Complaint Case No. CC/20/131 | ( Date of Filing : 07 Dec 2020 ) |
| | 1. Amaresh kumar Vald Laxmi Narayan Through Mukhatyar Vivek kumar Biraja Choudhari | Railway colony ,Rajoli,Tah.Mul,Dist.Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Savex Technologies Pvt. Ltd. Through Mukhya Karyakari Adhikari | S-1,Gala-1,2,,101/102, Prerana Complex,Anjur Fata,Mankholi,Dapoda,Thane-421302 | Thane | Maharashtra | 2. Samsung Shop Through Mukhya Karyakari Adhikari | 6 Floor,DLF Center,Sansad Marg,Navi Delhi-110001 | Delhi | Delhi |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | :::नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या) (पारित दिनांक १२/०४/२०२३) - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ता रेल्वे कॉलनी, राजोली, तहसील मुल, जिल्हा चंद्रपूर येथे राहत असून रेल्वेविभागात ट्रॅकमॅन आहे. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे सहयोगी श्री विवेक कुमार बिरजा चौधरी यांनी खास मुखत्यार पञाव्दारे मुखत्यार नियुक्त केलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ हे भारतातील इलेक्ट्रानिक्स वस्तु ऑनलाईन विक्री सेवादेणारी एक अग्रणी कंपनी असून विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे सॅमसंग कंपनी निर्मित वस्तु उपकरणे ऑनलाईन विक्री करतात. सॅमसंग कंपनीचे उपकरणे विकण्याकरिता एक अॅप आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने ऑनलाईन ऑर्डर केलेल्या वस्तु ग्राहकापर्यंत पाहचविण्याची जागोजागी दालने उघडण्यात आली आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक २१/१०/२०२० रोजी राञी ९.५९ वाजता सॅमसंग कंपनी निर्मित मोबाईल मॉडेल गॅलक्सी एफ ४१ (फ्युजन ग्रीन १२८ जी.बी.) असा मोबाईल विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चे मोबाईल अॅप वरुन ऑर्डर केला. त्यानुसार डिस्काऊंटसह रुपये १४,९९९/- चा भरणा करण्याबाबत सूचना आल्यावर तक्रारकर्त्याने एच.डी.एफ.सी. बॅंकेचे क्रेडिट कार्ड व्दारे सदररकमेचे भुगतान केले व रक्कम ऑनलाईन विरुध्द पक्षाला प्राप्त झाली. त्याबाबतचे दस्त तक्रारीत आहेत. दिनांक २९/१०/२०२० रोजी वरील ऑर्डरप्रमाणे एक प्लॅस्टीक लिफाफा तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाला. सदर लिफाफा उघडताच त्या लिफाफातून आय.एम.ई.आय./सीरीयल क्रमांक ३५०२६५५११२२०५६३ चा मोबाईल व त्याचे टॅक्स इनव्हॉईस क्रमांक बी.डब्ल्यु.आय.एम.पी. २०२११३६२०१, दिनांक २५/१०/२०२० तक्रारकर्त्याला दिसले. सदर मोबाईल उघडून त्यामध्ये सीम कार्ड इन्सर्ट करुन मोबाईल चेक केला असता तक्रारकर्त्याचे लक्षात आले की, त्यांनी १२८ जी.बी. क्षमता असलेला मोबाईली मागविला होता. परंतु ६४ जी.बी. असलेला मोबाईल पाठविला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने लगेचच ग्राहक सुविधा क्रमांकावर फोन करुन त्याबात तक्रार नोंदविली असता विरुध्द पक्ष यांनी लवकरच तक्रारीचे निरसन करण्यात येईल अशी हमी दिली तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चे प्रतिनिधी तक्रारकर्त्याकडे भेट देऊन सदर मोबाईल परत घेऊन जातील व ऑर्डर रक्कम परत केल्या जाईल असे वचन दिले. त्यानंतर वारंवार फोन करुनही विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचे निरसन केले नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्त्याप्रती अवलंबलेली अनुचित व्यापार पध्दती असून दिलेली सेवा न्युनतापूर्ण सेवा असल्यामुळे सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल केलेली आहे.
- तक्रारीत तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली आहे की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ ची सेवा न्युनतापूर्ण व अनुचित व्यापार पध्दती ठरविण्यात येऊन विरुध्द पक्ष कमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्त्याने ऑर्डर दिल्याप्रमाणे तक्रारीत नमूद मोबाईल द्यावा असा आदेश व्हावा किंवा मोबाईलची किंमत रुपये १४,९९९/- द्यावी तसेच मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रुपये ५०,०००/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- देण्यात यावे.
