निकालपत्र –

            (पारित व्‍दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.प्र.अध्‍यक्ष) 

                  ( पारित दिनांक –16 मार्च, 2015 )

01.  तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण                     कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे. 

02.   तक्रारकर्तीची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की-     प्रस्‍तुत तक्रारीतील विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 व क्रं 2 हे सहकारी कायद्दा खालील नोंदणीकृत संस्‍थेचे अनुक्रमे सचिव व अध्‍यक्ष आहेत तर विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 हे सहकारी संस्‍थेवरील शासना तर्फे नियुक्‍त प्रशासक आहेत. तक्रारकर्तीने दि.15.07.2010 रोजी सावित्रीबाई फुले बिगर शेती सहकारी संस्‍थेत खाते             क्रं 463 मध्‍ये एकूण रुपये-2,00,000/- मुदतीठेवी अंतर्गत साडेपाच वर्षाचे मुदती करीता गुंतविले. तक्रारकर्तीला सदर गुंतविलेल्‍या रकमेवर दि.14.01.2016 रोजी एकूण रुपये-4,00,000/- मिळणार होते. दरम्‍यानचे काळात तक्रारकर्तीला रकमेची गरज होती परंतु विरुध्‍दपक्ष सहकारी पतसंस्‍था आर्थिकदृष्‍टया कुमकूवत असल्‍याने संस्‍थे तर्फे दि.23.06.2011 रोजी 100/- रुपयाचे स्‍टॅम्‍पपेपरवर दि.14.10.2011 पर्यंत मुदत देण्‍यात यावी, संस्‍थेची आर्थिक परिस्थिती चांगली झाल्‍यास रक्‍कम परत करण्‍यात येईल असे लिहून देण्‍यात आले. त्‍यानंतर पुन्‍हा दि.23.02.2012 रोजी संस्‍थेच्‍या अध्‍यक्षां तर्फे संस्‍थेचे लेटरहेडवर तेच कारण नमुद करुन 23.08.2012 पर्यंत वाट पाहण्‍यास सांगितले. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष सहकारी पतसंस्‍था तक्रारकर्तीने मुदतीठेवी मध्‍ये जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास टाळाटाळ करीत आहे. म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन तिने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेत मुदतीठेवी अंतर्गत जमा केलेली रक्‍कम 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षास परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-75,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे अशा मागण्‍या केल्‍यात.

03 प्रशासक, सावित्रीबाई फुले महिला बिगर शेती सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित नरखेड नोंदणी क्रं 984 यांनी आपले लेखी निवेदन दि.15.01.2014 रोजीचे दि.01.02.2014 रोजी मंचा समक्ष सादर केले. प्रशासकाने आपले लेखी निवेदनात असे नमुद केले की, सदर संस्‍था ही अवसायानात काढलेली नसून महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 78 मधील तरतुदी नुसार संस्‍थेचे संचालक मंडळ बरखास्‍त करण्‍यात येऊन संचालक मंडळाचे जागी प्रशासकाची नियुक्‍ती केली आहे. तक्रारकर्तीने सहकारी कायदा कलम 164 अंतर्गत नोटीस निबंधक यांना दिलेली नाही त्‍यामुळे तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र नाही. तक्रारकर्तीने संस्‍थेचे प्रशासक व अध्‍यक्ष यांचे विरुध्‍द विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्‍था नागपूर यांचेकडे सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 154 अंतर्गत पुर्ननिरिक्षण अर्ज क्रं 528/12 दाखल केला असून तो अर्ज न्‍यायप्रविष्‍ठ असल्‍याने एकाच कारणासाठी दोन वेगवेगळी प्रकरणे चालविता येत नसल्‍याचे नमुद केले.      प्रशासक, सावित्रीबाई फुले महिला बिगर शेती सहकारी पतसंस्‍थे तर्फे दि.03.03.2014 रोजीचे मंचा समक्ष लेखी निवेदन सादर करण्‍यात आले. त्‍यात त्‍यांनी नमुद केले की, संस्‍थेच्‍या निवडणूका डिसेंबर, 2014 पर्यंत पुढे वाढविल्‍या आहेत त्‍यामुळे संचालक मंडळाची नव्‍याने निवडणूक घेऊन रचना करण्‍यात आलेली नाही. संस्‍थेचे अध्‍यक्ष यांचे उत्‍तरा नुसार तक्रारकर्तीस विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेकडून दि.20.08.2010 ते 19.01.2012 पर्यंत दरमहा रुपये-3000/- प्रमाणे रोख या प्रमाणे 18 महिन्‍यासाठी रुपये-54,000/- व त्‍यावरील 16 टक्‍के व्‍याजा प्रमाणे रुपये-13090/- अशी एकूण रक्‍कम रुपये-67,090/- परत केलेली आहे परंतु याचा उल्‍लेख तक्रारकर्तीने आपले प्रतीउत्‍तरात नमुद केलेला नाही. तक्रारकर्तीने विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्‍था नागपूर यांचेकडे दाखल केलेले रिव्‍हीजन क्रं 528/13 दि.23.01.2014 चे आदेशा नुसार परत घेतले असल्‍याचे नमुद केले.

