तक्रार दाखल ता. 11/06/2015 

तक्रार निकाल ता.29/12/2017

न्‍यायनिर्णय

द्वारा:- - मा. अध्‍यक्षा –सौ. सविता पी.भोसले.

1.          तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे  कलम-12 प्रमाणे दाखल केला आहे.

2.          तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे :-

      तक्रारदार क्र.1 ते 3 हे उक्‍त नमुद पत्‍यावरील कायमस्‍वरुपी रहिवाशी आहेत. तक्रारदार क्र.1 हे तक्रारदार क्र.2 व 3 यांचा मुलगा आहे. वि.प.क्र.1 ही महाराष्‍ट्र सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार नोंदणी झालेली सहकारी संस्‍था आहे.  वि.प.क्र.2 या संस्‍थेच्‍या अध्‍यक्षा, वि.प.क्र.3 ते 11 या संस्‍थेच्‍या संचालिका, वि.प.क्र.12 संस्थेच्‍या सेक्रेटरी व वि.प.क्र.13 हे संस्‍थेचे अवसायक आहेत.

            तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांनी कुटूंबाचे हिताकरीता तसेच अडीअडचणीचे वेळी पैशाची आवश्‍यकता भासलेस ठेवीच्‍या रक्‍कमा उपयोगी याव्‍यात या उद्देशाने वि.प.क्र.1 संस्‍थेत ठेवी ठेवलेल्‍या आहेत. सदरहू ठेवींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

1.    श्री.मारुती पांडूरंग चव्‍हाण यांचे नावे ठेवलेली रक्‍कम:-

2.    श्री.पांडूरंग कृष्‍णा चव्‍हाण यांचे नावे ठेवलेली रक्‍कम:-

3.    सौ.लक्ष्‍मीबाई पांडूरंग चव्‍हाण यांचे नावे ठेवलेली रक्‍कम:-

उक्‍त कोष्‍टकामध्‍ये नमुद केलेल्‍या ठेवी अनुक्रमे तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांनी वि.प.संस्‍थेमध्‍ये ठेवलेल्‍या होत्‍या व आहेत. सदरच्‍या पावत्‍या तक्रारदारांना वि.प.यांनी दिलेल्‍या आहेत. सदरहू पावत्‍यांची रक्‍कमांची मुदत यापुर्वीच संपलेली होती व आहे.  तक्रारदार यांनी आपल्‍या उपजिवीका, दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे आवश्‍यक व जरुरीचे असलेने सदरच्‍या ठेवीच्‍या रक्‍कमा उपयोगी याव्‍यात या एकमेव उद्देशाने तक्रारदारांनी सदर रक्‍कमा ठेव स्‍वरुपात वि.प.क्र.1 संस्‍थेकडे ठेवलेल्‍या होत्‍या व आहेत. सदरहू रक्‍कमांची आवश्‍यकता भासलेने वेळोवेळी लेखी व तोंडी स्‍वरुपात ठेवीच्‍या रक्‍कमांची मागणी केलेनंतर वि.प.यांना ठेवीच्‍या रकमांची नितांत आवश्‍यकता असलेची माहिती व कल्‍पना असूनही तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरीक त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने वि.प.संस्‍थेने व संचालकांनी व तक्रारदार यांना उडवाउडवीची उत्‍तरे देऊन तक्रारदार यांच्‍या ठेवीच्‍या रकमा देण्‍यास टाळाटाळ केलेली आहे.  तक्रारदारांनी दि.05.05.2015 रोजी वकीलामार्फत रजिस्‍टर पोस्‍टाने नोटीसा पाठविलेल्‍या आहेत. तरीदेखील वि.प.यांनी तक्रारदार यांना ठेवीच्‍या रक्‍कमा दिलेल्‍या नाहीत. वि.प.यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहेत तसेच अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. सबब, तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज मे. मंचात दाखल करुन पुढीलप्रमाणे विनंत्‍या केलेल्‍या आहेत. तक्रार अर्ज मंजूर करणेत यावा तसेच तक्रारदार यांना वि.प.यांनी ठेव रक्‍कम रु.3,68,582/- देणेबाबत आदेश व्‍हावा तसेच सदर ठेव रक्‍कमेवर तक्रारदार यांना रक्‍कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.18टक्‍के व्‍याज देणेबाबत आदेश व्‍हावा. तसेच तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.50,000/- व अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.15,000/- वि.प.यांनी देणेबाबत आदेश व्‍हावेत अशी सदरहू मंचास विनंती केलेली आहे.

3.          तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस तसेच एकूण 27 पावत्‍यांच्‍या झेरॉक्‍सप्रती तसेच तक्रारदार क्र.2 यांचे दि.05.12.2015 रोजीचे सरतपासाचे अॅफीडेव्‍हीट तसेच लेखी युक्‍तीवाद, अवसायक यांना प्रस्‍तुत कामी सामील करुन घेणेविषयी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्‍था, ता.राधानगरी, यांचे कार्यालयाने दिलेली परवानगी, इत्‍यादी कागदपत्रे तक्रार अर्जासोबत दाखल केलेली आहेत.

4.          वि.प.क्र.1 ते 12 यांनी वेळोवेळी मुदत घेऊन देखील म्‍हणणे दाखल केलेले नाही. सबब, वि.प.क्र.1 ते 12 यांचे विरुध्‍द दि.15.09.2015 रोजी मंचाने नो से चा आदेश पारीत केला.

5.          वि.प.क्र.13 यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जास म्‍हणणे दाखल केले असून त्‍यांनी तक्रारदारांची तक्रार परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज पूर्णपणे खोटा, चुकीचा व रचनात्‍मक आहे. त्‍यातील प्रत्‍येक विधानांचा स्‍पष्‍टपणे इन्‍कार करतात.  तक्रार अर्जातील मजकूर हा चुकीचा असून वस्‍तुस्थितीशी विसंगत असा आहे.  तो वि.प.यांना मान्‍य व कबूल नाही. तक्रारदारांनी अर्जात नमुद केलेल्‍या ठेवी व त्‍यावरील व्याज व इतर गोष्‍टी या तक्रारदारांनी पुराव्‍यानिशी शाबीत केलेल्‍या नाहीत. तक्रार अर्ज खोटा, चुकीचा व रचनात्‍मक आहे. त्‍यातील दिलेला ठेवीचा तपशील व व्‍याज दराचा तपशिल चुकीचा आहे, तो वि.प.यांना मान्‍य व कबूल नाही. तक्रारदारांनी ग्राहक न्‍यायालयात तक्रार दाखल करुन जादा रक्‍कम वसुल करण्‍याच्‍या हेतुने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे सदरची तक्रार नामंजूर होणेस पात्र आहे. तक्रारदार यांनी वि.प.यांचेकडे कधीही ठेव रक्‍कमेची मागणी केलेली नाही. तसेच वकीलांच्‍यामार्फत नोटीस पाठवलेली नाही. तसेच सदरचे तक्रार अर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही.

6.          तक्रारदार हे वि.प.संस्‍थेच्‍या सभासद असल्‍यामुळे तक्रारदार व वि.प.संस्‍थेमध्‍ये वाद हा टचिंग द बिझनेस ऑफ द सोसायटी या स्‍वरुपाचा आहे.  त्‍यामुळे याबाबतचा कोणताही वाद हा मा.सहकारी न्‍यायालय यांचेकडेच चालणेस पात्र आहे. तक्रारदारांनी मंचामध्‍ये सदरची तक्रार दाखल केल्‍यामुळे ती नामंजूर करणेत यावी अथवा या मंचास वाटल्‍यास ती तक्रारदारास परत करावी. तसेच सदर तक्रारीमधील संचालक मंडळ बरखास्‍त झालेले आहे.  त्‍यामुळे मिस जॉईंडर ऑफ नेसेसरीज पार्टीज या तत्‍वानुसार सदरची तक्रार नामंजूर होणेस पात्र आहे. वि.प.संस्‍थेचे एकूण ठेवीदार 300 इतके असून सदर ठेवीदारांना किरकोळ स्‍वरुपात रक्‍कम द्यावी लागते. अन्‍यथा ते देखील या फोरमकडे धाव घेतील व तक्रारदारांचे देखील पैसे देणे दुरापास्‍त होईल. वि.प.यांनी त्‍यांचे कर्जदारांचे विरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी कायदा, कलम-105 अन्‍वये 50 कर्जदारांना नोटीसा दिलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे संस्‍थेस कोणासही एकदम रक्‍कम देणे शक्‍य नाही. सदर संस्‍थेवर अवसायक आले असून अवसायक सदर संस्‍थेचे कर्जदारांच्‍याकडून कर्ज वसुली करीता तक्रारदारांना नोटीसा दिलेल्‍या आहेत. परंतु सध्‍या संस्‍थेकडे कोणत्‍याही प्रकारची वसुली झालेली नसलेमुळे सदर ठेवीदारांची रक्‍कम तात्‍काळरित्‍या देणे अडचणीची आहे.  कर्जाची वसुली होईल त्‍याप्रमाणे अवसायक ठेवीदारांच्‍या ठेवी देणेस तयार आहेत. अवसायक प्राधान्‍याने मे.कोर्टातील केसीस मधील ठेवीदारांच्‍या ठेवी वसुल होईल त्‍या प्रमाणे देणेस तयार आहेत.  सबब, तक्रारदारांची तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणत यावा.

7.             वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे व वि.प.क्र.13 यांचे म्‍हणणे यांचे अवलोकन करुन मे. मंचाने प्रस्‍तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.  

विवेचन :–

8.          वर नमूद  मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत, कारण तक्रारदार यांनी वि.प. संस्‍थेत वर कोष्‍टकातील नमूद केलेल्‍या ठेवीच्‍या रक्‍कमा आहेत. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या ठेव पावत्‍यांचे प्रतींवरुन स्‍पष्‍ट होते. वि.प.क्र.1 ते 12 यांनी वेळोवेळी मुदत घेऊन देखील म्‍हणणे दाखल केलेले नाही. सबब, वि.प.क्र.1 ते 12 यांचे विरुध्‍द दि.15.09.2015 रोजी मंचाने नो से चा आदेश पारीत केला. तसेच वि.प.क्र.13 संस्‍थेचे अवसायक यांनी प्रस्‍तुत तक्रारदाराने ठेवी ठेवल्‍याबाबतचे तक्रार अर्जात केलेले कथन आपल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये मान्‍य केलेले आहे.  सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

9.          तक्रारदाराचे कथनानुसार, प्रस्‍तुत ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदाराने वि.प. कडे वेळोवेळी सदर ठेवींच्‍या रकमांची मागणी केली परंतु वि.प.ने तक्रारदाराची रक्‍कम देणेस टाळाटाळ केली व तक्रारदाराला रक्‍कम अदा केली नाही. वि.प. यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये वि.प. संस्‍थेने तक्रारदार यांना त्‍यांच्या ठेवींपैकी कोणत्‍याही रकमा अदा केलेल्‍या नाहीत. प्रस्‍तुत प्रकरणातील ठेवींच्‍या रकमा वि.प. यांनी तक्रारदाराला परत केलेल्‍या नाहीत ही बाब या प्रकरणी स्‍पष्‍टपणे शाबीत होते.  ठेवीदाराने ठेवलेल्‍या ठेवी या भविष्‍यातील निकड अथवा आर्थिक गरज भागविण्‍याच्‍या दृष्‍टीने ठेवलेल्‍या असतात.  त्‍यामुळे ठेवीदारांस मुदतीअंती अथवा मुदतपूर्व मागणी करण्‍याचा कायद्यानेच हक्‍क आहे.  तक्रारदाराने ठेव रकमांची मागणी केली असता सदर रकमा अदा केलेल्‍या नाहीत व ही वि.प. यांच्‍या सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे. 

10.         या प्रकरणात हे मंच श्रीमती कलावती व इतर विरुध्‍द मे. युनायटेड वैश्‍य को-ऑप. थ्रीफट अॅण्‍ड क्रेडीट सोसायटी लि. या प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेल्‍या 2001 (3) सी.पी.आर. 194 राष्‍ट्रीय आयोग या निवाडयाचा आधार घेत असून तो निवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणास लागू होतो असे या मंचाचे मत आहे.  सदर निवाडयात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने असे मत मांडले आहे की,

Para 9 – Society provides facilities in connection with financing and is certainly rendering services to its members and here is a member who avails of such services.  When there is a fault on the part of society and itself is not paying the amount of fixed deposit receipts on maturity there is certainly deficiency in service by the society and a complaint lies against society by the member as a complainant.

मा.राष्‍ट्रीय आयोगानेही ठेवीधारकांना सोसायटीने ठेवीची रक्‍कम परत न केल्‍यास ते कृत्‍य त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते हे स्‍पष्‍ट निर्देशित केले आहे.  

11.         वि.प.क्र.1 ते 12 यांनी वेळोवेळी मुदत घेऊन देखील म्‍हणणे दाखल केलेले नाही. सबब, वि.प.क्र.1 ते 12 यांचे विरुध्‍द दि.15.09.2015 रोजी मंचाने नो से चा आदेश पारीत केला. तसेच वि.प.क्र.13 संस्‍थेचे अवसायक यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले आहे. वि.प. संस्‍थेच्‍या संचालकांनी कोणत्‍याही प्रकारचा अपहार अगर गैरकारभार केलेला नाही. त्‍यांचेविरुध्‍द कोणत्‍याही प्रकारची चौकशी प्रलंबित नाही.  त्‍यांना संस्‍थेच्‍या कारभाराबाबत कोणत्‍याही प्रकारे जबाबदार धरलेले नाही. सहकार कायद्याचे कलम-88 प्रमाणे चौकशी अहवाल दाखल नाही. त्‍यामुळे वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी पारीत केलेल्‍या निकालांप्रमाणे वि.प. संस्‍थेचे संचालक हे ठेव रकमा परत करण्‍यास वैयक्तिक जबाबदार नाहीत असे कथन केले आहे.  सदर आक्षेपांच्‍या अनुषंगाने मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपीठाच्‍या वर्षा रविंद्र ईसाई विरुध्‍द राजश्री राजकुमार चौधरी व इतर AIR 2011 Page 6 या प्रकरणामधील निकालाचा तसेच मंदाताई संभाजी पवार विरुध्‍द महाराष्‍ट्र राज्‍य व इतर,  2011(5)AIR 731 या प्रकरणातील दंडकाचा तसेच आपल्‍या मा.राज्‍य आयोगाच्‍या सौ.सुनिता विजय थरवाल व इतर विरुध्‍द गोरेगाव अर्बन को-ऑप. बँक लि. व इतर या अपिल क्र.1/10/250 व इतर संबंधीत अपिलांमधील दि.3/4/11 च्‍या निर्णयाचा विचार करता असे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते की, पतसंस्‍थेकडे जमा   असणा-या ठेवपावत्‍यांच्‍या मुदतीअंती देय रकमा देण्‍याची प्राथमिक जबाबदारी ही पतसंस्‍थेवर असते.  पतसंस्‍थेचे संचालक ती रक्‍कम परत करण्‍यास वैयक्तिकरित्‍या, काही अपवादात्‍मक परिस्थिती सोडल्‍यास, पतसंस्‍थेसोबत जबाबदार धरले जावू शकतात.  मंदाताई संभाजी पवार विरुध्‍द महाराष्‍ट्र राज्‍य व इतर या प्रकरणामध्‍ये मा. उच्‍च न्‍यायालयाने असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, एखाद्या प्रकरणात corporate veil दूर करण्‍यासारखी परिस्थिती जर पुराव्‍याने सिध्‍द झाली आणि संस्‍थेच्‍या आर्थिक डबघाईस व गैरव्‍यवहारास संचालक मंडळ जबाबदार असल्‍याचे जर शाबीत झाले किंवा त्‍याबद्दलचे कथन तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारअर्जात केले असेल तर, अपवादात्‍मक प्रकरणामध्‍ये पतसंस्‍थेचे संचालक हे पतसंस्‍थेसोबत वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या जबाबदार धरले जावू शकतात.  मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाचा वरील न्‍यायदंडक आपल्‍या मा.राज्‍य आयोगाच्‍या सौ सुनिता विजय थरवाल व इतर विरुध्‍द गोरेगाव अर्बन को-ऑप. बँक लि. व इतर या  प्रकरणामध्‍ये मान्‍य केलेला आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रार अर्जात कुठेही मंदाताई संभाजी पवार विरुध्‍द महाराष्‍ट्र राज्‍य व इतर या खटल्‍यातील न्‍यायनिर्णयामध्‍ये मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयास अभिप्रेत असणारी संचालकांविरुध्‍दची कुठलीही विधाने केलेली नाहीत किंवा त्‍यादृष्‍टीने कोणताही पुरावा देखील आणलेला नाही.  अशा परिस्थितीत संचालक हे पतसंस्‍थेच्‍या देय रकमा देण्‍यास व्‍यक्‍तीशः जबाबदार असू शकत नाहीत, हे कायद्याचे ठाम सूत्र विचारात घेता प्रस्‍तुत प्रकरणात वि.प.क्र.2 ते वि.प.क्र.11 संचालिका असून वि.प.क्र.13 हे अवसायक आहेत म्‍हणून त्‍यांना तक्रारदारांच्‍या ठेवींच्‍या रकमा परत करण्‍यास वैयक्तिकरित्‍या जबाबदार धरता येत नसले तरी ते संयुक्‍तरित्‍या ठेवीच्‍या रकमा परत करण्‍यास जबाबदार आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  त्‍यामुळे वि.प. यांनी तक्रारदाराच्‍या ठेव रकमा मुदतीअंती व्‍याजासह अदा न करुन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे म्‍हणून मुद्दा क.2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.

12.         वि.प.क्र.12 हे संस्‍थेचे सेक्रेटरी असून ते कर्मचारी असलेने त्‍यांना जबाबदार धरता येत नाही.

13.         वि.प.क्र.1 ही संस्‍था आहे. त्‍यावर शासनातर्फे वि.प.क्र.13 हे अवसायक म्‍हणून नेमलेले आहेत आणि सदर संस्‍था त्‍यांचे ताब्‍यात आहे.  त्‍यामुळे कायद्याच्‍या दृष्‍टीने अवसायक हे वि.प.क्र.1 या संस्‍थेचे कायदेशीर प्रतिनिधी आहेत आणि ते संस्‍थेचे प्रतिनिधीत्‍व करतात. सबब, संस्‍थेविरुध्‍द किंवा संस्‍थे मार्फत जी काही कायदेशीर कारवाई केली जाते, ती अवसायक मार्फतच केली जाते.  तक्रारदाराने सदर संस्‍थेच्‍या ठेव पावतीमध्‍ये रकमा गुंतविल्‍या असल्‍याने त्‍या रकमा मुदतीअंती फेड करण्‍याची जबाबदारी देखील संस्‍थेची आहे आणि पर्यायाने संस्‍थेच्‍या अवसायकांची देखील आहे.  सबब, वि.प.क्र.13 हे तक्रारदाराच्‍या ठेव रकमा परत करण्‍यास वैयक्तिकरित्‍या जबाबदार नसले तरी वि.प.क्र.1 संस्‍थेकरिता त्‍यांना संयुक्तिकरित्‍या जबाबदार धरणे न्‍यायोचित होईल या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

14.         वर नमूद कोष्‍टकातील ठेवींच्‍या मूळ ठेव रकमा मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहेत व सदरचे मूळ ठेव रकमांवर ठेव ठेवले तारखेपासून तक्रार दाखल तारखेपर्यंत ठेवपावतीमध्‍ये नमूद केलेल्‍या व्‍याजदराने व तदनंतर ते संपूर्ण रक्‍कम हातात पडेपावेतो द.सा.द.शे.6 टक्‍के व्‍याजदराने व्‍याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सदरची रक्‍कम देण्‍यास वि.प.क्र.1 पतसंस्‍था ही वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तर वि.प.क्र.2 ते 11 व 13 हे संयुक्‍तरित्‍या जबाबदार आहेत असे या मंचाचे मत आहे. जर सदर आदेश पारीत होणेपूर्वी वि.प. यांनी तक्रारदारास वर नमूद ठेवींपोटी काही रक्‍कम अदा केली असेल तर ती वळती करुन घेण्‍याचा वि.प. यांचा हक्‍क अबाधीत ठेवण्‍यात येतो.   

15.         ठेवींची मुदत संपूनही तक्रारदारास ठेवींच्‍या रकमा न मिळाल्‍याने तक्रारदारास निश्चितच नमूद रकमेच्‍या उपभोगापासून वंचित रहावे लागले आहे.  सबब, तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, सदर कामी आम्‍हीं खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत. सबब, आदेश.                                                

- आ दे श -

1)     तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो. 

2)    वि.प. नं.1 पतसंस्‍था यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या व वि.प. क्र.2 ते 11 व 13 यांनी संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारांच्‍या न्‍यायनिर्णयातील परिच्‍छेद कलम-2 मध्‍ये नमुद केलेल्‍या कोष्‍टकातील ठेवपावत्‍यांच्‍या मूळ रकमा अदा कराव्‍यात व सदर रकमांवर ठेव ठेवले तारखेपासून ते ठेवीची मुदत संपले तारखेपर्यंत ठेवपावतीमध्‍ये नमूद केलेल्‍या व्‍याजदराने व तदनंतर ते संपूर्ण रक्‍कम हातात पडेपावेतो द.सा.द.शे.6 टक्‍के व्‍याजदराने व्‍याज अदा करावे.

3)   वि.प. नं.1 पतसंस्‍था यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या व वि.प. क्र.2 ते 11 व 13  यांनी संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पाच हजार मात्र) व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु. 3,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये तीन हजार मात्र) अदा करावेत.       

4)    वि.प.क्र.12 हे पतसंस्‍थेचे सेक्रेटरी असून ते कर्मचारी असलेने त्‍यांना जबाबदार धरता येत नाही.

5)   वर नमूद सर्व आदेशाची पुर्तता वि.प. नं.1 ते 11 व 13 यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.  

6)    वर नमुद आदेशामधील रक्‍कमेपैकी काही रक्‍कम अगर व्‍याज अदा केले असल्‍यास अगर त्‍यावर कर्ज दिले असल्‍यास सदरची रक्‍कम वजावट करुन उर्वरित रक्‍कम अदा करावी.

7)    विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम- 25 व कलम-27 प्रमाणे वि.प. विरुध्‍द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

8)   प्रस्‍तुत आदेशाच्‍या सत्‍यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.