- आयोगाव्दारे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना नोटीस पाठविण्यात आली. दिनांक १६/२/२०२१ रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारीत उपस्थित होऊन लेखी उत्तर दाखल करण्यास परवानगी मागितली परंतु त्याने उत्तर दाखल न केल्यामुळे प्रकरण विरुध्द पक्ष क्रमांक १ च्या उत्तराशिवाय चालविण्यात यावे असा आदेश पारित करण्यात आले.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी त्याचे लेखी उत्तर प्रकरणात दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोडून काढीत विशेष कथनात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ वेगवेगळ्या व्यक्ती आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ नमूद करतात की विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ च्या कोणत्याही कृत्यासाठी जबाबदार राहत नाही.विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ऑनलाईने घेतलेली वस्तु विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ला पुरवत असतात व या कामासाठी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ जबाबदार असतात. सदर मोबाईलच्या पॅकेटवर स्पष्ट नमूद असते की, सदर वस्तु परत करायची असेल तर सदर वस्तुचा उपयायेग करु नये व त्याचे सील पॅकेट फोडू नये. सदर अटी तक्रारकर्त्याला लागू आहेत. कोणतीही वस्तु परत द्यायची असेल तर त्याबाबत २४ तासात विकत घेणा-याला द्यावी परंतु सदर वस्तुचा उपयोग केला तर वस्तु परत करता येत नाही. तक्रारकर्त्याने मोबाईल मध्ये तफावत होती तर ते पॅकेट फाडायला नको होते. तसेच २४ तासाच्या आत विरुध्द पक्ष यांना कळवायला हवे. सदर मोबाईलचे स्पेसीफिकेशन मोबाईच्या पॅकेटवर लिहलेले असते म्हणजे ६४ जी.बी. क्षमता लिहीलेले होते तरीसुध्दा तक्रारकर्त्याने ते पाकीट फोडले व त्या मोबाईलचा वापर केला. तरीसुध्दा विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे सदर मोबाईल वापस घेऊन मोबाईलची रक्कम द्यायला तयार होते व तसे तक्रारकर्त्याला कळविले होते परंतु तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल देण्यास नकार दिला. त्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ने तक्रारकर्त्याला जे लेखी ई-मेल पाठविले ते तक्रारकर्त्याला मिळाले तरीसुध्दा तक्रारकर्त्याने सदर खोटी तक्रार विरुध्द पक्ष क्रमांक २ विरुध्द दाखल केलेली असल्यामुळे सदर तक्रार तक्रारकर्त्यावर दंड आकारुन खारीज करण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपञ, व लेखी युक्तिवादाबद्दल पुरसीस तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चे लेखी उत्तर, शपथपञ व लेखी युक्तिवाद तसेच दोन्ही पक्षाचे तोंडी युक्तिवादवरुन तक्रारीच्या निकालीकामी खालील निष्कर्षे आणि कारणमीमांसा खालीलप्रमाणे आहे.
कारणमीमांसा - तक्रारकर्त्याने त्याचे सहयोगी श्री विवेककुमार बिरजा चौधरी या खास मुखत्यारव्दारे सदर तकार दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक २ सॅमसंग कंपनीच्या ऑनलाईन अॅपव्दारे दिनांक २१/१०/२०२० रोजी सॅमसंग कंपनी निर्मित मोबाईल मॉडेलगॅलक्सी एफ ४१ (फ्युजन ग्रीन १२८ जी.बी.) चा मोबाईल अॅपवरुन ऑनलाईन मागविला. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ऑर्डर केलेल्या वस्तु ग्राहकापर्यंत पोहचविण्याचे काम करतात. सदर मोबाईल ऑनलाईन मागविल्यावर तक्रारकर्त्याला डिस्काऊंट सह रुपये १४,९९९/- भरणा करण्याबाबत सूचना आली व त्याप्रमाणे त्यांनी सदररक्कम भरली व विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी ती स्वीकारली त्याबद्दल निशानी क्रमांक ४ प्रमाणे दस्त क्रमांक २ वर दस्त दाखल आहे. या व्यवहारावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चा ग्राहक आहे, ही बाब स्पष्ट होत आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक २ च्या अॅपवर ऑर्डर दिल्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी सदर मोबाईलची डिलीव्हरी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व्दारे दिनांक २५ ऑक्टोबर पर्यंत येईल असे सांगितले. त्याबद्दलचे दस्त अभिलेखावर दस्त क्रमांक ४ वर दाखल आहे. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त कंपनीचा मोबाईल दिनांक २९/१०/२०२० रोजी विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व्दारे प्राप्त झाल्यावर त्यात मोबाईल व मोबाईलचे टॅक्स इनव्हॉईस तक्रारकर्त्याला प्राप्त झाले परंतु सदर मोबाईल मध्ये तक्रारकर्त्याने त्याचे सीम कार्ड इन्सर्ट केले असता मोबाईल चालू केला असता त्याच्या लक्षात आले की त्याने १२८ जी.बी. क्षमतेचा मोबाईल विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडून मागविला परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी ६४ जी.