      प्रशासक, सावित्रीबाई फुले महिला बिगर शेती सहकारी पतसंस्‍थे तर्फे दि.21.07.2014 रोजी मंचा समक्ष प्रतीज्ञालेखावरील उत्‍तर सादर करण्‍यात आले. प्रशासकाने दि.08.06.2012 रोजी संस्‍थेचा प्रभार घेतला. परंतु आर्थिक प्रभार मिळाला नाही. तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेची सभासद नाही जेंव्‍हा की, संस्‍थेच्‍या मंजूर उप विधी नुसार बिगर सभासद असलेल्‍या व्‍यक्‍ती कडून ठेवी स्विकारता येत नाही. विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या पदाधिका-यांनी तक्रारकर्तीस रक्‍कम परत करण्‍या विषयी स्‍टॅम्‍प पेपरवर लिहून दिलेला मजकूर हा प्रशासका वर बंधनकारक नाही. तक्रारकर्तीस विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेकडून दि.20.08.2010 ते 19.01.2012 पर्यंत एकूण रक्‍कम रुपये-67,090/- परत केलेली आहे. रुपये-2,00,000/- मुद्दलापोटी रुपये-54,000/- परत घेतले असताना पुनः तक्रारकर्तीने रुपये-2,00,000/- मुद्दल मिळण्‍याची खोटी मागणी केली असल्‍याचे नमुद केले.

04.   विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 तर्फे वकालतनामा सादर करण्‍यात आला परंतु उत्‍तर दाखल करण्‍यात आले नाही.

05.   तक्रारकर्तीने नि.क्रं 3 प्रमाणे दस्‍तऐवज यादीनुसार  दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात, ज्‍यामध्‍ये मुदती ठेवीची पावती,  दि.23 जून,2011 रोजी स्‍टॅम्‍प पेपरवर संस्‍थेचे अध्‍यक्षा यांनी लिहून दिलेल लेख, दि.23.02.2012 रोजी संस्‍थेच्‍या लेटरहेडवर लिहून दिलेले हमीपत्र, प्रतीउत्‍तरा दाखल प्रतिज्ञालेख तसेच लेखी युक्‍तीवाद सादर केला. तसेच संस्‍थेचे अध्‍यक्ष व सचिव यांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने दि.17.03.2012 रोजी नोटीस पाठविल्‍या बाबत पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या सादर केल्‍यात.

06. विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 तर्फे  प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्‍तर सादर करण्‍यात आले. अन्‍य दस्‍तऐवज दाखल केले नाहीत.

07.  प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारकर्तीचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. वि.प.संस्‍थे तर्फे प्रशासकाचे म्‍हणणे ऐकले. तसेच प्रकरणात दाखल दस्‍तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले, यावरुन न्‍यायमंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-

::निष्‍कर्ष::

08.   विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे प्रशासकाने प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की,  तक्रारकर्तीने सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 164 अन्‍वये नोटीस देणे कायदेशीर बंधनकारक असल्‍यामुळे तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र आहे आणि सदर वाद हा जिल्‍हा ग्राहक न्‍यायमंचा समक्ष चालविता येत नाही. या आक्षेपाचे संदर्भात मंचा तर्फे नमुद करण्‍यात येते की, अस्तित्‍वात असलेल्‍या न्‍यायिक व्‍यवस्‍थे पैकी जास्‍तीची अतिरिक्‍त सोय म्‍हणून ग्राहक मंचाची निर्मिती झालेली असल्‍यामुळे  तक्रारकर्तीने कुठे जाऊन दाद मागावी हा तिचा  हक्‍क असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे सदरचे आक्षेपात तथ्‍य दिसून येत नाही. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्दाच्‍या कलम 3 प्रमाणे हा कायदा पुरक असून या कायद्दा अंतर्गत तक्रारदाराला इतर कायद्दा अंतर्गत असलेल्‍या अधिकारा व्‍यतिरिक्‍त जास्‍तीचे अधिकार देण्‍यात आले आहेत. त्‍यामुळे ग्राहक मंचा समक्ष तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी तिने सहकारी अधिनियमातील तरतुदी प्रमाणे विरुध्‍दपक्षास नोटीस देणे अनिर्वाय आहे या विरुध्‍दपक्षाचे आक्षेपात मंचास तथ्‍य वाटत नाही.  तसेच  सहकारी संस्‍थेमधील सभासदांचा वाद सोडविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र हे फक्‍त सहकारी न्‍यायालयासच आहे परंतु सदरचा वाद हा सहकारी संस्‍थे मध्‍ये मुदतठेव म्‍हणून गुंतविलेली रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठीचा असून त्‍या संबधाने ग्राहक मंचास अधिकारक्षेत्र असल्‍या बाबत यापूर्वीच अनेक मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयानीं निवाडे पारीत केलेले आहेत. 

09.  तक्रारकर्तीचा मुख्‍य वाद असा आहे की, दि.15.07.2010 रोजी सावित्रीबाई फुले बिगर शेती सहकारी संस्‍थेत खाते क्रं 463 मध्‍ये एकूण  रुपये-2,00,000/- मुदतीठेवी अंतर्गत साडेपाच वर्षाचे मुदती करीता गुंतविले. तक्रारकर्तीला सदर गुंतविलेल्‍या रकमेवर परिपक्‍वता दिनांक 14.01.2016 रोजी एकूण रुपये-4,00,000/- मिळणार होते. तक्रारकर्तीने या संबधात मुदतठेव पावती क्रं 463 ची प्रत पुराव्‍या दाखल सादर केलेली आहे. तक्रारकर्तीस संस्‍थेच्‍या अध्‍यक्षा यांनी दि.23 जुन, 2011 रोजी रुपये-100/- चे स्‍टॅम्‍प पेपरवर रक्‍कम तीन महिन्‍या नंतर देण्‍याचे लिहून दिलेले आहे व त्‍याची प्रत सुध्‍दा तक्रारकर्तीने पुराव्‍या दाखल सादर केलेली आहे. त्‍यानंतर दि.23 फेब्रुवारी, 2012 रोजी सस्‍थेच्‍या लेटरहेडवर अध्‍यक्ष यांनी दि.23.08.2012 पर्यंत रक्‍कम परत करण्‍यास मुदत मिळावी असे लिहून दिलेले आहे. दरम्‍यानचे काळात संस्‍थेचे संचालक मंडळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्‍था नरखेड यांचे दि.23.04.2012 रोजीचे आदेशान्‍वये बरखास्‍त करण्‍यात येऊन त्‍याजागी प्रशासकाची नियुक्‍ती झालेली असून प्रशासकाने दि.08.06.2012 रोजी संस्‍थेचा प्रभार घेतला असल्‍याचे प्रशासकाने आपले उत्‍तरात नमुद केले आहे. वस्‍तुतः संस्‍थेमध्‍ये जमा केलेली ठेव मागणी प्रमाणे परत करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेची आहे . तक्रारकर्तीने दि.15.07.2010 रोजी मुदत ठेवीची रक्‍कम  रुपये-2,00,000/- गुंतवली असून  परिपक्‍वता तिथी दि.14.01.2016 रोजी रुपये-4,00,000/- रक्‍कम मिळणार होती परंतु तक्रारकर्तीस परिपक्‍वता तिथीचे अगोदरच ही रक्‍कम पाहिजे आहे असे तक्रारी वरुन दिसून येते. सदर मुदत ठेवीचे पावतीवर व्‍याजाचा दर किती टक्‍के आहे हे लिहिलेले नाही.

10.    प्रशासकाचे लेखी उत्‍तरा नुसार तक्रारकर्तीस विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेकडून दि.20.08.2010 ते 19.01.2012 पर्यंत दरमहा रुपये-3000/- प्रमाणे रोख या प्रमाणे 18 महिन्‍यासाठी रुपये-54,000/- व त्‍यावरील 16 टक्‍के व्‍याजा प्रमाणे रुपये-13090/- अशी एकूण रक्‍कम रुपये-67,090/- परत केलेली आहे. तक्रारकर्तीने स्‍वतःचे प्रतीउत्‍तरात ही बाब नाकारलेली नाही वा या बाबीचा उल्‍लेख सुध्‍दा आपले तक्रारीत वा प्रतीउत्‍तरात केलेला नाही म्‍हणून मंचा तर्फे विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे अशी रक्‍कम तक्रारकर्तीस दिली गेली असल्‍यास ती वगळण्‍यात यावी असे आदेशित करण्‍यात येते. तक्रारकर्तीने वेळोवेळी मागणी करुनही विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे संस्‍थेची आर्थिक स्थिती अडचणीची असल्‍याचे कारण पुढे करुन ठेव देण्‍यात आलेली नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेनी तक्रारकर्तीस दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होते. प्रशासकाने दाखल केलेल्‍या उत्‍तरावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजा वरुन संस्‍थेचे संचालक मंडळ आता बरखास्‍त झालेले आहे आणि संस्‍थेवर प्रशासकाची नियुक्‍ती झालेली आहे. असे जरी असले तरी तक्रारकर्तीची मुदतठेवीची देय रक्‍कम देण्‍याची सर्वाथाने जबाबदारी ही संस्‍थे तर्फे तिचे सचिव व अध्‍यक्ष तसेच संचालक मंडळावर येते. संचालक मंडळ बरखात झाल्‍यामुळे संस्‍थेचा कारभार सुरळीत चालावा यासाठी शासना तर्फे तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात प्रशासकाची नियुक्‍ती झालेली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला देय असलेली संपूर्ण रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी ही संस्‍थेच्‍या पदाधिका-यांवर आहे, प्रशासकावर नाही, हे मंचा तर्फे विशेषत्‍वाने येथे नमुद करण्‍यात येते. त्‍यामुळे प्रशासक वैयक्तिकरित्‍या कोणतीही रक्‍कम तक्रारकर्तीस देणे लागत नाही परंतु आता प्रस्‍तुत तक्रारीत मंचाने पारीत केलेल्‍या निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन संस्‍थे तर्फे करुन घेण्‍याची जबाबदारी ही संस्‍थेचे संचालक मंडळ बरखास्‍त झाल्‍याने सर्वार्थाने प्रशासकावर येते, त्‍यामुळे प्रशासकास विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे मंचाचे आदेशाचे अनुपालन करण्‍यास्‍तव केवळ औपचारिकरित्‍या (Formal Party) जबाबदार धरलेले आहे. दरम्‍यानचे काळात संस्‍थेची निवडणूक झाल्‍यास मंचाचे आदेशाचे अनुपालन करण्‍याची जबाबदारी येणा-या नविन कार्यकारणीवर येते. सध्‍याचे स्थितीत संस्‍थेची आर्थिक स्थिती अडचणीची दिसून येते. म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे प्रलंबित कर्जाची वसुली प्रशासकाव्‍दारे करण्‍यात यावी आणि प्रस्‍तुत निकाल पारीत दिनांक-16/03/2015 पासून 06 महिन्‍याचे आत म्‍हणजे दि.16.09.2015 पर्यंत तक्रारकर्तीस मुदतीठेवी संबधी सहकारी संस्‍थेच्‍या मुदतीठेवीचे नियमा नुसार देय असलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करावी, असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारकर्तीस विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे तिचे पदाधिकारी सचिव व अध्‍यक्ष अनुक्रमे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 चे दोषपूर्ण सेवेमुळे झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3000/- आणि तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-3000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. त्‍यावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-

                                ::आदेश  ::

• तक्रारकर्तीची तक्रार  विरुध्‍दपक्ष सावित्रीबाई फुले महिला (बिगर शेती)सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, नरखेड, नोंदणी क्रं-984/2000 तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) सचिव, सावित्रीबाई फुले महिला (बिगर शेती) सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित नरखेड आणि विरुध्‍दपक्ष   क्रं-(2) अध्‍यक्ष, सावित्रीबाई फुले महिला (बिगर शेती) सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित नरखेड आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-(3) प्रशासक, (O.P. No.3 is a Formal Party) सावित्रीबाई फुले महिला (बिगर शेती) सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, नरखेड यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
• विरुध्‍दपक्ष सावित्रीबाई फुले महिला(बिगरशेती) सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, नरखेड  मार्फत विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) सचिव सावित्रीबाई फुले महिला (बिगर शेती) सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, नरखेड  आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) अध्‍यक्ष सावित्रीबाई फुले महिला (बिगर शेती) सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, नरखेड  तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-(3) प्रशासकाने प्रस्‍तुत निकालपत्र पारीत दिनांक-16/03/2015 पासून 06 महिन्‍याचे मुदतीचे आत म्‍हणजे दि.16.09.2015 पर्यंत तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष सावित्रीबाई फले सहकारी पतसंस्‍थेत जमा केलेली रक्‍कम  रुपये-2,00,000/- वर रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो सहकारी संस्‍थेच्‍या मुदतठेवी वरील नियमा नुसार देय असलेल्‍या व्‍याजासह तक्रारकर्तीस परत करावी. दरम्‍यानचे काळात तक्रारकर्तीस विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे कडून मुदतीठेवी पोटी काही रक्‍कम दिली गेली असल्‍यास अशी रक्‍कम त्‍यामधून वगळण्‍यात येऊन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्तीस देण्‍यात यावी. तक्रारकर्तीचे  

   मुदतीठेवीची परिपक्‍वता तिथी दि.14.01.2016 असून त्‍या

   कालावधी पर्यंत तक्रारकर्ती थांबावयास तयार असल्‍यास अथवा 

   विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेतर्फे परिपक्‍वता तिथी पर्यंत रक्‍कम दिली गेली 

   नसल्‍यास परिपक्‍वता तिथी-14/01/2016 रोजी मिळणारी देय

   रक्‍कम रुपये-4,00,000/- आणि त्‍यामधून तक्रारकर्तीस दिल्‍या 

   गेलेली रक्‍कम याची योग्‍य ती वजावट करुन येणारी उर्वरीत

   रक्‍कम दि.15.01.2016 पासून ते रकमेच्‍य प्रत्‍यक्ष अदायगी 

   पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्तीस 

   विरुध्‍दपक्षाने परत करावी.  

• तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 3000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त) व तक्रारीचे  खर्चा बद्दल रुपये 3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मार्फत विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 सचिव आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 अध्‍यक्ष यांचे तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 प्रशासकाने तक्रारर्तीस द्दावेत.
• सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मार्फत विरुध्‍दपक्ष          क्रं-(1) सचिव आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) अध्‍यक्ष तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं(3) प्रशासकाने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्र पारीत दि.16.03.2015 पासून 06 महिन्‍याचे आत करावे.
• विरुध्‍दपक्ष क्रं-(3) प्रशासकाची जबाबदारी ही फक्‍त विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे तर्फे तक्रारकर्तीस निकाला नुसार देय असलेली रक्‍कम परत करण्‍याची आहे, प्रशासक वैयक्तिकरित्‍या कोणतीही रक्‍कम तक्रारकर्तीस देण्‍यास जबाबदार राहणार नाही.प्रशासक हे केवळ औपचारीक प्रतिपक्ष आहे. 
• निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात यावी.