युक्तीवादावरुन मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे येतात.

              मुद्दे                                                               उत्तर

  1. तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ?              नाही

     2. आदेश काय                                               अंतीम आदेशाप्रमाणे

 

 कारणमिमांसा

  1. मुद्दा क्र.1 बाबत –   तक्रारकर्तीने तक्रारीत स्वतः नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्तीचे पती यांनी वादातीत पॉलीसी क्रं. पॉलीसी क्रं. 283460-02 विरुध्‍द पक्षाकडुन वाहनाकरिता घेतली व त्यांची वैधता दिनांक 28.5.2014 ते 27.5.2015 पर्यत होती. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यु दिनांक 6.7.2014 रोजी झाला. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या नि.क्रं.4 वर पॉलीसीची प्रत व त्यात नमुद क्रं.20 अट क्रं.10 मधे असे नमुद आहे की जर पॉलीसी धारकाचा मृत्यु झाल्यावर पॉलीसीचे अस्तीत्व 3 महिन्यापर्यत राहते. तोपर्यत त्यांचे वारसांनी पॉलीसीमधील नाव बदलविण्‍याकरिता आवेदन अर्ज करावा लागेल. सदर अर्जासोबत पॉलीसी धारकाचे मृत्यु प्रमाणपत्र, वाहनाचे मूळ पॉलीसीची प्रत सदर प्रकरणात आवश्‍यक आहे. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने त्यांचे मृत्यु झाल्यानंतर विरुध्‍द पक्षाकडे 3 महिन्याचे आत पॉलीसीधारकाचे नाव बदलविण्‍याकरिता अर्ज केला होता याबाबत कोणताही पूरावा प्रकरणात सादर केलेले नाही म्हणुन तक्रारकर्तीचे पती पॉलीसीधारक दिनांक 6.7.2014 रोजी मृत्यु झाल्यानंतर 3 महिन्यांनी म्हणजे दिनांक 6.10.2014 रोजी पॉलीसी आपोआप संपुष्‍टत आली.अशी पॉलीसीची अट क्रं. 10 वरुन सिध्‍द होते. एखादी पॉलीसी संपूष्‍टात आल्यावर त्या पॉलीसीचा वासरसदार हा ग्राहक या सज्ञेत बसत नाही सबब तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक नाही सबब मुद्दा क्रं.1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
  2. मुद्दा क्र.2 बाबत –मुद्दा क्रं.1 चे विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारित करण्‍यात येतो.

-   दे   -

  1. तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते. 
  2. तक्रारकर्तीने तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.
  3. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क देण्‍यात यावी.
  4. तक्रारकर्तीला  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
 
 
[HON'BLE MR. VIJAY C. PREMCHANDANI]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. NITIN M. GHARDE]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.