बी. असलेला मोबाईल पाठविला. त्याबद्दल तात्काळ विरुध्द पक्ष कमांक २ च्या ग्राहक सुविधा क्रमांकावर कॉल करुन सांगितले असता विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ने त्याचा व्यक्ती येऊन चुकीने ६४ जी.बी. आलेला परत होऊन जाईल व मोबाईलची किंमत तक्रारकर्त्याला परत करण्यात येईल असे सांगितले. परंतु त्यानंतर अनेक वेळा फोन करुनही विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चे मोबाईल किंवा त्याची किंमत परत न केल्यामुळे सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी त्यांच्या उत्तरात तक्रारकर्त्याचे जर मोबाईल वापस करायचा होता तर मोबाईल चा वापर करायचा नव्हता तसेच सदर मोबाईलच्या पाकीटावर ६४ जी.बी. असे नमूदकेले होते. त्यामुळे तो न वापरता २४ तासाच्या आत परत करावे लागते परंतु तक्रारकर्त्याने सदर पॉकेट फोडून मोबाईल मध्ये सीम टाकून मोबाईल वापरला जे कंपनीच्या अटी व शर्तीच्या विरुध्द आहे, तरीसुध्दा विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे सदरमोबाईल परत घेऊन १२८ जी.बी.चा मोर्बाल देण्यास तयार होते परंतु तक्रारकर्ता हा रुपये १०,०००/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली होती.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार व विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांच्या उत्तराचे अवलोकन केले असता आयोगाच्या मते विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी तक्रारकर्त्याच्या ऑर्डर प्रमाणे मोबाईल न पाठवून सेवेत न्युनता दिली आहे ही बाब दाखल दस्तऐवजावरुन सिध्द होत आहे परंतु विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी त्याच्या उत्तरात सदर तक्रार दाखल व्हायच्या आधीसुध्दा तक्रारकर्त्याला मेल पाठवून सदर मोबाईल किंवा त्याची रक्कम परत करण्याकरिता लेखी मेल पाठविले असे नमूद केले परंतु त्याबद्दल कोणताही लेखी पुरावा आयोगासमोर दाखल केलेला नाही. आयोगाच्या मते विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी तक्रारकर्त्याच्या ऑर्डरप्रमाणे मोबाईल न पाठविता कमी जी.बी.चा मोबाईल दिनांक २९/१०/२०२० रोजी पाठविला व त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे त्यानंतरही बोलल्याप्रमाणे पाठविलेला चूकीचा मोबाईल वापस नेऊन मोबाईलची किंमत परत देतील असे तक्रारकर्त्याला वाटले परंतु त्यानंतरही जेव्हा विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी काहीही दखल घेतली नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाविरुध्द आयोगाकडे तक्रारकर्त्याने धाव घेऊन सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केलेली आहे. तसेच तक्रारीत दाखल टॅक्स इनव्हॉईसचे निरीक्षण केल्यास त्यात कुठेही आतील मोबाईल ६४ जी.बी. चा आहे, असे नमूद नाही. त्यामुळे सदर मोबाईलचा वापर केल्यानंतर मोबाईल हा १२८ जीबीचा नसून ६४ जीबीचा आहे असे तक्रारकर्त्याला त्यांचे सीम कार्ड सदर मोबाईल मध्ये टाकल्यावर आढळून आल्यानंतर त्यांनी तक्रार विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांच्याकडे केली.
- आयोगाच्या मते विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी तक्रारकर्त्याला ऑर्डरप्रमाणे १२८ जीबीचा मोबाईल न पाठवून सेवेत न्युनता दिलेली आहे, ही बाब सिध्द झालेली असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची पर्यायी मागणी आयोग मान्य करुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांना दिलेली मोबाईलची रक्कम रुपये १४,९९९/- तक्रारकर्त्यास द्यावी तसेच १२८ जीबी चा मोबाईल वेळेत न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याला जो मानसिक व शारीरिक ञास सहन करावा लागला त्याकरिता तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी ५,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये २,०००/- द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व तक्रारकर्ता यांच्यात प्रत्यक्षपणे कोणताही ग्राहक वाद नसल्याकारणाने आयोग विरुध्द पक्ष क्रमांक १ विरुध्द कोणताही आदेश पारित करीत नाही.
- सबब वरील निष्कर्षावरुन आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्रमांक सी.सी. १३१/२०२० अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी तक्रारकर्त्याला वादातील मोबाईलची किंमत रुपये १४,९९९/- परत द्यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये ५,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये २,०००/- अदा करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ बाबत कोणताही आदेश नाही.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |